बीपीमा सातादेखि उपचार र पठनपाठन प्रभावित

प्रतिष्ठानमा सात वर्षदेखि बढुवा प्रक्रिया रोकिएको भन्दै १ सय ७७ जना सिनियर रेजिडेन्ट, एसिस्टेन्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एडिस्नल प्रोफेसर तहका चिकित्सकले अघिल्लो बुधबार सहकुलपतिसमेत रहेका सिनेट अध्यक्ष एवं स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर सामूहिक राजीनामा बुझाइसकेका छन् । राजीनामा दिएर उपकुलपति परिसरमा धर्ना दिँदै आएका चिकित्सकहरू नियमित ड्युटीमा नजाँदा प्रतिष्ठानमा उपचार गर्न आउने सर्वसाधारण सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । प्रतिष्ठानमा अहिले सीमित प्रोफेसर र जुनियर रेजिडेन्टहरूले मात्र बिरामीको उपचार सेवा दिन नसकिरहेको अवस्था छ ।

आन्दोलनरत मेडिसिन विभाग प्रमुख प्राडा रविन मास्केले आफूहरूले राजीनामा दिएर बसे पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले समाधानको प्रयास नगरेको बताए । उनले भने, ‘निकास नदिने हो भने कि हाम्रो राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्‍यो कि पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिनुपर्‍यो ।’ प्रतिष्ठानका प्राध्यापक तहका एक चिकित्सकले आन्दोलनरत र व्यवस्थापन दुवै पक्षको ‘इगो’ का कारण प्रतिष्ठान धराशायी हुँदै गएको बताए । बिरामी र विद्यार्थीको हित छाडेर आफ्नै स्वार्थमात्र सोच्दा प्रतिष्ठानको अवस्था बेहाल भएको उनको भनाइ छ ।

आन्दोलनरत पक्षलाई स्वास्थ्यमन्त्री, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्रीले समेत तत्काल समस्या समाधान गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको बताएको एक साता बितिसक्दा पनि आफूहरूको माग सम्बोधनका लागि कुनै प्रक्रिया सुरु नगरेपछि कतिपय चिकित्सकले वास्तविक राजीनामा दिने तयारीमा रहेको अर्का चिकित्सकले बताए ।

प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार सूर्य संग्रौला चिकित्सकहरूलाई उपचार सेवा र पठनपाठन प्रभावित नबनाउन दुई पटक आह्वान गरेको बताउँछन् । उनले पदोन्नति प्रक्रियाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिसकेको बताए । मन्त्रालयमार्फत नयाँ नियमावली प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समिति (कास) हुँदै सिनेटले अनुमोदन गरेपछि लोक सेवालाई दिइनेछ । उनले आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले उक्त प्रक्रियाअनुसार पदोन्नतिको काम ढिलो हुने बताउँदै पुरानै नियमावलीअनुसार तत्काल सुरु गर्न दबाब दिइरहेको बताए । करार शिक्षकको हकमा कासले निर्णय गर्न सक्ने भए पनि स्थायीको लोक सेवाले प्रमाणित गरेको नयाँ नियमावलीअनुसार हुने भनेर पहिल्यै पत्र दिएकाले दायाँबायाँ गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

यसैबीच बिहीबार धरानका राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनरत शिक्षक र प्रतिष्ठान व्यवस्थापनलाई तत्काल उपयुक्त निकास निकालेर स्वास्थ्य सेवा निःसर्त सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै दुवै पक्षलाई उपयुक्त समाधानमार्फत स्वास्थ्य सेवा तत्काल सञ्चालन नगरे राजनीतिक दलहरूले जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर सेवा सञ्चालनमा ल्याउने जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा कांग्रेसका धरान नगर सभापति श्याम पोखरेल, एमाले अध्यक्ष हर्कजंग एभेङ, माओवादी अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई (मनोज), जसपा अध्यक्ष ताजुब लिम्बू र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष रेवतीरमण राईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।