वनमा समुदायको अपनत्व

हरियो वन नेपालको धन उखानमा मात्रै सीमित भएको छ । वनमा रूख धोद्रिँदै गएका छन् । काठ/दाउरा कुहिएका छन् । तर उपभोक्ताले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । मुलुकको राजस्व गुमिरहेको छ । बाहिरी मुलुकबाट काठ आयात बढिरहेको छ ।

संविधानले राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । त्यसअनुसार काठलगायत वन पैदावारको संकलन र बिक्री वितरणको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुन्छ । यही अधिकार प्रयोग गर्दै सातवटै प्रदेशमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन् । मन्त्रालय मातहत वन निर्देशनालय छन् । निर्देशनालय मातहत हरेक जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालय छन् । तर संघीय सरकारले २०७६ मा वन, वन्यजन्तु, वातावरण र जलाधार क्षेत्र संरक्षणका लागि वन ऐन बनायो । त्यसका आधारमा २०७९ मा वन नियमावली बनाइएको छ । वन व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशमा भए पनि नियमावलीले अधिकार संघतिर तानेको छ । वनको कर भने तीनवटै सरकारले लिने नियम बनाइएको छ । यसले संघीयतासँगै वन संरक्षण, व्यवस्थापन, वन पैदावारको उपयोग र राजस्व संकलनमा समस्या देखिएको छ ।

सामुदायिक वनकै प्रसंग जोडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालको ४१.६९ प्रतिशत क्षेत्रमा वन छ । काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्र जोड्दा प्राकृतिक स्रोतले ढाकेको क्षेत्रफल ४६.०७ प्रतिशत छ । वन क्षेत्रमध्ये करिब २० लाख हेक्टर वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गर्छन् । व्यवस्थापनका लागि २२ हजार ४ सय सामुदायिक वन क्रियाशील छन् । संघीयताको अभ्यास हुनुअघि सामुदायिक वनले संघीय सरकारलाई १५ प्रतिशत कर बुझाउँथे । संघीयतापछि तीन तहकै सरकारले कर लिन थालेका छन् ।

अहिले उपभोक्ताले संरक्षण गरेको वनबाट संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारले कर लिने नियम बनाइएको छ । सामुदायिक वनबाट आउने फाइदाको संघीय सरकारले ५० र स्थानीय तहले १० प्रतिशत कर लिने नियम छ । प्रदेशले आफ्नो इच्छाअनुसार १५ देखि २५ प्रतिशत कर लिने ऐन बनाएका छन् । तेहोरो करले वन संरक्षण गरेका उपभोक्ता भने रुष्ट छन् । कोही विरोधमा छन् । कसैले संरक्षण र पैदावार बिक्री रोकेका छन् । यसले काठ/दाउरा वनभित्रै सडिएका छन् । राजस्व गुमेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षबाट प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशतसम्म राजस्व लिने नियम बनेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकमा आम्दानीको २५ प्रतिशत र आन्तरिक सालको काठको आन्तरिक बिक्रीबाट हुने आम्दानीको समेत २५ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने भनियो । यसले सामुदायिक वनका उपभोक्ता आन्दोलित भए । आन्दोलनले माग सुनुवाइ नभएपछि उपभोक्ता सर्वोच्च अदालत पुगे । असोज १७ मा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै कर रोकिएको छ । यसबाहेक समूह बाहिर काठ ओसारपसार गर्दा वनको समेत दोहोरो टाँचा लगाउनुपर्ने, खनिज पदार्थका नाममा वनक्षेत्र जथाभाबी उत्खनन गर्न पाउने नियम फेर्नसमेत सामुदायिक वन उपभोक्ताले माग गरेका छन् । यो नफेरिँदा वनमा काटेर बेच्न ठिक्क पारिएका काठ बिक्री हुन्छन् वा हुँदैनन्, टुंगो छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ९ लाख ७४ हजार ३ सय ८१ हेक्टर वन क्षेत्र छ । वन व्यवस्थापन र संरक्षणमा खटेका ४ हजार ३४ वटा सामुदायिक वन छन् । सरकारले गत वर्ष वन क्षेत्रबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । राजस्व भने १४ करोड ६० लाख रुपैयाँ अर्थात् ९.७३ प्रतिशत मात्रै उठायो । यस वर्ष १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । आधा वर्ष अर्थात् पुस मसान्त बित्दासम्म वनको आम्दानीबाट ४.१६ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको छ । वनबाट राजस्व नउठ्ने समस्या अन्य प्रदेश, स्थानीय तह र संघीय सरकारमा पनि उस्तै छ ।

विज्ञहरूका अनुसार अन्य बालीजस्तै रूख पनि बहुवर्षीय बाली हो । यो पनि नयाँ रोप्ने, हुर्काउने र तयार भएपछि काट्ने गर्नुपर्छ । नत्र भएको रूख धोद्रिँदै र सड्दै जान्छ । बहुमूल्य रूख दाउराका लागि मात्र प्रयोग हुन्छ । यसर्थ वन व्यवस्थापन आम्दानी र वन संरक्षण दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण छ । वनबाट तत्कालीन र दीर्घकालीन फाइदा लिन र वनको उपयोग बढाउन यसअघि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू भएको थियो । विरोधपछि यो प्रणाली हट्यो । अहिले वनमा रहेका परिपक्व रूख काट्ने, अन्यलाई काँटछाँट गर्ने र साना हुर्काउने सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली सुरु भएको छ । यसमा ८० वर्षको संरक्षण चक्र बनाएर वन काँटछाँट र संरक्षण गरिन्छ ।

वनको दिगो व्यवस्थापन, काठको उच्चतम प्रयोग र नियमित आम्दानीका लागि भन्दै लुम्बिनी प्रदेशले २०७९ पुसदेखि सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली सुरु भएको थियो । देशमै पहिलो पटक कपिलवस्तुबाट वनका परिपक्व रूख काट्ने, अन्यलाई काँटछाँट गर्ने र साना हुर्काउने विधि सुरु भएको थियो । यस्तो व्यवस्थापन अहिले ३ सय १५ वनमा पुगेको छ । तत्कालै फाइदा लिन पाइने र भविष्यका लागि पनि वन जोगाउन सकिने भएपछि उपभोक्तासमेत यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । तर, सरकारले वनको राजस्व एकीकृत नगर्दा, बढाउँदा र उपभोक्ता तथा वनकर्मीबीचको बुझाइ नमिल्दा वनका काठ/दाउरा उपयोग गर्न र राजस्व बढाउन भने अझै समस्या छ ।

उपभोक्ताले धेरै नांगा डाँडालाई हरियाली बनाएका छन् । वन फँडानी र पैदावारको चोरी निकासी रोकेका छन् । वनका माध्यमबाट जैविक विविधता र वातावरण संरक्षण गरेका छन् । गरिबी न्यूनीकरण, वन उद्यम, पर्यापर्यटन, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणमा सघाएका छन् । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक वनका उपभोक्तलाई चिढ्याउने र करको बोझ थप्ने होइन, समुदायमैत्री वन उपयोग नीति बनाउनुपर्छ । समुदायले संरक्षण गरेको वन समुदायकै अधिकार खोसिने गरी र अपनत्व नहुने गरी संरक्षण र उपयोग नीति बनाउनु हुँदैन । संविधानले दिएको अधिकारविपरीत सामुदायिक वनमा तेहोरो कर लगाउने, सामुदायिक वनलाई संरक्षित क्षेत्र बनाउने, वन पैदावार उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्य रोकिनुपर्छ ।

२०४६ सालमा तत्कालीन सरकारले २१ वर्षका लागि वन विकास गुरुयोजना बनाएको थियो । त्यही गुरुयोजनाका आधारमा २०४९ सालमा वन ऐन र २०५१ सालमा वन नियमावलीमार्फत सामुदायिक वन कार्यक्रमको विकास र विस्तार भयो । सरकारी निकायबाट मात्र वन संरक्षण र उपयोग नहुने देखेपछि समुदायले नै वन हुर्काउने, बढाउने र फाइदा लिने भन्दै सामुदायिक वनको अवधारणा आएको हो ।

यसर्थ नेपालको करिब २० लाख हेक्टर वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने र वनबाट समुदायलाई आम्दानी बढाउने काममा सरकार सहयोगी बन्न जरुरी देखिन्छ । वनलाई हरियाली र वातावरण संरक्षणको माध्यम मात्र होइन काठ/दाउरा बिक्रीको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । त्यसका लागि सबै वनमा तत्कालीन र दीर्घकालीन फाइदा लिन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन लागू गर्नुपर्छ ।