नागरिक उन्मुक्तिद्वारा सत्ताका लागि दोधारे नीति

नागरिक उन्मुक्तिका केन्द्रीय सदस्य दामोदर पण्डितका अनुसार बुधबारको बैठकले संघमा बनेको नयाँ गठबन्धन अनुसार प्रदेशमा पनि गठबन्धन गर्ने, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने तर उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने भनिएको छ । ‘पार्टीले गरेको निर्णयका आधारमा केन्द्रमा गएर प्रधानमन्त्री र अन्य दलका शीर्ष नेताहरूसँग बार्गेनिङ गर्छौं,’ पण्डितले भने ‘प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको छ । उक्त निर्णय काठमाडौंमा नेताहरूसँगको छलफलपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्छौं ।’

अर्कोतिर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आन्तरिक झमेलामा पनि छ । पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी एकातिर छन् भने अर्कोतिर पार्टी अध्यक्षसमेत रहेकी रेशमपत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ । कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बुधबारकै बैठकलाई पनि चौधरी समर्थक नेता तथा सांसदहरूले बहिष्कार गर्दै निर्णय अस्वीकार गरेका छन् । २१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा बहुमत सदस्य उपस्थित भएर निर्णय गरिएको पण्डितले दाबी गरेका छन् । प्रदेशमा बिनाविभागीय मन्त्री रहेका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले बताए ।

स्रोतका अनुसार २१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा लक्ष्मणकिशोरसहित १२ जनाको उपस्थिति रहेको बुझिएको छ । तर प्रदेशसभामा उक्त पार्टीका संसदीय दलका नेता चौधरीले उक्त निर्णय मान्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘रेशम चौधरी अनुपस्थित बैठकको निर्णय मान्य हुन सक्दैन,’ चौधरीले भने, ‘उक्त बैठकमा कोरम पुगेको जस्तो पनि लाग्दैन । एक जना सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले त नोट अफ डिसेन्ट नै लेख्नुभएको छ । त्यसैले आज बसेको बैठकको निर्णयको कुनै अर्थ छैन ।’ दलका नेता चौधरी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री हुन् ।

रेशमको सक्रियतामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकारलाई समर्थन गर्दै पार्टीका कुल सात जना सांसदमध्ये फागुन अन्तिम साता एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच जनालाई मन्त्री नियुक्त गरिएको छ । उक्त पार्टीबाट आर्थिक मामिला मन्त्री घनश्याम चौधरी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा रामेश्वर चौधरी, खुसीराम डगौरा थारू, लक्ष्मणकिशोर चौधरी बिनाविभागीय मन्त्री छन् भने इन्दिरा गिरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री छन् । मन्त्री रहेका पाँचै जना पार्टीले गरेको समर्थन फिर्ताको निर्णय मान्य नभएको र कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारको समर्थनमा रहेको बताइरहेका छन् ।

अर्कोतिर मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा छन् । सरकार जोगाउन अन्तिम कसरतमा रहेका मुख्यमन्त्री शाह नागरिक उन्मुक्तिको बुधबारको निर्णयपछि पनि केही दिन ‘पर्ख र हेर’ को मनस्थितिमा रहेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ । यसअघिका सत्ता साझेदारहरू माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परेका हुन् । तर उनी यसअघिकै साझेदार दल नागरिक उन्मुक्तिलाई साथमै राखेर सरकार जोगाउने प्रयास गरिरहेका हुन् । त्यसका लागि नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशमले शाहलाई साथ दिइरहेका छन् ।

नागरिक उन्मुक्तिको साथ पाएपछि एक सांसद रहेको राप्रपा र एक जना स्वतन्त्र सांसदले पनि साथ दिने विश्वासमा मुख्यमन्त्री शाह नागरिक उन्मुक्तिका माग पूरा गरिरहेका हुन् । कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका सात, राप्रपा एक र एक जना स्वतन्त्र सांसदले साथ दिएमा २७ जना पुग्ने गणित मुख्यमन्त्री शाहको छ । स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशीले आफ्नो कारणले सरकार बन्ने अवस्थामा समर्थन गर्ने बताइसकेका छन् । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ५२ मत कायम छन् । प्रदेशसभामा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् ।