उत्पादन र रोजगारी बढाउन कठोर बनौं

यो लेख लेख्नेदेखि पढ्नेसम्म सबैले सहजै अनुभूत गर्न सक्ने विषय हो, अर्थतन्त्र अहिले चरम संकटमा छ । नागरिकको मात्र के कुरा, सरकार चलाउनेहरूका लागि पनि अहिले अवस्था पक्कै सहज छैन । ठूला व्यवसायीका संकटबारे चर्चा परिचर्चा हुने गरे पनि साना र मझौला व्यवसायीका समस्याबारे कमै सुनिने गरेको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको र यसले १२ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको भनेर मात्र सरकार पक्कै खुसी नहोला । ६ महिनामा ७ खर्ब ३३ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रेर मात्र पनि खुसी हुने अवस्था छैन । सरकारको चालु खर्च धान्न पर्याप्त राजस्व नै संकलन हुन नसकेको अवस्थामा बाह्य परिसूचकमा आएको सुधारलाई देखाएर नेपाली अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा छ भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न खोजिनु गम्भीर छ । पर्यटकले ल्याउने वार्षिक ४० अर्बको दोब्बर त नेपालीले विदेश घुम्न र छोराछोरी पढाउनका लागि बर्सेनि पठाइरहेका छन् । मासिक १० अर्ब त अध्ययनकै लागि बाहिरिँदै छ । निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदा यससँग जोडिएका ढुवानीलगायतका व्यवसाय पनि चरम संकटमा छन् । अर्थतन्त्रको कुनै त्यस्तो क्षेत्र छैन, जुन संकटमा नहोस् । यसैले अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने राज्यले स्वीकार गर्नुपर्‍यो । अर्थशास्त्री, प्रशासक तथा सरोकारवालाहरूले पनि वास्तविकतालाई बंग्याएर भ्रमपूर्ण व्याख्या गर्नु भएन ।

हामीले काठमाडौं उपत्यका वा बाहिरका मुख्य सहरहरूमा एक दिनमात्र घुम्यौं भने अर्थतन्त्रको संकट सहजै महसुस गर्न सक्छौं । मुख्य सडकमा चहलपहल कम छ भने भित्री सडकमा साना तथा मझौला व्यवसायीका सटर बन्द हुने क्रम बढ्दो छ । एकतिहाइभन्दा बढी लघु, घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भएको तथ्यांक नै सार्वजनिक भइसकेको छ । सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण तीन वटै क्षेत्र समस्यामा छन् । मागमा निरन्तर संकुचन भइरहेको छ । उपभोग गर्ने सिंगो पुस्ता नै विदेशिएको छ ।

यसैले आम उद्यमी व्यवसायीमा चरम निराशा देखिन्छ । व्यवसायीले लगानीको नभई पलायनको योजना बनाउनुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । बाह्य क्षेत्रको सबलताले नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा छैन भनेर ढुक्क हुनुबाहेक अन्य कुनै पनि रूपमा नागरिकलाई छुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकमा देखिएको सुधारले अपेक्षित आर्थिक वृद्धिलाई भरथेग गर्नै सक्दैन बरु विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै जानुले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उपभोग लगायतका क्षेत्र संकुचनमा गइरहेको प्रस्ट संकेत गरेको छ । हामीले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन विगतमा जसरी कठोर निर्णय लियौं, आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाउन यसरी नै कठोर बन्ने जोखिम लिन सकेको भए आज हामी सामान्य अवस्थामा पुगिसक्ने थियौं भन्ने देखिन्छ । तर आयात प्रतिबन्धजस्तो घातक निर्णय लिनेहरूमा न अहिले पश्चात्ताप छ, न यसको समीक्षा नै हुन सकेको छ । दातृ निकायको रुचिमा होस् वा आफ्नै सनकमा किन नहोस्, जिम्मेवार अधिकारीहरूले एकपछि अर्को गलत निर्णय गर्दै जाने र त्यसको सिकार निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणसमेत हुनुपर्ने नियतिको अन्त्य हुन सकेन । जुन हाम्रो मुलुकको शासन प्रणालीकै दुर्भाग्य हो ।

बैंकको ऋण तिर्न नसकेर व्यवसाय तथा घरसम्पत्ति लिलामी सूचनाले पत्रिकाका पाना भरिएका छन् । आधाभन्दा बढी लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता नभई अनौपचारिक रूपमा चलेका कारण सरकारले घोषणा गरेका विभिन्न सुविधा तथा सहुलियतबाट समेत वञ्चित छन् । अहिले बैंकहरूमा रकम थुप्रिए पनि बजारमा भने तरलताको अभाव छ । कतिपय उत्पादक र आपूर्तिकर्ता आपूर्ति शृंखलामा रकम फसेर समस्यामा परेका छन् । सहकारीको समस्यासँग घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमीको समस्या पनि जोडिएको छ । मिटरब्याजी तथा सहकारीबाट चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर व्यवसायमा लगानी गर्नेहरूको समस्या त राज्यका जिम्मेवार निकायसम्म पुग्नै सकेका छैनन् । राज्यबाट नियमित तलब र पेन्सन पाइरहेकाहरूले अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे गरिरहेका हलुका टिप्पणीले दिग्भ्रमित बनाइरहनु विडम्बनापूर्ण छ । बरु मुलुकमा आर्थिक संकटकाल घोषणा गरेरै भए पनि निर्मम समीक्षा गर्दै अर्थतन्त्र सुधारका पाइलाहरू अघि बढाउन ढिलो गर्नु हुँदैन । किनकि परिस्थिति हाम्रो काबुबाहिर जानै लागिसकेको छ र यो संकट गहिरिँदै गयो भने उपचारका लागि राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

आर्थिक सुधारका लागि सुशासन

विधिको शासन कुनै पनि राज्यका लागि आधारभूत वा न्यूनतम सर्त हो । विधिबिना सञ्चालन हुने राज्यको वैधता हुँदैन तर यसलाई राजनीतिक वा रणनीतिक रूपमा मात्र प्रयोग गर्दा पनि त्यसले विश्वसनीयता गुमाउँछ । विधि कुनै व्यक्ति वा समूहप्रति लक्षित हुनु हुँदैन । विधिको शासनले नै आर्थिक क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउँछ र शासक फेरिए पनि नीति फेरिँदैन भनेर लगानीकर्ता ढुक्क हुन सक्छन् । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नै आर्थिक क्षेत्रमा विधिको शासनको मूल मर्म पनि हो । प्रशासकलाई तजबिजी अधिकार नभई कानुनअनुसार प्रस्टताका साथ काम गर्नु नै विधिको शासनको न्यूनतम सर्त हो । नेपालमा प्रशासन संयन्त्रलाई असीमित अधिकार दिइँदा निजी क्षेत्र सधैं निसानामा पर्ने गरेको छ ।

नेपालमा सबै व्यवसायी असल छैनन् र सबै खराब पनि छैनन् । खराबलाई उसको गल्ती कमजोरी प्रमाणित गरेर सजाय दिइँदा कसैलाई आपत्ति हुँदैन भने कुनै व्यवसायीले खराबी गरेको अवस्थामा सबै व्यवसायीलाई एउटै घानमा हालेर हेरिनु हुँदैन । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको निजी क्षेत्रप्रति आम मनोविज्ञान नकारात्मक छ । यसमा धेरथोर हात राज्यको पनि छ । राज्यले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्नेभन्दा एकाध व्यवसायीको गल्ती कमजोरी देखाएर सबैलाई खराब देखाउनेहरूलाई बल पुर्‍याइरहेको छ । जसका कारण नेपालमा लगानीका लागि वातावरण र मनोबल अझै कमजोर बनेको छ । नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन राज्यले विधिको शासनलाई बलियो बनाउनुपर्छ । विधिको पालना राज्य आफैंले गरेमात्र निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणसमेतलाई यसमा समेट्न सजिलो हुन्छ ।

साना मझौला उद्योग प्रवर्द्धन

अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि साना मझौला उद्योग प्रवर्द्धन अपरिहार्य छ । स्वदेशी श्रम, सीप, पुँजीको उपयोग गरेर स्वदेशी बजारमै खपत हुने वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक छ । यसै पनि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदानमध्ये लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको योगदान ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

यस सन्दर्भमा साना मझौला उद्योग प्रवर्द्धनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, प्राविधिक सहयोग तथा बजारीकरणसम्ममा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारले सहयोग गर्नु आवश्यक छ । विभिन्न स्थानमा हुने मेला महोत्सवमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्टल स्थानीय उत्पादनकै हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेर पनि साना मझौला व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । हाल मेला महोत्सवका नाममा आयातित वस्तुलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । ठूला उद्यमीहरूले पनि स–साना उत्पादन संकलन गरी ‘भ्यालु एड’ गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिन्छ । कृषिजन्य उत्पादनमा यसको महत्त्व अझ बढी छ भने अन्य मौलिक उत्पादनहरूमा पनि गुणस्तरमा सुधार गरी लागू गर्न सकिन्छ ।

सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तु अनिवार्य खरिदको विषय प्रचारबाजीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । यो नीति कार्यान्वयन हुन सकेमा साना मझौला व्यवसाय लाभान्वित हुनेछन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार मातहतका सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यालय स्वदेशी वस्तु उपयोगको धेरै ठूलो बजार हुन सक्छन् । यसका लागि आवश्यक परे सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली नै परिमार्जन गरी स्वदेशी वस्तु खरिदलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्दछ । खासगरी चिया, कफी, फर्निचर, हाते कागज, स्टेसनरीदेखि स्कुल, कलेज, सेना प्रहरी, कर्मचारीले लगाउने पोसाकसम्ममा अनिवार्य गर्न सकिन्छ ।

युवा विदेशिने क्रम बढेको, पुस्तौनी सीप हस्तान्तरण हुन नसकेको लगायतका समस्याले हाम्रा मौलिक उत्पादनहरू संकटमा पर्दै गएका छन् । यसैले हाम्रा विश्वविद्यालयले ज्ञानसँगै सीप बाँड्ने शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता छ भने राज्यले पनि सीप विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । हाम्रा कमजोर पूर्वाधारहरू जस्तै: विद्युत्को कमसल आपूर्ति, पुरानो प्रविधि, भन्सार तथा गैरभन्सारजन्य अवरोध लगायतमा पनि सुधारको आवश्यकता छ ।

कोसेली घरको अवधारणालाई अझ परिस्कृत रूपमा लागू गर्न सकिन्छ । जसका कारण साना मझौला उद्योगका उत्पादन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित भैरहवा र पोखराजस्ता ठूला विमानस्थलसहित बसपार्क लगायतका क्षेत्रमा नेपाली उत्पादनका कोसेली घर स्थापना गरी प्रदेशस्तरीय सामानको बजारीकरणको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । राजमार्गका बस बिसौनीमा जिल्ला जिल्लामा उत्पादित स्थानीय उत्पादन किन्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

उद्योग ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि साना मझौला उद्योगलाई समावेश गरी विशेष छुट प्याकेज दिन सकिन्छ । औद्योगिक, व्यापारिक पूर्वाधार निर्माण, लगानी र व्यापारका सबै क्षेत्रमा यस्ता उद्योगको मर्मलाई बुझ्ने प्रयास गरिनुपर्छ । नेपालले गर्ने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौता, ठूला प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेजस्ता लगायतका विषयमा पनि साना मझौला उद्योगलाई कुनै न कुनै रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने नीतिमा अडिग रहनुपर्छ । किनकि साना मझौला उद्योग भनेका संकटमा सारथि हुन् ।

कर्जामा पहुँच वृद्धि

साना मझौला व्यवसायीले हाल कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यावसाय एवम् अन्य उद्यम व्यवसाय गर्न चाहेमा आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्म मात्र थप गरेर एक करोडसम्मको कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ । आयातसम्बन्धी बाहेकका व्यवसायका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कायम हुने ब्याजदरमा कर्जा लिन पाइने व्यवस्था भए पनि धेरैजसो साना मझौला व्यवसायले यो कर्जा नै उपयोग गर्न सकेका छैनन् । यसका लागि उनीहरूको दर्ता प्रक्रिया सरलीकरण गर्नु आवश्यक छ । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन पनि सहयोग गर्नेछ ।

वाणिज्य बैंकले २०८४ असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा, १० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा र १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्र र खासगरी कृषि, ऊर्जा पर्यटन घरेलु तथा साना उद्योगतर्फ औसत कर्जा लगानीको २० प्रतिशत पुर्‍याउने गरी कार्ययोजना पेस गर्न लगाई निर्देशित कर्जा कार्यक्रम पुन: थालनी गरेको हो । तर यसमा घरेलु तथा साना मझौला उद्योगको पहुँच अभिवृद्धिका लागि छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्यमका क्षेत्रतर्फ ९.९ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । यो अपर्याप्त नै हो । किनकि मुलुकमा उद्यमशीलताको विकास नहुँदा यस्तो अवस्था आएको मान्न सकिन्छ । मुलुकमा स्वरोजगार तथा रोजगारीको अवसर नपाएर युवाहरूको वैदेशिक पलायनमा गइरहेका छन् । पछिल्लो दुई वर्षमा मात्र १५ लाख युवा विदेशिएको तथ्यांक हाम्रोजस्तो सानो मुलुकका लागि भयावह छ । नेपालमा तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु तथा सेवाको थप अध्ययन गरी यस्ता वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणका लागि कर्जा प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

– राणा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष हुन् ।