तमोर करिडोर कालोपत्रे थालियो

१ सय ५५ किलोमीटर दूरीको उक्त सडक धनकुटाको फलामेटार खण्डमा बुधबारदेखि कालोपत्र गर्न थालिएको हो । पहिलो चरणमा पाँचथरको गणेशचोकदेखि धनकुटाको मूलघाटसम्म १ सय १२ किलोमिटरमा कालोपत्र गर्न गत वर्षदेखि प्रक्रिया थालिएको थियो ।

यद्यपि सरकारले पर्याप्त बजेट नदिए पछि कालोपत्रेको काम सुरु गरिएको थिएन । यसवर्ष आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन धनकुटाको फलामेटार–कुशेटार सडकखण्डको कालोपत्रेको काम सुरु भएको हो ।

निर्माण कम्पनी रौताहा क्षमादेवी जेभीले तमोर कोरिडोरको ११२ किलोमिटरमध्ये ६६ किलोमिटर कालोपत्रको जिम्मा पाएको छ । जसमा पहिलो चरणमा फलामेटार–सदामटार हुँदै मुर्कुटे–कुशेटारसम्मको करिब पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिने तमोर करिडोर आयोजनाका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी जयराम अधिकारीले बताए ।

कालोपत्रे गर्ने जिम्वेवारी रौताह क्षमादेवी जेभीले पाएको छ । यो सडक पूर्वी नेपाललाई भारत र चीनसँग जोड्न द्रुत मार्गका रुपमा निर्माण गरिएको हो ।

सुनसरीको चतराबाट धनकुटा हुँदै पाँचथरसम्मको १५५ किलोमिटरमध्ये ११२ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि २०७९ कात्तिकमा चार अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो । करिडोरको मूलघाटदेखि नावाखोलासम्मको २८ किलोमिटर कालोपत्रको चरणमा छ । तमोर कोरिडोरको ६६ किलोमिटर सडकको काम तीन वर्षमा पूरा गर्ने सम्झौता छ ।

भारतको जोगबनीबाट तमोर नदीको किनार हुँदै चीनको तिब्बतलाई जोड्न सरकाले २०६५ मा १० लाख बजेट विनियोजन गरेर आयोजना सुरु गरिएको थियो । त्यसपछि धनकुटाको मूलघाटदेखि सुभाङसम्म २०६६ सालमा ट्रयाक खोल्न ६ अर्ब १५ करोड १४ लाखमा ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु भएको हो ।

हाल ४४ किलोमिटर सडकमा नाली निर्माणको कार्य सकिएको र तोकिएको समयभित्र फिदिमसम्म कालोपत्र कार्य सक्ने आयोजनाले जनाएको छ । यो सडक पूर्वी पहाडको आर्थिक रणनीतिक महत्वका रूपमा मानिएको छ । तमोर करिडोरमा चार अर्ब १६ करोडमा खर्च गर्दै कालोपत्र दुई खण्डमा रौताहा क्षमादेवी जेभीले र एपेक्स कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको तमोर करिडोर सडक आयोजनाका प्रमुख प्रदीप निरौलाले बताए ।

दुई प्याकेजमा रहेको ठेक्का सम्झौता अनुसार मूलघाटदेखि हाङठुवा ६६ किलोमिटरसम्म रौताहा क्षमादेवी जेभीले २ अर्ब ४० करोडमा र बाँकी खण्ड एफएक्स कम्पनीले १ अर्ब २४ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेका हो । सडकको मूलघाटदेखि पाँचथर र ताप्लेजुङ सम्म नियमित यातायात समेत सञ्चालन भइरहेका छन् ।

पूर्वी पहाड र संघीय राजधानी काठमाडौं मात्र नभएर भारत र चीनका सिमावर्ती क्षेत्रसम्म जोड्ने द्रुत मार्गका रुपमा स्थापित गर्न सरकारले यो सडक अवधारणा ल्याएको थियो ।