साना दलबाट ‘मन्त्री’ को सर्तले लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री अप्ठ्यारोमा

मुख्यमन्त्रीमा समर्थन लिनकै लागि मन्त्रीको भागबन्डा गरेका महराले शुक्रबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । तर, साना दलले मन्त्रालयको टुंगो लगाएर मात्र विश्वासको मत दिने सर्त राखेपछि महरालाई अप्ठ्यारो परेको हो । गठबन्धनको ठूलो दल एमालेदेखि स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यसम्मले सर्त अघि सारेका छन् ।

प्रदेशसभामा ११ सदस्य रहेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता महरा यही चैत २३ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । महरालाई एमालेका २९, नागरिक उन्मुक्तिका ४, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ३, एकीकृत समाजवादी १ र स्वतन्त्र सांसद १ जनाले समर्थन गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने बेलामै महरासहित एमाले, जसपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदले ७ बुँदे सहमति गर्दै मन्त्रालयको भागबण्डा गरेका थिए । सहमति अनुसार एमाले ५, माओवादी २, जसपा २, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने सहमति गरेका थिए ।

जसपाले कृषि तथा भूमि व्यवस्था र सहरी विकास मन्त्रालय लिने लिखित सहमति थियो । एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रले पनि मन्त्रालय पाउने गरी सहमति गराएर महराले मुख्यमन्त्रीमा ४४ जनाको समर्थन जुटाएका थिए । चार दलबीचको ७ बुँदे सहमतिपछि अन्तिम समयमा नागरिक उन्मुक्तिले पनि समर्थन गरेको थियो ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनीको प्रदेशसभामा राप्रपाका एक सदस्य निलम्बनमा परेपछि ८६ सांसद कायम छन् । सरकार गठनका लागि ४४ सदस्य आवश्यक पर्नेमा अहिले नागरिक उन्मुक्तिसहित ४८ सांसदको समर्थन छ । तर, विश्वासको मतका लागि जसपाले यसअघिको सहमति अनुसार २ मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । २ मन्त्रालय नदिए विश्वासको मत नदिने उसको सर्त छ । त्यस्तै ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित अर्को एक मन्त्रालय दिनुपर्ने सर्त राखेको छ । एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदले पनि मन्त्रालयको टुंगो नलगाई विश्वासको मत दिन नसक्ने सर्त राखेको छ ।

नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी यसअघिको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए । उनी र राजकुमार चौधरी फेरि मन्त्री बन्ने योजनामा छन् । राजकुमारले दुई मन्त्रालय नदिए उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिने बताए । ‘हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई स्पष्ट भनिसकेका छौं । भौतिक पूर्वाधारसहित अर्को जुनसुकै मन्त्रालय दिनुस्, तर दुई मन्त्रालय चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘नभए शुक्रबार विश्वासको मत दिँदैनौं ।’ नवलपरासी पश्चिमबाट निर्वाचित स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य खड्ग बस्नेतले पनि मन्त्री बनाउने सहमतिपछि महरालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेकाले त्यही अनुसार नभए विश्वासको मत दिन नसक्ने बताए । ‘अहिले नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन गरेपछि हाम्रो वास्ता गरिएको छैन्,’ उनले भने, ‘त्यसो भयो भने समर्थन फिर्ता हुन पनि सक्छ ।’

लुम्बिनीमा १० मन्त्रालय छन् । प्रदेशसभाको ठूलो दल एमालले ५ मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित ३ राख्दा बाँकी २ मन्त्रालय जसपा र नागरिक उन्मुक्तिलाई दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री महरा छन् । माओवादीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले त्यही अनुसार छलफल गरे पनि जसपा र नागरिक उन्मुक्ति दुवै सहमत नभएको स्रोतले बतायो । साना दल र नागरिक उन्मुक्तिलाई समेत भागबन्डा मिलाउन माओवादीले मन्त्रालय फुटाएर १२ पुर्‍याउने प्रयास गरिरहेको छ । तर, एमालेले त्यसमा सहमति नदिएपछि मुख्यमन्त्री महरा अप्ठ्यारोमा छन् । ‘अन्तिम अवस्थामा सरकार र गठबन्धन जोगाउनु पर्ने हुन्छ, धेरै दल भएकाले मन्त्रालय थप्नै पर्ने परिस्थिति बन्छ,’ मुख्यमन्त्री महराले भने, ‘त्यसैले दुई मन्त्रालय थप्ने गरी छलफल चलिरहेको छ ।’

एमालेले अर्थसहित ५ मन्त्रालय लिने सहमति गरेको छ । एमालेका विना विभागीय मन्त्री एवं संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यले शुक्रबार विश्वासको मत लिने, आइतबार विषयगत समितिको टुंगो लगाउने र सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार एवं जिम्मेवारी बाँडफाँड हुन सक्ने बताए । ‘तर, मन्त्रालयदेखि समितिसम्म सबैको टुंगो लाग्न बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘यसअघि समर्थन गरेका सबै दलले विश्वासको मत दिने र सबैलाई समटेर अघि बढ्ने साझा सहमति छ । त्यसपछि मात्र मन्त्रालय र समितिको भागबण्डा गर्ने तयारी छ ।’ मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा एमालेले सहमति दिन नसक्ने उनले बताए ।

साना दलहरुको सर्तले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही समस्या भए पनि त्यसलाई सहमतिमै निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी गठबन्धनमा सहमति रहेको उनले दाबी गरे । पहिलो चरणमा लुम्बिनीमा माओवादीबाट दीपेन्द्र पुन, एमालेका आचार्य, जसपाका भण्डारीलाल अहिर विनाविभागीय मन्त्री बनेका छन् । अहिर यसअघिको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री थिए । एमालेका आचार्य लिला गिरी नेतृत्वको सरकारमा सहरी विकास मन्त्री बनेका थिए भने प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला थिए । रोल्पाका पुन पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन् ।