लेबलिङ अनिवार्य गर्छ, कार्यान्वयन गर्दैन सरकार 

यसका लागि भन्सार विभागले आर्थिक विधेयकमा समावेश गरेर असार २२ मा लेबल लगाउनेसम्बन्धी सूचना जारी गरिसकेको छ । सूचनामा साउन १ देखि अनिवार्य लागू हुने जनाइएको छ । तर दुई–चार ठूला आयातकर्ताले आयातित मालवस्तुमा लेबलिङ गरे पनि अन्य व्यवसायी लेबलिङको पक्षमा छैनन् ।

‘अनिवार्य लेबल व्यावहारिक छैन, सरकारी निर्णय तस्करलाई सजिलो पार्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ । यो तस्करी फस्टाउने खेल हो,’ आयातकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष बल्लभराज सिग्देलले भने, ‘तराई क्षेत्रमा करिब ५० प्रतिशत तस्करीका सामान आउँछ । ठूलो परिमाणमा आयात हुँदा सम्भव भए पनि सानो परिमाणमा आयात गर्दा अनिवार्य लेबल सम्भव छैन । उत्पादक कम्पनीले मान्दैन । यो सम्भव छैन ।’

सरकारीले कडाइ गरे दुई नम्बरी फस्टाउने व्यवसायीको दाबी छ । तस्करीबाट आयात गरिएका सामानमा स्टिकर राखेर बिक्रीवितरण बढ्ने उनको भनाइ छ । भन्सारले जारी गरेको सूचनामा साउन १ पछि आयात हुने तयारी मालवस्तु बजारमा बिक्रीका लागि पठाउँदा आयातकर्ता र वितरकको विवरण भएको लेबल हुनुपर्ने भनिएको छ । लेबल नगरी बजारमा पठाइएको पाइए त्यस्ता मालवस्तु सम्बद्ध नियमनकारी निकायले जफत गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

आयातित मालवस्तुको लेबलमा पैठारीकर्ता, बजार वितरकको नाम, ठेगाना, इमेल, वेबसाइट, एक्जिम कोड विवरण उल्लेख हुनुपर्छ । बजारमा पठाउनुअघि अनिवार्य लेबल लगाउन सकिने पनि सूचना भनिएको छ । उद्योगको कच्चा पदार्थका रूपमा आयातित मालवस्तु, औद्योगिक मेसिनरी तथा उपकरण एवं निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने संरचनाबाहेक उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष बिक्रीवितरण हुने सबै प्रकारका मालवस्तुमा लेबल अनिवार्य गरिएको छ ।

लेबलको दुरुपयोग हुन नदिन पैठारीकर्ता तथा वितरकले लेबल लगाएर पठाएको मालवस्तुको अभिलेख व्यवस्थित गरी राख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर कार्यान्वयन भएको छैन । भन्सारको सूचनामा व्यवसायीले आलटाल गरेपछि बजार अनुगमन गर्न जिम्मा पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि सूचना प्रकाशन गरेको छ । उसले लेबल सम्बन्धमा वैशाख ९ र २१ मा सूचना प्रकाशन गरेको छ । प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन नियमावली, ०३४ अनुसार लेबलिङ र अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण नगरे सम्बन्धित कार्यालयले प्राइभेट फर्मको रजिस्ट्रेसन खारेज हुने सूचनामा उल्लेख छ ।

सरकारले लागू गर्न खोजेको नियम व्यावहारिक नभएकाले कार्यान्वयन नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, वाग्मतीका उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले बताए । ‘स्रोतमै लेबल भए मात्रै सम्भव हुने हो, यहाँ आएर मूल्यसूची सम्भवै छैन,’ उनले भने, ‘हामी कत्तिको सक्षम छौं, त्यो हेर्नुपर्छ । खुला सीमाका कारण हुने चोरी–तस्करीको जिम्मा कसले लिने ?’ व्यवसायीले कार्यान्वयन गर्न अटेरी गरिरहँदा भन्सार विभाग भने सूचना प्रकाशन गरेर मात्रै पन्छिएको छ । भन्सारले बजार नियमन गर्ने जिम्मा वाणिज्य विभागको रहेको बताउँदै पन्छिन खोज्छ ।

‘भन्सार विभागले सूचना जारी गरेर व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यसपछि कार्यान्वयन भए–नभएको हेर्ने र उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा वाणिज्य विभागको हो,’ भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले भने । वाणिज्य विभागका सूचना अधिकारी आनन्दराज पोखरेलले भने ढिलो भए पनि कार्यान्वयन हुने दाबी गरे ।