सरकारप्रति भरोसा टुट्दै

उहाँले दाबी गर्ने एक, दुई तथ्यमा भने सच्याइ छ । जस्तो : विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो छ । विप्रेषणको आप्रवाह राम्रो छ । योबाहेक अरू कुनै सूचकांक राम्रा छैनन् ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति किन राम्रो छ ? सरकारले तरकी गरेको हुनाले, क्षमता प्रदर्शन गरेको हुनाले वा अरू कारणले ? एउटा त रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा बढोत्तरी छ । अर्को, गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने ट्रेड (व्यापार) उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ, निर्यात पनि घटेको छ । अर्थात्, कारोबार क्षमतामा ह्रास आएको छ । किन यसमा ह्रास आएको हो ? हामीले उपभोग घटाएका हौं ? निर्यात किन बढाउन सकेनौं ? यसको कारण सरकारको गलत नीति, गलत व्यवहार नै मुख्य हो । यो आयातनिर्यातको स्थिति भारी मात्रामा कटौती भएका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको हो । रेमिट्यान्सको आप्रवाह आफ्नै हिसाबले बढेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको हो । यसो हुनुमा सरकारको योग्यता, क्षमताले काम गरेको छैन । बरु अत्यावश्यक कामका लागि विदेशी मुद्रा प्रयोग हुने अवस्था रहेन ।

अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर रहँदै आएको छ । यसलाई हामीले कसरी सच्याउँछौं, यो अलग्गै बहसको विषय छ । विगतमा वैधानिक च्यानलभन्दा अवैध च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्रिने अवस्था थियो । हामीले केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा रेमिट्यान्सलाई वैधाननिक च्यालनबाट ल्याउनका निम्ति के उपाय हुन सक्छन् भन्नेबारे आवश्यक निर्णय गर्‍यौं । बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा इन्सेन्टिभ दिने गरी प्रोत्साहन गर्‍यौं । जसले गर्दा त्यसको प्रभाव अहिले देखिएको छ । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स बढी आउने भएकाले बढेको देखिएको हो । यो सरकारको योग्यताले बढेको होइन । अरू सूचकांकको कुरा गर्दा, सरकारले आम्दानी र खर्च दुवै गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक ऐन देखाउनका लागि हो कि कार्यान्वयन गर्न ? म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु । कार्यान्वयन गर्ने हो भने बजेट कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? आम्दानी र खर्चको अवस्था के छ ? त्यो मसिनो गरी हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिले सरकारको आम्दानीको कुरा गरौं । आम्दानीका लागि मुख्यगरी राजस्व र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग हो । राजस्वको अवस्था लक्ष्यको ४० प्रतिशत मात्रै छ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्ने कुरा छाडौं, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म गत वर्षको हाराहारीमा पनि पुग्ने अवस्था छैन । राजस्व साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्था छ, सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ । कर्मचारीको तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षाका लागि चाहिने साधारण खर्च राजस्वले धान्नुपर्‍यो नि । साधारण खर्च धान्न सरकारले व्यापक आन्तरिक ऋण लिइरहेको छ । वर्षभरि उठाउनुपर्ने आन्तरिक ऋण आर्थिक वर्ष नसकिँदै सुरुमै ठूलो हिस्सा उठाएर साधारण खर्चमा प्रयोग गरिरहेको छ । राजस्वको स्थिति यति चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ कि कर्मचारीले तलब खाना पाउँछ कि पाउँदैनन् ? सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? प्रश्न गर्ने बेला भएको छ । यसमा आन्तरिक राजस्व, भन्सार राजस्व, आयकर, भ्याटको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने कुनै क्षेत्रमा सन्तोष गर्ने अवस्था छैन । राजस्व परिचालनको अवस्था निराशाजनक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि नेपालमा मैत्रीपूर्ण अवस्था छ भनेर सरकारले दाबी गरेको छ । दुनियाँले विश्वास गरेको भनिएको सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अवस्था के छ ? खासगरी अनुदान अत्यन्तै न्यून अवस्थामा पुगेको छ । बजेट वक्तव्य जारी भएपछि पुराना प्रतिबद्धता छाड्ने हो भने अहिले यो सरकारको बजेट आएपछि अनुदान हेर्‍यो भने अत्यन्तै न्यून छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, साझेदारबाट प्राप्त अनुदान लिन सक्दैन भन्ने देखिएको छ । दातृ निकायले अनुदान दिन चाहेका छैनन् । यसका पछाडि मुख्य दुई कारण छन्, पहिलो उनीहरूले आफूले दिएको सहयोगको सही सदुपयोग गर्छ भन्ने विश्वास गर्न सकेका छैनन् । दोस्रो, उनीहरूले लगानीमैत्री वातावरण छैन भन्ने महसुस गरेका छन् । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ्रैन । दातृ निकाय र साझेदारले सरकारलाई पत्याइरहेका छैनन् । आफूले दिएको अनुदानको सही सदुपयोग र खर्च हुन्छ भन्ने उनीहरूले पत्याइरहेका छैनन् । मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनिमियतता छ, विकास खर्च गर्ने क्षमता छैन ।

हामीले कस्तो आयोजनमा ऋण लिने, कस्तोमा नलिने भनेर छुट्याउनुपर्‍यो । हाम्रो प्राथमिकताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिनुपर्छ । राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनाको तयारी र त्यसका आधारमा ऋण लिन संवाद गर्नुपर्छ । आयोजनाको तयारीका आधारमा सरकारले ऋण लिन सकेको छैन । चाहे सहुलियतपूर्ण ऋण होस् वा अरू । प्रतिफल दिने आयोजनमा ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारको आम्दानी छैन । राजस्व लक्ष्यअनुसार उठेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग छैन भने सरकारले के काम गर्छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न छ ।

आगामी वर्षको तयारीमा लाग्ने बेला भइसकेको छ, अहिलेसम्म पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । दीर्घकालीन प्रतिफल दिने, माइलस्टोन योजनाहरूमा पँॅजीको अभाव छ । मध्यपहाडी राजमार्गको यात्रा गर्दा हामीले देख्यौं, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, सुनकोशी मरिन आयोजनामा बजेटको अभाव छ । मध्यपहाडी राजमार्गकै केही ठाउँमा बजेट अभावका कारण काम रोकिएको छ । मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गले पनि बजेट अभाव झेल्नुपरेको छ । पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको कुरा गर्ने हो भने ठेक्का लागेका ठाउँमा काम हुन सकेको छैन । अरू राजमार्गका काम पनि बजेटबाट प्रभावित छन् । खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत पूर्वाधारको काम लथालिङ्ग छ । सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन, बजेट व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

निजी क्षेत्र एकदमै निरुत्साहित अवस्थामा छ । ठूला, मझौला र साना उद्योगीमा उत्साह छैन । उद्योगको उत्पादनमा भारी कटौती भएको छ । अधिकांश उद्योग ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलेका छन् । कैयौं उद्योग बन्द भइसकेका छन् । यसको कारण उपभोक्ताको माग घटेको छ । आयात, निर्यात घटेको छ । मान्छेमा अहिले खर्च गर्न हुँदैन, भोलिको अवस्था के हुने भन्ने छ । सरकारप्रति भोलिको भरोसा टुटेको छ । माग, पूर्ति र उत्पादन, आयातनिर्यात घट्नु भनेको गम्भीर कुरा हो । यति मात्र होइन, लगानी पनि घटेको छ । अहिले नयाँ लगानी छँदै छैन भने पनि हुन्छ । निजी क्षेत्र कसरी टिक्ने ? कसरी बैंकको ऋण तिर्ने ? भन्ने प्रश्न छ । कसरी प्रगति उन्नति गर्ने होइन, कसरी जोगिने भन्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र छ ।

यसको मुख्य प्रभाव आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, उत्पादनलगायत चौतर्फी परेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रको योभन्दा कहालीलाग्दो अवस्था छ । सरकारले समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सकेको छैन । सरकारमा समस्या सुन्ने, छलफलका लागि बोलाउने अनि निकास निकाल्ने रुचि नै छैन । मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बेला सरकारले सार्थक पहल गर्नुपर्ने हो ।

सहकारीको क्षेत्रमा डरलाग्दो बेथिति देखिएको छ । त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सरकारको ध्यान छैन । बैंकमा अहिले तरलता छ । ऋणका लागि बैंकमा किन कोही जाँदैन ? बैंकमा पैसा छ, ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन । म लगानी गरेर व्यवसाय थाल्छु भनेर आँट गर्ने वातावरण छैन । अहिले लगानी गर्ने परिस्थिति नै छैन । पुराना व्यवसायीलाई थप लगानी गरे जोखिम परिन्छ भन्ने डर छ । नयाँ व्यवसायका लागि प्रोत्साहन छैन । हिजो अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकबीच जुहारी जस्तो देखियो । त्यो बेठिक कुरा थियो । उनीहरूले एक ठाउँमा बसेर निष्कर्ष निकाल्ने हो । राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई स्वीकार गर्दै परिपक्व समन्वयका साथ अघि बढ्नुपर्ने हो । अर्थ मन्त्रालयले नै वातावरण बिगार्‍यो । बैंकहरूले ब्याजदर घटाइरहेका छन् । लगानीका निमित्त अहिले पैसा छ । तर बैंकबाट ऋण लिन नमान्नु गम्भीर विषय हो । उद्यमका लागि प्रस्ताव लिएर लगानीकर्ता बैंक जान मानिरहेका छैनन् । उद्यमी, व्यवसायीले लगानी बढाउन नमान्नुको पछाडि सरकारको गलत र असफल नीतिले काम गरेको छ ।

नेपालमा सबै अर्थतन्त्र बिग्रिनुको कारण पोखरा र भैरहवा विमानस्थल ऋणका कारण हो भन्न खोजिएको छ । यी विमानस्थल नबनाएको भए, वायुपंखी घोडाका रूपमा अघि बढ्थ्यो भन्न थालिएको छ । यो गलत कुरा हो । ती विमानस्थल आवश्यकताले बनेका हुन् । भैरहवा विमानस्थल निर्माण गर्दा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहुलियतपूर्ण ऋण र आन्तरिक स्रोतबाट बनाइएको हो । विमानस्थल बन्नु गलत कुरा हो र ? सरकारसँग सञ्चालनका लागि योजना हुनुपर्छ । आयोजना निर्माण सुरु हुँदै सञ्चालनको योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । निर्माण भइसकेपछि कुन जहाज उडाउने ? के गर्ने भनेर हुँदैन । हवाई रुट, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनीसँग छलफल, सम्झौता गर्ने यी सबै चिज सरकारले गर्नु पर्दैन ? अहिले सचेत ढंगले विमानस्थल चल्नै नदिने बनाउन खोजिँदै छ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा हामीले राष्ट्रिय चेतका साथ काम गर्‍यौं । दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ काम गर्‍यौं । कुनै निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, यो दल, त्यो दल भनेनौं । राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा काम गर्‍यौं । त्यसबेला गरेका काम, पार्टी सरकारमा गएका बेला भएका निर्णय, प्रत्येक आयोजनाबारे छलफल गर्न तयार छु । कुनचाहिँ आयोजना बेठिक भयो ? हामीले पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार गर्ने निर्णय गर्‍यौं । मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्ने, सुनकोशी मरिन, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना सुरु गर्नु गलत थियो ? हामीले देश निर्माणको चेतनाका साथ काम सुरु गरेका थियौं । ओलीले नेतृत्व गर्ने बेला देश बन्छ भन्ने आशाको सञ्चार भएको थियो । सरकार ढलेपछि विश्वास पनि ढल्यो ।

समग्रताका मुलुकको अर्थतन्त्र बहुआयामिक चपेटामा छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन । लक्षित पुँजीगत खर्च हुनेवाला छैन । रोजगार सिर्जना छ्रैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खराब कर्जा बढेको रिपोर्ट आइरहेका छन् ।

हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिद्वारा निर्देशित छौं । हामी जस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा छौं, दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई अत्यन्तै सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । अहिलेको घटनाक्रम हेर्दा छिमेकी देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न धेरै ठाउँमा सरकार चुकेको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्न चुकेको छ । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बाट सरकार तर्सिएकै छ । सरकार बीआरआई अस्वीकार गर्ने दृष्टिकोणबाट चलेको देखिन्छ । त्यो मात्रै होइन, एसियाली इन्फ्रास्टक्चर इन्भेस्मेन्ट बैंक (एआईआईबी) को सदस्य हौं । यसको सदस्यमा चीन, भारत र अरू देश छन् । एआईआईबीको ऋण र सहयोग लिन खोजेको देखिँदैन । हामी आफैं यसको सदस्य भएपछि ऋण, अनुदान लिनुपर्ने होइन ? मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि यो सरकारको परराष्ट्रको असन्तुलन नीति छ ।

सरकारको नीति, व्यवहार, कार्यशैली हेर्दा भोलि मुलुकको विकास र हितमा राम्रो गर्ने संकेत देखिन्न । स्वाभाविक रूपमा बहुमत प्राप्त सरकार, स्थिर सरकार हुँदा के हुन्छ भन्ने विगतको अनुभव छ । ओलीको नेतृत्वमा जतिबेला बहुमतको सरकार थियो, त्यसबेला विकास र समृद्धिको गति समातेको थियो । अहिले गठबन्धनका चार थरी दृष्टिकोण र मान्यता, चार थरी विचार, चार थरी अभ्यास छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थमन्त्रीबाट काम भएन भनेर सुख पाउने अवस्था छैन । मन्त्री फेर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग छँदै छ ।

विकास, योजना र कार्यान्वयनमा तीन तहको सरकारबीच सन्तुलित सम्बन्ध हुन जरुरी छ ।

अहिले त्यो देखिँदैन । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच अन्तरविरोध छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन भएन भनिरहनुभएको छ । एकात्मक तरिकाले मुलुक चलाउन खोजिएको छ भन्ने गुनासो छ । स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका काम केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा लाख बजेटका लाखौं योजना संघबाट बनाइएको छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने काममा संघ सरकारले गर्न सकेको छैन ।

अर्थतन्त्रको सुधारका लागि प्रमुख प्रतिपक्षले विषय केन्द्रित, योजना केन्द्रित भएर संसद्मा सशक्त आवाज उठाउँछ । हामीले समस्या मात्र देखाउँदैनौं, समाधानको दृष्टिकोण पनि दिन्छौं । हामी सरकारको बेथिति, अक्षमता, अकर्मण्यतालाई बहसको विषय बनाउँछौं । हामी सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा हुनेछौं । देश बन्छ भन्ने सन्देश दिने गरी अघि आउनेछौं ।

– पौडेल पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष हुन् ।