अतिक्रमित जमिन खाली गराउन अध्ययन गरिँदै

उक्त जमिनमा अहिले ६६ वटा सटरवाला पसलदेखि छाप्रा निर्माण भएका छन् । लिज अवधि सकिएकाहरुले पनि व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन् । अधिकांशको लिज अवधि सकिएको छ । केहीले भाडा बुझाइरहेका छन् भने केहीले बुझाएका छैनन् ।

सरकारी जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अध्ययन र अनुगमन सुरु गरेको छ । सोही अन्तरगत बुधबार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशी र भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बमको टोलीले अध्ययन तथा अनुगमन गर्दा यस्तो भेटिएको हो । ‘बाल संगठनको जमिनभित्र गल्ली जस्तै बनाएर व्यापार व्यवसाय भइरहेको छ, एकले अर्कोलाई गर्दै भाडामा पनि दिइएको छ,’ अतिक्रमित जमिनबारे जानकारी दिँदै सहायक प्रजिअ जोशीले भने, ‘यो तत्काल खाली गराउन नसके जटिल बन्दै जान्छ ।’ उनले बाल संगठनको जमिनमा मदिराजन्य पदार्थको व्यापार व्यवसाय गर्नु नै गलत भएको बताए ।

बाल संगठनको जमिनमा मात्रै होइन मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालय अगाडिको जमिन समेत यसैगरी अतिक्रमण भएको अुनमगनका क्रममा पाइएको छ । मालपोत र नापी कार्यालय अगाडिको नाला समेत मिचेर घरटहरा निर्माण गरिएका छन् ।

उक्त क्षेत्रमा ३२ वटा सटर तथा टहरा निर्माण भएको अनुगमन टोलीले देखाएको छ । जसमध्ये ७ वटा मासिक २ हजारदेखि १५ हजारसम्म भाडामा समेत लगाएको पाइन्छ । ‘उक्त जमिन कतैबाट लिजमा वा भाडामा लिएको छैन,’ सहायक प्रजिअ जोशीले भने, ‘नगरपालिकालाई दैनिक ४५ रुपैंयाँ फडकर तिरेको मात्रै छ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभरिका अतिक्रमित जमिन खाली गराउन अध्ययन, अनुगमन सँगै तथ्यांक संकलनको काम गरिरहेको छ । सबै स्थानीय तहदेखि सरकारी कार्यालयबाट अतिक्रमित जमिनको विवरण माग गरेको छ । केहीले विवरण बुझाएको र केहीले बुझाउन नसकेको प्रजिअ गोपालकुमार अधिकारीले बताए ।

पहिलो चरणमा महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा अतिक्रमण जमिन खाली गराउने योजना अनुसार प्रशासनले अध्ययनको काम थालेको प्रजिअ अधिकारीले बताए । बिहीबार यही विषयमा जनप्रतिनिधिदेखि सुरक्षा निकाय र सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छ । ‘एक चरण पुनः सबैसँग छलफल पछि अतिक्रण हटाउनेतिर जानुपर्छ,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक दलहरुसँग पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्ने छौं ।’ गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित जमिन खाली गराउन विभिन्न पटक पत्राचार गरिसकेको छ ।

महेन्द्रनगर बजारकै मुटुमा रहेको नगर विकासको जमिनका विषयमा भने अहिले खासै छलफल हुन सकेको छैन । अवैध रुपमा लिजमा लिएर घर टहरा बनाएको उक्त क्षेत्र खाली गराउन पटक पटक आन्दोलनदेखि अध्ययन अनुगमन गरिएको छ । अवैध रुपमा लिज तथा भाडा दिएको आरोपमा नगर विकस समितिका विभिन्न कार्यसमितिका पदाधिकारीले जमिन लिनेहरुका विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।