चीनको 'सीपीपीसीसी'मा छायो नेपाल 

दुई ठूला विकासोन्मुख मुलुक भारत र चीनको बीचमा रहेका कारण नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व बाह्य दुनियाँका लागि समेत उत्तिकै संवेदनशील छ । चीनको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रको विकास र चीनको दक्षिण एसिया प्रवेशको गेटवे हुनुले पनि नेपाल चीनका लागि सदावहार आवश्यकताको छिमेकी हो । नेपालको नवनिर्मित भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनबाट सिधा उडानदेखि नेपालसँग व्यापार वाणिज्य बढाएर चीनको पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्रको उत्थानका लागि विधायकहरूले आवाज उठाउनुको गहिरो अर्थ छ।

सन् २०२४ मा चिनियाँ राष्ट्रिय जनकांग्रेस (एनपीसी) स्थापनाको ७० औँ वर्षगाँठ हो र सीपीपीसीसी स्थापनाको ७५ औँ वार्षिकोत्सव हो । एनपीसीका करिब तीन हजार प्रतिनिधि र सीपीपीसीसीका २१ सय सदस्यले विभिन्न क्षेत्रबाट बेइजिङमा भेला भएर देश विकासका लागि खाका प्रस्ताव गर्ने क्रममा नेपाल लक्षित राय-सुझाव पनि प्राप्त भए।

सीपीपीसीसीको राष्ट्रिय समितिका सदस्य एवम् चिनियाँ बुद्धिष्ट संघका उपाध्यक्ष तथा शनचन होङ्फा मन्दिरका मठाधीश यिन शुनले हवाई सिल्क रोडको निर्माणलाई मजबुत बनाउने र बुद्ध भूमि लुम्बिनीमा सिधा उडानको प्रस्ताव राखेर नेपालको गरिमा बढाइदिए । लुम्बिनी पुग्न अहिले चीनको मुख्य भूमिबाट काठमाडौँ जानुपर्छ अनि अर्को यातायात प्रयोग गर्नुपर्छ।

भिक्षु यिन शुनको यो भनाइबाट चीनले विगतमा गरेको प्रतिबद्धता स्मरण गराएको हुनुपर्छ। नेपालमा २ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा ताका नै चिनियाँ हवाई कम्पनीहरूले उडान भर्ने वाचा गरेका थिए। बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका तत्कालीन नेपाली कूटनीतिज्ञकाअनुसार चिनियाँ कम्पनीले गरेको वाचा अनुरुप नेपालको तर्फबाट पहल पुगिरहेको छैन । अतः सिधा उडान खोल्नु एयर सिल्क रोडको निर्माणलाई अघि बढाउने चिनियाँ अभिलाषामा एउटा सकारात्मक बिन्दु हुनेछ र बौद्ध धार्मिक आदानप्रदानमा सहयोग पुग्नेछ।

विधायक यिन शुनले जनबृहत् सभाभवन अगाडि मिडियाकर्मीमाझ भने - 'लुम्बिनीसित सिधा उडान सञ्चालनलाई बेल्ट एण्ड रोडको उच्च गुणस्तरीय निर्माणमा जोड्न चीनको ८ वटा परियोजनामा एयर सिल्क रोडको निर्माण र सिल्क रोड पर्यटकीय सहर गठबन्धन प्रणालीमा समावेश गर्न सकिन्छ। चीनका पहिलो तहका सहरहरुलाई मुख्य निकाय बनाएर नजिक तथा सुविधाजनक रूपमा आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीमार्फत् चाँडोभन्दा चाँडो चीन-लुम्बिनी सिधा नियमित उडान सञ्चालन गर्ने सके राम्रो हुनेछ।'

यिन शुन् तिनै भिक्षु हुन्, जो पटक पटक लुम्बिनी पुगेका छन् र नेपालको उच्च राजनीतिक तहमा पहुँच राख्दछन्। नेपालकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी,रामवरण यादवदेखि पूर्वप्रम केपी ओलीदेखि स्वर्गीय सुशील कोइराला， पूर्वमन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी लगायत बुद्धिष्ट र सामाजिक निकायका प्रतिनिधिहरूसँग उनले संवाद गरेका तस्बिरहरू चिनियाँ वेवसाइटहरूमा देख्न सकिन्छ।

लुम्बिनी धेरै चिनियाँ पर्यटकहरूलाई मन पर्ने पर्यटकीय गन्तव्य भएपनि यातायात असुविधा र लामो समयको यात्राका कारण पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। चिनियाँहरूका लागि यस्तो सिधा उडानको आवश्यकता रहेको यिन शुनको प्रस्तावलाई साकार तुल्याउन सकियो भने नेपाल चीन सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई थप मजबुत हुनेछ।

परामर्शदात्री सम्मेलन भन्नु नै समाजका विभिन्न क्षेत्रबाट छानिएका विधायिकाहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि सल्लाह सुझाव प्रस्ताव गर्नु हो । त्यसैले उनीहरूले नै भुइँमान्छेका आवाजहरू उठाउने गर्छन् । यस अर्थमा नेपाललाई बुझेका विधायकहरूले अन्तर्देशीय सम्बन्धलाई उकास्ने कोणबाट सहकार्यको कुरा उठाउनु स्वाभाविक हो। यसै सन्दर्भमा उनीहरूले तिब्बतलाई जोडेर नेपालको विकासको प्रस्ताव अघि सारे।

सीपीपीसीसीको राष्ट्रिय समितिका सदस्य तथा सिन्च्याङ उद्योग तथा वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तुओची छचुले चीनलाई दक्षिण एसियासँग जोड्ने महत्वपूर्ण मार्ग भएकाले सिन्च्याङसँग अद्वितीय भौगोलिक लाभ रहेको बताए। मिडिया आउटलेट चाइनान्यूज डटकमका अनुसार गत वर्ष तिब्बती ट्राभल एजेन्सीहरूले २ दर्जनजति पर्यटक समूह नेपालमा पठाएका थिए।

सीपीपीसीसीका अन्य सदस्यहरूले नेपाल जस्ता छिमेकी देशहरूसँग सिन्च्याङले सीमा व्यापार विस्तार गर्न सुझाव दिएको कुरा चिनियाँ अंग्रेजी दैनिक ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ। उनीहरूले यो पनि स्मरण गराएका छन् कि नेपालले सन् २०१९ मा चीन-नेपाल औद्योगिक पार्कको संयुक्त निर्माणको उद्घाटन गरे जुन बीआरआईको प्रमुख द्विपक्षीय सहयोग परियोजना हो । सिन्च्याङले केरुङ काउन्टीमा सीमा आर्थिक सहयोग क्षेत्र पनि स्थापना गरेको छ।

सीपीपीसीसी राष्ट्रिय समितिका सदस्य तथा चीनको एल्युमिनियम कर्पोरेशनका अध्यक्ष तुआन सियाङतोङले प्रस्तुत प्रस्तावलाई सम्बोधन गर्दै यस क्षेत्र र विशेष गरी अली प्रिफेक्चर चीनका लागि दक्षिण खोल्ने मुख्य क्षेत्र भएको बताए। प्राकृतिक र खनिज सम्पदामा धनी एसियाले आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदा लाभदायी हुने सुझाए।

विगतका सम्मेलनमा सीमाक्षेत्रको विकासका लागि कुरा नउठ्ने भन्ने त हुँदैन थियो। यसपटक भने नेपालको नाम स्पष्ट रुपमै आयो। यसले नेपालको महत्वलाई विधायकहरूले उँचो पारिदिएका छन्। वर्षमा एक पटक भेला भएर सुझाव संकलन गर्ने र सरकारले वार्षिक कार्ययोजना बनाउने यो सम्मेलनका कुरा कार्यदिशाका लागि अर्थपूर्ण हुन्छन्।

दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने कतिपय चिनियाँ विश्लेषकहरू नै एउटा वाक्य सापटी लिएर भन्ने गर्छन्- नेपाल त सुनको थालीमा भीख मागिरहेको देश हो । उनीहरू नै स्वीकार्छन् कि नेपालले आफ्नो देशबाट फाइदा लिन सकेन । नेपालमा नयाँ गठबन्धनको एउटा रापताप चलिरहेको छ । चीनका २ ठूला अधिवेशनकै सेरोफेरोमा नेपालमा नयाँ गठबन्धनको राजनीतिक घटना भएको थियो । जे भएपनि वामपन्थी भाइचाराको नाता बताउने कम्युनिष्टहरूले सहकार्य गर्नसक्ने केही वातावरण बनेको छ। चिनियाँ आवश्यकतालाई -क्याश- गर्नसक्ने क्षमता नेपालको नेतृत्वले राख्यो भने पक्कै फाइदाका लागि ठाउँ छ। सक्दो छिटो सिधा उडानका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ। सक्दो छिटो तिब्बत मार्ग भएर नेपालले आफ्नो सीमा विकासको गति लिनुपर्छ।