कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नाता मिलाउन सात वर्षदेखि संघर्ष

प्रकाश बराल

बागलुङ — चिसो मौसममा पातालो एकसरो लुगा लगाएकी बरेङ गाउँपालिका वडा नं २ की ७४ वर्षीया मनमाया सुनार कागजपत्र लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङमा धाउन थालेको सात वर्ष भइसक्यो । प्रशासन कार्यालय आउनुपर्ने एउटै समस्या थियो सात वर्षदेखि उनको पेन्सन रोकिएको छ।

नाता मिलाउन सात वर्षदेखि संघर्ष

पति मतिलाल थापा सुनार छउन्जेल उनलाई कुनै समस्या भएन । भारतीय सेनाको ५ जीआरबाट निवृत्त भएका सुनारको २०७२ साल फागुनमा मृत्यु भएपछि भने कागजात नमिलेको भन्दै मनमायालाई पेन्सनबाट वञ्चित गरियो । उनी पटक पटक पोखरा र बागलुङको भारतीय पेन्सन क्याम्पमा पुगिन् । ठूलाबडाले हप्कीदप्की लगाउँदै अनेक किसिमका कागज ल्याउन भने । उनी नबुझिकनै कहिले वडामा धाइन्, कहिले प्रशासनमा । जसले जे सुझाव दिन्छ त्यही कागज बनाएर सैनिक बोर्डमा पुग्दा फेरि उनलाई फर्काइयो । यसरी विभिन्न कार्यालय धाउँदा उनको सात वर्ष बितिसकेछ ।

विधि नबुझेर पटक पटक घर फर्कने, पोखरा र बागलुङ धाउने गर्दा उनी हैरान भएकी छन् । उनले सात वर्षसम्म यस्तै सास्ती खेपेको गुनासो गरिन् । बरेङ सदरमुकामदेखि ६० किमी दक्षिणमा पर्छ । तर गाउँबाट सदरमुकाम झरेको एकतर्फी ७ सय रुपैयाँ भाडा लाग्छ । पटकपटक आउन जा र सदरमुकाममा बस्ने गर्दा हजारौं रकम खर्च भइसकेको उनी बताउँछिन् ।

उनीसँगै कामका लागि छोरा, छोरीहरु पनि धाउने गरेका छन् । यसरी धाउँदा उनीहरुको हजारौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । पेन्सन क्याम्प्ले पटकपटक कहिले के भएन, कहिले के भएन भनेर फिर्ता गरिदिँदा उनीहरुले न पेन्सन पाएका छन्, न राम्रोसँग पेन्सन पाउने विधि बुझेका छन् ।

भारतीय सेनाबाट २०४५ सालमा निवृत्त भएर फर्केपछि मतिलालले नियमित पेन्सन खान्थे । ६ महिनामा डेढ लाखभन्दा बढी रकम बुझ्ने मतिलालकी पत्नीले भने पैसा पाउन नसकेकी हुन् । मतिलालका दुई पत्नी छन् । जेठी मनमाया र कान्छी दुर्गा हुन् । मनमायाको कोखबाट ३ छोरी र दुर्गाको कोखबाट २ छोरा १ छोरीको जन्म भयो । छोराछोरीको जन्मदर्ता गराउने क्रममा मतिलालले कान्छीतर्फको एक छोरा देवबहादुरको नाम जेठीबाट जन्मेको भन्ने दर्ता गराएका थिए । उक्त काम जानेर वा भूलवश भयो भन्ने आमालाई थाहा छैन । ‘जुन भन्नसक्ने बूढो मरिसक्यो, जानेर लेखाए कि नजानेर ? अहिले तेरो छोरा कसरी थपियो भनेर मलाई पेन्सन नदिई समस्या बनाए,’ मनमायाले भनिन्, ‘मैले सत्य बताएँ, त्यही कारणले दुःख पाएकी छु ।’ उनले पेन्सन क्याम्पमा जाँदा दुई घरबार भएको बताएकी थिइन् । ‘मेरा ३ छोरी छन्, कान्छीका २ छोरा र १ छोरी छन् भनेर भने,’ उनले भनिन् ‘कागजमा ३ छोरी १ छोरा लेखेको छ, यो सच्याएर ल्याउ भनेर पठायो ।’ उक्त कागज मिलाउन धेरै समस्या भोगेको उनले बताइन् ।

बल्लबल्ल वडा र गाउँपालिकाबाट सच्याएर लगेपछि फेरि पोखरास्थित भारतीय सैनिकको पेन्सन क्याम्पले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षर गराउन भन्दै फिर्ता पठाएको उनले बताइन् । वडाबाट बनेको कागजातमा प्रमाणित गरिदिँदा पनि पटकपटक कागजात फिर्ता आएको उनी बताउँछिन् । ‘भारतीय क्याम्पले के खोजेको हो, बुझ्न सकिएन कि बुझाउन सकिएन, त्यो म पनि बुझ्दैछु,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकालले भने, ‘धेरै जनाको पेन्सनमा समस्या भइरहेको छ, सक्दो छिटो बुझेर सल्टाउने प्रयासमा छु ।’ उनले बागलुङस्थित सैनिक बोर्डका आधिकारिक व्यक्ति झिकाएर के कुरामा स्पष्ट नभएको हो बुझेर सोही अनुसारको कागजात बनाएर पठाउने तयारी गरेको बताए ।

वर्षको दुई पटक बागलुङमा पेन्सन वितरण क्याम्प सञ्चालन हुन्छ । उक्त समयमा मनमाया जस्तै धेरै पीडितहरु कागजात बनाउन आउने गरेको ढकाल बताउँछन् । ‘पुरानो कानुन अनुसार नेपालमा दुईवटा पत्नी हुने चलनलाई सैनिक बोर्डले अप्ठ्यारो बनाउने गरेको छ,’ ढकालले भने, ‘केहीले नाम फरक पर्छ, कहिले थर बिग्रन्छ, ती विषयमा पनि हामीले सकेसम्मको प्रक्रिया बनाइदिन्छौं, बोर्डले अक्षर अक्षरमा अप्ठ्यारो पारिरहेको छ ।’ हरेक कागजातमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै हस्ताक्षर खोज्दा कहिलेकाहीँ नभएको मौका परे पनि सेवाग्राहीले दुःख पाएको सहायक प्रजिअ गणेश पौडेलले बताए । ‘समस्या समान्य हो, हामीले बुझेर पठाइदिन खोज्दा बोर्डले मान्दैन,’ उनले भने, ‘प्रमाणित गरेर पठाएको कागजातबारे पनि पटकपटक फोन गरेर केरकार गर्छ ।’ हिन्दीमा कुरा गर्नेहरुबाट कर्मचारीलाई पनि समस्या पर्ने गरेको उनले बताए ।

बोर्डले केही समय अघिदेखि बैंक खातामा पेन्सन पठाउने गरेको छ । तर हरेक वर्षको एक/एक पटक पेन्सन पाउने निवृत्त सैनिक र उनीहरुको परिवारले जीवितै रहेको प्रमाण देखाउन वडाको सिफारिससहित बोर्डमा उपस्थित हुनैपर्ने प्रावधान राखेको छ । यो प्रावधानले बैंक खाता खोल्नुको पनि औचित्य नभएको पीडितहरूको गुनासो छ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७९ १५:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?