कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०५

इजरायल–हमास युद्ध : पाँचौँ पटक प्रस्ताव लैजाने प्रयासमा राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्

रासस/एपी

संयुक्त राष्ट्रसंघ — चार पटकसम्मको असफलतापछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले इजरायल–हमास युद्ध सम्बन्धमा एक प्रस्ताव लैजानका लागि पाँचौँ पटक प्रयास गरिरहेको छ ।

इजरायल–हमास युद्ध : पाँचौँ पटक प्रस्ताव लैजाने प्रयासमा राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्

यद्यपि शब्दमा सहमति बनाउनका लागि गम्भीर मतभेदहरूलाई हटाउन सकिन्छ वा सकिँदैन त्यो हेर्न बाँकी छ ।

वार्ताअन्तर्गत विद्यामान मस्यौदामा सर्वसाधारणलाई अतिआवश्यक सहायता प्रदान गर्नका लागि गाजापट्टीमा ‘तत्काल विस्तारित मानवीय विराम’ को माग गरिएको छ । मस्यौदामा सर्वसाधारणका लागि सुरक्षाको आवश्यकता भएको, बालबालिकाका लागि विशेष सुरक्षाको माग गरिएको र बन्धक बनाउने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाइएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको पालन गर्न‘सबै पक्ष’ लाई माग गरिएको छ ।

तर परिषद् सदस्य माल्टाले प्रस्ताव गरेको र एपीले मङ्गलबार प्राप्त गरेको मस्यौदामा युद्धविरामका बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन । मस्यौदाले इजराइलमाथि हमासले अक्टोबर ७ मा गरेको आश्चर्यजनक हमलाको पनि उल्लेख गरेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेबारी पाएको १५ सदस्यीय परिषद् युद्ध सुरु भएपछि उसको आन्तरिक विभाजनका कारण निष्क्रिय भएको छ । यो तत्काल युद्धविराम चाहने चीन र रुस तथा मानवीय विरामको आह्वान गर्ने इजराइलको सबैभन्दा निकट सहयोगी अमेरिकाबीचको मामिला हो ।

पछिल्ला चार प्रयासमा ब्राजिलले तयार गरेको प्रस्तावलाई अमेरिकाले भिटो लगाएको थियो । अमेरिकाले बनाएको प्रस्तावलाई रुस र चीनले भिटो लगाएका थिए । साथै रुसका दुई प्रस्तावले आवश्यक न्यूनतम नौ ‘हुन्छ’ भन्ने मत प्राप्त गर्न असफल भएका थिए ।

परिषद्का थुप्रै कूटनीतिज्ञहरूले विपक्षी पक्षहरू नजिक आइरहेको बताएका छन् । दुई कूटनीतिज्ञले नयाँ मस्यौदामाथि बुधबार मतदान हुनसक्ने बताएका छन् ।

विचाराधीन प्रस्तावमा भनिएको छ, “मानवीय विराम राष्ट्रसङ्घ, रेडक्रस, अन्य सहायताकर्मीहरूलाई पानी, बिजुली, इन्धन, खाद्यान्न र औषधि आपूर्तिमा आवश्यक भएकाहरूलाई उपलब्ध गराउन कोरिडोरहरू पर्याप्त मात्रामा खोलिनुपर्छ ।”

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०८० १८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिविको १८ रोपनी जग्गा भाडामा लगाएर प्राध्यापक र कर्मचारीले रकम असुल्दै आएकोबारे तपाईंको राय के छ ?