कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रुस-युक्रेन युद्ध : मध्यस्थतामा चीन र भारतको चासो

चीनले दुवै पक्षसँग संवाद थालेको छ भने भारतले युद्ध रोक्न विभिन्न फोरमबाट रुसलाई आग्रह गरेको छ
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौं — रुस–युक्रेनबीच जारी युद्ध अन्त्यका लागि चीन र भारतले मध्यस्थतामा चासो देखाएका छन् । दुवै देश रुसका सबैभन्दा नजिकका मित्र राष्ट्र हुन् । उदीयमान अर्थतन्त्र भएका दुवै देश विश्व राजनीतिका ‘नयाँ खेलाडीहरू’ पनि मानिन्छन् । एकआपसमा व्यापारबाहेक अन्य सम्बन्धमा चिसोपना भएका उनीहरू रुस–युक्रेन युद्धमा भने मध्यस्थताको भूमिकामा सफल हुन खोजिरहेका छन् ।

रुस-युक्रेन युद्ध : मध्यस्थतामा चीन र भारतको चासो

रुससँग भारतको ‘रणनीतिक साझेदारी’ को सम्बन्ध छ । यी दुईबीच व्यापार र वार्ता सँगसँगै जाने सहमति पनि छ । अर्कोतर्फ चीनको रुससँग ‘असीमित’ सम्बन्धको सहमति सन् २०२२ फेब्रुअरी ४ मा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको बेइजिङ यात्राको दौरान भएको थियो ।

रुसको अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउने तेलको पहिलो र दोस्रो खरिदकर्ता हुन्, चीन र भारत । ‘तेल खरिद सन् २०२२ मा २२ गुणा बढ्यो । जुन प्रतिदिन १.६४ मिलियन ब्यारेल आयात हो । रुससँग भारतको रक्षा क्षमता (९० प्रतिशत सशस्त्र सवारीसाधन, ६९ प्रतिशत लडाकु विमान, ४४ प्रतिशत पनडुब्बी र ६५ प्रतिशत रुसी मिसाइल) को सम्झौता भइरहेको छ । अर्कोतर्फ चीन वायुसेना हतियारमा रुसमै निर्भर छ,’ भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातले भने ।

उनले अप्रिलमा मस्कोमा भएको बैठकले चीन–रूस रणनीतिक गठबन्धनलाई थप सुदृढ बनाएको उल्लेख गरे । ‘त्यो बैठक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, किनकि राष्ट्रपति पुटिन आक्रमणअघि बेइजिङमा थिए र नो लिमिट (असीमित) साझेदारीमा हस्ताक्षर गरे,’ उनले भने, ‘तर यो वास्तवमा भारत र रुसको रणनीतिक साझेदारीका लागि राम्रो हुने छैन ।’ गत फेब्रुअरी ४ मा युक्रेन संकटको राजनीतिक समाधानमा चीनको अडान भन्दै १२ बुँदे वक्तव्य आयो । वक्तव्यमा ‘सबै पक्षले रुस र युक्रेनलाई एउटै दिशामा काम गर्न र यथाशक्य छिटो वार्ता पुनः सुरु गर्न समर्थन गर्नुपर्ने’ उल्लेख थियो ।

उक्त वक्तव्य चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको मार्च २०–२२ सम्म भएको रुसको औपचारिक भ्रमणअघि थियो । एकातर्फ सीले पुटिनलाई भेटेर युद्ध अन्त्यको गृहकार्य गरे भने अर्कोतर्फ मस्कोबाट फर्केपछि अप्रिलको मध्यमा युद्ध रोक्न आवश्यक ‘पोलिटिकल सेटलमेन्ट’ को तयारी थाले । सीले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई फोन संवाद गरेर युद्ध अन्त्य गर्न आफूले मध्यस्थता गर्न लागेको जानकारी दिए, जसलाई जेलेन्स्कीले स्वागत पनि गरे । सीले आफ्ना दूतलाई युक्रेन पनि पठाए । तर उक्त पहलपछि पनि युद्धले रोकिने नामै लिएको छैन । दुई मुलुकबीचको ‘हाइब्रिड वार’ (नयाँ प्रविधिमार्फत लडिने युद्ध) चलिरहेकै छ ।

युद्धमा युक्रेनका साढे १७ हजारभन्दा बढी सैनिकको मृत्यु भएको समाचार बाहिरिएका छन् । करिब एक लाख १३ हजार घाइते भएका छन् । रुसतर्फ भने करिब १० हजार सैनिकको मृत्यु भएको छ भने करिब एक लाख घाइते छन् । युद्धको एक वर्षपछि किभ स्कुल अफ इकोनोमिक्सले गरेको अनुसन्धान अनुसार युक्रेनमा झन्डै ६ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार ध्वस्त भएका छन् । युक्रेन र पश्चिमाले रुससँगको युद्धमा एक सय अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । अर्कोतर्फ रुसले युद्धमा त्योभन्दा बढी १ सय ४० अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको छ ।

चीनकै सहयोगमा बेइजिङमा साउदी अरब र इरानबीच द्वन्द्व सकिएपछि रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्यमा पनि उसले अग्रसरता बढाएको हो । सात वर्षपछि यी दुई मुलुकले कूटनीतिक सहकार्यलाई अघि बढाउने निर्णय गरे । त्यही मध्यस्थकर्ताको प्रभावलाई चीनले रुस–युक्रेन युद्धमा पनि देखाउन चाहेको छ, तर त्यो सहज छैन । भूराजनीतिविद् बस्न्यातले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका नयाँ दुई प्रतिस्पर्धी चीन र भारत दुवैलाई रुसको चासोले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर गर्ने बताए । उनले रुस, भारत र चीन तीनवटै देश एकअर्कामा निर्भर रहेको उल्लेख गरे । ‘भारत र रुसले आफ्नो आर्थिक संलग्नतालाई गहिरो बनाइरहेका छन्, मस्को पनि युक्रेनको आक्रमणसँगै बेइजिङको नजिक पुगेको छ, जसले नयाँदिल्लीको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ता खडा गरेको छ,’ उनको टिप्पणी छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि युद्ध रोक्न गृहकार्य गरिरहेका छन् । सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा उज्वेकिस्तानमा भएको सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनको दौरान भएको साइडलाइन भेटवार्तामा रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई मोदीले आजको युग युद्धको नभएको बताएका थिए । साथै, मोदी र विदेशमन्त्री जयशंकरसँगको संवादमा युक्रेनका राष्ट्रपति र विदेशमन्त्रीले युद्ध रोक्नको लागि सहजीकरण वा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिन पनि आग्रह गरिसकेका छन् । इन्डोनेसियामा भएको जी–२० सम्मेलनमा पनि मोदीले युद्ध अन्त्यमा जोड दिएका थिए ।

रुस–युक्रेन युद्धलाई लिएर बेइजिङको भन्दा नयाँ दिल्लीको अनौठो सम्बन्ध छ । भारतले पश्चिमा मुलुकसँग पनि आफ्नो सम्बन्धलाई विस्तार गरेको छ भने रुससँग पुरानै सम्बन्धलाई यथावत् राखिरहेको छ । रुसले आक्रमण थालेसँगै भारतले युक्रेनमा मानवीय सहायता पठाएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले दूत पठाएरै दुवै देशसँग वार्ता अघि बढाउन सक्छन् । तर हालसम्म उक्त कदम चालिएको छैन ।

युक्रेनले उत्तर अमेरिकी सन्धि संगठन (नाटो) को सदस्यता लिने घोषणा गरेपछि रुसले आक्रमण थालेको थियो । तर रुसको अर्को छिमेकी फिनल्यान्डले नाटोको सदस्यता लिए पनि आक्रमण गरेन । किनकि युरोपमा दुई वटा भनाइ प्रख्यात छन् । पहिलो, पश्चिम युरोपमा ‘अल रोड्स लिड्स टु रोम’ भनिन्छ । दोस्रो, पूर्वी युरोपमा ‘अल रोड्स लिड्स टु किभ’ भनिन्छ । किभ युक्रेनको राजधानी हो । किभ र मस्को बीचको दूरी मात्र कम छैन, युक्रेनमा बस्नेले रुसी भाषा नै बोल्छन् । त्यसैले युक्रेन रुसका लागि रणनीतिक चासोको क्षेत्र पनि हो । रुससँग जोडिएको रुसीभाषीहरू रहेको युक्रेनी क्षेत्रलाई त पुटिनले एकपछि अर्को गर्दै कब्जा नै गरिरहेका छन् । सन् १९९० मा सोभियत संघको विघटन र विखण्डनपछि युक्रेन स्वतन्त्र भएको थियो ।

भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट रुस–युक्रेन युद्ध मामिलामा भारत र चीन दुवैले आफ्नो चासोलाई रक्षा गरिरहेको मान्छन् । ‘चीनलाई रुसले यो युद्ध नहारोस् भन्ने छ, युद्ध हारे अमेरिका चीनमा आउँछ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ रुस र चीनपछि अमेरिका भारतमै आउन सक्छ भन्ने पनि नयाँदिल्लीलाई छ, त्यो सन्तुलनलाई राख्न पनि भारत र चीन रणनीतिक हिसाबमा काम गरिरहेका छन् ।’

तर चीन र भारतको भूमिकालाई पश्चिमा मुलुकले मन नपराएको उनले बताए । ‘यो युद्ध जति लामो समयसम्म गयो, पश्चिमालाई उत्तिकै फाइदा हुने देखिन्छ । मध्यस्थकर्ताहरू भारत र चीनसँग पनि कसरी युद्ध अन्त्य गर्ने भन्नेबारेमा स्पष्टता छैन,’ उनले भने, ‘युद्ध अन्त्यमा पश्चिमा मुलुकहरूको पनि साथ चाहिन्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०८० ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?