‘संवैधानिक र न्यायपरिषद्को संरचनामा पुनर्विचार आवश्यक छ’

यसरी एकतिहाइ न्यायाधीश नियुक्तिको काम यही छोटो समयमा पूरा गर्ने ध्याउन्नमा उनी छन्, तर यसका लागि वातावरण सहज बनेको छैन । खासगरी न्यायपरिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश कार्की र सदस्य रहेका कानुनमन्त्री धनराज गुरुङबीच समझदारी बन्न सकेको छैन, कतिसम्म भने न्यायपरिषद्को बैठकसमेत अनिश्चित छ । न्यायाधीश नियुक्तिको प्रसंग, न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्को भूमिकामाथि उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले कान्तिपुरका उमेश चौहान र घनश्याम खड्काले कार्कीसँग गरेको संवाद :

न्यायालयको संरचनामाथि, न्याय प्रशासनमाथि र न्यायाधीशहरूको व्यक्तित्वमाथि प्रश्न बढ्दै गएका छन् । मान्छेहरूलाई के अपेक्षा थियो भने हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश भएपछि त्यसमा सार्थक हस्तक्षेप हुनेछ । किनभने यहाँले न्यायालय सुधारका लागि अध्ययन गरेर सुझावसहित प्रतिवेदन पनि पेस गर्नुभएको थियो । तर पनि यहाँ कामु भएर न्यायपालिका चलाउँदा होस् वा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भएपछि होस्, न्यायालयमा गुणात्मक सुधार आएन । आफैं नेतृत्वमा रहँदा सीमाहरू बढ्ने रहेछन् ? स्वमूल्यांकन के छ ?

न्यायालयमाथि जेजति प्रश्न उठेका छन्, त्यसको जड न्यायाधीश नियुक्तिमै छ  । संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो योग्य न्यायाधीश हामीले नियुक्त गर्न सकेनौं । त्यसको सुरुवात न्यायपरिषद्को संरचनाबाटै हो कि भन्ने पनि छ । २०४७ सालको संविधानले न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरेको हो, त्यो बेलादेखि न्यायाधीश नियुक्तिको समस्या सुरु भएको हो । परिषद् गठन भएपछि अपवादमा बाहेक न्यायाधीशको नियुक्ति कहिल्यै विवादमुक्त हुन सकेन । अब यस्तो नहोस् भन्नका लागि न्यायाधीश नियुक्तिमै केही न केही सुधार ल्याउनैपर्छ भन्ने हाम्रो प्रतिवेदनको ठम्याइ थियो । नियुक्तिलाई वस्तुनिष्ठ र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदनको ठम्याइ थियो । म जब परिषद्को सदस्य भएँ, हामीले एउटा निर्देशिका बनायौं । साबिक ऐनमा यस्तो निर्देशिका बनाउने भन्ने थिएन, अहिलेचाहिँ परिषद्ले आफ्नो आवश्यकताअनुसार बनाउन सक्छ भन्ने छ । त्यसैलाई आधार बनाएर नियुक्तिको निर्देशिका बनेको हो । वकालतको लाइसेन्स लिएका तर कानुन व्यवसाय नै नगरेका मानिस न्यायाधीश बनाइए भन्ने गुनासाहरू धेरै आए । कोही न्यायपरिषद्का सदस्यका नातेदार भएकाले न्यायाधीश भए होलान्, कोही राजनीतिक संरक्षणका कारणबाट भए होलान् । यसले गर्दा राम्रोसँग वकालत गरेर आएका मानिस पनि प्रश्नको घेरामा पर्न थाले । त्यसो हुनाले अब उच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीलाई नियुक्त गर्दा कम्तीमा सयवटा फैसलामा आफ्नो नाम भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान निर्देशिकामा राखेका छौं ।

सयवटा फैसला भनेको १० वर्षको अवधिमा हिसाब गर्दा वर्षको १० वटा मुद्दा हो । वर्षको दसवटा पनि मुद्दा नभएको अधिवक्तालाई व्यावसायिक कसरी भन्ने ? तर हामीले नयाँ निर्देशिकाअनुसार प्रक्रिया सुरु गर्दार् वरिष्ठ दाबेदारका आवेदन दिन आए । संविधान र न्यायपरिषद् ऐन दुवैले नियुक्ति समावेशी हुनुपर्ने भनेका छन् । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले सकेसम्म लैंगिक र भौगोलिक तथा दलित वर्गलाई समेट्ने आधार बनाएका छौं । सकेसम्म सातै प्रदेशबाट र दुर्गमका कानुन व्यवसायीलाई पनि समावेश गराउन खोजेका छौं । किनभने, दुर्गममा बसेर अभ्यास गरेकालाई मौका दिनुपर्छ भन्ने परिषद्को मान्यता छ । हामीले आवेदनहरूलाई अन्तिम रूपमा सूचीकृत गर्दा करको दायरामा भएको प्रमाणलाई पनि आधार बनाएका छौं । यसले पनि व्यावसायिक रूपमा वकालत गरेका अधिवक्ताबाहेक अन्यका लागि न्यायालयको कुर्सीसम्म पुग्ने ढोका बन्द गरिदिन्छ । यसरी हामीले न्यायाधीशको नियुक्तिमा उठेका यावत् प्रश्नहरूलाई हल गर्नका लागि नियुक्तिका आधारहरू बनायौं । पहिलो सुधारको प्रयास यहींबाट हुनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदनको ठम्याइका आधारमा भएको काम हो यो ।

तर, अहिले सर्वोच्चमा ६, उच्च अदालतमा ४५ र जिल्लामा ३८ गरी ८९ न्यायाधीश पद रिक्त हुँदै छन् । विगत नौ महिनादेखि तपाईं नै न्यायपरिषद्मा हुनुहुन्छ तर देशमा एकतिहाइ न्यायाधीशको पद खाली छन्, अब यो रिक्तताको जिम्मा कसले लिने ?

भनिहालें नि, गर्न नसकिने विभिन्न परिस्थिति निर्माण भए । हामीले न्यायाधीशको सूची बनाइसकेपछि नियुक्ति गर्ने बेलामा तत्कालीन कानुनमन्त्री (गोविन्द शर्मा) को ६ महिने पदावधि सकियो । त्यसपछि महान्यायाधिवक्तामार्फत हामीले प्रधानमन्त्रीलाई के सन्देश दियौं भने कानुन मन्त्रालय उहाँ आफैंले राख्नुभयो भने न्यायपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्न गाह्रो हुन्छ, यो अरू कसैलाई दिनुहोस् भन्न लगायौं । उहाँले कानुन मन्त्रालय दिन त दिनुभयो, तर उहाँ चुनावमा उम्मेदवार बन्नुभयो । उहाँ मन्त्री भएको भोलिपल्टै आफ्नो उम्मेदवारीको प्रचारमा खट्न निर्वाचन क्षेत्रमा गएर बसिदिनुभयो । निर्वाचन नसकिउञ्जेल उहाँ आउनुभएन । हामी बैठकै बस्न सकेनौं । निर्वाचनपछि सरकार बन्यो, तर कानुन मन्त्रालयले मन्त्री नै पाएन । प्रधानमन्त्री आफैंले यो मन्त्रालय राख्नुभयो, निकै समयसम्म । फेरि, महान्यायाधिवक्तामार्फत उहाँलाई परिषद्को अप्ठेरो अवगत गरायौं । यसमा परिषद्कै सचिवलाई पनि खटायौं । त्यही बीचमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने भयो र आचारसंहिता लागू भयो । आचारसंहिता लागू भएको समयमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि समावेश गरेर नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न आयो ।

दस–पन्ध्रै दिनको कुरा हो, आचारसंहिता लागू भएका बेलामा नियुक्ति नगरौं भन्ने राय आयो । अनि परिषद् चुप नै बस्यो । मन्त्रिपरिषद् गठन भएको झन्डै दुई महिनाजति कानुनमन्त्री नियुक्त हुनुभएन । त्यसपछि मन्त्री नियुक्त हुनुभयो । केही बैठक पनि भए । नियुक्तिका लागि अन्तिम तयारी पनि पुग्यो । र, भोलि नियुक्त गर्ने है भनेर बैठक डाकेको अघिल्लो दिन मन्त्रीको दलले सरकार छोड्यो । त्यसपछि सरकारले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसले गर्दा परिषद्को बैठक झनै बस्न सकेन । यसरी हाम्रो राजनीतिक प्रक्रियाले धेरै अलमल पर्‍यो ।

अहिले त मन्त्री हुनुहुन्छ नि, किन भइराखेको छैन नियुक्ति ?

हुन त हुनुहुन्छ, डेढ/दुई महिना भयो उहाँले सम्हालेको, बुझ्ने प्रक्रियामै हुनुहुन्छ । कानुनमन्त्री भएपछि उहाँले मलाई केही समय बुझ्नलाई चाहियो भन्नुभएको थियो । हो पनि, उहाँले मन्त्रालयमा बुझ्नुपर्‍यो, मन्त्रालयबाहिर बुझ्नुपर्‍यो, कानुन व्यवसायीका बारेमा पनि बुझ्नुपर्‍यो । हुन त हामीले ब्रिफिङ गरेकै थियौं तैपनि आफ्नो हिसाबले बुझ्ने पनि त हुन्छ । त्यसका लागि उहाँले समय लिएर के कस्ता नामहरू आएका छन्, भेरिफाई गरौं र बुझौं भन्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसैले गर्दा केही लम्बिन गएको थियो । त्यसैले जेठ २१ को बैठकमा नियुक्ति हुन सकेन । त्यसपछिको बैठक मन्त्रीजीको व्यस्तताले बस्न सकिरहेको छैन ।

तर, सैद्धान्तिक रूपमा पनि कानुनमन्त्री करिअर जजलाई मात्रै सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनाउने भन्ने र प्रधानन्यायाधीश कानुन व्यवसायीलाई पनि बनाउने भन्नेमा हुनुहुन्छ, सैद्धान्तिक रूपमै मतभेद छ भन्ने सुनिन्छ । के भन्नुहुन्छ ?

मतभेदभन्दा पनि हाम्राबीच छलफल चलेको हो । कानुन व्यवसायीलाई कसरी प्रतिनिधित्व गराउने, न्यायाधीशहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने भयो । कानुन व्यवसायीलाई (सर्वोच्चमा) लाँदै नलाने भन्ने त होइन तर संख्या अलिक कम गर्नुपर्‍यो भन्ने छ, त्यो अन्यथा होइन । किनभने, लामो समयदेखि जिल्लामै बसेर काम गर्नुभएका धेरै न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूले आफूलाई अन्याय महसुस गरिराख्नुभएको छ भन्नेबारे छलफल भएको हो । तर त्यो छलफल टुंगिन पाएन ।

‘करिअर जज’ हरूलाई मात्रै लैजाने कि कानुन व्यवसायीलाई पनि समावेश गर्ने भन्ने विषय प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्रीको विश्वासको मात्र नभएर सार्वजनिक सरोकारको पनि प्रश्न हो । यसबारे तपाईंहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नले भोलिको न्यायालयमा कस्तो हुन्छ भन्ने तय गर्छ । त्यसैले, यसबारे यहाँको धारणा के हो ?

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कानुन व्यवसायीबाट मात्रै नभएर अन्यत्रबाट पनि चासो छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका मानिस छन्, सर्वोच्चका कर्मचारी छन्, कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी छन्, न्यायाधीशहरू त हुने नै भइहाले । त्यसकारण सबै क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी कसरी जाने भन्ने प्रश्न हो । म त धेरै पहिलेदेखि के भन्दै आएको छु भने न्यायाधीश नियुक्तिमा करिअर जज र कानुन व्यवसायी भनेर कोटा सिस्टम लागू गर्नु हुँदैन । बरु सबैतर्फबाट आएका नामलाई एउटै डालोमा हालेर तीमध्ये योग्यतमलाई छान्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव हो । तर, कोटा तोक्दा को राम्रो, को नराम्रो भन्नेमा बिचारै गर्न पाइन्न । तर, सबै क्षेत्रका योग्यलाई एउटै डालोमा हालेर तीमध्ये योग्यतमलाई नियुक्त गर्दा कहिले कानुन व्यवसायीबाटै मात्रै पनि पर्लान्, कहिले न्यायाधीशबाटै मात्र पनि पर्लान् । कहिले कर्मचारीबाट पर्लान् । त्यसका लागि एउटा प्रणाली नै बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । भावी नेतृत्व तयार पार्न न्यायाधीशहरूको पाठ्यक्रम र तालिमको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने र यसमा सहभागी भएकाहरूको मात्रै नियुक्तिका लागि योग्यता पुग्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसो गरियो भने न्यायाधीश हुनका लागि चाहिने निष्ठा, निष्पक्षता, आचरण, इमान र चरित्र परीक्षण वा विकास यसै तालिमले गर्छ । यसो गर्न सके अहिलेका धेरै समस्या समाधान हुनेछन् । म यो होस् भन्ने प्रयासमा छु । कम्तीमा मेरो पालामा यसको कोर्स अफ स्टडीसम्म पास गरेर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । र त्यसअनुसार काम पनि हुँदै छ ।

कानुन व्यवसायी न्यायाधीश हुने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा दलीय भागबन्डा भएका उदाहरणले समाज बढी सतर्क छ । वकालत गर्ने हुनाले स्वभावैले अधिवक्ताहरू मुखर हुन्छन् । त्यसैले राजनीतिक–सामाजिक मुद्दामा उनीहरूका पक्षधरताहरू प्रकट भइसकेका हुन्छन् । त्यो भारीसहित न्यायालयमा जाँदा निष्पक्ष फैसला नहुने वा भएपछि समाजले त्यसरी ग्रहण नगर्ने हुनाले न्यायालयमाथिको विश्वास कम हुने अवस्था छ । यसमा यहाँको के टिप्पणी छ ?

मलाई के लाग्छ भने, कुनै मानिस न्यायाधीश भइसकेपछि विगत बिर्सेर बस्नुपर्छ । विगत उसको इतिहास मात्रै हो । त्यो इतिहासमै रहनुपर्छ । वर्तमान र भविष्यलाई त्यसले निर्देशित गर्न हुँदैन । यो ढंगको मानिस न्यायालयमा गएका पनि छन् र इतिहास बिर्सेर काम गरेका पनि छन् । यता, हाम्रो समाजले देखाउने स्वीकार्यताको तह पनि साँघुरो छ । त्यसैले पनि समस्या भएको हो । नत्र त विगत बिर्सेर काम गर्ने न्यायाधीशहरू छन् नि ! उसकोमा गयो भने न्याय पाइन्छ है भन्ने छवि बनाएर बसेका न्यायाधीश नभएका त होइनन् नि ! ऊ बदलिसकेपछि अरूले पनि त धारणा परिवर्तन गर्नुपर्छ नि ! संसदीय सुनुवाइमा मलाई सोधिएको थियो यो प्रश्न । एउटा दलको प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा महान्यायाधिवक्ता भएको मानिस उतैप्रति लोयल भइहाल्छ नि भन्ने ढंगका प्रश्न थिए ती । म त महान्यायाधिवक्ता मात्रै होइन, बारको अध्यक्ष पनि भएको मानिस हुँ । हामीकहाँ कुनै दलको समर्थन नभई बारको अध्यक्ष हुन सकिने अवस्थै छैन । तर, मैले त्यो बेला पनि उदाहरण दिएको थिएँ, भारतमा कानुनमन्त्री भइसकेका कृष्ण अय्यर पछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भए । उनको नियुक्तिको सुरुमा विरोध भयो । तर जब अय्यरले निष्ठाका साथ न्यायिक आचरण देखाए, पहिलेका विरोधीहरूले पश्चाताप गरे । यस्तो अद्भुत मानिसलाई हामीले झन्डै गुमाएका पो रहेछौं भनेर लेख नै लेखिएका उदाहरण पनि छन् । उनी अवकाश हुने बेलामा सबका आँखामा आँसु टलपलाएको थियो रे ! यसबाटै स्पष्ट हुन्छ, मान्छे हिजो जे थियो, आज पनि उही रहन्छ भन्ने हुँदैन । भूमिका परिवर्तन हुँदा उसले आफूलाई पनि परिवर्तन गर्छ । यो हामीले बुझ्नुपर्छ । हिजो कानुन व्यवसाय गर्दा वा कुनै पेसागत संगठनमा रहँदा कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको थियो भनेर हेर्‍यो भने पनि मान्छे कस्तो हो भन्ने आकलन गर्न सकिहालिन्छ नि ! त्यो मूल्याङ्कन गरेर मात्रै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

कानुनमन्त्रीसहित जेठ २१ मा बसेको न्यायपरिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीशले सर्वसम्मत निर्णय हुन सक्दैन भने बहुमत–अल्पमतबाट भए पनि निर्णय गरेर आजै टुंग्याऔं भन्ने अचानकको प्रस्ताव राख्नुभयो । त्यसबाट कानुनमन्त्री अलिक हच्किनुभयो भन्ने सूचना छ । बहुमत–अल्पमतबाट पनि नियुक्त गर्ने पहलकदमी लिनुभएको हो ?

मैले अनिर्णयको बन्दी नबनौं भनेको हुँ, निर्णय गरेर अघि बढौं भन्ने मेरो भनाइ हो । कतिपय अदालत खाली हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । जस्तो, उच्च अदालतमा संयुक्त इजलास बस्न दुई जना न्यायाधीश चाहिन्छ । कतिपय उच्च अदालतमा यति संख्यामा पनि न्यायाधीश नभएकाले नजिकको अर्को अदालतबाट लगेर व्यवस्थापन गर्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कति दिन न्यायालय चलाउने ? हामी कतिसम्म अनिर्णयको बन्दी भएर बस्ने ? त्यसै हुनाले मैले जे भए पनि निर्णय गरौं भनेको हुँ ।

कानुनमन्त्री पदेन सदस्य हुने, बारले पठाएको एक जना र प्रधानमन्त्रीले तोकेको अर्को एक अधिवक्ता पनि रहने न्यायपरिषद्को मौजुदा संरचनामा राजनीतिक प्रतिनिधित्व मात्र होइन, प्रभुत्व पनि हुन्छ । यस्तोमा अवस्थामा राजनीतिक प्रभावबाट अलग नियुक्ति हुन कति सम्भव होला ?

न्यायपरिषद्को संरचनामा समस्या छ भन्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले यो संरचनामा परिवर्तन जरुरी छ । यो कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख पनि गरेका छौं । कस्तो संरचनामा जाने भन्ने सिफारिस गर्नका लागि अध्ययनको समय पुगेन । तर, जस्तो संरचनामा गए पनि यो संरचनाले काम गर्दैन भन्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । परिषद्का विभिन्न मोडालिटी छन्, तीमध्ये एउटामा जान सकिन्छ । उदाहरणका लागि, कतिपय मुलुकमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नभएको र कुनै राजनीतिक प्रतिनिधित्व पनि नभएको एक स्वतन्त्र न्यायिक सेवा आयोग हुन्छ जसले न्यायाधीशको नियुक्ति र कारबाहीसम्बन्धी काम गर्छ । यसमा कानुन व्यवसायी रहन्छन् जसमा पूर्वन्यायाधीश पनि हुन सक्छन्, कानुन व्यवसायी पनि हुन सक्छन् । त्यस्तै, कतिपय देशमा पूर्वन्यायाधीशहरूको आयोग छ जसले यो काम सम्हाल्छ । छिमेकी भारतमा कलेजियमको विकास भएको छ, जहाँ सर्वोच्चका न्यायाधीश हुन्छन् । तर प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भनेपछि मात्र त्यहाँ नियुक्ति हुन्छ । त्यहाँ पनि समयमै नियुक्ति नगरिएकाले अदालतै खाली हुने अवस्था आयो । सार्वजनिक कार्यक्रममा एक जना प्रधानन्यायाधीश (टीएस ठाकुर) ले रुँदै भन्नुपरेको थियो, ‘सरकारले नियुक्त नगर्नाले ४ सय न्यायाधीश अपुग छन्, म कसरी चलाऊँ ?’ समस्या त त्यहाँ पनि देखियो । सायद यो अल्पविकसित देशको चरित्र नै हो । हाम्रो संविधानमा रिक्त हुनु एक महिनाअगाडि नै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्ने र न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस न्यायपरिषद्ले गर्नुपर्छ भन्ने छ । उच्च अदालतको हकमा खाली भएको ३ महिनाभित्र गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर, संविधान जारी भएको यतिका वर्ष भइसक्यो, अझै पनि गर्न सकिएको छैन । त्यसैले, मौजुदा परिषद्को संरचनाले काम गर्न सक्दैन । संविधान संशोधनै गरेर हामीलाई सुहाउँदो कुनै एक विकल्पमा हामी जानुपर्छ ।

तर न्यायपरिषद्मा मात्र होइन, संवैधानिक परिषद्मा राजनीतिक प्रभुत्व कस्तो छ भने यसले प्रधानन्यायाधीशका हातखुट्टा बाँध्छ । जस्तो कि, संवैधानिक परिषद्ले गरेका ५२ नियुक्तिका बारेमा अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । यो मुद्दा छिन्न खोजे संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश हुने बाटोमा राजनीतिक अवरोध हुने अवस्था छ । यो परिबन्दमा अघिल्ला प्रधानन्यायाधीशझैं यहाँ पनि पर्नुभयो, होइन ?

म धेरै कुरा भन्न सक्दिनँ अहिले । यति मात्रै भन्न सक्छु कि, संवैधानिक परिषद्को विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले बनाएको प्रतिवेदनमा यो पनि उल्लिखित छ । थप विश्लेषण गर्दा संवैधानिक परिषद् नै पनि नचाहिन सक्छ । अथवा, त्यहाँ प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधित्व नै आवश्यक नहुन सक्छ । तर, संविधान संशोधन गर्दा संवैधानिक परिषद्को संरचनामा पनि पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।

अघि तपाईंले न्यायपरिषद्को प्रसंग त व्याख्या गर्नुभयो, संवैधानिक परिषद्लाई पुनःसंरचना गर्ने हो भने कस्तो विकल्पमा जान सकिएला ?

हामीकहाँ यो प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि बनाइएको हो । यसको काम नै यति मात्रै हो । यतिका लागि यो संरचना जरुरी पर्ने–नपर्नेमा प्रश्न गर्न सकिन्छ । कतिपय देशमा नियुक्ति राष्ट्रपतिबाटै हुने गर्छ । अनि त्यसमाथि संसदीय सुनुवाइ हुन्छ । जस्तो, अमेरिकामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा यसै गरिन्छ । हामीकहाँ राष्ट्रपति सेरेमोनियल भएकाले यो उपयुक्त नहुन सक्ला तर पुनःसंरचना भएपछि न्यायपरिषद्जस्तो संरचनाले नै नियुक्तिको सिफारिस गर्न पनि सक्छ । कतिपय देशमा वरिष्ठताका आधारमा स्वतः प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन्छन् । जस्तो कि, भारतमा सन् १९८४ देखि अहिलेसम्म वरिष्ठता मिचिएको छैन । त्यसैले, त्यहाँ १५ दिन पनि प्रधानन्यायाधीश भएका छन् । वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको रोलक्रममा भएकालाई क्रस गर्न हुन्न भन्ने त्यहाँको ल कमिसनको सिफारिस छ । किनभने, त्यहाँ पुगिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश हुन्छु भन्ने वैध अपेक्षालाई मार्न हुँदैन । प्रधानन्यायाधीश हुनलायक छैन भने त उसलाई न्यायाधीश हुँदै कारबाही गर्दा भयो नि ! नत्र स्वाभाविक नेतृत्वको सुनिश्चिततालाई तोड्नु हुँदैन ।

तर जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्मको न्याय यतिखेर गोलाप्रथामा छानिने इजलासका आधारमा चलिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशलाई पेसी तोक्ने काममा पनि विश्वासै गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि गोलाप्रथामा जानुपर्‍यो । बेन्च सपिङको समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गरे पनि मुद्दाको विधा बुझ्ने न्यायाधीशलाई सम्बन्धित मुद्दा नपर्ने समस्या यसमा छ भन्ने गरिन्छ । के प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्दा उपयुक्त नहुने हो ?

म गोलाप्रथाको अध्ययन गर्न सुझाउँछु । यसअघि प्रधानन्यायाधीशले तोकेका इजलासहरू विशेषज्ञताका आधारमा कति तोकिए ? त्यति बेला, अपवादमा विशेषज्ञताका आधारमा इजलासहरू गठन भएका होलान् । पहिलो प्रश्न यो हो । गोलाको समस्यै छैन यहाँ । किनभने, सर्वोच्च अदालतमा पुगेको व्यक्तिले सबै मुद्दा छिन्ने ल्याकत राख्नुपर्छ, राख्छ पनि । मुद्दा छिन्ने भनेको त एउटा सिद्धान्त र आधार हुन्छ कानुनमा । त्यही जान्ने त हो । सर्वोच्चमा पुगेको न्यायाधीशले यो जानेकै हुन्छ । त्यसैले, सबै न्यायाधीशहरू योग्य छन् र सबै विशेषज्ञ नै हुन् भन्ने गरिन्छ ।

गोलाप्रथामा हेर्न नमिल्ने इजलासमा मुद्दा पर्ने सम्भावना रहन्छ । अटोमेसनमा पेसी जान सके त्यो समस्या रहन्न भन्ने छ । संसद्को पनि यही चासो थियो । कहिले जान्छ न्यायालय अटोमेसनमा ?

अटोमेसनको सुरुआत बिन्दु हो गोलाप्रथा । गोलाप्रथा र अटोमेसन प्रणालीबीचको अन्तर थोरै मात्रै छ । गोलाप्रथाले गर्दा हेर्न नमिल्ने मुद्दा धेरै पर्‍यो भन्ने गुनासो आएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम हामीले गरेका छौं । अहिले त्यसमा धेरै सुधार भइसकेको छ । तर पनि अटोमेसनमा हामी गयौं भने झन् कम त्रुटि हुनेछ । त्यो पक्का हो । अटोमेसनमा जानका लागि केही पूर्वाधारहरू चाहिन्छन् । त्यो भएपछि समस्या छैन । तर, केही श्रीमान्हरूमा अहिले पनि अटोमेसनमा संशय छ । हामीले प्रधानन्यायाधीशलाई विश्वास गर्न सकिराख्या छैनौं भने अटोमेसन चलाउने मान्छेलाई विश्वास कसरी गर्ने भन्ने उहाँहरूको जायज संशयलाई मेटाउने संयन्त्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने गृहकार्य पनि भइरहेको छ । केही समय त लाग्ला, तर हामी अटोमेसनमा जानुपर्ने अवस्थाचाहिँ छ ।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले २८ हजार मुद्दा विचाराधीन छन् । अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतले वर्षमा सय डेढ सय मात्र मुद्दा हेर्दो रहेछ । हामीकहाँ भने जिल्ला अदालतमा आएको मुद्दा सर्वोच्च नपुगेसम्म टुंगिँदैन । अथवा सुरु अदालतमै न्याय यही हो भनेर चित्त बुझाउने अवस्था र प्रवृत्ति छैन । जिल्ला अदालत छिरेको मानिस उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगिसक्दा औसतमा पनि आठ–दस वर्ष बिताउँछ । न्याय छिटो टुंगिने र सुरु अदालतकै फैसलामा चित्त बुझाउने गुणस्तरको न्याय हामीले कहिले दिन सकौंला ?

अन्तिमसम्म नछोड्ने परिपाटी र चित्त नबुझाउने मानिसको स्वभाव हामीकहाँ उच्च छ । हिजोको दिनमा १५ पटकसम्म दरबारमा बिन्ती चढाउँदा नभएको काम सोह्रौं पटकको बिन्तीमा हुकुम बक्स हुँदा सर्वोच्चले दोहोर्‍याएका उदाहरण छन् । कहिलेकाहीं हार्नुपर्नेले जितेको र जित्नुपर्नेले हारेको उदाहरण पनि होला । तर, सर्वोच्चसम्म मुद्दा पुग्नुमा न्यायालयको मात्रै कारण छैन । कतिपयको मुद्दा लडिरहने प्रवृत्ति पनि छ । जस्तो, मैले वकालत गर्दा कुनै न्यायिक आधार नै नभएका मामिलामा पनि मानिसहरू मुद्दा लड्न आउँथे । त्यस्तोमा मैले बहस गर्नचाहिँ जान्नँ, मुद्दा लेख्नसम्म भए लेखिदिन्छु भन्ने गरेको थिएँ । अहिले पनि यस्ता धेरै उदाहरण भेटिन्छन् । अहिले गोलाप्रथा लागू गरेपछि न्यायालयका बारेमा सुनिने विकृति–विसंगतिका गुनासा कम सुनिएका छन् । यसले मुद्दा घटाउनमा पनि मद्दतै पुग्नेछ ।

^{तस्बिरहरू : दीपक केसी/कान्तिपुर}

प्रधानन्यायाधीशज्यूको अवकाशअघिको एक महिना सुरु भइसकेको छ । यो अवधि कुलिङ पिरियड हुनुपर्नेमा मधुमासजस्तो हुन पुगेको छ, किनभने गर्न बाँकी कामहरू निकै छन् । खास प्रधानन्यायाधीशका रूपमा हरिकृष्ण कार्कीको मूल्याङ्कन अबको एक महिनामा भएका कामका आधारमा हुनेवाला छ । तपाईंको योजना के छ ?

न्यायालयमा उठेका कतिपय गुनासा सम्बोधन गर्न हामीले केही नीतिमा परिवर्तन पनि गरेका छौं । गुनासा मुख्य दुई थिए— न्यायमा ढिलाइ भएको र न्यायमा निष्पक्षता नभएको । इजलास गठन गर्दा र पेसी तोक्दा नै यी दुई अनियमितताको सुरुआत हुन्छ भन्ने गुनासा पनि थिए । यी दुवै गुनासालाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले नीति बदलेका छौं । जस्तो कि, इजलास गठनमा हुने गडबडीलाई रोक्न गोलाप्रथा लागू भयो । पेसी तोक्दा हुने गडबडीलाई रोक्न एउटा मापदण्ड बनायौं । त्यसअनुसार पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा, तीन वर्ष नाघेका रिट र नयाँ मुद्दा भनी वर्गीकरण गरेर दिनैपिच्छे यी मुद्दा सुनुवाइ गर्ने कोटा छुट्याएका छौं । यसले पेसी तोक्दा भएको गडबडीलाई अन्त्य गरेको छ । न्यायपालिकाको जनआस्था बढाउन न्यायालयको एक्लो प्रयास मात्र अपर्याप्त छ । राजनीतिज्ञ, न्यायपालिकाका अधिकारी र सञ्चारकर्मीहरूसहित बसेर कहाँकहाँबाट न्यायालयको जनविश्वास क्षय हुने काम भइरहेको छ भन्नेबारे खुला छलफल गर्न जरुरी छ । त्यस्तै न्यायाधीश नियुक्ति पनि अब स्वाभाविक ढंगबाट हुने परिपाटी विकास गर्न पनि मेरो जोड छ ।

साउन २० गते यहाँको अवकाश हुँदै छ । त्यतिन्जेलसम्मै कानुनमन्त्री व्यस्त हुने योजनामा देखिनुहन्छ । न्यायपरिषद्को बैठक नै नबस्ने र न्यायाधीश नियुक्ति नहुने सम्भावना यहाँले कत्तिको देख्नुभएको छ ?

म एकदमै आशावादी छु । छिटोभन्दा छिटो बैठक बसेर हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ ।