धनगढी — नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको राजीनामा मागेका छन् । तर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री शाहले भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कसरत गरिरहेका छन् ।
एमाले दलका नेता रावलले भने, ‘मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परिसकेकाले उहाँले नैतिकताका आधारमा तत्काल पदबाट राजीनामा दिनु पर्छ ।’ अर्कोतिर मुख्यमन्त्री शाह भने राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई साथमा लिएर आफ्नो नेतृत्वमा रहेको अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिने कसरत गरिरहेका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नयाँ बनेको गठबन्धनको सरकार गठनका लागि निर्णायक छ । तर नागरिक उन्मुक्तिले बिहीबारसम्म नयाँ गठबन्धनलाई साथ दिने नदिने बारे ठोस निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छैन । तर यसअघि नै नागरिक उन्मुत्तिले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीको दावी गरिसकेको छ । त्यस अवस्थामा कांग्रेसलाई अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिन सकिने आशा गरिरहेको हो ।
श्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाह नागरिक उन्मुक्तिसँग संवादमा छन् । र, अन्तिम अवस्थामा नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिएर भए पनि वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिन चाहन्छन् । यसैबीच अछाम जाँदै गरेका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशी डडेलधुराबाटै धनगढी फर्केका छन् । प्रदेश प्रमुख अप्रत्यासित रुपमा फर्किनुलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनका लागि २७ सांसदको आवश्यकता पर्छ । माओवादीका सभामुख बाहेक १०, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । त्यतिले सरकार गठन हुन सक्दैन । अर्कोतिर कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका ७, राप्रपा एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई साथमा लिन सके कांग्रेसकै सरकार बनिरहन सक्ने सम्भावनालाई कांग्रेसले नियालिरहेको हो ।
स्वतन्त्र सांसद तारा प्रसाद जोशीले प्रदेश सभा नै विघटन हुने अवस्था आएमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन सक्ने जनाउ दिइसकेका छन् । अर्कोतिर पार्टीले एकिन निर्णय नगरिसकेको भएपनि राप्रपा सांसदसमेत कांग्रेस सरकारमा जान इच्छुक रहेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसमा पनि कांग्रेसले सबैभन्दा बलियो आधार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै मानेको छ ।
केन्द्रमा पनि गठनबन्धनमा नसमेटिएको र बिहीबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशमलाल चौधरीलाई पार्टीको अध्यक्ष हुन नसक्ने गरी निर्वाचन आयोगबाट आएको फैसलाले पनि रेशमलाल नयाँ गठबन्धनको सरकारसंग चिढिएको बुझ्न कठिन छैन ।
प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०८० २०:१०