कोशी प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुल्यो 

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सम्शेर राईले प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐन संशोधन विधेयक पारितका लागि प्रदेश सभामा पेस गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको उपसभामुख सिर्जना दनुवारले घोषणा गरेकी हुन् । यसअघि प्रदेश सरकारले उक्त ऐेन ल्याए पनि त्यसमा भएको त्रुटि र अस्पष्टताले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

मख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा कुल ३ हजार ९३६ कर्मचारी दरबन्दी भए पनि हाल १ हजार ७८४ कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले हालसम्म झेल्दै आएको कर्मचारी अभाव प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयक पारितले अन्त्य हुने बताए । 'अब तत्काल प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन गरेर प्रदेशलाई आवश्यक सबै क्षेत्रका कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरू हुन्छ,' उनले भने, 'कर्मचारी भर्ना भएपछि प्रदेशवासीको भावनाअनुसार सहज र सुलभ रूपमा प्रदेश सरकारको कामकाज अगाडि बढ्छ ।'

कर्मचारी अभाव पूर्ति भएपछि प्रदेशका अधुरा योजनाहरूको तीव्ररूपमा अघि बढाएर समयमा पूरा गरेर प्रदेशवासीलाई प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउने मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ । उनले कर्मचारी अभाव पूरा भएपछि प्रदेशका सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमनलाई तिव्रता दिएर प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।