काठमाडौँ — निर्वाचनपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भएर अर्थतन्त्र सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ तर सुरुवातमै सरकारसँग खर्च गर्ने स्रोतको अभाव हुँदै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावका संकेत देखिएका छन् ।
चुनावपछि सेयर बजार लगातार घटिरहेको छ । ९० प्रतिशत भूकम्पपीडित त तेस्रो जाडो पनि टहरामै बिताउन बाध्य छन् । सर्वसाधारणको अपेक्षा पूरा गर्न र अर्थतन्त्रलाई गति दिने चुनौती अब बन्ने सरकारसामु आएको छ । वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र तयार पार्नेदेखि नेकपा एमालेको आर्थिक नीतिनिर्माणमा विशेष भूमिका राख्ने डा. युवराज खतिवडा सुधारका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय सुझाउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकको गभर्नरको कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका खतिवडासँग कान्तिपुरका गोकर्ण अवस्थी र कृष्ण आचार्यले शनिबार गरेको कुराकानी :
सरकारलाई स्रोतको कमी हुँदै गएको छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएर पनि अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिइरहेका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
चुनावपछि बजारमा स्थिरताको अपेक्षा छ । व्यवसायीहरू केही उत्साही पनि छन् । त्यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको उच्च माग भइरहेको छ । यसै क्रममा बैंकिङ प्रणालीको कर्जा प्रवाहमा केही समस्या देखिएको हो । स्थानीय सरकार र प्रादेशिक संरचना सञ्चालन गर्ने क्रममा रकमको जोहो भए पनि खर्च गर्ने क्रममा केही कानुन अझै अपुुग छन् । त्यसकारण सरकारी खर्च हुन सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रले कर्जा माग्ने तर सरकारी खर्च नहुने कारणले तरलतामा अलि संकुचन आएको हो । पछिल्लो समय विप्रेषण पनि कम भएको छ ।
यसले सार्वजनिक क्षेत्रको वित्त व्यवस्थापनमा एकैपटक चाप पर्दै गएको देखिन्छ नि ?
एकैपटक भन्दा पनि चाप परेको र अझै पर्नेछ । यसमा दुुई, तीन कुरा हेर्नुपर्छ । हिजोको संरचनाबाट प्रादेशिक र स्थानीय तहमा जाँदा नयाँ संरचनाको आर्थिक दायित्व कति भयो ? यसमा हिजोको स्थानीय तहको संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ? हिजोको प्रादेशिक संरचनालाई नयाँ संघीय संरचनामा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ ? प्रदेश प्रहरी, कर्मचारी संयन्त्रसम्म संघीय प्रणालीबाट थेग्न सकियो भने समस्या हँ‘दैन । सबै नयाँ प्रणालीबाटै गर्नुपर्छ भनियो भने निकै व्ययभार बढ्ने हुन्छ ।
अर्को, जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्याउने गरी स्थानीय र प्रादेशिक संरचनाको विकास गरिएको हो । पहिले राज्यको सेवा लिन जनताले बढी खर्च गर्थे । लामो प्रक्रिया, समय खर्चेर सेवाग्राहीले सेवा लिन जानुपर्ने अवस्था थियो । अहिले सरकारले नजिकै सेवा दिन थालेको छ । हिजो जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्नेहरूले आज धेरै सेवा वडामै पाउँछन् । त्यसकारण सेवाग्राहीको लागत घटेको छ । त्यसको केही अंश राजस्वका रूपमा सरकारले उठाउनुपर्यो । समग्रमा भन्दा मुलुुकको पूरै लागत बढ्दैन । सरकारको बढ्ने, जनताको घट्ने हो ।
तर नयाँ संरचनाअनुसार १ सय १० मन्त्री, ५ सय ५० सांसद, उनीहरूका लागि सेवासुविधा, छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय, सहयोगीहरू नियुक्ति हुनेछन् । यसलाई त खर्च निकै लाग्ला नि ?
हामीले ६ सय सांसद पनि पालेकै हो । ६४ जनाको मन्त्रिमण्डल छ अहिले, अब त्यसको दोब्बर त हो नि । यसको खर्च पनि केही अर्ब हो । यो भनिरहँदा जथाभावी खर्च गर्नुपर्छ, मन्त्रिमण्डल ठूलो बनाउनुपर्छ भन्ने कदापि हैन । प्रदेश तहमा सातवटा मन्त्रालय राख्ने, स्थानीय तहका सरकारहरूले पनि मितव्ययी ढंगले प्रशासन चलाउने हो भने खर्च केही बढे पनि राज्यले थेग्नै नसक्ने तहमा जाँदैन । दोस्रो, बजारको कारोबार तथा सम्पत्तिको मूल्य बढ्दै छ । पूर्वाधार विकास गर्दै जाँदा निजी सम्पत्तिको मूल्य बढ्दो छ । त्यो बढेको मूल्यलाई कर प्रणालीमा समावेश गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको कर पनि बढ्छ । हामीसँग धेरै नगरपालिका भइसकेका छन् । नगरपालिकाले एकीकृत घरजग्गा करको व्यवस्था गर्यो भने पनि कैयौं गुणा बढी उठाउन सकिन्छ । त्यसकारण स्रोतको सम्भावना पनि छ । सम्भावना छ भन्दैमा मितव्ययिताका आधारभूत काम बिर्सन हुँदैन । यी सबै काम गरे पनि केही वर्ष हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा दबाब त पर्ने नै छ ।
अब बन्ने सरकारमा तपाईं पनि कुनै प्रमुख भूमिकामा रहनुहुने चर्चा छ । नयाँ सरकारले यी चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्नेछ ?
मेरो भूमिकाको कुरा अनुमानको भयो । मुलुकको आर्थिक व्यवस्थापनका विषयमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएकाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले काम त गर्नैपर्छ । मेरो मात्रै हैन, सबैको जिम्मेवारी हो यो । पहिलो कुरा, हामीले कल्पना गरेको मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकास हाम्रो मात्रै पँ‘ुजी, प्रविधि र प्रयासले पर्याप्त हँ‘दैन भन्नेमा विवाद गरिरहनु हँ‘दैन । म आफैं भन्ने प्रवृत्ति छ, जसले केही काम त होला तर सबै हुँदैन । तामाकोसी गर्यौं, ‘फास्ट ट्रयाक’ गर्यौं, बुढीगण्डकी (जलविद्युत् आयोजना) पनि गर्छु भन्ने केही कुरा आइरहेका छन् । हामीलाई खर्बौं–खर्बका आयोजना विकास गर्नु छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने र त्यसको प्रतिफल लिनुपर्नेछ । त्यसकारण हामीलाई वर्षमा निजी क्षेत्रबाट एक खर्बभन्दा माथि, दुुई–तीन खर्ब विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अब बन्ने सरकारले विदेशी लगानी ल्याउने निर्णय जति छिटो गर्छ र परिचालन गर्न सक्छ, त्यति नै छिटो हाम्रा समस्या समाधान हुनेछन् । अहिले हामीले ८ देखि ९ अथवा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको कुरा गरिरहँदा १२/१४ खर्बको वार्षिक लगानी गर्नुपर्छ । अहिले ८/९ खर्ब लगानी गरिरहेका छांै । ४/५ खर्ब थप लगानीको आवश्यकता छ । यो पैसामध्ये केही सरकारले राजश्वबाट बढाउने छ । तर, पुँजीको अभाव छ । खासगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी थप गर्नुपर्नेछ । यसो भएन भने पुँजीकै कारणले ब्याजदर माथि जाने, यसैका कारणले ठूला लगानीका आयोजना निर्माण सम्भव नहुने हुन्छ । त्यसकारण विदेशी लगानीको ढोका हामीले छिटो खोल्नुपर्छ ।
तर वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा त विदेशी लगानीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेताहरूले यस्तै भाषण पनि गरिरहेका छन् । सेयर बजारमा यसको असर पनि देखिँदै छ । विदेशी लगानीको ढोका कसरी खुल्छ त ?
वाम गठबन्धनको घोषणापत्र मलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसमा मुलुकको राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीमा सहयोग गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ भन्ने वाक्य छ । केही विदेशी लगानीकर्ता घरजग्गा, सेयरबजारमा आउन अप्रत्यक्ष प्रयास गरिरहेका छन् । यसरी नाफाका लागि मात्रै आउने लगानीकर्तालाई रोक्नुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आउने लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । मैले यो कुरा निकै जोड दिएर भनिरहेको छु ।
नेपालको प्रणालीमा भएको पैसालाई पाँचपटक गनेर स्रोत छ भनेर हुँदैन । बैंकिङ प्रणालीमा भएको पैसा पनि गनेकै छ, सञ्चयकोषमा भएको पैसा पनि गनेकै छ, जनताको बचतलाई पनि जोडेर यति पुँजी छ भन्ने गरिएको छ । यसरी हुँ‘दैन । हामीसँग एक वर्षको बचत जम्मा तीन खर्ब रुपैयाँ त हो नि ! तीन खर्ब सबै लगानी गर्ने हो भने बढी कहाँबाट आउँछ ? तर म त वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने भनिरहेको छु । जुनसुकै मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुन्छ–हुन्छ, ब्याजदर बढी हुन्छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न हाम्रै पैसाले पुुग्छ भन्नु हँ‘ुदैन । शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि हामीले खर्च गर्नु छ । कहाँबाट पैसा ल्याउने भन्ने प्रश्न आउँछ । त्यसका लागि हामीले अहिलेको लगानी र तरलताको समस्यालाई दीर्घकालीन र अल्पकालीन दुुई प्रकारले हल गर्नुपर्ने हुुन्छ ।
अल्पकालीन– जुनबेला तरलता अभाव हुने गरेको छ, केही बैंकिङ उपकरण प्रयोग गर्ने गरिएको छ । सन् १९९० को दशकको सुरुका वर्षहरूमा जब आर्थिक वृद्धि अलि माथि जान थाल्यो, लगानीयोग्य कोषको अभाव हुन थाल्यो, व्यवसायीहरूले औद्योगिक कच्चापदार्थ आयात गर्दा ‘सप्लायर्स क्रेडिट’बाट ल्याउन थालेका थिए । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको थियो । जसले सामान दिन्छ, उसैले कर्जा पनि दिने प्रणाली अपनायौं । जब बैंकको तरलता आन्तरिक रूपमा बढी भयो, हामीले त्यसलाई बन्द गरिदियौं । बेलाबेला यस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ । अरू उपाय पनि छन् । विदेशमा रहेको हाम्रो बैंक मौज्दात प्रयोग गर्न सकिन्छ । उनीहरूले कम ब्याजदर हुने ठाउँमा लगानी गरिरहेजस्तो लाग्छ । एक/डेढ प्रतिशत ब्याजमा लगानी भइरहेको हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकसँग ११ खर्बभन्दा बढी ‘रिजर्भ’ छ । त्यो दायित्व बोकिदिने हो भने बैंकहरूले भित्र ल्याएर ‘लिक्विडेट’ गरिदिन्छन् । हाम्रो दायित्व विदेशी मुद्रामा हुन्छ, सम्पत्ति स्वदेशी मुद्रामा । यसको ‘मिसम्याच’ एक/डेढ खर्ब मात्रै हुन्छ । यो अल्पकालीन उपायका रूपमा गर्न सकिन्छ । दीर्घकालीन भनेको ठूला आयोजना विकास गरेर कार्यान्वयनमा जाने हो । त्यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा (लाइन अफ क्रेडिट) मा जाने हो । सहुलियत ऋण पनि लिनुपर्छ । त्यसकारण सबै उपाय अपनाइयो भने अल्पकालीन र दीर्घकालीन सबै समस्या समाधान हुन्छन् र लगानीयोग्य पुँजीको पनि अभाव हुँदैन ।
राष्ट्र बैंक नियमनमा कमजोर हुने, बैंकहरू नियमनमा आउनै नचाहने । नाफामा मात्रै बैंकहरूले ध्यान केन्द्रित गर्ने । यस्तो बेलामा उनीहरूलाई स्वेच्छाचारी छाडिदिँदा जोखिम झन् बढ्दैन र ?
यसका पनि उपाय छन् । पहिलो कुरा, बैंकको लगानी हेर्नुपर्छ । कर्जाको माग केमा छ, हेर्नुपर्छ । घरजग्गा र सेयरमा लगानी भइरहेको छ भने त्यसले केही असर पर्दैन । पूर्वाधारमा लगानीको कमी छ भने त्यहाँ हेर्नुपर्छ । बैंकहरूले तरलता बढ्नासाथ ७ प्रतिशतमा पनि ब्याज दिने ‘स्किम’ ल्याए, त्यो अदूरदर्शी काम भयो । ‘रेमिट्यान्स’ले बढाउने तरलता कुन बेला कम हुन्छ, बैंकहरूले सोच्न सकेनन् ।
तरलताको समस्या कसरी समाधान हुन्छ त ?
प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको पैसा छिटो खर्च गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा गएपछि खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने थिएन । जुन दिन स्थानीय तहले खर्च गर्छ, भइहाल्यो । त्यसभन्दा अगाडि बैंकहरूले खर्च गर्न पाए समस्या हुँदैनथ्यो । यो समस्या तरलता अनुपात मिलाएर वा अन्य नीतिगत विषयबाट समाधान हुँदैन । निक्षेप नै बढाउनुपर्छ । सरकार बलियो नभएका बेला हुन्डीको कारोबार बढेका कारणले रेमिट्यान्स घटेको हो कि मध्यपूर्वमा समस्या बढेकाले हो, हेर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा मान्छे जाने क्रम घटे पनि ज्याला त बढेको छ । त्यही भएर हुन्डी रोक्न प्रशासनिक संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।
- संघीयतामा सरकारको खर्च बढ्छ, जनताको घट्छ ।
- धेरै सेवा वडामै पाइन्छ, त्यसकारण सेवाग्राहीको लागत घटेको छ ।
- गृहमन्त्रीमा हुन्डी, सुन तस्करीजस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्न नजिकका मान्छेलाई पनि कारबाही गर्ने साहस चाहिन्छ ।
- ऋण ल्याउने तर प्रयोजन नखुल्ने कुराले भोलि मुलुक ऋणको पासोमा पर्ने खतरा हुन्छ ।
- सेयर बजार घट्ने–बढ्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर बजारमा कुनै पनि निर्देशन, नियम परिवर्तन हुनेवाला छैन ।
तर नेपालमा प्रशासनिक संयन्त्र प्रयोग गरेर हुन्डी, सुन तस्करीलगायत अवैध कारोबार रोक्ने साहस सरकारमा देखिएको छैन नि ?
विगत हेरेर भविष्य हेर्ने हो भने तपाईंको भनाइ ठीक हो । हिजो अस्थिर सरकार थियो । सरकार टिकाउनुपर्ने बाध्यता थियो । संक्रमणकालमा संविधान बनाउनुपर्ने थियो । म आफैंले पनि करिब ५ सय हुन्डी व्यापारीको सूची लिएर तत्कालीन गृहमन्त्री माधव घिमिरेलाई दिएको थिएँ । एक, दुईबाहेक कारबाही हुन सकेन । गृहमन्त्रीमा यस्ता गतिविधिमा संलग्न नजिकका मान्छेलाई पनि कारबाही गर्ने साहस चाहिन्छ । निरन्तर त्यो काम गर्न केन्द्रीय बैंकले पनि सूचना, जानकारी लिएर सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ । भोलिका गृहमन्त्रीले एयरपोर्टमा कडाइ गर्नुका साथै काठमाडौंमा हुने हुन्डीका कारोबारमा छापा मारे समस्या हुँदैन ।
तर नेताहरू उनीहरूसँगै नजिक देखिन्छन् । चुनावमा खर्च दिएका होलान् । कसरी सम्भव छ र ?
‘पोलिटिकल फाइनान्सिङ’ व्यापारीले गर्छन् । हुन्डी कारोबारीले नै गरेका छन् भन्ने छैन । छ भने पनि त्यो मान्यता तोड्नुपर्यो । अब त पाँच वर्ष सरकार परिवर्तन पनि हुँदैन ।
जहाँसम्म राज्यसंरक्षित पुँजीवाद भन्ने कुरा छ, त्यसलाई नकारात्मक रूपमा व्याख्या गरिएको छ । जति विदेशी लगानी भएर विकास भएका चीन, कोरिया र मलेसियाजस्ता देश छन्, राज्यले कहीं न कहीं संरक्षण गरिरहेकै हुन्छ । पार्टीले गर्ने भनेको फरक कुरा हो । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सही तरिकाबाट आएको पुँजीलाई संरक्षण गर्छु भन्नु नराम्रो होइन तर व्यवसायीको हितका लागि पहिले नै नेताहरूले लाभ लिनु भने गलत हो । हामीकहाँ त्योचाहिँ देखिन्छ र त्यसलाई नराम्रो भनिएको हुन्छ । बुढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजना बनाउने एक–दुई लगानीकर्ता हुन्छन् । सरकारले कुनै एकलाई काम गर भनेर स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले दिनु गलत होइन । संरक्षण राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्यो, व्यक्तिको फाइदाका लागि हुनु भएन ।
तर अहिले त विदेशी लगानीको नाममा विकृति देखिएको छ, केही लगानीकर्ताले नीतिगत कमजोरीबाट फाइदा उठाइरहेका छन् नि ?
पछिल्लो औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा केही कमीकमजोरी छन् । ऋणलाई पनि विदेशी लगानी भनिएको छ । ऋण नै हो भने पनि त्यसले पुँजी र रोजगारी सिर्जना गरेर ऋण तिर्ने क्षमता राखेको छ कि छैन हेर्नुपर्छ । यसलाई हेर्ने जम्मा तीन निकाय छन्– लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग र औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड । उद्योग कस्तो छ र त्यसले मुलुकलाई कति लाभ हुन्छ, त्यो विषय यी निकायले हेर्नुपर्छ । त्यो गरियो भने समस्या हुँदैन ।
तपाईं राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले ऋणका रूपमा विदेशी लगानी ल्याएका थिए । त्यसमा पठाउने र पाउने कम्पनी नखुलेका कारण रोकिएको भनेर तपाईंले त्यतिखेर रकम रोक्नु पनि भएको थियो । त्यसबारे केही प्रस्ट्याइदिनुहुन्छ ?
विदेशबाट ऋण ल्याउँदा सम्बन्धित निकायको स्वीकृत पत्रका आधारमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले अभिलेख राख्छ र ऋण तिर्ने बेलामा त्यही हेरेर फिर्ता लैजान अनुमति दिन्छ । राष्ट्र बैंक आफैंमा इजाजत दिने संस्था होइन । तर राष्ट्र बैंकको गभर्नर लगानी बोर्ड र औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा पनि हुन्छ । कस्ता परियोजना स्वीकृत भएका छन्, मोटामोटी थाहा हुन्छ । त्यसपछि विदेशी ऋणका लागि जब फाइलहरू आउँछन्, राष्ट्र बैंकले बुझेर राख्ने गर्छ ।
तर यो ‘केस’ त्यस्तो होइन । हामीले विदेशी मुद्रा हरायो भनेर खोजी गर्ने क्रममा यो भेटिएको हो । ट्राभल एजेन्सी, होटल व्यवसाय वा विदेशी मुद्राको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्नेहरूको सबै पैसा नेपाल आएको छ कि छैन भनेर हामीले खोजी गरेका थियौं । बैंकहरूको हिसाब ठीक छ कि छैन भनेर खोज्दा यस्ता केही खाता फेला परे, जुन खाता कसको हो भन्ने थाहा थिएन । पैसा केका लागि आएको हो भन्ने थाहा थिएन । त्यसमा बैंकहरूको कमजोरी रह्यो । वास्तवमा त्यस्तो खातावाल को हुन् भनेर बुझ्ने क्रममा पछि उहाँ (सुमार्गी) को हो भन्ने थाहा भएको हो । ऋण ल्याउने तर प्रयोजन नखुल्ने कुराले भोलि मुलुक ऋणको पासोमा पर्ने खतरा हुन्छ । यो राम्रो हैन, केका लागि ल्याएको हो ? अनुमति छ कि छैन ? भन्दा केही पनि थिएन । अरू पनि यस्तो केस भए बन्द गर्ने बाटो यही हो ।
अर्को संवेदनशील विषय, सरकारले भूकम्पपीडितको मुद्दा बिर्सेजस्तो देखिन्छ । यसमा तपाईं पनि सुरुदेखि नै संलग्न हुनुहुन्छ । पीडितहरूका लागि यो तेस्रो जाडो हो । अब यसलाई कसरी अघि बढाउनुपर्छ ?
(पुनर्निर्माण) प्राधिकरणमा संरचनागत कमजोरी भयो । निर्णय गर्ने ठाउँ प्राधिकरण, कार्यान्वयन गर्ने निकाय अरू नै हुनु ठूलो कमजोरी हो । दुई निकायबीचमै समस्या भएको हो । निजी घर बनाउने विषयमा हामीले अस्वाभाविक रूपमा महत्त्वाकांक्षा बढायौं । सरकारले दिने पैसाले सरकारले नै भनेअनुसारको घर बनाउन सम्भव थिएन । क्रंक्रिटबाहेक माटो, ढुंगाको घर पनि भूकम्पप्रतिरोधी बन्न सक्छ भन्न सकेनौं । इन्जिनियरहरूले जे पढेका हुन्, त्यसैलाई ज्ञानका रूपमा बाँडे । किस्ता दिने क्रममा ढिलाइ भयो । वाणिज्य बैंकहरूले नि:शुल्क सेवा दिनुपर्छ भन्ने भयो । उनीहरूले मानेनन् ।
अर्को भूकम्पपीडित ऋणको विषय पनि छ । ०४५ सालको भूकम्पको क्षतिमा ऋण लिएकाहरूलाई सरकारले माफी गरिदियो, तर बैंकको तिरेन । यही डरले बैंकहरूले ऋण दिन मानेनन् । यस्तो बेला सरकारले भनिदिनुपथ्र्यो ‘ऋण माफी गर्दैनौं, तिमीहरूको धितो राखेर ऋण दिनुपर्छ ।’ तिरेन भने लिलाम गर्दा हुन्छ भन्दा हुन्थ्यो । यो भएन । अब कहीं न कहीं हामीले सम्झौता गर्नैपर्छ ।
प्राधिकरणका नाममा खेलो–फड्को पनि भयो । गठन नहुँदै यही प्राधिकरणमार्फत ठूलो आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन गर्छौं भन्दै कसैले प्रस्तावसमेत हाले । धेरैलाई प्राधिकरण भनेको निकै ठूलो रहेछ भन्ने भयो । केही हुँदोरहेनछ भन्ने कुरा त जागिर खाँदाखाँदै छाडेर हिंडेकाबाट पनि देखियो नि ! यसबाहेक कर्मचारीतन्त्रबाट पनि समस्या देखियो । सार्वजनिक खरिद ऐनबाट सबै गर्नुपर्छ भन्ने भयो । सेनाले ऐनअनुसार नगरे पनि हुने पुनर्निर्माणमा किन गर्नुपर्ने भन्ने भएन ।
अन्त्यमा, चुनावपछि सेयर बजार घटिरहेको छ । वाम गठबन्धन सेयर बजारप्रति सकारात्मक हुँदैन भन्ने चर्चाले यस्तो भएको भन्नेहरू पनि छन् । तपाईंलाई के लाग्छ ?
वाम गठबन्धन हैन, अरू नै गठबन्धन हुँ‘दा पनि ‘स्टक’ तीन सयभन्दा तल आएकै हो । सबै सरकार हुँदा भएको कुरा हो यो । सेयर बजार १८ सयभन्दा माथि पनि पुगेको थियो । कुन अवस्थामा पुग्यो ? त्यो बुझ्न जरुरी छ । त्यतिबेला बैंकहरूमा अधिक तरलता थियो । बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर बचतको ब्याजदर एक प्रतिशतमा मुद्दती तीन प्रतिशतमा दिने अवस्था थियो । जताबाट पनि पैसा पाइने अवस्थामा पैसा ‘ओभर फ्लो’ भयो ।
अब सेयरको भाउ नै नघट्ने हो भने अरू व्यवसाय गरेर किन बस्ने ? सबै सेयर बजारमा गए भइगयो नि ! त्यसकारण घट्ने–बढ्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो । सेयर बजारमा कुनै पनि निर्देशन, नियम परिवर्तन हुनेवाला छैन । यो त निश्चित हो नि ! बरु अहिले सेयरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विषय उठिरहेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक कुनै विषय छैन । नीति नै उल्टो आउँछ भन्ने ठाउँ हुनुपर्यो नि ! मनोविज्ञान त मान्छेअनुसार फरकफरक हुन सक्छ । मनोविज्ञानको असर पनि क्षणिक हो ।
प्रकाशित : पुस १६, २०७४ ०७:०४
