नेपाल, भारत र बेलायतबीचको सम्झौता खारेज गर्न माग राख्दै भूतपूर्व सैनिकको प्रदर्शन

उनीसहितले गोर्खा भर्ती सम्बन्धी  सन् १९४७ नोभेम्बर ०९ तारिखमा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता खारेजी गर्नुपर्ने विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा विसं २०७४ साल जेठ २६ गते दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले २०७१ साल माघ २४ गते निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।अध्यक्ष लिम्बुका अनुसार माघ २४ मा नेपाल सरकारको नाममा जारी भएको सो आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन । 'त्यो फैसला गोर्खा सैनिकहरुले आफुहरुविरुद्ध भइरहेको अन्याय, असमानता र विभेदका विरुद्ध न्याय, समानता र स्वाभिमानका लागि चलाउँदै आएको अभियान एवं आन्दोलनको पक्षमा हासिल हुन आएको महत्वपूर्ण उपलब्धि मात्र नभएर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको हितको विषयसँग समेत जोडिएको विषय छ, यसअर्थमा यो फैसला ऐतिहासिक छ,' अध्यक्ष लिम्बूले भने ।