उपनिर्वाचनको विरासत

यो लघुकथा कमलजित चौधरीद्वारा लिखित ‘त्यो समयको कथा’ शीर्षकको हो । अचेल राजनीतिक दलको कार्यकर्ता रहनु भनेको तर्क र तथ्यभन्दा आफूलाई वञ्चित राख्नु हो । दलप्रतिको भक्ति वा पार्टीप्रतिको अन्धश्रद्धामा अभिव्यक्त आख्यानलाई तथ्यहरूको कसौटीमा राखेर लेखाजोखा गर्न सकिँदैन । जब कोही भन्छन् कि ‘मेरो यस्तो मान्यता हो’ त कुरा त्यहीँ टुंगिहाल्छ । त्यहाँ तर्क–वितर्कको कुरै रहँदैन । एक कार्यकर्ता जो अर्को दलप्रति आलोचनात्मक चेत राख्छ, त्यही आफ्नो दलभित्र विवेक बन्धकी राख्न रुचाउँछ, किनभने त्यसैमा उसले पल्लवित र पुष्पित हुने माहोल पाउँछ ।

आजको नेपालको प्रमुख प्रश्न हो– उपनिर्वाचनमा शतप्रतिशत सफलता प्राप्त गरिसकेपछि के एमालेले न्यायपूर्ण गोरेटोलाई लोकमार्ग बनाउन आफूलाई उभ्याउँछ त ? के उदीयमान विजेता सुहाङ नेम्वाङ आफूलाई ती तमाम अल्पसंख्यक, आदिवासी, पछाडि पारिएका समुदायका प्रतीक–पात्र बनाउन चाहन्छन् ? त्यसो हो भने उनले उनीहरूका संघर्ष, सपना र सम्भावनालाई सघाउ पुर्‍याउनुपर्छ, जो एक नागरिकको हैसियतमा बराबरीको स्थान हासिल गर्न खोज्दै छन् । तुष्टीकरणको राजनीतिका ठाउँमा सशक्त संघीयता र सार्थक समावेशीकरणको बाटाका कसिंगरहरूलाई उनले कुचो लगाउँछन् त ? के एमालेभित्र पहिचान संघर्षका मौलिक मागप्रति गम्भीर तथा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरणमैत्री माहोल छ ? अनि यो उपनिर्वाचनले एमालेको काँधमा के विरासत बोकायो ? यतिखेर उपनिर्वाचनमा जितलाई लिएर जतिसुकै मृदंग बजाइए पनि आउने समय यिनै तत्वले राजनीतिको दशा र दिशा निर्धारित गर्नेछन् । समझदारहरूको ठूलो तप्का वामपन्थको भविष्य चियाउने जमर्को गरिराखे पनि राजनीतिको पांग्रो यही धरातलमा भासिने छाँटकाँट छ ।

एक वर्षअघि पनि तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो, यतिखेर दुई ठाउँमा भयो । रिक्त क्षेत्रमा निर्वाचन गरिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर यस्तो निर्वाचन हुँदा बखतका स्थानीय तथा राष्ट्रिय सन्दर्भहरूबाट बहसले दिशा पाउँछ । परिणामबारे बहुकोणीय विमर्श गरिन्छ, सन्देशका पत्रहरू केलाइन्छ । नेपाली राजनीतिमा एमाले–कांग्रेसका लागि कैयौंपटक श्रद्धाञ्जली लेख्ने कोसिस नगरिएको होइन तर प्रत्येकचोटि उसले आफ्नो विशिष्ट लापरबाहीका साथ ललकार लगाएको छ । यी दुई पुराना दलसँग आफ्ना भगवान छन्, र पखाल्नका लागि आफ्नो पाप पनि । यिनीहरूको आकलन स्वयंद्वारा निर्धारित मानक र परिवर्तनका वाचाहरूका आधारमा गरिनुपर्छ ।

पहिचानको राजनीति केवल भावनात्मक मुद्दाले मात्र हुँदैन, नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको व्यक्तित्व र पृष्ठभूमिले धेरै काम गर्छ । राजनीतिमा पहिचान तत्व रहिरहन्छ, यसको उपस्थितिलाई नकार्न सकिन्न, यो निरन्तर रहनेछ । पहिचानको राजनीति जतिजति फक्रिएको छ, त्यसैगरी संकुचनमा पनि पर्दै आएको हो । पहिचानवादी आन्दोलन चुनावी राजनीतिमा सफल हुने विषमा प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि उतिकै छ । पहिचानवादीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने व्यवहारमा उतार्न नसकिने आदर्शतिर जानु हुँदैन । उनीहरूले त्यो गर्न खोज्नुपर्छ, जो अत्यधिक रूपमा गर्न सकिन्छ, जुन कुरा सम्भव छ ।

पहिचानको मुद्दा आउने दिनमा झन् घनीभूत रूपमा उत्पन्न होला तर तिनको समाधान राजनीतिक तरिकाले नै गरिनुपर्छ । एउटा कुरा के हो भने पहिचानको राजनीति सधैं डढेलोजस्तो चामत्कारिक रूप उठ्दैन । चुनावी राजनीतिमा सफलताको सोपान उक्लिन त्यसकै निर्धारित अनुशासनमा उक्लिन सक्नुपर्छ । यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा पहिचान तत्त्व पनि राजनीतिलाई आयामित गर्ने तत्त्व हो, यसलाई अस्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन । विश्वासिलो नेतृत्व र भरपर्दो संगठन निर्माण गर्न सकेमा पहाडमा पहिचानवादी राजनीतिको टिकाउपूर्ण भविष्य देखिन्छ । पहिचानवादीहरूको शिर निहुरिएको छैन ।

संविधानमाथि प्रहार हुँदैछ । संविधान अझै परीक्षणकालमा छ । संविधानको परीक्षा सकिएको छैन । यसैबीचमा काठमाडौंका सम्भ्रान्त वर्गमा ‘उदार तानाशाह’ आवश्यक छ भन्ने विचार चियर्ससँगै घुट्को लिने क्रम बढेको छ । तर जनभावनाको जाँच यस्ता बैठकीबाट हुँदैन । प्रतिगामी प्रियतावाद आमजनको ढुकढुकी हुन सक्दैन । जितको उन्मादमा समावेशी कथ्य र स्पेस उत्पादन पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । नेपालको समकालीन जनआन्दोलनहरूको इतिहासलाई लिपिबद्ध गर्ने काम थोरबहुत भएको छ । छयालिस सालपछिका जनसंघर्षबारे देख्ने–भोग्ने–हिस्सा लिनेहरूसँग स्वयंका वृत्तान्त वाचन गर्नेहरू हाम्रामाझ बाँचेकै छन् । जनआन्दोलनको सुरुवात नै यस्ता सपनाबाट हुन्छ कि यसले भविष्य बदलिन्छ । आगत झन् बढी आकर्षक हुन्छ ।

यो सधैंदेखि हुँदै आएको हो– असीमित अधिकारले अनन्य रूपमा भ्रष्ट गर्छ । हिजोका जनयोद्धा सत्तामा पुगेपछि यसप्रति सचेत रहँदैनन् । जनआन्दोलनपछि पनि व्यक्तिमा सुधार ल्याउने, माथि उठाउने, त्यसमाथि स्वेच्छिक अंकुश राख्ने सपना जनसंगठनका अगुवाले देखेनन् भने खाल्डोमा पर्छ नै । मूल आधार हो साध्य र साधनको प्रश्न अनुगुञ्जित भइरहनु, कल्याणकारी साध्यका लागि पवित्र साधनहरूको प्रयोग गर्नॅ हो । यो पुराना सम्बन्धहरूबाट नयाँ सम्बन्धहरूको अभ्यासको अवसर हो । नयाँ संविधान कार्यान्वयनकालको सोझो अर्थ नयाँ हाँकअनुसारको सामाजिक अनुबन्धलाई हौस्याउनु हो ।

जुन दलले विगतमा जनसंघर्ष गरे वा जो अहिलेको तातो राजनीतिक माहोलमा आफ्नो ब्रान्डको कुलर बेच्न चाहेका छन्, ती सबैमा नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षाले भूमिका खेलेको छ । जनतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि कथनी र करनीको असमानता चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो । तर आज यो प्रश्न गर्ने ठाउँ छ– नीति हाम्रो राजनीतिको आधार कहिले बन्ने हो ? सवाल यो पनि सोध्न जरुरी भइसकेको छ कि अवसरवादलाई राजनीतिमा अपराध कहिले मान्ने हो ? आफ्नो दीर्घकालीन निरन्तरतामा मिथकले एक स्वतन्त्र अस्तित्व ग्रहण गरिहाल्छ र यो अस्तित्व नागरिकको सामूहिक कल्पनाभन्दा बढी केही हुँदैन । एमाले र कांग्रेसका बारे यो मिथ खडा गरिएको छ कि जे भए पनि चुनावी राजनीतिका दुई पांग्रा यिनै दल हुन् । आमजनमा यो मिथको गहिरो प्रभाव छ । आज पनि सुदूर देहातमा कोही तेस्रो पिँढीका भेटिन्छन्, जो सामाजिक न्यायको राजनीतिमा संलग्न वा समीप छन् । तर त्यही परिवारको पहिलो वा दोस्रो पिँढी वाम वा लोकतान्त्रिक शक्तिसँग आफ्नो साइनो राखेकामा गर्व गर्छ । यही अपनत्व यी दलहरूका लागि मतपेटिकाबाट चमत्कार निकाल्न सघाउँछ ।

नयाँ उदीयमान शक्तिहरू संगठित पनि छैनन्, न त स्रोत नै प्रशस्त छ । तर उनीहरू सामाजिक न्यायको अवधारणालाई प्रस्ट्याउन सकिरहेका छैनन् । सामाजिक न्यायका लागि कुन प्रक्रिया उपयुक्त र प्रभावकारी हुन सक्छ ? सामाजिक न्यायको राजनीति के हो र कसरी हुने ? समताको नयाँ दृष्टि खोजिएको हो कि कुनै समुदाय विशेष लक्षित असुरक्षा र अपमानको माहोल खडा गर्न खोजिएको ? प्रतिफलमा समानता खोजिएको हो कि अवसरहरूमा समानता चाहिएको हो ? अहिलेको आवश्यकता भनेको समाजका विभिन्न तप्काहरूमा मौजुद असुरक्षित वर्तमानलाई सम्बोधन गर्ने ताकि भविष्यमा देखिने सम्भावित द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न सकियोस् ।

पहिचानको राजनीतिले विगतमा निर्दयपूर्वक कुल्चिएका आशाहरूलाई कथा बनाए, सामूहिक निराशाको अँध्यारोमा आशाको किरण बाले । मधेशी राजनीतिलाई बुझ्न पहाडको पहिचान संघर्षलाई बुझ्न अनेक कारणले जरुरी छ, र एकप्रकारले यसको विपरीत पनि त्यतिकै साँचो हो । यो दुइटैले एउटा सीमासम्म राजनीतिमा केही खास उच्च जातिहरूको वर्चस्वलाई भत्कायो । चुनावी राजनीतिमा जातीय संरचनाको पिरामिडीय स्थिति अब उल्टो भइसकेको छ । सुहाङ नेम्बाङको साटो एमालेले अर्को गैरजनजाति प्रत्यासी उठाएको भए परिणाम के हुन्थ्यो ? अनुमान गर्न कठिन छैन ।

यसपटक इलाममा ‘सुवास स्टाइल अफ पोलिटिक्स’ को झल्को देखियो । त्यो थियो सबैसँग चाँजोपाँजो मिलाउने खुबी, आक्रामकताको ठाउँमा नघोच्ने शैलीमा अन्य पक्षमाथि प्रहार, उदार पहिचान (सफ्ट आइडेन्टिटी) को गुञ्ज । सुहाङले अहिले नै छलाङ मार्ने कुरा धेरै गर्नु हुँदैन ।

उनी आबद्ध एमाले व्यक्तिको उपयोगितालाई भजाउने मामिलामा कारोबारीझैं छ । निकट अतीतमा नै हेरौं, राष्ट्रपतिको प्रथम निर्वाचनमा रामप्रित पासवानलाई अगाडि सार्‍यो तर जब अनुकूल जित्ने अवसर थियो, त्यतिखेर कसैले पनि उनलाई सम्झेनन् । विद्यादेवी भण्डारीलाई दुई पटक मौका दियो । दोस्रो पटक सुवास नेम्बाङलाई नै मौका दिएको भए जनजाति समुदायको सर्वोच्च पदमा पुग्ने स्वप्न साकार गर्न सक्थ्यो ।

उपनिर्वाचन सकेलगत्तै फेरि संविधान संशोधनको आलाप सुरु भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको कारण मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई अर्थ्याइँदै छ । बहुजातीय समाजका लागि पहिलो राजनीतिक सर्त भनेको राज्य संरचनामा उपयुक्त र समतामूलक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न त्यस्तो संवैधानिक संरचना तयार गर्नॅ हो । जहाँ विभिन्न संस्कृति, जातीय, भाषिक र सामाजिक–सांस्कृतिक समूहले न्यूनतम रूपमा राज्यमा साझेदार गर्न सक्छन् भन्ने संकथनलाई यतिखेर ओझेलमा पारिँदै छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व, राज्य शक्तिमा साझेदारी, भाषिक बहुलताको सम्बोधन, सकारात्मक पहल र संघीयताजस्ता सरोकारमाथि गोबर लिप्ने काम संगठित रूपमा हुँदै छ ।

इलामको उपनिर्वाचनले यो संविधानले कोरेको मार्गहरूप्रति भरोसा देखाएको छ । उपद्रो गरेर व्यवस्थाका विपक्षमा सक्रिय मानसलाई मतपेटिकाले अस्वीकार गरेको छ । तमासा गरेर लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वासलाई हल्लाउन सकिँदैन । यी कुराहरू लेखिरहँदा भुइँमान्छेहरू बढी दंगदास हुनु हतारो हुनेछ, किनभने एमाले वा कांग्रेस आफूलाई यथास्थितिको पर्याय मानी बसेका छन् । यिनीहरूको अहम् झन् बढ्नेछ र बन्दै–बिग्रिँदै गरेको सत्ता गठबन्धनको रोचक खेल निर्बाध चलिरहनेछ ।