जनसांख्यिक लाभ गुम्न लाग्यो

काम गर्न सक्ने अर्थात् क्रियाशील र प्रजननशील १५–५९ वर्ष उमेर समूहको अर्थात् सक्रिय जनसंख्या भने ६१.९६ प्रतिशत छ । यो जनसंख्यामा कामद्वारा आयआर्जन गरी आफू र बालबालिका तथा वृद्धवृद्धालाई पालनपोषण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । देशमा ६० वर्ष पूरा भएका वृद्धवृद्धाको जनसंख्या बढ्दै गरेकाले आर्थिक–सामाजिक चुनौतीहरू पनि विस्तार हुँदै छन् । विशेष गरी १५–५९ वर्ष उमेर समूहलाई आर्थिक दृष्टिकोणले जनसांख्यिक लाभांश र अवसरका रूपमा विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । यो उमेर समूहको उत्पादनशील जनसंख्याबाट अधिकतम लाभ लिन सके मात्रै बाँकी जनसंख्याको आर्थिक–सामाजिक हितमा आवश्यक प्रबन्ध गर्न सहज र सरल हुन्छ ।

बढ्दो जनसंख्याको व्यवस्थापनमा सघाउन राज्यले ‘राष्ट्रिय जनसंख्या नीति–२०७१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सम्पूर्ण जनसंख्याका लागि आवश्यक खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी आदि आधारभूत सेवा, सुविधा तथा अवसरको व्यवस्था गर्ने प्रयत्न पनि निरन्तर गर्दै आएको छ । तर कहिलेकाहीँ व्यवस्थापन पक्षमा देखिने र हुने त्रुटिले गर्दा सबैले समान रूपमा यी सेवा, सुविधा तथा अवसर उपभोग गर्न नपाउने अवस्था भने दोहोरिँदै आएको छ । सबै जनसंख्याले समान रूपमा त्यस्ता सेवा, सुविधा तथा अवसरको उपभोग गर्न नपाउने अवस्था रहेकैले बढ्दो जनसंख्यालाई समस्या र चुनौतीका रूपमा लिने गरिएको छ । १५ वर्षभन्दा कम र ६० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूह आर्थिक दृष्टिले निष्क्रिय रहने हुन्छ । त्यसैले उत्पादनशील जनसंख्याको लाभ लिएर मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकास गर्नुपर्ने चुनौती छ । राज्यले समयमै जनसांख्यिक लाभांशको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन भने त्यसपछि आर्थिक दृष्टिले निष्क्रिय जनसंख्याको अनुपात बढ्छ र वृद्ध समाजमा रूपान्तरण हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय उत्पादन प्रभावित भई आर्थिक संकट उत्पन्न हुने सम्भावना हुन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र युनिसेफको सन् २०१७ मा प्रकाशित ‘नेपालमा जनसांख्यिक परिवर्तन :

प्रवृत्ति र नीतिगत प्रभाव’ शीर्षक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, नेपालले आफ्नो उत्पादनशील जनसंख्याको लाभ लिएर आगामी ३७ वर्षभित्र विकास गरेन भने त्यसपछि काम गर्न नसक्ने वृद्ध समाजमा रूपान्तरित हुन्छ । आगामी ११ वर्ष अर्थात् सन् २०२८ सम्ममा नेपाल ढल्दो उमेरको समाजमा र आगामी ३७ वर्ष अर्थात् सन् २०५४ सम्ममा वृद्ध समाजमा रूपान्तरित हुनेछ । करिब २६ वर्षको अवधिमा नेपाल ढल्दो उमेरको समाजबाट वृद्ध समाजमा रूपान्तरित हुनेछ । यसरी वृद्ध समाजमा रूपान्तरित हुनुअघि नै जनसांख्यिक लाभ हासिल गरी मुलुकलाई विकासको पथमा अग्रसर गराउनुपर्छ । उक्त अध्ययनले नेपालमा सन् १९९२ मा देखिन थालेको जनसांख्यिक लाभको अवसर २०४७ तिर सकिने तथ्य औंल्याएको छ । तर, त्यो जनसांख्यिक लाभको अवसरको आधाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । बाँकी आधाभन्दा कम समयमा जनसांख्यिक लाभांशको अवसरको अधिकतम उपयोग गरी मुलुकको विकास गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको विकास र जनचेतनाले गर्दा केही दशकयता नेपालको कोरा जन्मदर र मृत्युदर घट्नुका साथै औसत आयुमा समेत वृद्धि भएकाले अत्यन्त द्रुत जनसांख्यिक परिवर्तनको अनुभव गरिएको छ ।

नेपालले अहिले नै बालबालिकाको बृहत्तर हितमा अधिकतम लगानी गर्नु आवश्यक हुन्छ । बालबालिकामाथि गरिएको लगानी भविष्यको लगानी हो । बालबालिकालाई योग्य र सक्षम बनाई बढी उत्पादनशील बनाउन सकिए मात्रै अहिलेको तन्नेरी पुस्ता ढल्दो उमेरमा पुगेपछि तिनलाई आर्थिक–सामाजिक टेवा दिन सक्षम हुनेछन् । अनि वृद्धावस्थाका मानिसको जीवनयापन सहज र सुरक्षित हुनेछ ।

अहिलेका बालबालिका तन्नेरी भएर श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने बेलासम्ममा अहिलेको तन्नेरी पुस्ताभन्दा बढी सक्षम र उत्पादनशील होऊन् भनेर सुनिश्चित गर्नका लागि पनि बालबालिकाका क्षेत्रमा उचित लगानी गर्नु आवश्यक छ । आजका बालबालिका सक्षम र उत्पादनशील भएमा मात्रै उनीहरू भोलिको वृद्ध समाजलाई आर्थिक–सामाजिक टेवा दिन समर्थ हुनेछन् । साथै जनसांख्यिक लाभांशको अवसरमा आउने न्यूनतालाई पूर्ति गर्न पनि सहज हुनेछ ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार, अहिले ११.१ जना १५–६४ वर्ष उमेर समूहका कामकाजी व्यक्तिले एक वृद्धलाई पालनपोषणमा सघाइरहेका छन् । तर कोरा जन्मदरमा आएको कमी र औसत आयुमा भएको वृद्धिले गर्दा सन् २०५० सम्ममा यस्तो कामकाजी जनसंख्यामा कमी आई ५.६ कामकाजी व्यक्तिले एक आश्रितलाई पालनपोषणमा सघाइरहेका हुनेछन् । यस्तै, सन् २०६० सम्ममा एक वृद्धलाई पालनपोषणमा सघाउन ३.८ व्यक्ति मात्र हुनेछन् । यो भनेको तन्नेरी पुस्ताको संख्या घट्नु र वृद्धवृद्धाको संख्या बढ्नु हो । यसको आर्थिक–सामाजिक असरले मुलुक निकै प्रभावित हुनेछ । आर्थिक–सामाजिक क्रियाकलाप प्रभावित हुन गई समग्र आर्थिक उत्पादनमा कमी आउन सक्छ र अर्थतन्त्र कमजोर बन्न सक्छ । वृद्धवृद्धाको जीवनयापन पनि प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले त्यो अवस्थामा वृद्धवृद्धाको आर्थिक–सामाजिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन अहिलेका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण र प्रारम्भिक बालविकास तथा किशोरकिशोरीको विकास र सामाजिक संरक्षणमा उचित लगानी गर्नुपर्छ ।

मूलत: नेपालको जनसांख्यिक लाभांशको अवसरको समयावधि थोरै मात्र बाकी रहेकाले यो अवधिमै त्यसको भरपूर उपयोग गर्न राज्यले अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । आर्थिक–सामाजिक विकासलाई गति दिनुपर्छ । यो अवसरको लाभ लिन चुक्यो भने मुलुक वृद्ध समाजमा रूपान्तरित हुँदै जानेछ । अहिले कामको खोजीमा झन्डै ५५ लाख नेपाली युवा विदेशिएको र शिक्षा र रोजगारीका लागि भन्दै दिनहुँ सयौंको विदेसिने क्रम बढिरहेकाले पनि आगामी दिनमा नेपाल वृद्ध समाजमा रूपान्तरण हुने सम्भावना प्रबल बनिरहेको छ । यसतर्फ राज्य यथाशीघ्र गम्भीर बन्नु अत्यावश्यक छ ।