'सुन तस्करीको मुद्दा सम्बोधन नगरे मुलुक अप्ठेरो अवस्थामा पुग्छ'

एमालेको अवरोधले जनताका आवाज जनप्रतिनिधिमार्फत सरकारलाई सुनाउने र जवाफदेही गर्ने मुख्य थलो बन्द भएको छ । नागरिकका दैनिक जीवनमा आइपरेका समस्याहरू सदनमा छिर्न सकेका छैनन् ।

सुन प्रकरणबारे सरकारले आफ्नो चित्त नबुझाउँदासम्म सदनको अवरोध कायमै राख्ने अडान एमालेको छ । यस्तो अवस्थामा एमालेको सदन अवरोध कहिलेसम्म ? एमालेले संसद‍्मा गरिरहेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग कस्तो हो ? यसै सन्दर्भमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग ईकान्तिपुरका दुर्गा खनाल र जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

तपाईं सभामुख हुँदा संसद् अवरोध हुनु भनेको जनताको आवाज बन्द हुनु हो भनेर वकालत गरिरहनुहुन्थ्यो । अहिले जनताका तमाम समस्याहरू उठाउनुपर्ने बेलामा तपाईं आफैं संलग्न रहेर प्रतिनिधिसभा अवरोध गरिराख्नु भएको छ, यो विरोधाभास के हो ?

सभामुखको कुर्सीमा हुँदा पनि र बाहिर पनि मेरो निरन्तरको भनाइ के हो भने- सदनको अवरोध नियमविपरीत हो । नियमबमोजिम अवरोध गरिन्न । नियमअनुरुप अवरोध हुन्न । कहिलेकाहीं दलहरूले सदन अवरुद्ध गर्छन् । सदनमा धेरै कुरा देश र जनताको तर्फबाट कुरा उठाइन्छ । त्यसैले सदन अवरुद्ध हुँदा जनताको आवाज अवरुद्ध हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद नै रहेन । त्यो मैले कुर्सीमा हुँदा र नहुँदा जहिले पनि भनेको छु । सिद्धान्तत: यो कुरा ठीक हो । अहिले पनि यही कुरामा म अडिग छु । तर कहिलेकाहीं दलहरूले सदन अवरोध गर्ने गर्छन्, अवरोध गर्दा उनीहरूले आफ्ना तर्क गर्छन् । त्यस्ता तर्क ठीक छन्, ठीक छैनन् स्थापित गर्ने जिम्मा सम्बन्धित दलको हो । त्यसैले अवरोध भनेको नियमविपरीत हो । जनताका आवाज रोकिन्छ । सदन अवरोधमा सम्बन्धित दलले आफूलाई 'जस्टिफाई' गर्नुपर्छ ।

यसको अर्थ अहिले एमालेले जनताको आवाज बन्द गरिरहेको हो ? एमालेले आफ्नो अवरोधलाई 'जस्टिफाई' गर्ने कुनै आधार छ ?

अहिले जे 'इस्यू' उठेको छ त्यो धेरै गम्भीर हो । त्यसकारण हामी भनिरहेका छौं, बाध्य भएर अवरोध गर्नुपर्‍यो । यसपटक हामीले सदन अवरोध गर्छौं भनेका छैनौं । हामीले मन्त्रीको राजीनामा पनि भनेका थिएनौं । हो के त भन्दा, अहिलेको अवरुद्धता एउटा बाध्यता हो । अस्तीको बैठकमा हामीले समय माग्यौं । समय लिएर सूर्यबहादुर थापाले बोल्नुभयो । त्यसपछि हामीलाई बोल्न नदिई सत्तारुढ दलका सांसदहरू जर्‍याकजुरूक उठेर बोल्न दिइएन । हामीले बोल्न पाउँ भनिरह्यौं तर सत्तापक्षले हल्ला गरेर बोल्न दिएन । सभामुखले समय दिँदा पनि बोल्न पाइएन । त्यसपछि हामी 'वेल'मा प्रवेश गरेका हौं ।

त्यसैले हामीले सदन अवरोध गरेका होइनौं, खास अवरोध त सत्तापक्षले गरेको हो । हामी यो सुन प्रकरण टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भनिरहेका छौं । हाम्रो के अपेक्षा हो भने यो कुरा उठाइसकेपछि सरकारले आयोग बनाइदिए भइगयो नि !

सुन प्रकरणमा कस्तो आयोगको परिकल्पना गर्नुभएको हो ?

हामीले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग भनेका हौं । संसदीय भनेका हैनौं । माननीय योगेश भट्टराईले बोलेको दिन जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत उच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बनोस् भन्नुभयो । त्यही कुरा हो । त्यो छानबिन राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्नसक्ने नै थिएन, यो सीआईबीले पनि गर्न सक्दैन । त्यसका लागि उच्चस्तरीय आयोग नै चाहिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

राज्यका जिम्मेवार निकाय राजस्व अनुसन्धान विभाग हुँदै सीआईबीले अहिले छानबिन गरिरहेको छ । तपाईंहरूले पनि सरकार चलाउँदा तिनै निकायलाई विश्वास गर्नुभएको थियो । अहिले विपक्षमा हुनेबित्तिकै राज्यका जिम्मेवार निकायप्रति तपाईंहरूको यतिविघ्न अविश्वास किन ?

हामीले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सीआईबीलाई अविश्वास गरेको होइन । हामीले बरु के भनेको हो भने- तपाईं मन्त्रीहरूप्रति चाहिँ देश र जनताको विश्वास छैन है । सत्तापक्षका माननीयले त राजीनामा नै मागिसके, हामीले त त्यो गरेका छैनौं । तर आशंकाका प्रश्न उठेका छन् । राजस्वलाई त हामीले धन्यवाद दिएका छौं किनभने विमानस्थलबाट उम्किसकेको सुन सिनामंगलमा पक्रेको छ । त्यसैगरी राजस्वलाई केही दिन जिम्मा लगाएर सरकारले अचानक सीआईबीलाई दिएको छ । राजस्वलाई पूरै अविश्वास गरेर सीआईबीलाई दिने काम हामीले गरेका होइनौं नि ! यो काम त सरकारले गरेको हो । शंका-आशंका उठाउने काम त सरकारले गर्‍यो नि ! राजस्वबाट खोसेर सीआईबीलाई दिने काम गरेको त हामीले भनेको होइन । हामीले त के भनेका हौं भने, छानबिन राजस्वले पनि गरोस्, सीआईबीले पनि गरोस् र आयोग पनि गठन होस् । हामीले त यसपटक मन्त्रीको राजीनामा मागेका छैनौं, आयोग बनोस् त्यसले जे भन्छ त्यही गरौं ।

वास्तवमा एकैचोटी राजस्व, सीआईबीले काम गर्ने गरी आयोग गठन किन हुन सक्दैन ? प्रजातान्त्रिक देशहरूमा के भइरहेको छ ? हेरौं न । कतिपय केसमा अमेरिकामा के भयो ? ९/११ को केसमा के भयो ? यो केसमा एफबीआई लगायतले काम गरिराख्दा उच्चस्तरीय आयोग पनि बनाइयो । र आयोग एउटा निष्कर्षमा पुग्यो र 'मनि लाउन्डरिङ' कानुनहरू बनिरहेका छन् । त्यही आयोगका निष्कर्षका परिमाणहरू हुन् । ओसामा बिन लादेन दोषी हो भनेर कसले भन्यो ? त्यो एफबीआई होइन आयोगले भनेको हो । प्रजातान्त्रिक देशहरूमा यस्तो हुन्छ अनि २४ सै घण्टा त्यही कुरा पच्छ्याइरहने साथीहरू आयोग बनाउनेभन्दा किन चित्त बुझाउनु हुन्न ?

बालुवाटारमा हामी प्रधानमन्त्रीसँग बसिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री आयोग गठन गर्न कुरामा मेरो असहमति छैन भन्नुहुन्छ । म त तपाईंहरूसँग सहमत छु, राम्रो काम गरिरहेको छु तर मलाई केही दिन पर्खनुहोस् त्यति दिन पर्खिंदा चित्त बुझेन भने तपाईंहरूमात्रै होइन म पनि आयोग बनाउँन लाग्छु भन्नुभएको छ । आयोग बनाउने कुरामा त प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझेको रहेछ । तर अहिले चाहिँ नबनाउँ भन्नुभयो ।

गृहमन्त्रीले ३५ दिन पर्खिनुहोस् भन्नुभएको थियो । हाउसमा प्रश्नचाहिँ उठाइराख्ने तर सदन चल्न दिएर खबरदारी गरिराख्दा हुन्न ?

यो 'सिरियस इस्यू' हो । हाउसभित्र त माननीयहरू आयोग बनाउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । लौ न त कसैले ह्वीप नलगाउँ र संसद्मा‍ भोटिङ गरौं जे परिणाम आउँछ हामी स्वीकार्न तयार छौं । स्वयं सरकारलाई छानबिन चित्तबुझ्दो नभएकाले प्रधानमन्त्रीले राजस्वबाट खोसेर सीआईबीलाई दिनुभएको हो नि ! केही समयअघि चार्ल्स शोभराजले त्रिभुवन विमानस्थलबाट हात्ती पनि छिराइदिन्छु भनेको होइन । यो प्रकरण हेर्दा त त्यस्तै रहेछ नि ! त्यो स्थितिलाई चिर्नु पर्दैन ? भन्सारमा कर्मचारीले 'रिचेक' भनेर लेखेका छन् । तर रिचेक हुँदा पनि सुन फेला पर्दैन के अचम्म हो त्यो ? यो कुरालाई सुधार्नु पर्दैन ? अगाडि-पछाडि दैनिक कति-कति सुन आएका छन् ? हङकङबाट आएर यहाँबाट जम्मै सुन ह्वारह्वार्ती भारत गएको भन्ने छ । यो कुरालाई भारतले भित्रभित्रै कुरा उठाइरहेको छ भन्छन् । सरकारले त हामीलाई भनेको छैन । चीनतिरबाट सुन आइरहेको छ र त्यो सुन बोर्डर हुँदै भारत छिरिरहेको छ । कतै आतंककारीहरूकहाँ त त्यो सुन पुगिरहेको छैन भनेर भारत चिन्तित छ । यस्ता कुरालाई अध्ययन गरेर देशलाई यो कुराबाट मुक्त गर्ने कसले त ?

तपाईंहरूले मागिरहेको छानबिनमा क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमात्रै जोड्नुपर्छ भन्ने हो कि त्यसभन्दा केही पहिले भेपमा लुकाएर सुन ल्याएको प्रकरणको पनि हो ? जसमा सुन छुटाउनका लागि माओवादीका शीर्ष नेताको फोन गएको भनेर सीआईबीले रिपोर्ट बनाएको तर ती नेतामाथि मुद्दा चलाइएन । ती घटनाहरू आयोगको छानबिनभित्र पार्नुपर्छ भन्ने हो कि क्विन्टल सुनको मात्रै हो ?

आयोगले यो सम्पूर्ण प्रवृत्ति हेर्नुपर्छ र यो स्थितिलाई बन्द गर्नुपर्छ । भेपवाला ९ किलोको जुन कुरा छ त्यसमा केही साथीहरूको प्रमाण प्रहरीसमक्ष आएको कुरा छ । तर त्योअनुसारको मुद्दा अगाडि बढेन । यो प्रसंग त संसद्मा उठेको उठ्यै छ । यो अनुसार काम गर्दा त हामी कसरी अगाडि बढ्छौं ? यो अहिलेको जाँचबुझ गर्दा यी कुराहरूलाई पनि उठाउनैपर्छ, उठाइन्छ नै ।

भेपमा लुकाएर तस्करी गरेको ९ किलोवाला कुरा गर्दा मुद्दा दायर गरेको हेर्नुस्, त्यसमा जुन किसिमको मुद्दा दायर भएको छ साँच्चिकै ती पहुँचवाला मान्छे मुद्दामा पर्दै नपर्ने गरिएको भन्ने छ । विज्ञहरू के भन्छन् भने सानातिना मान्छे मात्रै समातिने गरी मुद्दा दायर भएको छ ।

सार्वजनिक भएका तथ्यजस्तो पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा उम्किने गरी मुद्दा मुद्दा दायर भएको हो ?

उहाँ उम्किने गरी नै मुद्दा दायर भएको छ, सिधै । विज्ञहरू त्यै भन्छन् ।

यो सहितका घटना छानबिन हुन् भन्ने हो ?

जनताको चासो छ । त्यसैले यो समेतलाई ध्यानमा राखेर गम्भीर रूपमा छानबिन गर्नुपर्छ, जाँचबुझ हुनुपर्छ र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।

तपाईंहरू सरकारमा हुँदा पनि सुन तस्करीबारे छानबिन भएको थियो तर प्रतिवेदनमा के थियो भन्ने कुरा कहिले पनि सार्वजनिक गरिएन । त्यस्ता घटनामा एमालेसँग सम्बद्ध मान्छे संलग्न हुन सक्छन् त्यसैले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहेन । अहिलेको घटनाक्रममा पनि छानबिन समिति बनाउने भनेको त्यस्तैगरी एउटा प्रतिवेदन बनाउने र त्यो प्रतिवेदन गोप्य रहिराख्ने र कारबाही कसैलाई पनि नचलाउने अन्तर्गत एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग माग गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न छ नि ?

मलाई हल्लामा विश्वास छैन । यसमा म धेरै टिप्पणी गर्दैन । मेरो प्रस्ट दृष्टिकोण छ त्यसैले म यस्तामा धैरै अल्मलिन चाहन्न । सबै डाडूपन्यू त साथीहरूकै हातमा छ नि, उहाँहरूले एमालेले प्रकाशित गर्न नसकेको प्रतिवेदन प्रकाशन गरिदिए भयो नि ! यस्तो लुकाउन खोजेको रहेछ भनेर भने भइहाल्यो ।

जाँचबुझ आयोग बनाएर कारबाही गरे हुन्छ । हाम्रो प्रस्ट विचार छ भ्रष्टाचारको लिंग हुँदैन, भ्रष्टाचारको जात हुँदैन, भ्रष्टाचारको दल हुँदैन । यसमा निर्दोषी फस्नु हुँदैन, दोषी उम्किनु हुँदैन । यो हिसाबले गरौं, अगाडि बढौं भनिरहेका छौं । जम्मै डाडूपन्यू लिएर सरकारमा बसेको छ अनि एमालेलाई यसो गर्न खोजेको भनेर किन आरोप लगाउनू ? त्यो जम्मै देखाइदिए भैगयो नि !

पुराना रिपोर्ट सार्वजनिक गर र नयाँ छानबिन गरौं भन्ने हो ?

सबै गरिदिए हुन्छ ।

नेपालमा यस्ता काण्ड आएपछि छानबिन समिति गठन गरेर सामसूम पार्ने गरिएको छ नि ?

संसदीय भनेपछि सिधै राजनीति हुन्छ । त्यसैले सुरुदेखि हामीले पनि संसदीय छानबिन समिति भनेका छैनौं । संसदीय छानबिन समितिमा संसद्मा दलहरूको स्ट्रेन्थअनुसार उपस्थिति हुन्छ । त्यसैले हामीले त पूरै संविधान र प्रक्रियालाई विश्वास गरेर जाँचबुझ ऐनअन्तर्गत बनाइदिऊ न भनेका हौं । त्यसमा न्यायाधीश अन्तर्गत बन्छ, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अधिकार रहन्छ । हामीले अन्यथा कहाँ भनेका छौं ? महान्यायाधिवक्ता त अहिले प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरेको छ । यस्ता व्यक्तित्वहरू रहेको जाँचबुझ ऐन अन्तर्गतको प्रक्रियाको कुरा गरेका हौं ।

यो माग पूरा नहुँदासम्म एमालेले संसद्मा गरिरहेको अवरोध जारी नै रहने भयो ?

अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीको संसदीय दलले गरेको निर्णयको निष्कर्ष के हो त भन्दा यो विषयको लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आवश्यक छ । यसले देशलाई एउटा टुंगोमा पर्‍याउन आवश्यक छ । त्यो हाम्रो बटमलाइन हो । त्यो नभइन्जेलसम्म हामीले यताउति गर्ने छैनौं ।

अहिले संसद्मा उठाउनुपर्ने धेरै विषय छन् । अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तो छ । लम्पी स्किन रोगका कारण गाइवस्तु मरेर किसानहरूको ठूलो मुद्दा छ, बाढिपहिरोले यति ठूलो जनधनको क्षति पुगेको छ । यस्ता कुराहरू संसद्मा ल्याउनुपर्ने बेलामा सुन तस्करीको विषयलाई लिएर संसद् अवरुद्ध भइरहेको छ । ओझेलमा परेका यी मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो ?

ती विषय गम्भीर छन् । ती विषय पटकपटक हामीले ने उठाएका छौं । लम्पी स्किनको कुरा हामीले उठाएका छौं । कोसी प्रदेशमा सभामुखलाई सही गराएर सरकार बनाउने काम भयो । सरकार विहीनताको अचम्मको अवस्था प्रदेशमा आयो । त्यो कुरा पनि उठायौं । त्यसै गरेर मंसिर ४ यता अहिलेसम्म संसदीय समितिले सभापति पाएका छैनन् । सभापति विहीनताको अवस्था छ । त्यो संसद्को समिति भनेको मिनी संसद् हो । त्यसै गरेर मंसिर ४ देखि अहिलेसम्म २ वटा विधेयक मात्रै पास भएको छ । एउटा विधेयक त विनियोजन विधेयक, बजेट हो । त्यसलाई अरु सामान्य अवस्थामा विधेयकमा नै गणना गर्दैनन् । यस्तो हालत छ संसदको । यस्तो अवस्थामा त यी सबै बिजनेस लिएर सरकारले संसद्लाई अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था हो । हामी भनिरहेका छौं यति गम्भीर स्थिति छ तर सरकारले किन यतातिर ध्यान दिइरहेको छैन ? त्यसैले, जुन कुरा उठेका छन् त्यसप्रति हामी चिन्तित छौं तर यो हाम्रो बाध्यता हो ।

यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था छ, क्विन्टल सुन तस्करीको घटना देशको लागि धेरै ठूलो अप्ठ्यारो स्थिति हो । मलाई लाग्छ यसले जे जे कुरातर्फ संकेत गरेको छ त्यस कुरालाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौं भने देश एकदमै अप्ठ्यारोमा जान्छ । भन्नुस् त क्विन्टल सुनमा कसको लगानी छ ? २० हजार रुपैयाँ पाएर काम गर्न जाने भुजेलको हो ? नेपालीहरू बाहिर काम गर्न गएका छन् । उनीहरूबाट आउने रेमिट्यान्स जम्मै बैंकमार्फत् आएको छैन । धेरै पैसा कहाँ हराउँछ, त्यो पैसा कताबाट आइराखेको छ ? कतै त्यस्ता खालका चलखेल गर्नेहरूले यो पैसा त घुमाइराखेका छैनन् ? हाम्रा पैसाजति विदेशमा यता र उता त भइराखेका छैनन् ? लगायत यति गम्भीर खालका प्रश्न उठेका छन् । यी सबै कुरा कसले समाधान गर्छ ? कसले सम्बोधन गर्छ ? त्यो सम्बोधन गर्न पनि त उच्चस्तरीय आयोग चाहियो नि ! आयोगले यस्तो कानुन निर्माण गर भनेर सुझाव पनि दिनसक्छ । हामी यसप्रति गम्भीर छौं । तपाईंले उठाएका विषयप्रति पनि हामी चिन्तित छौं ।

संसदीय राजनीतिमा सरकारले गरेका गलत कामको संसद्मा खबरदारी गरिरहने र त्यसैलाई चुनावी एजेन्डा बनाएर प्रतिपक्षले सत्तामा आउने बाटो खोल्ने सिद्धान्त र अभ्यास हुन्छ । भलै नेपालमा को कतिबेला सत्ता र प्रतिपक्षमा हुन्छ भन्ने यकिन छैन । यो संसदीय अभ्यासमा रहेर संसद् अवरोध नगरी प्रतिपक्षले सरकारले गरेका यी कुरा पनि उठाउँदै सदन चल्न दिने सम्भावना कति छ ?

प्रतिपक्षले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिराख्नुपर्छ । सरकारले सदनमार्फत, सदनलाई बिजनेस दिएर प्रभावकारी ढंगले सदन चलाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यो भूमिका भनेको सानो सानो कुरामा पनि एकदमै सचेत रहनुपर्छ । सबै कुरामा के हो त भनेर प्रतिपक्षसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ । हामीले सत्तापक्षलाई प्रष्ट भनेका छौं कि सहयोग गर्छौं । अब हुन त यहाँको वातावरण अलिकति फरक छ । अहिले तपाईंले देखिराख्नुभएको छ कि प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभयो, हामी गयौं । प्रधानमन्त्रीले बोलाएर जाँदा हो न हो यिनीहरू त के बार्गेनिङ पो गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्ने गर्छ । जसले यस्ता प्रश्न उठाउँछन् उहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक भन्छु, हामीले देश र जनताको हितमा जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा भेटेका हौं । प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको 'गभर्नमेन्ट इन वेइटिङ' हो । हामीलाई सरकारले प्रत्येक विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । हामी त्यो छलफलमा उपस्थित भएर सहयोग गर्न तयार छौं । जहाँसम्म तपाईंले उठाएको प्रसंग छ, यसमा अलिकति स्थिति फरक भइदियो । तर तपाईंले उठाएको कुरा सिद्धान्तः हाम्रो ध्यान त्यसतर्फ गएको छ ।

एमालेलाई एउटा आरोप लागिरहेको छ- सरकारमा हुँदा संसद् विघटन गर्छ, प्रतिपक्षमा पुगेपछि संसद् चल्नै दिँदैन । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

हाम्रोमा दलहरू छुट्टाछुट्टै भएपछि आरोप लगाउनुपर्छ । आरोप लगाएर मात्रै तर्क गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो सोच छ । तर त्यो कुरा ठिक होइन । सत्तामा रहेर, प्रतिपक्षमा रहेर पनि एकअर्कासँग राम्रो सम्बन्ध राखेर अगाडि जान सकिन्छ, जानुपर्छ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्छु । जहाँसम्म एमालेमाथिको आरोपको कुरा छ कि हिजो सत्तामा हुँदा संसद् विघटनको कुरामा यतिबेला संसद विघटनमा जानुबाहेक मसँग विकल्प रहेन भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा थियो । त्यो धारणाअनुसार हामी विघटनमा गयौं । त्यो विषय अदालतमा पुग्यो । अदालतले त्यसलाई छिनोफानो गरेर संसद् पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर निर्णय गर्‍यो । अदालतले गरेको त्यो निर्णयलाई हामीले स्वाभाविकरूपमा र एकदमै सजिलैसँग मान्छौं भन्यौं र कार्यान्वयन गर्‍यौं ।

अहिलेको सन्दर्भमा समग्रमा हामी सदनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्छौं । संसद् चलाउनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट छौं । यस कुरामा सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं, सहयोग गर्छौं । तर हामीलाई के महसुस भइरहेको छ भन्दा बेलाबेलामा सरकारले साह्रै बढी ज्यादती गर्छ ।

जस्तो, मंसिर ४ को चुनावभन्दा अगाडिको अवस्थामा सबै जना मिलेर प्रमुख प्रतिपक्षलाई निषेध गरेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षलाई निषेध गर्दा पनि हामीले अन्यथा भनेनौं । यो बेठिक हो भन्दै लोकतन्त्रमा निषेध हुँदैन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनेर हामी निरन्तर अग्रसर भयौं । त्यसैले, हाम्रो हकमा पनि केही प्रश्न उठेको हुनसक्छ, तिनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । गम्भीरतापूर्वक हामी हेर्छौं । तर यसपटक निकै गम्भीर बाध्यताको स्थिति पर्‍यो भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

नयाँ दलहरूले हिजोको संसद् अवरुद्ध गरेपछि बाहिर आएरै सम्बोधन गर्नुभयो । विगतका प्रधानमन्त्रीका भनाई, अभिव्यक्ति अनि अरु सुन काण्ड, जलहरी काण्डलगायत यो अधिवेशनमा जसरी एमालेले सदन अवरुद्ध गर्‍यो तर आयोगहरू र संसदीय समितिमा पनि बार्गेनिङ गरिराख्नुभएको छ भन्ने प्रश्न आइरहेको छ नि !

हामी प्रमुख प्रतिपक्ष हौं । प्रतिपक्ष भएको नाताले राज्यको प्रत्येका इस्युमा सरकारले हामीसँग छलफल गर्छ। हामी छलफल गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्छौं । त्यसैले छलफल गर्न खोज्दा हामी सरकारलाई सहयोग नै गर्छौं । सहयोग गर्छौं भनेको मतलब हामी छलफलमा जान्छौं अनि आफ्नो कुरा राख्छौं । सरकारले यो कुरा गर्नुपर्छ । संसारभर संसदीय प्रणालीमा भनेको यही हो । तर साथीभाइहरूले उठाउनुभएको कुरालाई म अन्यथा भन्दिन, आदर नै गर्छु । तर त्यो कुरा हैन । हामी संविधान संसदीय मूल्य र मान्यता अनुसार छौं । तर हामी बार्गेनिङको सन्दर्भमा जोड्दा छुस्स पछिल्लो समय समितिको सभापतिमा जोडेको जस्तो देखिन्छ ।

समितिको सभापति आजभोलीको हकमा भएको निर्णय हैन, धेरै पहिल्यै,प्रधानमन्त्री उहाहरूसँग बसेर प्रतिपक्षलाई ३ वटा समितिको सभापति दिने भनेर निर्णय भएको हो । यो आजकलको निर्णय हैन । र त्यो निर्णय गर्दाको प्रसंग एउटा छ, प्रष्ट छ । त्यो के हो त भन्दा, हामीले कुनै कुरासँग जोडेर छलफल नगरेको नभई संसदीय प्रक्रियामा, जुन एउटा स्थापित प्रक्रिया हुन्छ, त्यो स्थापित गरेर जानुपर्छ । जस्तो भन्नुहोस्, समितिहरूमा सदस्यहरू कसरी बाँडफाँट गर्छ । प्रत्येक समितिमा सदस्यहरू जनताद्वारा प्राप्त म्याडेन्टअनुसार सदस्यहरू बाँडफाँट हुन्छ । ठ्याक्कै त्यही अनुसार समितिको सभापति पनि तय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मन्यता हो ।

त्यसैगरेर समय कसरी निर्धारण गर्न सकिएला । विशेष समयमा बोल्नुपरो भने कांग्रेसले अलिकति बढी समय पाउँछ । त्यसपछि हामी पाउँछौं । त्यो केको आधारमा गरेको भन्दा मंसिर ४ गतेको निर्वाचनको आधारमा । समितिको सभापति पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ ।

यो त सिस्टम बसाएको हो । हामीलाई ३ वटा सभापति । कांग्रेस हामीभन्दा अलिकति बढी अर्थात् ४ वटा सभापति, माओवादी हामीभन्दा तल त्यसैले उसलाई दुईवटा सभापति । हामीलाई सोध्नुहुन्छ भने यो त सत्ताको बाँडफाँट हैन । प्रष्टसम्म एक-एक शब्द लेख्नुहोस् यो सिस्टम अनुसार रास्वपाले फोर्थ स्थिति हो, राप्रपा त्यसपछि हो । कम्तिमा पनि एक सभापति पाउन सक्छ । शून्य गर्न सक्ने अवस्था कसैको पनि हुनुभएन । संसदीय प्रणालीले यो भन्नुपर्छ ।

सिस्टम बसाउने कुरा हो भने भागबन्डा गर्दा तपाईंहरूले किन रास्वपा र राप्रपालाई पनि समिति सभापति दिनुपर्छ भन्नुभएन त ?

हामीले त संसदीय प्रणाली अनुसार गर्नुपर्छ भनेर भनेका हौं । चौथो र पाचौं रास्वपा र राप्रपा पनि हो नि ! उहाँहरूले हामीलाई ३ भन्नुभयो त्यसपछि अरु कुरा गर्नुभएन ।

तर पद्धतिको कुरा गर्दा तपाईंहरूले हामी ३ लिदेनौं, अरुलाई पनि दिनुपर्छ भन्नुभएको हुन्थ्यो नि ?

त्यो त प्रसंग नै आएन । हामीसँग हाम्रो बारेमा कुरा भएको थियो । हामीले प्रष्टसँग भन्यौं हामीलाई चार । उहाँहरूले चार हुँदैन भन्नुभयो । त्यही छलफल एक/दुई दिन चल्दाखेरी आखिरमा उहाँहरूले हामीलाई ३ दिन तयार हुनुभयो । अब अहिले तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो भन्दा हामीले बाँकी रहेको सम्पूर्ण दलहरूलाई मिलाउनुपर्छ भन्नुभयो ।

अरुमा पनि बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ भन्ने छ नि ? जलहरी काण्डमा पनि रेकर्ड नै डिलिट गर्न लगाउनुभयो । महालेखा परीक्षकमा भागको कुरा गर्नुभएको थियो । आयोगहरूमा बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ भन्ने छ ?

त्यो बिल्कुल हावा कुरा हो । जलहरीमा पनि हाम्रो एउटै भनाइ हो, केपी ओलीले सुनलाई पित्तल बनायो भनेर माननीयले बोलेको कुरा त्यो सही हो ? भनेर हामीले भनेका छौं । हामीले त्यो दिन त्यतिकुरामा नै कम्प्रोमाइज भएको छ । केपी ओलीमाथि आरोप लगाउनु ठीक हैन भनेर प्रचण्डले भन्नुभएको छ । त्यतै नै डिलिट गरेको छ रेकर्डबाट ।नभएको कुरा जोडेर अरु आरोप लगाउन मिल्छ ?

अब संसद कसरी जान्छ ? तपाईंले सुरुमा पनि भन्नुभयो यो नियमविपरीत हो भन्नुभयो ? संसद् यही अवस्थामा के हुन्छ ?

यो चाहिँ हाम्रो बाध्यता हो । विगतमा सबैजसो दलहरूले यसो गरेका छन् । त्यतातिर नजाऔं । रेकर्ड सबैको छ । सोफासेटदेखि लिएर माइक, कुर्सी भाच्नेसम्मका घटना छन् । मैले संसद्मा छानबिन नै गराएको हो ।