आरक्षणको पक्ष–विपक्षमा बहस

त्यसको क्षतिपूर्ति हामीले आरक्षणबाट पाउनुपर्छ ।’ अर्को छ वर्चस्वशाली समुदाय (अर्थात् खस–आर्य) जसले सुरुको चरणमा आरक्षण पाएको थिएन (तर हालको संविधानबाट आरक्षण पाउने भएको छ), उसको तर्क छ, ‘हामीले मिहिनेत गरी पढेर निजामतीमा नाम निकालेका हौँ, कसको के बिरायौँ ? अरूहरूलाई मिहिनेत गर्नबाट केले रोकेको थियो ? अहिले आएर उनीहरूले आरक्षणको नाममा सजिलै उपलब्धि लिने अनि हामीचाहिँ सधैंभरि मिहिनेत गरिरहने ?’

पछिल्लो समय यस्तो बहस मौलाउनमा विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनले पनि काम गरेका छन् । गत वर्ष राष्ट्रिय समावेशी आयोगले ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन–२०७९’ सार्वजनिक गरेको थियो, जसको केही अंश यस्तो छ, ‘आरक्षण व्यवस्था सानो समुदायको लागि ठूलो समुदायविरुद्ध भेदभावमा आधारित छ, यो बहुसंख्यकविरुद्धको भेदभाव हो । केही समयसम्म बहुसंख्यकले यसलाई सहन सक्छन् तर सामाजिक रूपमा भेदभाव कमजोर हुँदै गइसकेपछि पनि यसलाई निरन्तरता दिइरहँदा यो लक्षित समुहको लागि सुविधामा परिणत हुँदा उनीहरू आफुमाथि राज्यले अन्याय गरेको महसुस गर्दछन् । आरक्षण व्यवस्था सुविधामा परिणत भइसकेपछि यसले राजनीतिक रूप लिन्छ र सुरुको उद्देश्यबाट विचलित हुन्छ । नेपालमा पनि भारतमा जस्तै आरक्षणको छुट्टै टापु बन्ने दुश्चक्र सुरु हुने जोखिम रहन्छ ।’ त्यस्तै, हालै मधेशी आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा जातको सट्टा वर्गका आधारमा आरक्षण नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै आरक्षण नीति पुनरवलोकन गर्न सरकालाई सिफारिस गरेको छ ।

यी आयोगहरूका प्रतिवेदनले आरक्षणको बहस र विवादलाई झनै तताएका छन् । यी आयोगहरूका प्रतिवेदनमाथि पनि गम्भीर प्रश्नहरू तेर्सिएका छन् । पहिलो त, यी आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको भन्दै अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । दोस्रो, समावेशी आयोग आफैंमा कत्तिको समावेशी छ ? तेस्रो, सार्वजनिक सरोकारको महत्त्वपूर्ण सवाललाई लिएर केही प्रशासकबीच भएको अध्ययनपछि सिफारिस गरिँदा त्यो अध्ययनलाई कत्तिको विश्वसनीय मान्ने ? यस्ता पक्षबारे पनि विश्लेषण हुनु जरुरी छ । तर आरक्षणको विरोधमा उठ्ने तर्कहरूलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन ।

नेपालमा आरक्षण हचुवाका भरमा लागू भएको छैन । यसका केही मूल्य–मान्यता र सैद्धान्तिक आधारहरू छन्, जसबारे खासै चर्चा हुँदैन । केवल भावनात्मक आधारमा पक्ष वा विपक्षमा बहस हुने गरेको छ ।

जातजातिगत जनसंख्या र निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व

नेपालमा निजामती सेवामा जातका आधारमा आरक्षणको प्रारम्भ २०६४ सालदेखि भएको हो । आरक्षण सुरु भएको एक दशकमा निजामती सेवामा समावेशीको अवस्थाबारे बृहत् अध्ययन गर्दै २०७४ सालमा अध्येता रमेश सुनामको ‘समावेशीको बहस’ पुस्तक प्रकाशित भएको थियो । त्यस पुस्तकअनुसार ३१.२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको खस–आर्य समुदायको निजामती सेवामा ६१.५ प्रतिशत उपस्थिति छ । मधेशका उच्च जातको जनसंख्या ०.८ प्रतिशत र प्रतिनिधित्व ३.३ प्रतिशत, नेवारको जनसंख्या ५ प्रतिशत र प्रतिनिधित्व ७.९ प्रतिशत, मधेशी जनजातिको जनसंख्या १४.५ प्रतिशत र प्रतिनिधित्व ९.७ प्रतिशत, पहाडी आदिवासी जनजातिको जनसंख्या २३.५ प्रतिशत र प्रतिनिधित्व १३.६ प्रतिशत, थारूको जनसंख्या ६.६ प्रतिशत र प्रतिनिधित्व ३ प्रतिशत, मुस्लिमको जनसंख्या ४.४ प्रतिशत र प्रतिनिधित्व ०.७ प्रतिशत, दलितको जनसंख्या १२.६ प्रतिशत र प्रतिनिधित्व १.४ प्रतिशत रहेको पुस्तकमा उल्लेख छ ।

माथिको तथ्यांकले देखाउँछ, आरक्षण सुरु भएको १० वर्ष पुग्दा पनि निजामती सेवा निकै असमावेशी छ । निजामती सेवामा खस–आर्य समुदायले आफ्नो जनसंख्याका तुलनामा दोब्बर ठाउँ ओगटेको छ । त्यस्तै, नेवार समुदायको प्रतिनिधित्व पनि जनसंख्याभन्दा बढी नै छ । अझ अहिले प्रस्तावित निजामती विधेयकमा विपन्न खस–आर्यका लागि पनि आरक्षण दिने भनिएको छ जसले खस–आर्यको प्रतिनिधित्व झनै बढाउनेछ भने सीमान्तीकृत समुदायहरूको प्रतिनिधित्व घट्ने निश्चित छ । यो समावेशी सिद्धान्तको मूल मर्मविपरीत हुनेछ । अर्थात्, समाजमा जसको जनसंख्या एकतिहाइ छ उसको प्रतिनिधित्व दुईतिहाइ र जसको जनसंख्या दुईतिहाइ छ उसको प्रतिनिधित्व एकतिहाइ मात्र ! तसर्थ जातका आधारमा भइरहेको आरक्षणको व्यवस्थालाई विरोध गर्नेहरूले यो तथ्य हेर्नु आवश्यक छ ।

जातीय आरक्षण किन ?

जब आरक्षणको विरोध हुन्छ, त्यति बेला जातका आधारमा आरक्षण हुनु हुँदैन, वर्गका आधारमा हुनुपर्छ भनिन्छ । त्यसो भए दलित समुदायलाई लामो समयसम्म जातका आधारमा स्कुल, कलेज र रोजगारीबाट वञ्चित गरिएको थियो कि गरिबीका कारण ? उनीहरूलाई पैसा तिर्न नसकेर शिक्षाबाट वञ्चित गरिएको थियो कि जातका कारण लेखपढ गर्ने कामबाटै वर्जित गरिएको थियो ? यदि जातका आधारमा उनीहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरिएको थियो भने त्यसको फाइदा कसलाई भएको थियो ? पक्कै पनि गैरदलितलाई । त्यसो भए त्यसको क्षतिपूर्ति गैरदलितले तिर्नुपर्छ कि पर्दैन ? विभेद जातका आधारमा गरिएको थियो भने आरक्षण पनि जातका आधारमा हुँदा किन टाउको दुखाइ ?

जातीय आरक्षण किन भन्नेहरूका लागि थप एउटा उदाहरण हेरौं । हालै हिमाल खबरमा प्रकाशित एउटा विश्लेषणअनुसार, २०८० को कात्तिकमा शाखा अधिकृत पदमा खुलातर्फ

१०९ जनाको सिफारिस गरिँदा १०१ जना ब्राह्मण–क्षेत्री, ४ जना जनजाति, २ जना दलित, १ जना मधेशी र १ जना थारू परेका रहेछन् । यसले के देखाउँछ ? आरक्षणतर्फ छुट्याइएको ४५ प्रतिशत सिटमा जातका आधारमा वितरण हुन्छ कि खुलाका नाममा छुट्याइएको ५५ प्रतिशत सिट खस–आर्य समुदायका लागि एकलौटी सुरक्षित हुन गएको हो ? यसको पनि विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।

भाषिक विभेदका लागि आरक्षण

२०१३ सालदेखि नै नेपालमा शिक्षा र सरकारी कामकाजको भाषामा नेपालीलाई अनिवार्य गरिएको थियो । पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले एकल भाषा नीतिलाई झनै कठोर रूपमा लागू गरेका थिए । शिक्षा र सरकारी सेवामा प्रवेशको माध्यम नेपाली भाषालाई बनाउँदा नेपाली मातृभाषा हुने खस–आर्य समुदायले त्यसको लाभ पायो । उनीहरूले आफ्नै मातृभाषामा पढ्न र सरकारी सेवामा प्रवेशका जाँच दिन पाए । नेपाली भाषाबाहेकका मातृभाषी समुदायहरू मधेशी र आदिवासी जनजाति समुदायको शैक्षिक अवस्था पनि कमजोर हुँदै गयो । स्वाभाविक रूपमा उनीहरूका लागि सरकारी सेवामा प्रवेश कठिन हुँदै गयो । त्यसको पनि लाभ खस–आर्य समुदायले नै पायो । फलस्वरूप शिक्षाप्राप्तिमा र निजामती सेवा प्रवेशमा उनीहरूलाई सहज भइरह्यो । यो व्यवस्था निजामती सेवाको सुरुवात २०१२ देखि २०६३ सालसम्म थियो । राज्यले बनाएको कानुनी व्यवस्थाको लाभ खस–आर्य समुदायले ५० वर्षसम्म लिएकै हो । ५० वर्ष धेरै लामो समय हो । यसरी फाइदा लिने समुदायका कैयौं पुस्ताले त्यसको लाभ पाइरहे भने विभेद खेप्ने समुदायको पनि कैयौं पुस्ता पीडित रहे । यसरी हेर्दा राज्यले बनाएको विभेदकारी नीतिले कुनै खास जातलाई लाभान्वित बनाइरह्यो भने कुनै खास जातलाई वञ्चित तुल्याइरह्यो । यसलाई संरचनागत विभेद भनिन्छ । खस–आर्य समुदायलाई संरचनागत लाभांश मिलेकै हो । विगतका राज्यले गरेको यस्तै संरचनागत विभेदलाई सच्याउनका लागि राज्यको पुनःसंरचना गरेर क्षतिपूर्तिका लागि आएको छ आरक्षण ।

वर्गीय विभेदको अवस्था

जब आरक्षणको बहस हुन्छ, त्यति बेला सबैभन्दा बढीले गरिबीका आधारमा आरक्षण हुनुपर्ने तर्क तेर्स्याउने गर्छन् । हो, हाम्रो समाजमा वर्गीय असमानता पनि छ तर कुन जात बढी गरिब छ भन्नका लागि गरिबी दरको तथ्यांक हेरिनुपर्छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार पहाडी बाहुन १० प्रतिशत, नेवार १० प्रतिशत, मधेशी बाहुन १९ प्रतिशत, मुस्लिम २० प्रतिशत, पहाडी क्षेत्री २३ प्रतिशत, मधेशी जनजाति २६ प्रतिशत, पहाडी जनजाति २८ प्रतिशत, मधेशी मध्यम जात २८ प्रतिशत, मधेशी दलित ३८ प्रतिशत, पहाडी दलित ४४ प्रतिशत गरिब छन् । गरिबीको अवस्था हेरेरै आरक्षण दिने हो भने पहाडी दलित, मधेशी दलित, मधेशी जनजाति, पहाडी जनजाति, मधेशी मध्यम जातबाहेककालाई आरक्षण दिनु हुँदैन ।

लैंगिक विभेद

नेपाली समाज मूलभूत रूपमा पितृसत्तात्मक संरचनामा आधारित थियो र छ । यहाँ पुरुषलाई अब्बल र महिलालाई दोयम दर्जाको मानिन्छ । लामो समयसम्म महिलालाई शिक्षा र सार्वजनिक जीवनमा आउनबाट वञ्चित गरिएको थियो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले पहिलो पटक लैंगिक समानताको नीतिलाई स्वीकार गर्दै महिलाका लागि राज्यको निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरियो । परिणामतः, निजामती सेवामा पनि महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरियो । सुरुका दस वर्षको आरक्षण अभ्यास हेर्दा निजामती सेवामा लगभग २६ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुन पुगेको देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने, आरक्षणको सबैभन्दा बढी लाभ महिलालाई नै भएको छ । तर जब आरक्षणको बहस जात र वर्गका आधारमा हुनुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा महिलाको आरक्षणको सवालमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ? महिलाभित्र वर्गीय र जातीय विविधता छ कि छैन ? आरक्षण सुरु भएको एक दशकयता महिलातर्फ दुईतिहाइभन्दा बढी प्रतिनिधित्व खस–आर्य र नेवार समुदायबाटै हुने गरेको छ । मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र दलित महिला त्यहाँ अत्यन्त न्यून संख्यामा पुगेका छन् । तसर्थ महिला आरक्षण कोटामा पनि परिमार्जनको आवश्यकता देखिन्छ, त्यसभित्रको विविधतालाई हेरिनुपर्छ ।

आरक्षणको विरोध कसले गर्छ ?

आरक्षण प्रावधानको पक्षभन्दा विपक्षमा बढी बहस भएको सुनिन्छ । पछिल्लो समय विभिन्न आयोगले पनि प्रतिवेदन निकालेरै विरोध गरिरहेका छन्, जसले आरक्षण प्रावधान हट्नुपर्नेजस्तो भाष्य निर्माण गर्न थालेका छन् । यसरी आरक्षणको विपक्षमा तर्क क–कसले गर्छन् ? कुनै पनि विषयमा विचार/तर्क निर्माण गर्ने काम मिडिया, पत्रपत्रिकाका लेखरचना, रेडियो टेलिभिजनमा प्रसारित अन्तर्वार्ता, पक्ष–विपक्षमा बहस, अदालतमा बहस गर्ने वकिल र फैसला गर्ने न्यायाधीश आदिले गर्छन् । उल्लिखित ठाउँहरूमा सीमान्तीकृत समुदायको उपस्थिति नगण्यप्रायः छ । सीमान्तीकृतहरूको पहुँच भएका ठाउँमा पनि तर्क निर्माण गर्ने क्षमता विकास भइसकेको छैन ।

तसर्थ, नेपालका विचारनिर्मार्ताहरूले बुझ्नुपर्छ, आरक्षण समान अवसर निर्माण गर्ने केवल एउटा माध्यम हो । आरक्षण अनिवार्य छ र अपर्याप्त पनि । आरक्षणसँगसँगै सीमान्तीकृत समुदायको समान पहुँचका लागि गुणात्मक शिक्षा, छात्रवृत्तिलगायतका विषयमा विशेष जोड दिनुपर्छ । जसको साक्षरता दर ७० प्रतिशतभन्दा माथि हुन्छ, ऊसँग २० प्रतिशत साक्षरता दर भएको समुदायलाई कसरी प्रतिस्पर्धा गराउने ? त्यस्तो प्रतिस्पर्धाबाट कस्तो परिणाम आउला ? त्यसैले लामो समयसम्म जातीय, लैंगिक, भाषिक विभेदको सिकार भएका सीमान्तीकृत समुदायका लागि राज्यले विशेष पहल गर्नैपर्थ्यो । त्यही विशेष पहलस्वरूप आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । आरक्षण कसैले दया गरेर दिएको होइन ।