शिक्षा क्षेत्रको हिस्सा घट्यो, अधिकांश कार्यक्रम पुरानै

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री नियुक्त भएपछि नयाँ र राम्रा कार्यक्रमसहित शिक्षाको बजेट वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने पनि उल्लेख छ ।

तर शिक्षा क्षेत्रका लागि चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब ६ अर्ब बढी बजेट विनियोजन भए पनि आगामी वर्षको बजेटमा यो क्षेत्रको हिस्सा भने घटेको छ ।

चालु आवमा शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड अर्थात् कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएकामा आव ०८१/८२ लागि १०.०९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ ।

सरकार र राजनीतिक दलले शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने घोषणासहित बारम्बार प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । तर व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएन ।

अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रम थपिएका भए पनि अधिकांश पुरानैलाई निरन्तरता दिइएको छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँपन नभएको बताए । ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कुरा पनि छैन । गुणस्तरको कुरा पनि छैन । कतिपय कार्यक्रम स्पष्ट पनि छैनन् ।

बजेट छुट्याएका कार्यक्रम पनि कसले कसरी गर्ने स्पष्ट देखिँदैन,’ उनले भने, ‘बजेट पनि विगतकै हाराहारीको मात्र छ । विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म नौला कार्यक्रम र आशा गर्ने विषय समावेश हुन सकेको छैन । विगतकै निरन्तरता मात्रै देखिन्छ ।’

कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई प्रदान गर्दै आएको विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कक्षा ६ सम्म विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यो छात्रवृत्तिबाट थप ४५ हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुने अर्थमन्त्री पुनको दाबी छ । विद्यालय तहको छात्रवृत्तिका लागि ६० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने पुनले उल्लेख गरेका छन् । हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोटका विद्यार्थीलाई दिइने दिवा खाजाको रकम वृद्धि गरिएको छ । सरकारले प्रतिविद्यार्थी दैनिक १५ रुपैयाँ खाजाका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आगामी वर्ष ३० लाख बालबालिकालाई दिवा खाजा खुवाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

त्यसका लागि ८ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरिएको छ । दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि प्रत्येक प्रदेशका एक/एक स्थानीय तहमा ‘मेघा किचन’ स्थापना गर्ने भनिएको छ । एक लाख विद्यार्थीलाई आगामी वर्ष करिअर काउन्सिलिङमा आबद्ध गराउने घोषणा गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा ‘साथीबाट सिक्ने र साथीलाई सिकाउने’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पुनले घोषणा गरेका छन् । विद्यालयमा करिअर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट एक लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने उनको दाबी छ । विद्यालय नक्सांकन र शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने गत वर्षदेखिकै कार्यक्रमलाई यस पटक पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

आगामी वर्ष देशभरका ५ सय विद्यालयमा खानेपानी र शौचालय तथा एक हजार कक्षाकोठा निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । अपांगमैत्री, लैंगिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षाकोठा निर्माण गर्न २ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न बाल विकासका १ हजार ५ सय शिक्षकलाई ‘बुट क्याम्प’ मा सहभागी गराइने उल्लेख छ ।

बजेटमा चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधिलगायत उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोषमार्फत सहुलियतपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा दोहोर्‍याइएको छ ।

गत वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि शैक्षिक ऋण प्रदान गरिने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था रहे पनि विद्यार्थीले ऋण पाउने सकेका छैनन् ।

यी विषयमा जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनशक्ति प्रक्षेपण गरी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिएको कोटामा समेत पुनरावलोकन गरिने बताए । बजेटमा चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिलाई लक्षित समूहमा केन्द्रित गरी सरकारी लगानीको दिगोपना कायम गर्न कानुन संशोधन गरिने उल्लेख छ ।

हाल सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति पाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधन गरिने संकेत सरकारले गरेको हो ।

पोखरा, बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने अर्थमन्त्री पुनले जनाए । उदयपुर, मोरङ, पर्सा र चितवनमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । धनगढीमा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ ।

विश्वविद्यालय गाभिने तथा पुनःसंरचनाका विषयमा सरकारले अध्ययन गर्ने बताएका छन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारले नयाँ–नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गरिरहँदा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विश्वविद्यालय गाभ्ने र पुनःसंरचना गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने जनाएको हो ।

सबैभन्दा ठूलो र जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पुनःसंरचना गर्न विज्ञहरूले यसअघि नै सुझाव दिइसकेका छन् । विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई समेत पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान र विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानबीचको सहकार्यमा विद्यार्थीलक्षित नवीनतम ज्ञान, सीप र प्रविधि आदानप्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्रिभुवन

विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने गत वर्षकै कार्यक्रमलाई यस पटक पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

अध्ययनका लागि नेपाल आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिने अर्थमन्त्री पुनले जनाए । विश्वविद्यालयलगायत सरोकारवालाले विदेशी विद्यार्थीको भिसा प्राप्ति प्रक्रिया सरलीकरण गरिदिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए ।