आर्थिक संकटमा सामुदायिक क्याम्पस

२०४१ मा स्थापना भएको क्याम्पस संचालन गर्न स्थानीय अगुवाले जति संघर्ष गरे त्यसपछिका दिनमा समेत उक्त क्याम्पसको आर्थिक तथा पूर्वाधारको अवस्थामा सुधार हुन भने सकेन । सदरमुकामकै पुरानो हो, गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पस । स्थानीय अगुवाले २०४८ सालमा स्थापना गरेको क्याम्पसलाई अहिलेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आङ्गिक क्याम्पसको अनुमति दिएको छैन । विश्वविद्यालय अनुदान कार्यक्रममार्फत वर्षेनी १३ लाख हाराहारी आउने रकमले दुई प्राध्यापक पाल्न पनि मुस्किल छ । स्नातकोत्तरसहितको कक्षा सञ्चालन भइरहेको क्याम्पसमा पूर्णकालीन र आंशिक गरी २७ प्राध्यापक, कर्मचारी छन् । अनुदानमा प्राप्त १३ लाखबाहेक अन्य स्रोतको व्यवस्थापन क्याम्पस आफैंले गर्नुपर्छ ।

जिल्लाका यी सामुदायिक क्याम्पसको आर्थिक अवस्थाका उदाहरण मात्रै हुन् । जिल्लाभर हाल १३ सामुदायिक क्याम्पस सञ्चालनमा छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित शंकरपोखरी क्याम्पस, त्रिभुवन क्याम्पस, बहाकी क्याम्पस, जनता सुदर्शन, तिलाहारलगायत क्याम्पसमा अपेक्षित विद्यार्थी छैनन् । सबैजसो क्याम्पसले विज्ञानबाहेक शिक्षा, मानविकी र व्यवस्थापन विषयमा अध्यापन गराउँदै आएका छन् । कुश्माको गुप्तेश्वरबाहेकका क्याम्पसमा स्नातक तहको मात्रै पढाइ हुन्छ । गुप्तेश्वरले गत वर्षदेखि व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तरको पढाइ सुरु गरेको छ । शिक्षा, व्यवस्थापन र मानविकी संकायमा ग्रामीण क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेमा अधिकांश गृहिणी, छोरीबुहारी मात्रै छन् । ‘छात्र सबै १२ कक्षापछि विदेश जाने ‘ट्रेन’ बसेको छ,’ शंकरपोखरी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मा भन्छन् ।

शर्माले भनेजस्तै पर्वतका सबैजसो क्याम्पसको नियति उस्तै छ । सदरमुकामकै क्याम्पसमा पनि छात्रा विद्यार्थीको बाहुल्य छ । ‘सबैजसो संकायमा ८० प्रतिशत छात्रा र २० प्रतिशत छात्र छन्,’ गुप्तेश्वर क्याम्पसका प्रमुख सुभास पन्त भन्छन्, ‘स्नातकदेखि माथि अध्ययन गर्ने केटाहरू निकै कम छन् । क्याम्पसमा सञ्चालन हुने हरेक वर्षका परीक्षाले पनि त्यो संकेत गर्छ ।’ जिल्लाभरका क्याम्पसको परीक्षा सञ्चालन हुने गुप्तेश्वर क्याम्पसमा उपस्थित परीक्षार्थीमध्ये १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै छात्रको उपस्थिति हुने उनले बताए ।

न्यून विद्यार्थी संख्या, जीर्ण पूर्वाधार, आर्थिक अभावलगायत कारणले सामुदायिक क्याम्पसको अवस्था दयनीय छ । न्यूनतम पारिश्रमिकमा अध्यापन गराउनुपर्ने बाध्यता र त्यसमाथि पनि आर्थिक अभावका कारण प्राध्यापकले समयमा पारिश्रमिक पाउनसमेत मुस्किल छ । फलेवास नगरपालिकाले विगत ३ वर्षदेखि नै पालिकाभित्रका क्याम्पसलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । ‘क्याम्पस हाम्रो उत्तरदायित्वभित्र पर्दैनन्,’ नगरप्रमुख गंगाधर तिवारी भन्छन्, ‘पालिकाभित्रका शैक्षिक संस्था जोगाइराख्नुपर्छ भनेर वार्षिक रूपमा शैक्षिक व्यवस्थापन अनुदान दिँदै आएका छौं ।’ फलेवासले पर्वत क्याम्पसलाई २ प्राध्यापकको पूर्णकालीन तथा शंकरपोखरी र अन्नपूर्ण क्याम्पसलाई एकएक प्राध्यापकको पारिश्रमिक बराबरको अनुदान दिँदै आएको जनाएको छ ।

कुश्मा नगरभित्रका क्याम्पसले पनि अनुदान माग गरेका छन् । ‘यही देश हो, जहाँ राजनीतिकर्मी र पहुँचवाला कर्मचारीको सेवासुविधामा करोडौं खर्च गर्न बजेट हुन्छ,’ गुप्तेश्वर क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वसन्तकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले स्नातकोत्तर तहको पढाइ हुने क्याम्पसका प्राध्यापकलाई समयमा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसक्दा हिनताबोध हुन्छ ।’ सञ्चालक समितिले कुश्मा नगरपालिकालाई आर्थिक सहायताका लागि पटकपटक माग गरे पनि नगरपालिकाले स्थानीय सामुदायिक क्याम्पसको शैक्षिक विकासका लागि ध्यान दिएको छैन । कुश्मा नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकोले क्याम्पसलाई सहयोग गर्न समस्या भएको बताए । ‘क्याम्पस तहको शिक्षा हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुँदा हामीलाई केही समस्या छ,’ उनले भने । कार्यपालिकामा निर्णय गरेर सहयोग गर्नलाई भने कानुनी उल्झन नहुने उनको तर्क छ ।

पर्वतका सबैजसो क्याम्पसमा शिक्षाशास्त्र र व्यवस्थापन संकायमा पढाइ हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका क्याम्पसमा बढीमा सयदेखि डेढ सय विद्यार्थी हुन्छन् । आम्दानीको मुख्य स्रोत विद्यार्थी नै हुन् । विद्यार्थीबाट एउटा क्याम्पसले बर्सेनि १२ देखि २० लाखसम्म हाराहारीमा संकलन गर्छन् । विद्यार्थी संख्या कम हुनु र स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारको असहयोगले क्याम्पस सञ्चालनमा बाधा पुगेको हो । ‘कतैबाट सहयोग आउँदैन,’ एक जना सहायक प्राध्यापकले भने, ‘यसअघि धेरै समय भोलेन्टियर्ली काम गरियो ।’ लामो समय पारिश्रमिक नपाएकै कारण कतिपय क्याम्पसमा अध्यापनरत प्राध्यापकहरू बीचैमा जागिर छोडेरसमेत जाने गरेका छन् ।