एक अर्ब भ्रष्टाचार : एमडीएमएसमा फोन दर्ता गर्न भएको थियो हतार

प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहित १९ जना व्यक्ति र २ कम्पनीविरुद्ध ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार यो प्रकरणमा प्रतिवादीविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा गैरकानुनी सम्झौताबाट भएको खर्च असुलउपर गर्नुपर्ने गरी अभियोगपत्र अदालतमा दायर भएको हो ।

प्रतिवादीमध्ये तत्कालीन अध्यक्षद्वय झा र खनाल, उपनिर्देशक मिश्रसहितका व्यक्तिहरू प्राधिकरणकै लागि टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न करिब सवा ३ अर्ब मूल्यका उपकरण खरिद प्रकरणको पनि अनुसन्धानमा छन् । अख्तियारले टेरामक्स प्रकरणको अनुसन्धान पनि टुंगिएको र छिट्टै यसमा निर्णय लिइने जनाइसकेको छ ।

विदेशबाट गैरकानुनी रूपमा भित्रिने मोबाइल फोनलाई नियन्त्रण र कानुनअनुसार आयात हुने फोनको विवरण सरकारी अभिलेखमा दुरुस्त राख्न भन्दै प्रधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएको थियो । यसका लागि २०७४ असोज १० मा प्राधिकरणले एमडीएमएसको मस्यौदासहित प्रतिवेदन पेस गरी खरिद सम्झौताको आधार तयार पारेको थियो । त्यही वर्ष माघ २६ मा खरिद प्रक्रिया प्रस्ताव पेस भएकामा २०७५ वैशाख १० मा प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले खरिद सम्झौता अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

वैशाख २८ मा यसका लागि आसयपत्र माग गरिएकामा तत्कालीन अध्यक्ष झाले आफू अनुकूलका कम्पनीलाई सामेल गराउन चलखेल गरेको पनि भेटिएको छ । सम्झौता हुँदा भने खनाल अध्यक्षमा आइसकेका थिए ।

दूरसञ्चार प्रविधिका विज्ञहरूले विदेशी ६ र स्वदेशी ७ जना गरी १३ जना जनशक्तिको सहभागितामा सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने डेटा प्रोसेसिङ गर्ने योजना बनाएको थियो । ४ लाख ३ हजार ४ सय ४८ अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएकामा प्राधिकरणका कर्मचारी र पदाधिकारीले सपोर्ट सर्भिस कनेक्टिभिटी र सफ्टवेयरको लागत अनुमान १ करोड ११ लाख ७६ हजार ७३ डलर उल्लेख गरी त्यसअनुसार नै वस्तु र सेवा खरिदमा बदनियत राखेको आयोगको ठहर छ ।

अख्तियारले सार्वजनिक खरिदका प्रावधान मिचेको, बढी मूल्य कायम गरेको, नागरिकका वैयक्तिक गोपनीयतासँग सम्बन्धित विवरण विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमा रहने गरी सम्झौता गरेको, प्रतिस्पर्धा सीमित गराउन मापदण्डमै मिलेमतो गरेको अभियोग लगाएको छ । वस्तु र परामर्श सेवा खरिदका लागि एउटै मापदण्ड बनाएकामा पनि अख्तियारले प्रतिवादीलाई दोषी किटान गरेको छ ।

मोबाइल विवरण र नागरिकका वैयक्तिक विवरणसँग सम्बन्धित डाटा बैंकमा विदेशी कम्पनीको पहुँच रहने गरी प्राधिकरणले गरेको खरिद सम्झौतालाई अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमात्र नभई संविधानको गोपनीयताको हक (धारा २८), सर्वोच्च अदालतको परमादेश, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ समेतका कानुनविपरीत भनेको छ । नागरिकका फोन–कल, म्यासेज दुरुपयोग भएको र त्यसलाई रोक्न माग गर्दै पत्रकार तारानाथ दाहाल तथा अधिवक्ताहरू बाबुराम अर्याल, टंकराज अर्याल र सन्तोष सिग्देलका तर्फबाट दायर रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७२ माघ २१ मा परमादेश जारी गर्दै कसैलाई पनि कानुनविपरीत व्यक्तिका विवरणमा असीमित पहुँच दिन नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।

खरिद प्रकरणमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय झा र खनालसहित वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, उपनिर्देशक मीनप्रसाद अर्याल र सुरेन्द्रलाल हाडा, निर्देशक दीपेश आचार्य, सहायक निर्देशकहरू विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, सन्दीप अधिकारी, सूर्यप्रसाद लामिछाने, रेवतीराम पन्थ, प्रतीक्षा पौडेल, नीराजन कोइराला र विजयकुमार राय यादव तथा उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रलाई दोषी किटान गरिएको छ । एमडीएमएस प्रकरणमा मलेसिया र सिंगापुरका दुई कम्पनी क्रमशः नुमेरा (एम) एसडीएन.बीएचडी र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि तथा यसका सञ्चालक/प्रतिनिधि ५ जनालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अख्तियारले यो प्रकरणलाई दुई कम्पनीसहित यसका प्रतिनिधिहरू मलेसियन नागरिकद्वय दतुक मोहद नूर अमिन भन्ने मोहद नूर अमिन बिन मोहद नूर खान, दतुक मोहम्मद सिहब भन्ने मोहम्मद सिहब बिन कुन्ही मोहम्मद, भारतीय नागरिकद्वय अनुज सिंह भन्ने अनुज सिंह एक्स, जमिल अहमद र कविन्द्रराज मल्ललाई उपकरण खरिद प्रकरणमा मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाई मुख्य अभियुक्तसरह नै सजाय मागदाबी गरेको छ । मलेसियन नागरिकद्वय एमडीएमएस ठेक्का हात पार्न प्राधिकरणका अधिकारीसँग वार्ता र सम्झौतामा सहभागी थिए । भारतीय नागरिकद्वय अनुज र जमिल विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधि बनेर नेपालमा कार्यरत थिए ।

मिलेमतोमा अत्यधिक मूल्य राखेर किनिएका उपकरणमार्फत जडित प्रणाली कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले २०७९ भदौ ३० मा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अनिवार्य रूपमा एमडीएमएसमा दर्ता नभएका मोबाइल नचल्ने जानकारी गराएको थियो । मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्रीवितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्र्याकिङ/ब्लकिङ गर्न प्राधिकरणले परीक्षणका रूपमा लागू गरेकामा २०७९ पुस १५ देखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने भनेर दोस्रो पटक सूचना जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि पनि प्रणाली लागू गर्न भन्दै प्राधिकरणले उपभोक्तालाई पटक–पटक ताकेता गरेर दर्तामा आउन भनेको छ । पछि खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको कसुरमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएपछि प्राधिकरण आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको थियो । अनुसन्धान स्रोतका अनुसार बदनियतपूर्ण रूपमा खरिद गरिएका उपकरण जसरी पनि प्रयोगमा ल्याएर रकम हिनामिना गर्ने नियतका साथ एमडीएसएस कार्यान्वयनमा प्राधिकरणका पदाधिकारी/कर्मचारी तथा बिचौलियाले हतारमा काम गरेको भेटिएको छ ।

प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका प्रतिवादी खनालले भने खरिद प्रक्रियामा विज्ञ र प्राविधिक मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन/रायका आधारमा खरिद सम्झौता गरेको भन्दै आफ्नो बदनियत नरहेको जिकिर गरेका छन् । खरिद अदालतको आदेश प्रतिकूल नरहेको पनि उनको जिकिर छ ।

प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक आनन्दराज खनालले भने खरिद प्रक्रियाको सबै जिम्मेवार व्यक्ति अध्यक्ष खनाल नै रहेको भन्दै आफ्नो निर्णय अन्तिम नभएको दाबी गरेका छन् । ‘खरिदसम्बन्धी विनियमावली, ढाँचा तयार गर्नेजस्ता विषयमा अध्यक्ष स्वयं खरिद विज्ञका रूपमा समेत अनुभव प्राप्त हुनुभएको, खरिद एकाइ खरिदको विशिष्टीकृत संरचना भएकाले मेरो निर्णयहरू अन्तिम नहुने र यस प्रणालीको समग्र अध्ययन हुन सक्ने भएकाले हामीले त्यस्तै योग्यता, क्षमता, अनुभव र विश्वसनीयता भएको परामर्शदाता छनोट गर्न सकियोस् भनेरै लागत अनुमान तयार गरी अध्यक्षलाई पेस गरेको हो,’ निर्देशक खनालले अख्तियारमा दिएको बयानमा भनेका छन् ।

प्राधिकरणले सिंगापुर र मलेसियन कम्पनीलाई ज्वाइन्ट भेन्चरमा दिएको ठेक्कामा प्राधिकरणका तर्फबाट मिश्र, अधिकारी, लामिछाने र पौडेल तथा ठेकेदार कम्पनी नुमेरा जेवीका तर्फबाट त्यसका सञ्चालक दतुक र अनुजले २०७६ असार १९ मा ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेका थिए । अर्का प्रतिवादी मल्लले नुमेरा र नमस्तेको परामर्श दाताका रूपमा नेपाल प्रतिनिधि भई हस्ताक्षर गरेका थिए ।

‘एकमुष्ट कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा पेमेन्ट सेड्युल संशोधन गर्न नपाइने र सार्वजनिक खरिद विज्ञ तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रायमा पनि संशोधन गर्न नपाइने भन्ने उल्लेख गरेकामा निश्चित कम्पनीका लागि सुम्पिइएको ठेक्काको भुक्तानी प्रणाली परिवर्तन गर्न २ पटक मापदण्ड नै संशोधन गरेको पनि भेटिएको छ । यसलाई अख्तियारले गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण खरिदका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

के हो एमडीएमएस प्रणाली ?

मोबाइल फोनको अनधिकृत आयात रोक्न एमडीएमएस प्रणाली लागू गरिएको हो । एमडीएमएसको सफ्टवेयरमा मोबाइलको आईएमईआई नम्बर संग्रहित हुन्छ । यसमा मोबाइल आयातकर्ता, भन्सार कार्यालय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, मोबाइल अपरेटर्स, प्राधिकरण र आम सर्वसाधारणका लागि छुट्टाछुट्टै इन्टरफेस हुन्छन् ।

आईएमईआई नम्बरका आधारमा मोबाइल दर्ता गर्ने, ह्वाइट, ग्रे र ब्ल्याकलिस्टमा राखेर चोरिएका वा गैरकानुनी रूपमा आयात गरिएका तथा बिक्री गरिएका फोन ब्लक गर्ने काम गरिन्छन् । यो प्रणालीलाई इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी रेजिस्टार (ईआईआर) सँग लिंक (आबद्ध) गराइएको छ । ईआईआरमा देशमा रहेका वैध र अवैध मोबाइल डिभाइसको तथ्यांक रहन्छ ।

नेपालभित्र प्रयोगमा रहेका मोबाइल डिभाइसको आईएमईआई, ईएसएन, एमईआईडी नम्बर अनलाइनबाट दर्ता प्रयोजनका लागि एमडीएमएस सिस्टम ल्याइएको हो ।

यसलाई आवश्यक पर्दा मोबाइल डिभाइस पत्ता लगाउन र अनधिकृत सेटको सेवा बन्द गर्न प्रयोग गरिन्छ । नेपाल आउने फोन अनिवार्य रूपमा एमडीएमएसमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दर्ता नगरेमा फोन गर्न, उठाउन र इन्टरनेटको प्रयोग गर्न मिल्दैन ।

यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी आदेश, ०७७ बमोजिम विदेशबाट फर्किनेहरूले आफूले प्रयोग गरिरहेको एक थान मोबाइल फोनबारे भन्सार कार्यालयमा जानकारी गराइरहनु पर्दैन । त्यस्तो फोन प्राधिकरणको एमडीएमएस प्रणालीमा व्यक्ति स्वयंले अनलाइन माध्यमबाट दर्ता गराउन सक्छन् । विदेशबाट आउँदा यात्रुले बढीमा दुईवटा मोबाइल सेट ल्याउन पाउँछन् । त्यो भन्दा बढी ल्याएमा विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल सेट सम्बन्धित व्यक्ति स्वयंले एमडीएमएसमा दर्ता गराउनुपर्छ ।

व्यवसायीले भने फोन भित्र्याउनुअघि नै एमडीएमएस प्रणालीको इम्पोटर्स पोर्टलबाट आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नुपर्छ । आयातकर्ताले पठाएको आईएमईआई नम्बर ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन (जीएसएम) को नम्बरसँग मेल खाएमा प्राधिकरणले भन्सार कार्यालयमा नो अब्जेक्सन लेटर पठाउँछ । भन्सारले मोबाइल डिभाइस र आईएमईआई नम्बर दाँजेपछि मात्रै नेपाल भित्र्याउने अनुमति दिन्छ । यसरी भित्रिएका फोन प्रयोगकर्ताले खरिद गरेपछि पुनः आईएमईआई नम्बर दर्ता गरिरहनु पर्दैन ।

रोमिङ सेवा लिएका विदेशी पर्यटकले नेपालमा एमडीएमएस नम्बर दर्ता गरिरहनु पर्दैन । तर, तिनले नेपाली सिमकार्ड प्रयोग गर्न चाहेमा दर्ता आवश्यक हुन्छ ।