'चीनलाई नेपाल आफ्नो चासो बाहिर जान खोजेको आभास भइरहेको छ'

भ्रमण टोलीमा एमाले विदेश विभागका प्रमुख राजन भट्टराई पनि संलग्न रहेका थिए । भट्टराईसँग सीपीसीको विश्वको नयाँ परिस्थितिबारेको बुझाई भ्रमणका उपलब्धि र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सुरु हुन लागेको चीन भ्रमणको विषयमा केन्द्रित रहेर ईकान्तिपुरका दुर्गा खनाल र मणि दाहालले गरेको कुराकानी :

महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा एमालेको एउटा प्रतिनिधिमण्डलले हालै चीनको भ्रमण गर्‍यो । केही समयअघि माओवादी उपाध्यक्ष नेतृत्व टोलीले चीनको भ्रमण गरेको थियो । चीनले अहिले निरन्तररुपमा राजनीतिक दलका नेताहरुको भ्रमण गराइरहेको छ । यी भ्रमणका सन्दर्भहरु के हुन् ?

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) केन्द्रीय कमिटीको नियन्त्रणामा महासचिवको नेतृत्वमा २२ सदस्यीय टोलीले चीन भ्रमण गरेको हो । यो मैत्रीपूर्ण, सद्भावपूर्ण भ्रमण हो । कोरोना महामारीमा चीनले लामो समयसम्म आफ्नो सीमा बन्द गरेको कारण भ्रमण आदान-प्रदान रोकिएको थियो । कोरोना सकिए लगत्तै भ्रमणको निमन्त्रणा भएपनि आन्तरिक कामले गर्दा भ्याएका थिएनौं । अहिले उपयुक्त समय ठानेर गएका हौं ।

दुई पार्टीबीचमा लामो समयदेखि राम्रो सम्बन्ध रहिआएको छ । सीपीसीको नेपालका सबै पार्टीसँग सम्बन्ध कायम छ । सबैलाई निमन्त्रणा गर्ने गरेका छन् ।

१३ दिनको भ्रमणमा हामी तीन वटा ठाउँ गर्‍यौं । दक्षिण पश्चिम चीनको महत्वपूर्ण सहर र वित्तीय केन्द्र, उच्च प्रविधिको प्रयोगका लागि चिनिने छोङछिङको भ्रमण गरेका हौं । ३ करोड २० लाख जनसंख्या भएको त्यो महानगर हो । केन्द्रले सिधै हेर्ने चार सहर मध्येको एक हो । जसमा पोलिटब्युरो सदस्यको नेतृत्व हुन्छ । लियान जिज्याङ केही महिनाअघि नेपाल आउनुभएको थियो । सीपीसीको २४ पोलिटब्युरो सदस्य मध्ये उहाँ एक हो । उहाँसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता भयो ।

त्यसपछि ४ दिने बेइजिङको भ्रमणका क्रममा विभिन्न भेटघाटहरु भए । विदेश विभाग प्रमुखसँग पनि भेट्यौं । उहाँको हैसियत मन्त्रीस्तरको हुन्छ । उहाँहरुसँग दुई पक्षीय विषयमा कुराकानी भए ।

त्यसपछि तिब्बत भन्दा उत्तरतर्फ रहेको प्रान्त चिङहाईको भ्रमण गर्‍यौं । वातावरणीय हिसाबले चीनको महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तीन वटा ठूला नदीहरु मिकङ, यल्लो रिभर र याङ्सीको मुहान छ । संसारको सबैभन्दा धेरै नुन पाइने तालहरु त्यहाँ छन् । दुर्लभ खनिज लिथियमको खानी रहेको ठाउँ हो । सो ठाउँमा वातावरणीय हिसाबले के-के प्रभाव पारेको छ र त्यसलाई कसरी संरक्षण गरेर अघि बढाउँदैछौं भन्नेसहित विषय रहेको थियो । त्यहाँ कार्यक्रम पनि थियो । ३० देशका करिब १ सय ५० बढी संस्था उपस्थिति कार्यक्रममा हाम्रो महासचिवलाई प्रमुख वक्ताको रुपमा उनीहरुले ठाउँ दिएका थिए ।

छोङछिङमा सिंगापुर सरकार र स्थानीय सरकारले संयुक्त आयोजनामा ‘स्मार्ट चाइना एक्पो’ भएको थियो । त्यसमा पनि महासचिवलाई प्रमुख अतिथिको रुपमा उद्घाटन सत्रमा सहभागी गराएका थिए ।

भ्रमणको क्रममा चिनियाँ चासोका विषय के-के थिए ?

चीनले अहिले जुन प्रकारले अघि बढिरहेको छ, त्यसमा ३-४ दशक दशकदेखि तुलनात्मक रुपले शान्तिपूर्ण रहेको विश्वव्यवस्थाको कारण संभव भएको हो । चीनले शान्तिपूर्ण विश्वव्यवस्थालाई कायम गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको अहिलेको विश्वव्यवस्थाको अर्डर नभत्काइ अघि जाँदा हामीलाई पनि फाइदा छ र तुलनात्मक रुपमा विश्व शान्तिपूर्ण रहन्छ भन्ने बुझाइ रहेको पायौं । शान्तिपूर्ण अवस्था र अहिलेको अर्डरबाटै अघि बढ्दा चीनले फाइदा पनि लिनसक्छ भन्ने विश्वासको साथ अघि बढेको पायौं ।

त्यस्तो हुँदा चीन नेपालसहितका छिमेकी मलुकुहरुमा आफ्नो विरुद्धमा त्यो भू-भागहरु प्रयोग नहुन्, समृद्धिसँग छिमेकीहरु पनि अघि जानसक्ने वातावरण बन्छ भने हामी उदारतापूर्वक सहयोग गर्न सक्छौं भन्ने उनीहरुको धारणा रहेको पायौं । पछौंटे अवस्थाबाट अघि बढेर यहाँ आएको अनुभव हामीसँग पनि छ भन्ने उनीहरुको धारणा छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, वातावरण संरक्षण, सहरीकरण, आधुनिककरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत विषय अघि बढाएर लैजाने विषयमा अनुभवहरु साझा गरेर एउटा सहज वातावरण बनाएर अघि जाँदा नै विश्वव्यवस्थामा अहिले ठिक हुन्छ भन्ने उनीहरुको धारणा हामीले पायौं ।

उनीहरु नेपालसँगको सम्बन्धलाई पनि जे रहिआएको छ त्यसमा कुनै प्रकारको तनाव सिर्जना गर्ने तहमा छैनन् । नेपालको भूभाग आफ्नो विरुद्ध प्रयोग नहोस् र नेपालले अर्कोतर्फ लागेर कथंकदाचित आफ्नो सन्तुलन गुमाउँछ कि भन्ने कुरा पनि उनीहरुको उत्तिकै चासो छ । आजको युगमा कनेक्टिभिटीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र युरोप, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिकासँग कनेक्टिभिटी बिस्तार गरिरहेका गरेका छौं भने छिमेकी मुलुकहरुसँग झनै जोडिनु पर्ने धारणा उनीहरुको छ ।

युरोपका २ सय ३१ वटा सहरमा चीनबाट छुटेका रेलबाट कार्गो पुग्छन् । हिजो समुद्रमार्गबाट भएर सामान ढुवानी गर्दा भन्दा समय र खर्च आधाले जोगिएको र छिमेकीहरुले त्यसबाट फाइदा किन नउठाउने, त्यसबाट किन टाढा रहने भन्ने जस्ता विषयमा उनीहरुको चासो रहेको पायौं ।

विचार र प्रतिस्पर्धाका हिसाबले पनि युरोप र चीन फरक हुन् । तर युरोप सहरहरुमा त चीनबाट छुटेका रेलले कार्गो पठाउँछन् भने छिमेकामा किन यो हुनसक्दैन भन्नेमा उनीहरुको जोड छ । उनीहरुको कनेक्टिभिटीमा जोड छ । त्यो भनेको सीमापार सडक, प्रसारण लाइन, अप्टिकल फाइबर, हवाई र रेलको कनेक्टिभिटी हो । मल्टिपल कनेक्टिभिटीको आजको युगमा आफ्नो नजिकका छिमेकीले पनि यसको उपयोग गरुन् भन्ने चाहाना रहेको पायौं ।

नेपाल र चीनबीच विगतका सहमतिहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् । बीआरआई अन्तर्गत पनि के परियोजना लैजाने भन्ने विषयमा समेत अहिलेसम्म निश्चित भएको छैन । बीआरआईमा हामी बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयमा पनि निर्णयमा पुग्नु पर्ने अवस्था छ । यो विषयमा चीनियाँहरुको धारणा के रहेछ ?

बीआरआई आधारभूत रुपमा कनेक्टिभिटीको अभिबृद्धि नै हो । त्यो कनेक्टिभिटीलाई अभिबृद्धि गरेर अघि जाने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति हामीले सन् २०१७ मा गर्‍यौं । त्यसपछि बीआरआईको कार्यान्वयनका लागि परियोजनाहरु पहिचान गर्ने र त्यसपछि कार्यान्वयन ढाँचामा हस्ताक्षर गर्ने दुईटा काम गर्नुपर्ने थियो । यो काम हुँदै गर्दा हामी सरकारबाट बाहिरियौं र कोरोनाको महामारी पनि भयो । त्यसका बाबजुद हामीले दुईटा सहमति गरेका थियौं ।

वर्षामा नचल्ने खालको स्थितमा रहेको अरनिको राजमार्गलाई स्थायित्व दिने र स्तरोन्नती गर्ने, केरुङ-गल्छी-काठमाडौं सडकको स्तरोन्नती गर्ने, टोखा-छहरे सुरुङ मार्गलाई पूर्णता दिने र किमाथांका, कोरोला वा हिल्लासहितका नाकाहरुलाई खोल्ने र त्यसमा सहज रुपमा आवात जावत गर्ने बनाउने, नुवाकोटको रातमाटेदेखि केरुङसम्म ४०० केभी सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय बनाउनेदेखि केही जलविद्युत् आयोजनासँग जोडिएको विषयहरु थिए । त्यसमा रेलको विषय छँदै थियो । त्यस विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसपछिका दिनहरुमा हामी अघि जानुपर्ने अवस्था थियो त्यसमा काम हुन सकेन ।

काम नहुनुको एउटा कारण कोरोना पनि थियो । नाकाहरु नै बन्द भए र सम्झौता गरेका कामहरु सबै रोकेर नेपालमा रहेका चिनियाँहरु नै फर्किए । तर कोरोनाकाल सकिने बित्तिकै जुन तदारुकताकासाथ यसलाई अघि बढाउनु पर्नेथियो हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको कारण अघि बढ्न सकेन ।

विगतमा झैं विवाद र झगडाहरुमा अल्मलियौं र त्यसले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेनौं । बिस्तारै भू-राजनीतिक अफ्ठ्यारो बढ्दै गयो । यो परियोजना लिँदा यसले यस्तो भन्छ र अर्को लिँदा यसले यस्तो भन्ला भन्ने अवस्था बनिरहेको छ । जुन हाम्रो मुलुकको हितमा छैन ।

हामीले परियोजनाको पहिचान गरेपछि तिनीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । त्यो बीआरआई होस् कि एमसीसी वा भारतसँगको भएका सम्झौताहरु छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सम्झौता गर्ने र सकिएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान ढिलो गर्नु हुन्न तर त्यसमा समस्या रहे । अहिले समस्याभित्र अल्झिरहेका छौं । प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले एउटा बाटो फुकाउनु पर्छ र लैजानु पर्छ ।

एमसीसी र बीआरआई करिब-करिब एकै समयमा सुरु भएको हो । पूर्ण अनुदानमा आधारित एमसीसीको परियोजना कार्यान्वयनमा गइसक्यो । बीआरआई ऋणमा आधारित रहेको र त्यसलाई नेपालले धान्न सक्दैन भन्ने कुरा आइरहेको छ । चिनियाँको ऋणको कारणले कतिपय देशहरु ‘पासो’ परेका छन् पनि भनिदै आएको छ । बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको लामो समय भयो तर परियोजना पनि दिन सकिएको छैन र सहमति पनि भएको छैन, त्यस्तो अवस्थामा बीआरआई परियोजनालाई पनि होल्ड नै गर्नुपर्ने हो कि भन्ने पनि सुनिन्छ । यो विषयमा के भन्नु हुन्छ ?

होल्डको अवस्था मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । पहिलो बुझ्नु पर्ने विषय भनेको बीआरआई ऋण मात्रै होइन त्यसभित्र सहायता, सहुलियत ऋण र व्यापारिक ऋण गरी तीन वटै प्रावधान छ । कुन परियोजनका लागि कुन विषय उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीले कसरी डिल गर्दछौ त्यसमा निर्धारण गर्छ । त्यो परियोजनाअनुसार आधारित हुन्छ । परियोजना नाफायोग्य र जनतालाई अत्यावश्यक, अल्प र दीर्घकालमा परिणाम दिन्छ भने ऋण पनि खोजेर ल्याएर बनाउनु पर्ने हुन्छ । हामीले त्यस्तो परियोजनाका लागि ऋण पनि ल्याएका छौं ।

हामीले विभिन्न सर्तसहित भारतीय एक्जिम बैंकबाट पनि ऋण लिएका छौं । जसमा ६० प्रतिशत कच्चा पदार्थ भारतबाट ल्याउनु पर्नेदेखि परियोजनाको ठेकेदार उसैले छान्ने सम्मको सर्तहरु छ । भारत मात्रै होइन चीनको पनि यस्तै ऋण छ । यी सर्तहरु मानेर पनि केही परियोजनाहरुमा लगानी जुटाएका छौं । तुलनात्मक रुपमा मुलुकको हित र प्रतिफल कम भएका परियोजनाका लागि अनुदानमा मात्रै गर्न विकल्प छ । त्यसैले अनुदान, सहुलियत ऋण र व्यापारिक ऋण कुन लिन भन्ने कुरा हामीले निर्णय गर्ने कुरा हो । बीआरआई भनेको ऋण मात्रै हो भन्नेर पार्न खोजिएको छ तर त्यो होइन ।

भूराजनीतिक अवस्थितिको कारण नेपालमा ठूलो राष्ट्रहरुबीच प्रतिस्पर्धाको अवस्था देखिन्छ । त्यो प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल जोगिदै, सबैसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राखेर र नजिक छिमेकीको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखि विश्वासको सम्बन्ध कायम गर्दै अघि जान सकिन्छ । कसरी भन्ने विषयमा नेपालभित्र आज बहस गर्न आवश्यक भएको छ । व्यापारदेखि विदेश नीतिको विषयमा हाम्रो दुई छिमेकीहरु उदीयमान शक्ति हुन्.। ती उदीयमान शक्तिहरु आफ्नोहरुबीच आफैं भित्र प्रतिस्पर्धा छ र अन्य पक्षसँग पनि छ ।

हाम्रो अवस्थितिको कारण प्रतिस्पर्धाको प्रभाव पर्दै आएको छ । त्यो परेको प्रभावलाई हाम्रो हितलाई केन्द्र भागमा राखेर सबै मित्र राष्ट्रहरु र छिमेकीहरुसँग सम्बन्धलाई समेत ख्याल गर्दै विश्वासको आधारमा सम्बन्धलाई अघि बढाएर लैजाने वातावरण बनाउन सक्यौं भने एकदमै राम्रो अवसर हो । देशका लागि पनि सधैं यस्तो अवसर आउँदैन । खासखास समयमा आउँछ त्यस समयमा छोप्न सकियो भने मात्रै देश अघि बढ्छ ।

एसियामा भियतनाम र कोरियन युद्धमा अमेरिका आफ्नै सहभागी भयो । त्यो केही मुलुकले त्यो युद्धलाई आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गरेर अघि बढे । सिंगापुर, ताइवान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया र इन्डोनेसियासहित आफूलाई अघि बढाए ।

युद्धलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरेर अघि जान सके । चीनले अहिलेको शान्तिपूर्ण अवस्थामा र पूर्व सोभियत संघविरुद्धको प्रतिद्वन्द्वितामा अमेरिकालाई चाहिएको साथलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रयोग गरेर अघि बढ्यो । भारत पनि अहिले अमेरिका-चीनबीचको प्रतिस्पर्धाकोबीचमा अमेरिकासँग नजिक भएर प्रविधि हस्तान्तरणदेखि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउने, द्वीपक्षीय व्यपारलाई बढाउने विषयमा केन्द्रित छ । हामीले पनि भू-राजनीतिक यो प्रतिस्पर्धालाई जोखिमको रुपमा मात्रै नलिइकन यो नेपालका लागि एउटा अवसर पनि हो भनेर राष्ट्रिय सहमति बनाएर अघि जान स्थित बन्यो भने हाम्रो लागि अवसर हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा चिनियाँ प्राज्ञहरुले नेपालमा चीनलाई विस्थापन गर्ने गरि चलखेल भइरहेको भन्दै अन्तर्वार्ता दिन थालेका छन् । नेपाल चीनबीच अविश्वास त्यस स्तरमा पुगेको हो ?

हाम्रा गतिविधिले उनीहरुलाई त्यो स्तरमा सोच्ने अवस्थामा पुगेको हो र उनीहरुको अनुभूति त्यस्तो हो भने चाहिँ बेठिक हो । हामी कसैसँग सहमति गरेर अर्कोलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेर जानसक्ने ठाउँमा छैनौं । परराष्ट्र नीतिको आमधारणा - ‘नेपालको भूगोल आफैंले नेपालको विदेश नीतिलाई परिभाषित गर्छ’ भन्ने हो । भूगोलले परिभाषित गर्ने भनेको सन्तुलित हिसाबले हामीले चल्नु पर्ने हुन्छ । हामीले फलानोसँग सहयोग लिन्छौ, फलानोसँग लिदैनौं, फलानोसँग लिदैनौं र फलानोसँग यस्तो हौं भनेर जाने भनेको समृद्धितर्फ नभई हामी डजास्टरतर्फको बाटोमा हिड्ने हुनेछ ।

हाम्रो दीर्घकालीन रणनीति भनेको हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई जोगाएर राख्नका लागि समेत सन्तुलन नगुमाइकन जानुपर्ने बेलामा कुनै मुलुकले नेपालमा हामीलाई अर्को कुनै शक्तिशाली देशले विस्थापित गर्न खोज्दैछ भनेर अविश्वास जाहेर गर्ने गरि सोच्न पुगेको हो भने त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । त्यसलाई खेलाँचीको रुपमा लिनु हुँदैन । त्यस्तो अवस्था होइन भनेर विश्वास दिलाउने दायित्व राज्य र सरकारमा बस्नेहरुको हो । अविश्वास सिर्जना गर्ने गरि जे-जस्ता गतिविधिहरु भएका छन् त्यसलाई नियन्त्रण हुनुपर्‍यो र विश्वासको वातावरण बन्ने गरी अघि जानुपर्छ ।

हामी कुनै पनि छिमेकी र शक्ति राष्ट्रसँग जुघेर विजयी हुने अवस्थामा छैनौं । हाम्रो अवस्थामा भनेको उनीहरुसँग मित्रतापूर्ण र विश्वासको सम्बन्ध राखेर जानुपर्छ तथा जाने हाम्रो आधार तयार पार्नुपर्छ । हाम्रो नीति भनेको कसैसँग शत्रुता नगर्ने सबैसँग मित्रता गर्ने हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री चीन भ्रमण जाँदै हुँदैछ । भ्रमणमा ठोस के विषय सहमति हुने स्पष्ट छैन । तर धेरै कुराहरु पेन्डिङमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ । यो सन्दर्भमा भ्रमणमा के कुरा केन्द्रित हुनुपर्छ ? विपक्षी दल एमालेले कसरी हेरेको छ ?

प्रधानमन्त्री देश बाहिर हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा धेरै टिप्पणी नगरौं । देश बाहिर भएको समयमा के भन्नु देशमै रहेको समयमा भन्छौं । नेपाल कताकता हाम्रो कोर इन्ट्रेस्ट भन्दा बाहिर जान खोजेको हो कि भन्ने आभास चीनलाई भएको हो कि भन्ने चर्चा अहिले भइरहेको छ । त्यो आशंकालाई अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले पहिले काम गर्नुपर्छ । त्यो अविश्वासलाई अन्त्य कसरी गर्ने र त्यसको गृहकार्य कस्तो गर्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा भयो । उच्चस्तरीय भेटघाट सँधै भइरहने कुरा होइन । त्यो तहको लिडरसिपसँग अन्तक्रिया भइरहँदा नेपालको बारेमा उठिरहेको आशंका निवारण गर्ने गरि प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेका छौं । त्यसको परियोजनालाई देशको हितलाई ध्यानमा राखेर गरिनुपर्छ । अर्काले के भन्छन् भन्ने कुराको आधारमा हामी जाने होइन । देश तथा जनतालाई हितमा राखेर जानसकिने कुन-कुन आयोजना र प्राथमिकता हो त्यो कुराहरु छुट्टाएर त्यसलाई कार्यान्वयन लैजाने सुनिश्चितताका साथ प्रस्तुत हुनसक्नु पर्छ । त्यसमा अर्काले के भन्छ, कता के हुन्छ भन्ने खालका कुराहरु सुनेर हिडेर पनि हुँदैन । स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतामा उहाँ प्रस्तुत भएर त्यो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

अहिले चीनको विकास र प्रगतिबाट जुन ढंगले विश्वले फाइदा लिएको छ त्यो हेर्न पर जानुपर्दैन यहिँ नजिकै बंगलादेश र माल्दिभ्स गए पुग्छ । बंगलादेशले चीनको सहयोगमा पद्मा नदीमाथिको पुल बनायो । लामो समयदेखि चाहाना भएपनि बनाउन सकेको थिए । अर्को लाइफलाइनमा रहेको टनेल (कानापुर नदी) केही दिनमा उद्घाटन हुँदैछ । माल्दिभ्सले पनि चीनबाट लगानी भित्र्याएको छ र श्रीलंकाको बारेमा विभिन्न प्रश्नहरु उठेका छन् । तर अरुले पूर्वाधारमा गरिएको लगानीबाट फाइदा लिन र सक्छन् भने भने हामी उनीहरुसँग जोडिएको देश हौं ।

हिमालको यता र उता हो । हाम्रो अफ्ठ्यारो भूभाग जस्तै तिब्बत भूभाग छ । तिब्बतमा कति विकास भएको छ । उनीहरुले गरेको विकास फाइदा लिनुपर्छ । एकीकृत जाँच चौकी, रेल्बे, रोड, प्रसारण लाइन बनाएर, अफ्टिकल फाइबर विछ्याएर, तेल पाइपलाइन जोडेर जसरी हामी दक्षिणतर्फ कनेक्टिभिटी बढाएका छौं र त्यसले हाम्रो विकासमा सहयोग हुन्छ भनेर काम गरिरहेका छौं र हिमाल पारी अर्कोतर्फ जोड्ने कुरा कसरी नजायज र विवादास्पद हुन्छ ? किनभने हिजो भन्दा आज तिब्बत धेरै विकास भएको छ । यसलाई विवादास्पद बनाउनु पनि हुँदैन त्यो हाम्रो राष्ट्रिय हितअनुसार छैन । त्यसलाई राष्ट्रिय हितमा बनाउनु पर्छ । स्वतन्त्र मूल्याकंन र निर्णयको आधारमा कामहरुलाई अघि बढाएर लैजानुपर्छ । ती कामका लागि प्रधानमन्त्रीले चाइनिजहरुसँग उच्चस्तरमा छलफल हुँदा स्पष्ट रुपमा खाकासहित प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

विगतमा थुप्रै पटक सम्झौतामा अघि बढिसकेको छ । हामीसँग सम्झौताको सूची नै छ । त्यसमा कुन चाहिँ प्राथमिकतामा हो त्यसको आधारमा कार्यान्वयन लिएर जाने विषयलाई लैजानु पर्छ । हामीसँग चीनसँग अन्य प्रकारको समस्या केही पनि नभएको कारणले परियोजना सञ्चालन गर्न अफ्ठ्यारो हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

चीनले अरुको भूमि आफ्नोविरुद्ध प्रयोग नहोस् चासो राख्ने गरेको छ र सुरक्षाहिसाबले नेपाल प्रत्येक द्वीपक्षीय बैठकहरुदेखि हरेक सन्दर्भमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । तपाईंहरु भ्रमणमा जानु केही दिनअघि चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालको अद्यावधिक नक्सालाई समेटेन । त्यो विषयमा नेपालमा पनि बहस भइरहेको छ र चीनमा नेताहरुसँग भेट्दा यो विषयमा के भन्नु भयो ? प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा रहेको समयमा यो विषयलाई कसरी राख्नुपर्छ ?

हामीले नक्सा संसदबाट पारित गरेका हौं र हाम्रो आधिकारिक नक्सा हो । हाम्रो त्यो आधिकारिक नक्सालाई छिमेकीहरुले सम्मान गर्नुपर्छ र त्यो नै हाम्रो आधिकारिक हो त्यसैलाई मान्यता दिनुपर्छ । हाम्रो स्पष्ट भनाइ हो । त्यही कुरा महासचिवले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागका प्रमुखसँग कुरा हुँदा राख्नु भयो । हामी विपक्षी दल भयौं । पार्टी प्रतिनिधिमण्डलमा जाँदा भएको कुरा भयो । हामीले गरेको कुराकानीको आधारमा निष्कर्ष निस्कने कुरा होइन । राज्यको तर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुनगइरहेको छ प्रधानमन्त्रीले शीर्ष चिनियाँ नेताहरुसँग भेटवार्ता हुँदा यो विषयलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । यो नक्सा किन जारी गर्‍यौं ? किन आधिकारिक हो र किन मान्यता दिनुपर्छ भन्ने कुरा बुझाउनुपर्छ ।

चीनले नेपालको अद्यावधिक नक्सालाई समेट्दा भारत रिसाउँछ कि भन्ने छ । दमकको औद्योगिक पार्क पनि तत्कालै अघि नबढाउने पक्षमा चीन रहेको कुरा आइरहेको छ । जसमा भारतीय चासो रहेको देखिन्छ । सीमा नजिकै लगानी गर्दा भारत रिसाउँछ कि भन्ने छ । त्यहाँ पनि काम अघि बढ्न अफ्ठ्यारो भइरहेको छ । भारत रिसाउँछ भन्ने नाममा चीनले पनि हामीमाथि फरक तरिकाले हेरिरहेको होइन ?

त्यस्तो गर्न खोजेको हो भने पनि त्यसमा हाम्रो सहमति हुनसक्दैन । हामी स्वतन्त्र राष्ट्र हौं र चीन पनि स्वतन्त्र राष्ट्र हो, भारत पनि स्वतन्त्र राष्ट्र हो । हाम्रो सम्बन्ध एक अर्कोसँग जोडिनु हुँदैन । हामीले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई अघि बढाइरहँदा भारतका जायज चासोलाई ध्यान दिनुपर्छ, नेपाल-भारत सम्बन्ध अघि बढाइरहँदा चीनको जायज चासोहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ । त्यो कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ र भएका पनि छौं ।

हामी एक चीन नीतिको पक्षमा सँधैभरी रहेका छौं । नेपालको भूमि प्रयोग गरेर भारत र चीनविरुद्ध हुने गतिविधिप्रति सचेत छौं त्यस्तो गर्न दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । त्यो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न हामीले लिएको निर्णयहरु उहाँहरुले मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

हाम्रो कुरा मनाउनका लागि कूटनीतिक प्रयासहरु हुनुपर्छ । त्यो सीमा समस्या समाधानदेखि सबै कुरा कुरा हुनुपर्छ । सीमा समस्या समाधान गर्ने कुरा होस् चाहे हामीले अद्यावधिक नक्सा किन पारित गरेको हो भनेर हामीले चीनलाई बुुझाउने विषयमा कमजोरी गर्न हुन्न । हाम्रो राष्ट्रिय हितमा आधारित विषयहरुमा नेपाल एक छ र एकताबद्ध नेपालले उठाएको यो विषय बुझ्नुपर्छ भन्ने हिसाब प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

नक्साको विषयमा चासो राख्दा चिनियाँ पक्षले के भने ? केही प्रतिक्रिया पनि थियो ?

त्यस कुनै ठोस प्रतिक्रिया थिएन तर उनीहरुले जारी भएको नक्सा नियमित काम हो भनेका छन् । निरन्तर रुपमा जाने क्रममा त्यो भयो भन्ने थियो । हामील‍े जानी बुझिकन भएको होइन कि भन्ने आसय थियो तर त्यसमा धेरै व्याख्यामा जान चाहेनन् । पहिलो कुरा पार्टीको भ्रमण थियो, अर्को हामी लगत्तै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएका हुनाले शायद त्यस समयलाई कुरेको हुनसक्छ । तर हाम्रोतर्फबाट सबै कुरा स्पष्टसँग राख्यौं ।

चिनियाँ नेताहरुले प्राय नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरु मिलुन्, एकताबद्ध हुन् भन्ने गरेको देखिन्छ । एउटा समयमा एमाले र माओवादीबीच एकता भयो सरकार पनि बन्यो, करिब दुई तिहाई स्थान जित्यो । त्यस समयमा पनि चीनले त्यो सरकारलाई सदायता राख्थ्यो भन्ने टिप्पणी आउने गरेको थियो । अहिले पार्टी फुटेको छ र एउटा सरकार तथा अर्को प्रतिपक्षमा रहेको छ । यी दुई वटा कम्युनिस्ट मिल्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि गरे ?

बाहिर जे चर्चा छ, उनीहरुले मिल भनेर भन्छन् भन्ने कुरा हाम्रो तहमा छैन । हामी र माओवादीबीचको फरक विषय उनीहरुलाई थाहा छ । हामी के कारणले नजिक आएका थियौं र टाढा भयौं भनेर उनीहरुले बुझेका छन् । आजको युगमा कुनै कुरा आफैंले भन्नु पर्छ भन्ने छैन । हाम्रो तहमा त्यस प्रकारको कुरा गर्दैनन् । एउटा सद्भाव के हो भने वामपन्थीहरु एक भइदिउन् र मार्क्सवादी शक्तिहरु विभाजित नभइदिउन् भनेर सद्भाव राख्ने कुरालाई अन्यथा मान्ने कुरा भएन ।

त्यसले स्थायीत्व ल्याउछ र भोलिसम्म नेपाललाई सही बाटोमा लैजान्छ भन्ने लागेर उनीहरुले सद्भाव प्रकट गरे भने एउटा कुरा हो । तर उनीहरुले तपाईंहरु एक हुनुहोस भनेर त्यस प्रकारको चर्चा केही पनि गर्दैनन् ।