लामिछानेको दोषीको झैं व्यवहार

उनी निर्दोष हुन् भने प्रतिपक्षले उठाएको मागप्रति किन यति धेरै त्रसित छन् ? कसैले गल्ती गरेकै छैन भने ऊ जस्तोसुकै शक्तिशाली चीज आफ्नो अगाडि खडा होस्, किञ्चित हार खाँदैन ।

आफू निर्दोष छु भन्नेमा ढुक्क छ भने उसले आफूलाई आक्रमण गर्न आउनेलाई परास्त गरेर आफ्नो शिर ठाडो बनाएर सबैसामु प्रफुल्लित भएर बस्छ । तर लामिछानेको नियत ठीक विपरीत देखिएको छ । उनीमाथि यति धेरै प्रश्न उठ्दा पनि आफूले आफैंलाई निर्दोष ठहर्‍याएर अरूलाई धारेहात लगाइरहेका छन् ।

उनले आफूले आफैंलाई निर्दोष मात्र सावित गराएनन्, सत्ताको दुरुपयोग गरेर महान्यायाधिवक्तालाई समेत दबाबमा पारेर आफू निर्दोष छु भन्ने प्रमाण हात पार्न लगाए । पुराना दलले यस्तो प्रवृत्ति देखाएको भए त्यसलाई सामान्य मान्न सकिन्थ्यो किनकि पुराना दलका नेताहरू यस्तो कर्ममा सिद्धहस्त भइसकेका छन् ।

छोटो समयमा जनताको मन/मत जितेर आएका लामिछानेलाई पनि उही कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका दलहरूसँगै तुलना गर्नुर्पर्ने अवस्था आइलाग्नु दुःखद हो । यसअघि यस्ता विभिन्न विषयमा जोडिएका पुराना दलका नेताहरूले तत् समयका सरकारलाई छानबिन गर्न सहज बनाइदिएका थिए । तर लामिछाने मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरेर बसेका छन् ।

यसले दोषीझैं देखिइसकेका छन् । नयाँले नयाँपन देखाउन नसक्नु लज्जास्पद छ । आफूमाथि छानबिन समिति बन्छ भने पदबाटै राजीनामा दिन्छु भनेर घुर्की लगाउनुले उनी निर्दोष छन् कि छैनन् भन्नेमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ उब्जिएको छ । कोही निर्दोष होस् या नहोस्, नाम आएपछि छानबिनको दायरामा ल्याउनैपर्छ भन्ने उनै लामिछाने आज आफ्नो विषयमा प्रश्न उठ्दा यसरी लाचार भएर बस्नु लाज लाग्नुपर्ने होइन र ?
– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा

सहकारीको पैसा अपचलन गरेको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध प्रतिपक्ष कांग्रेस खरो उत्रिएको छ । उसको बटमलाइन नै लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने भन्ने छ । कांग्रेस सरकारमा छँदा लामिछानेलाई दोषी देखेन, अहिले सरकारबाट बाहिरिएपछि दोषी देख्यो, किन होला ?

फोहोरी राजनीति खेल खेलेर जनतालाई ढाँट्ने काम बन्द गरौं । कतिपय महत्त्वपूर्ण विधेयक संसद्मा बन्धक भएका छन् । सांसदले तलब सुविधा खाइरहने, बैठक भने चल्न नदिने कस्तो नीति हो कांग्रेसको ? पछिल्लो समयमा सबैभन्दा दुःखको कुरा के छ भने दलहरूको अस्त्र भनेकै संसद् भएको छ । उनीहरूलाई चित्त बुझेन कि संसद् बन्द गरिहाल्छन् ।

प्रतिपक्षी भएपछि संसद् बन्द गर्नुपर्छ भन्ने गलत नजिर बसेको छ । यो हटाउन अति आवश्यक छ । संसद् बन्द गर्न पाइँदैन भन्ने नीति नै बनाउनुपर्‍यो । संसद् चले कम्तीमा छलफल गरेर निचोड निकाल्न सकिन्छ । सरकारलाई जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । तर सरकारमा सामेल दल नै सरकारलाई सहयोग गर्न तयार देखिँदैन ।

रास्वपा सरकारलाई सहयोग गर्छु भनेर सत्तामा गएको थियो, अहिले आएर छानबिन समिति नै बनाउनु हुँदैन भनेर अड्को थाप्छ । कांग्रेस छानबिन समिति नबनाई संसद् चल्न दिँदैनौं भन्छ । रास्वपा कुनै पनि हालतमा छानबिन समिति बनाउन पाइँदैन भन्छ । अनि गर्नेचाहिँ के ? नबिराउनु नडराउनु भन्ने उक्ति छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने दोषी छैनन् भने संसदीय छानबिन समिति बनाउन किन डर ?
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं