बाहुबलीय होइन, कुशल नेतृत्वको खाँचो 

गणतन्त्र स्थापनापश्चात्को १७ वर्षे कालखण्डमा १३ पटक सरकार परिवर्तन भयो । राजतन्त्रको बिदाइसमेत शान्तिपूर्ण भयो । मुलुकमा राजा, प्रधानमन्त्री सबैले सत्तामा रहने वैधानिकता गुमाउँदा सहज ढंगले सत्ता हस्तान्तरण गर्दै आएका छन् ।

निर्वाचन मिति घोषणा गरिँदा नागरिकमा आशा तथा उत्साहको लहर फैलिने गर्छ । विडम्बना, निर्वाचनको नतिजापछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रियासँगै त्यसरी उर्लिएको जनउत्साह शिथिल हुन थाल्छ । विगतमा असफल सावित भएका पुरानै नेतामध्ये एकले पुनः सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय वा राजनीतिक सहमति हुन्छ । ‘आकर्षक मत्रालय’ को भागबन्डामा लफडा चल्छ । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता प्राप्त गर्न समय लाग्छ । जब मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ, पुराना चिरपरिचित पात्रहरूकै वर्चस्व हुन्छ । यसले जनमानसमा निराशा फैलिन्छ । सरकारले अख्तियार गर्ने नीति तथा राज्य सञ्चालन विधि उही पुरानै हुन्छन् । निर्वाचन याममा फैलिएको आशाको ज्वालामा तुसारो पर्ने क्रमले निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।

बेथिति, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कानुनी राज्य प्रणालीविपरीतका गतिविधि तथा दण्डहीनताजस्ता कारणले स्थापित नेतृत्वलाई सर्वसाधारणले विश्वास गर्दैनन् । नेतृत्वले लिएको सही निर्णयलाई समेत शंकाको दृष्टिले हेरिन्छ । कुशासनबाट पीडित नागरिक विद्यमान अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउनका निम्ति स्थापित नेतृत्वको विस्थापन अनिवार्य ठान्छन् ।

नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा चल्दा इतिहासमै बाँच्न रुचाउने अर्थात् विगतलाई स्वर्णयुग ठान्ने जंगबहादुर राणा तथा राजा महेन्द्रजस्तै बाहुबलीय शासकको आवश्यकता औंल्याउने गर्छन् । कोही भने निरंकुश तर निःस्वार्थ ‘बेनिभोलेन्ट डिक्टेटर’ को वकालत गर्छन् । अतिवादीचाहिँ सेनाले सत्ता सम्हाल्नुपर्ने जिकिर गर्छन् । यस तप्काका अधिकांश मानिस राजसंस्था पुनःस्थापनाले शासन पद्धतिमा क्रम भंग हुने प्रचार गर्छन् ।

इतिहास साक्षी छ, नेपाली हामी माथि उल्लेख गरिएका सबै प्रकारका शासकबाट शासित भइसकेका छौं । नेपाली परिप्रेक्ष्यमा सेनाले सत्ता हत्याउने भन्नु सेनाकै आडमा शासन सञ्चालन गर्ने राजा–महाराजालाई सेनाले विस्थापित गर्ने विकल्प मात्रै हो । कहलिएका बाहुबलीय शासक जंगबहादुरका पालामा नागरिकको हैसियत ‘रैती दुनियाँ’ मै सीमित थियो । रैती दुनियाँको कर्तव्य सरकारलाई तिरो तिर्नुमै सीमित थियो । अधिकारविहीन रैती दुनियाँले तिरेको तिरोमा रजगज गर्दै विलासी जीवन सञ्चालन गर्नु शासक वर्ग तथा तिनको परिवारको अधिकारजस्तो थियो । महाराज जंगबहादुरले स्थापित गरेको तथा तिनकै परिवारले सञ्चालन गरेको १०४ वर्ष लामो शासनकालभरि यही पद्धतिले निरन्तरता पायो ।

‘राष्ट्रनायक’ राजा महेन्द्र विश्वको अन्य कुनै तानाशाह (डिक्टेटर) भन्दा पृथक् थिएनन् । राष्ट्र तिनको सम्पत्ति थियो । नागरिकले सेवकको हैसियत राख्थे । राष्ट्रिय सम्पत्ति विशेष गरी जंगल तथा अमूल्य काठ उनको स्वविवेकमा वितरण हुन्थ्यो र दरबारमा मुआब्जा दाखिल हुन्थ्यो । राजा महेन्द्रले राज्यरोहणलगत्तै ‘विकासको मूल फुटाउने’ घोषणा गरे । राजपरिवारका सदस्यहरू व्यापारिक क्षेत्रमा संलग्न भए । पञ्चायतविरोधीलाई बेपत्ता पार्ने, बिनाकानुनी प्रक्रिया जेल सजाय दिनेजस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिइयो । हत्कडी लागेका राजनीतिक बन्दीलाई ‘बन्दीगृह सार्ने’ बहानामा जंगलमा मात्र होइन, जावलाखेलमै गोली ठोकेर हत्या गरियो । हतियार बिसाएर आत्मसमर्पण गर्ने विद्रोहीको पनि ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ को संज्ञा दिँदै निर्मम हत्या गरिएको थियो । सुतेका विद्रोहीको सामूहिक हत्या गरियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि राजा वीरेन्द्रले भने पिताले जस्तो राज्यको स्रोत तथा साधन दुरुपयोग गरेनन् । उनी नेपाली संस्करणको निःस्वार्थी तानाशाही शासक (बेनिभोलेनट डिक्टेटर) थिए ।

बाहुबलीय शासकले राष्ट्रको उन्नति गर्ने भए जंगबहादुर राणा तथा महेन्द्रको शासनकालमा देशले धेरै प्रगति गर्नुपर्ने थियो । हेक्का रहोस्, जंगबहादुरले सत्ता हत्याउँदा युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति फैलिँदै थियो । त्यही कालखण्डमा विश्वबाट लुकाइएको जापानले युरोपको देखासिकी गर्दै उन्नतिको आधारशिला खडा गर्‍यो । ब्रिटेन तथा फ्रान्स भ्रमण गरेका जंगबहादुरलाई जापानले जस्तै ‘मेजी रिस्टोरेसन’ पश्चात्को आधुनिकीकरण गर्न कसले रोकेको थियो ? ब्रिटिस साम्राज्यका हितैसी श्री ३ महाराजले भारतमा ब्रिटिस शासकले गरेका अभ्यासको अनुकरण गरेर भौतिक, प्रशासनिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेतर्फ मात्रै पनि रुचि देखाएको प्रमाण कतै भेटिँदैन । नागरिकमा चेतनाको लहर फैलिएला भनेर तिनी त्रस्त थिए । तिनी तथा तिनका उत्तराधिकारी शासकले राज्य सञ्चालन प्रणालीलाई अझ निरंकुश तथा संकीर्ण तुल्याए ।

राजावादीहरू राजालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भनेर प्रचार गर्छन् । राजा महेन्द्र तथा वीरेन्द्रको शासनकालमा सबैभन्दा बढी गुन्जने नारा ‘हाम्रो राजा हाम्रो देश, प्राणभन्दा प्यारो छ’ थियो । वरीयतामा देशभन्दा माथि राजा थिए । सार्वजनिक भाषणमा ‘राजा सबैको साझा’ दोहोरिने गर्थ्यो । यथार्थमा राजा सबै नेपालीकै शासक थिए । सम्पूर्ण नेपालीलाई राजाले एकै ठानेनन् । तीन दशकभन्दा लामो राजाको सक्रिय नेतृत्व कालखण्डमा नेपालीलाई दुई कित्तामा विभाजन गरियो– पञ्च तथा अराष्ट्रिय तत्त्व । पञ्चायतविरोधी, राजाविरोधी मानिस स्वतः देशद्रोही हुन्थ्यो । पञ्चायतलाई समर्थन नगर्नेहरू राजाको नजरमा विरोधी थिए । कुनै एक तप्काका नागरिकलाई मात्र आफ्नो जनता ठान्ने राजा कसरी राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भए ?

राजा महेन्द्र ‘दूरदर्शी’ कहलिएका छन् । तिनले गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो– आफ्नै स्रोत, साधन तथा पौरखमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण गर्ने । मेची–महाकाली जोड्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नाम ‘महेन्द्र राजमार्ग’ राखियो । निर्माण कार्य जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्न चुरे पर्वत शृंखलाको दक्षिण समतल भूखण्ड (मधेस) मा राजमार्ग निर्माण गर्ने रणनीति अख्तियार गरियो । लगभग १ हजार ३० किलोमिटर लामो उक्त राजमार्गको एक किलोमिटर पक्की सडक पनि राजाको घोषणाअनुरूप आफ्नै पौरखमा निर्माण भएन । ‘अरूले १०० वर्ष लगाएर गरेको कार्य हामीले १० वर्षमा गर्ने’ राजाको महान् वाणीअनुरूप उक्त राजमार्ग निर्माण गरिएको थियो । राजमार्ग निर्माण सक्न चार दशकभन्दा बढी समय लाग्यो । राजा महेन्द्रको जीवनकालमा महेन्द्र राजमार्गको आधा खण्डको निर्माण पनि सकिएको थिएन ।

‘दूरदर्शी राजा’ ले कमसे कम ५/१० वर्षमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्राविधिक मानव शक्ति उत्पादन गर्ने इन्जिनियरिङ तथा स्वास्थ्य शिक्षा विद्यालय स्थापना गर्न सक्थे । तिनले राष्ट्रिय स्रोत तथा साधन प्रयोग गरेर राजपरिवार सदस्यका निम्ति मुनाफा आर्जन गर्न काठमाडौंमा होटल सोल्टी र डे ला अन्नपूर्ण तथा पोखरामा फिस्टेल लज निर्माण गरे । नारायणहिटी राजदरबारमा राजपरिवारको आवासका निम्ति निर्माण गरिएको भवन राजाले नेपाल सरकारलाई बिक्री गरे । उक्त नयाँ भवनमा नेपाली कलाको प्रतिबिम्ब त गोरखा दरबारबाट उखेलेर पुनःस्थापना गरिएको गजुर मात्रै हो । नेपाली कलाकृति तथा संस्कृतिको संरक्षक कहलिएका राजाले छोराछोरीका निम्ति निर्माण गरेका महलहरूमा नेपालीपन कतै भेटिँदैन ।

राजाको ‘राष्ट्रनायक’ भूमिका रहेको भनिएको तीन दशकमा देशको जनसंख्या १ करोडबाट बढेर झन्डै २ करोड पुगेको थियो । राजा महेन्द्रको शासनकालमा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति आय ५० डलरबाट बढेर ७८ डलर पुगेको थियो । राजा वीरेन्द्रका पालामा सो रकम बढेर १८५ डलर पुग्यो । अर्थात् ३० वर्ष लामो निरंकुश शासनकालमा नेपाली जनसंख्या दोब्बर हुँदा औसत आय चौबर भयो । त्यस कालखण्डको आर्थिक अवस्थालाई चित्रण गर्दै विदेशी विज्ञहरूले ‘नेपाल एक गरिब राष्ट्र हो, जुन प्रतिदिन अझ गरिब हुँदै छ’ तथा ‘नेपाल निरन्तर संकटग्रस्त राष्ट्र’ भन्ने निर्क्योल गरेका थिए । तमाम बेथिति, विकृति, विसंगति तथा माओवादीले एक दशकसम्म सञ्चालन गरेको हत्या, हिंसा, आतंक तथा लुटपाट आदिका बाबजुद पनि लोकतन्त्र स्थापनापछिको तीन दशकमा प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २ सय ३० डलर पुग्यो । अर्थात् प्रतिव्यक्ति आय ६ गुणा बढी भयो । लोकतन्त्र पुनःस्थापनापछि नेपालले हासिल गरेको आर्थिक विकास कुनै पनि हालतमा सन्तोषजनक छैन । तर लोकतन्त्रपछि विकास प्रक्रियाले विगतमा भन्दा बढी गति लिएको छ ।

नेपालले हासिल गरेको उपलब्धि ‘म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट्स आफ टेक्नोलोजी’ का अर्थशास्त्रका सुप्रसिद्ध प्राध्यापक डारेन एसामिगुलको नेतृत्वमा ‘विकासमा लोकतन्त्रको योगदान’ का विषयमा सोधमूलक अध्ययन गरिएको थियो । १ सय ८४ मुलुकले सन् १९६०–२०१० मा हासिल गरेको प्रगतिका आधार बनाएर अध्ययनले ‘लोकतन्त्रले आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र तुल्याउँछ’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यो निष्कर्ष नोबेल पुरस्कार विजेता प्राध्यापक अमर्त्य सेनले दशकौंदेखि वकालत गर्दै आएको ‘मानव विकासका निम्ति लोकतन्त्र अपरिहार्य छ’ भन्ने तर्कसँग मिल्छ ।

अथक संघर्ष गरेर लोकतन्त्र त हामीले प्राप्त गर्‍यौं, राष्ट्रलाई सही दिशातर्फ उन्मुख तुल्याउने क्षमतावान नेता भने पाउन सकेनौं । बाहुबलीय नेता (हरू) को शासनकालका भुक्तभोगीहरू राष्ट्रका निम्ति अर्को बाहुबलीय नेताको खोजीमा छन्, जुन निरर्थक एवं प्रत्युत्पादन हुने निश्चित छ । ‘द मिथ अफ अ स्ट्रङ लिडर : पोलिटिकल लिडरसिप इन मोर्डन एज’ का लेखक प्राध्यापक आर्ची ब्राउनको सल्लाह नेपालका निम्ति सान्दर्भिक हुन्छ । उनको भनाइमा देशले काँचुली फेर्न विभिन्न विषयका प्रतिभा जुटाएर तिनको विवेक सदुपयोग गर्न सक्ने नेता आवश्यक छ । त्यस्तो नेता जसले निजी तथा निहित स्वार्थ समूह हेरेर नभई राष्ट्रवासीको स्वार्थलाई सर्वोपरि ठान्छ ।