‘अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको डर छैन’

४ लाखभन्दा ९ हजारभन्दा बढी रोहिंग्या मुस्लिम म्यान्मारबाट ज्यान जोगउन भागेर बंगलादेश पुगेपछि उनले मंगलबार पहिलोपटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेकी हुन् । सुकीले अधिकांश मुस्लिमले देश नछाडेको र अहिले हिंसा अन्त्य भएको दाबी गरिन् । उनले दुई सातायता कुनै पनि ‘सफाया कारबाही’ नगरिएको दाबी गरिन् ।

अंग्रेजीमा भाषामा करिब ३० मिनेट म्यान्मारको संसद्मा गरेको सम्बोधनमा उनले देशमा जारी द्वन्द्वका कारण सर्वसाधारणले दु:ख पाएको जनाइन् । उनले म्यान्मार सरकार देशका सबै समुदायको समस्या समाधान प्रतिबद्ध भएको दाबी गरिन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२औं महासभामा सहभागी नहुने बताएकी सुकीले आफ्नो सरकारले संकट समाधानका लागि गरेका प्रयासबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जान्न नचाहेको आरोप लगाइन् । तर उनले सेनाद्वारा रोहिंग्यामाथि भएको ‘अत्यधिक दमन’ बारे भने केही उल्लेख गरिनन् । यद्यपि निर्दोष मानिसलाई प्रभावित हुन नदिन सेनालाई निर्देशन दिइएको बताइन् । सुकीमाथि म्यान्मारको सेनाले गरेको ‘दमन र जातीय सफाया’ बारे बोल्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब पर्दै आएको छ ।

सम्बोधनमा सुकीले राखिने राज्यमा मुस्लिम समुदायका मानिस बसोबास गरिरहेको जनाउँदै समस्या बाहिर प्रचार गरिएजस्तो भयानाक नभएको दाबी गरिन् । सुकीले हालैका वर्षमा सरकारले राखिने राज्यमा बस्ने मुस्लिमको जीवनस्तर उकास्न स्वास्थ, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको दाबी गरिन् । ‘म विस्थापित भनिएका र हाल उक्त स्थानमा बसिरहेका मुस्लिमसँग कुराकानी गरी वास्तविक संकटको कारण पत्ता लगाउन चाहन्छु,’ उनले भनिन्, ‘बंगलादेशमा विस्थापित सबै रोहिंग्याहरू प्रमाणीकरणपछि म्यान्मार फर्कन सक्नेछन् ।’

उनको सम्बोधनलगत्तै जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्ले घटनाको छानबिनका लागि द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रको पहुँचका लागि आग्रह गरेको छ । परिषद्ले भनेको छ, ‘हामी आफ्नो आँखाले देख्न चाहन्छौं कि वास्तवमा के भएको हो ?’

राष्ट्रसंघ र पश्चिमा मुलुकले सेनाको कारबाही रोक्न र रोहिंग्यालाई घर फर्किन दिन म्यान्मार सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । रोहिंग्यामाथि दमनबारे मौन बसेको भन्दै सुकीको कडा आलोचना हुँदै आएको हो । कतिपयले सुकीले प्राप्त गरेको नोबेल शान्ति पुरस्कार फिर्ता गराइनुपर्ने आवाजसमेत उठाउँदै आइरहेका छन् ।

केही दिनअघि मात्रै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले म्यान्मारमा जारी संकट अन्त्यका लागि सुकीसँग अब ‘अन्तिम मौका’ बाँकी रहेको बताएका थिए ।

राष्ट्रसंघले अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिमविरुद्धको सैनिक अभियान ‘जातीय सफाया’ भएको बताएको थियो । गत अगस्ट २५ मा रोहिंग्या विद्रोहीले राखिने राज्यका ३० प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेपछि म्यान्मारको सेनाले कारबाही सुरु गरेको थियो ।

महासभामा जान दबाब
म्यान्मारका राज्य सल्लाहकार तथा विदेशमन्त्री आङ सान सुकीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन दबाब बढेको छ । यसअघि उनले महासभामा सहभागी नहुने बताएकी थिइन् । तर विश्व समुदायले उनी महासभामा उपस्थित भई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने माग गरेको हो । म्यान्मारमा पछिल्लो रोहिंग्या समुदायमाथि भएको सेनाको ज्यादतीका कारण उनको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आलोचना भएको हो, जसका कारण उनले भ्रमण नै रद्द गरेको बताइएको छ ।

सेनाको कारबाहीका क्रममा म्यान्मारको रोहिंग्या मुस्लिम समुदायका ४ लाख १० हजार बंगलादेशमा विस्थापित भएका छन् । यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा पनि छलफल हुने जनाइएको छ । म्यान्मार सरकारका प्रवक्ता जा एचतेले भने, ‘म्यान्मारका राज्य सल्लाहकार तथा विदेशमन्त्री सुकीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उपस्थिति जनाउनुहुने छैन ।’ तर म्यान्मारका राज्य सल्लाहकार एवं विदेशमन्त्री सुकीले रोहिंग्या समुदायमाथि सरकारले ज्यादती गरेको भनी दुष्प्रचार गरिएको बताउँदै आएकी छन् ।

ट्रम्प–हसिना भेटवार्ता
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेकी बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच भेटवार्ता भएको छ । उनीहरूबीचको भेटमा म्यान्मारमा जारी हिंसापछि विस्थापित रोहिंग्या शरणार्थीबारे कुराकानी भएको हसिनाले बताइन् । उनीहरूबीच संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२औं महासभाका क्रममा भएको राष्ट्रसंघ सुधारका लागि भएको ‘उच्च स्तरीय बैठक’ का अवसरमा भेटवार्ता भएको हो । बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आयोजना गरेका थिए ।

बंलादेशका विदेश सचिव मोहम्मद सहिदुल हकका अनुसार भेटमा ट्रम्पले हसिनालाई रोहिंग्या मुद्दामा बंगलादेशको अडानलाई समर्थन गर्ने बताएका छन् । ट्रम्पले भने, ‘म्यान्मारको मुद्दामा हामी तपाईंहरूको पक्षमा उभिन्छौं । हामी यो मुद्दा कसरी सुल्झन्छ भन्नेमा व्यग्र प्रतीक्षारत छौं ।’ उनीहरूबीच बंगलादेशको अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

यसअघि आइतबार म्यान्मारका सेना प्रमुखले रोहिंग्या संकटका लागि उनीहरू आफैं जिम्मेवार रहेको बताएका थिए । जनरल मिन आङ हालिङले रोहिंग्याहरू ‘आदिवासी समुदाय नभएको’ दाबी गरेका थिए । उनले राखिने राज्यमा पकड कायम गर्न विद्रोहीले हिंसा भड्काएको आरोप लगाएका थिए ।