‘बिन्तीपत्र’ मोडेलको प्राज्ञिक नेतृत्व छनोट

मुलुकको सबभन्दा ठूलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदका लागि दरखास्त दिएका ४३ जनामध्ये अल्पसूची (सर्टलिस्ट) मा परेका १४ उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता हिजो आइतबार सकिएको छ ।

यीमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति चयन प्रक्रिया सर्वाधिक चासो र चर्चामा छ । पदाकांक्षीहरूको संख्या पनि अत्यधिक छ । यो स्वाभाविक किन पनि हो भने मुलुकको उच्च शिक्षा आर्जनका लागि ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी यही विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन्छन् । शिक्षक–प्राध्यापक, कर्मचारी, पूर्वाधार, क्याम्पसको सञ्जाल र उच्च शिक्षामा मुलुकले हरेक वर्ष विनियोजन गर्ने बजेटको सरदर ८० देखि ८५ प्रतिशतको अस्वाभाविक ठूलो अंश (लायन्स सेयर) यही विश्वविद्यालयले लैजान्छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व र विधिनिर्माता यस विश्वविद्यालयलाई अझै मुलुकको उच्च शिक्षाको पर्यायवाचीका रूपमा बुझ्छन् र व्यवहार गर्छन् । सरकारी निकायले आयोजना गर्ने सिंगो मुलुकको उच्च शिक्षा सुधारसम्बद्ध बैठक, समीक्षा र अन्तर्क्रियाहरूमा मन्त्री, सचिव, सांसद वा योजनाविद् ती कार्यक्रमको उद्देश्य नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुधारका लागि हो भन्ने भनाइ पटकपटक अन्य विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई तिरस्कृत महसुस हुने हदसम्म दोहोर्‍याइरहन्छन् । उनीहरू आफैंलाई असहज (पोलिटिकल्ली इनकरेक्ट) महसुस भएपछि कहिलेकाहीँ तिनलाई सच्याउने प्रयास गर्छन् ।

यथार्थमा यो तत्क्षणको एउटा भनाइ सच्याएर बदलिने वास्तविकता नभएर जमठ भएर बसेको नेपालको प्रशासनिक मानसिकताको स्वाभाविक प्रस्फुटन मात्र हो । तथापि, आम र खास दुवै तप्कामा त्रिविको आमूल सुधार नभई नेपालको समग्र उच्च शिक्षा वास्तवमा तात्त्विक रूपले सबल र सक्षम हुन कठिन छ भन्ने जुन बुझाइ छ, त्यो सत्यको धेरै नजिक छ । यो विश्वविद्यालय र मुलुकको उच्च शिक्षा क्षेत्रकै सुधारको प्राथमिकता, स्वरूप र योजना कस्तो हुनुपर्छ, ती सुधारबाट के परिणाम अपेक्षित छ भन्ने कुनै सर्वस्वीकृत आधार पत्र (ब्लु प्रिन्ट) मुलुकसँग अझै छैन । यो अलग्गै बृहत् विश्लेषणको पक्ष हो ।

कस्तो नेतृत्व ?

‘योग्य’ नेतृत्वको चयन निश्चय नै उच्च शिक्षा सुधारको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । तर, यो योग्यताको खाका कम्तीमा नेपालका सन्दर्भमा के हो वा हुनुपर्छ भन्ने परिभाषा कतै गरिएको छैन । उच्च शैक्षिक नेतृत्व मुलुककै लागि भविष्यको नेतृत्व निर्माणको कारखाना हो । मुलुकले भविष्यमा राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, सामाजिक प्रत्येक क्षेत्रमा कस्तो नेतृत्व पाउँछ, त्यसको तयारीको प्राथमिकता र पद्धति निर्धारण आजको उच्च शिक्षा र त्यसको नेतृत्वले गर्ने हो । यस अर्थमा पनि उच्च शिक्षाको वर्तमान नेतृत्वको प्रश्न बहुआयामिक र अन्तरपुस्तात्मक (इन्टरजेनेरेसनल) हो ।

उच्च शिक्षाको नेतृत्व सम्बद्ध सैद्धान्तिक अवधारणाको शास्त्रार्थ यहाँ धेरै सान्दर्भिक नहोला । तथापि, व्यवस्थापन विज्ञानले वर्गीकरण गरेका नेतृत्वका मूलतः छ वटा विशेषतामध्ये कस्तो गुण (क्वालिटी) एवम् प्रवृत्ति (ट्रेट) भएको व्यक्तिलाई राज्यले विश्वविद्यालयको नेतृत्व सुम्पिन चाहेको हो, त्योचाहिँ आधारभूत पक्ष हो । उच्च शिक्षा क्षेत्रले खेपेका समस्यासापेक्ष अन्य कुनै मौलिक आधार पनि निर्माण नगर्ने र ती स्थापित आधार मानक नबनाउने हो भने उम्मेदवारहरूको योग्यता परख वस्तुवादी हुन सम्भव छैन ।

१. रूपान्तरणकारी (ट्रान्सफर्मेन्सनल) नेतृत्वले आफ्नो लक्ष्यप्रतिको प्रतिबद्धता र स्वामित्वको भावनालाई उत्प्रेरित गरेर शिक्षामा रचनात्मकता, नवीनता र समुदायको भावनालाई प्रोत्साहन गर्छ ।

२. आफ्नोभन्दा अरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने सेवक (सर्भेन्ट) नेतृत्वले शिक्षामा, विद्यार्थी, प्राध्यापक र समुदायको अधिकतम हितमा काम गर्छ । तिनले अध्ययन–अध्यापनमा समानता, समावेशिता र विनयशीलता प्रवर्द्धन गर्छन् ।

३. वितरित (डिस्ट्रिब्युटेड) नेतृत्वले जिम्मेवारीहरू विकेन्द्रीकरण गरेर शैक्षिक संस्थामा लोकतान्त्रिक, थप समावेशी र गतिशील शिक्षण–सिकाइ वातावरण निर्माण गर्न सघाउँछ ।

४. कारोबारी (ट्रान्ज्याक्सनल) नेतृत्वले रूपान्तरणकारी नेतृत्वले अपनाउने उत्प्रेरणाको रणनीतिविपरीत, लक्षित परिणाम प्राप्त गर्न पुरस्कार र सजायमा जोड दिन्छ । शिक्षामा पद्धतिको विकास गर्न, अनुशासन कायम राख्न र जवाफदेही भावना बढाउन यस्तो नेतृत्व उपयोगी मानिन्छ ।

५. प्रामाणिक (अथेन्टिक) नेतृत्व आत्म–सचेतना र नैतिक व्यवहारको प्राधिकारमा आधारित व्यवहारमार्फत परिणाम दिने प्रकृतिको हुन्छ । भोलिका लागि पारदर्शी, इमानदार र नैतिकवान् जनशक्ति निर्माण गर्ने उच्च शिक्षाको उद्देश्य हो भने यस्तो नेतृत्व उपयोगी हुन्छ ।

६. पारिस्थितिक (सिचुएसनल) नेतृत्वले आफ्नो नेतृत्व शैलीलाई आवश्यकता र परिस्थिति अनुकूल लचिलो बनाएर संस्थागत व्यवस्थापन गर्छ । पाठ्यक्रमगत परिवर्तन, सरोकारवालासँग अन्तर्सम्बन्ध र समस्या समाधान गर्ने गतिशीलता यो प्रकृतिको नेतृत्वले प्रदर्शन गर्न सक्छ ।

अहिले खोजिएको नेतृत्व यीमध्ये कुन योग्य हो भन्ने यकिन छनोट प्रक्रिया आरम्भ हुनुपूर्व नै हुनु आवश्यक थियो । कुन विश्वविद्यायलको विशेषताले कस्तो नेतृत्व माग गरेको छ ? कुनकुन पक्षमा समस्या छन् र सुधार अपेक्षित छन् ? तिनलाई सम्बोधन गर्ने सबभन्दा उपयुक्त पात्र यीमध्ये केके विशिष्ट प्रामाणिक योग्यतायुक्त भएको खोजिँदै छ ? यस्ता पक्षमा न नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रयोग गरिरहेको सरकार स्पष्ट छ, न त नियुक्तिका लागि सरकारलाई ‘बिन्तीपत्र’ चढाउन तँछाडमछाड गर्ने प्राज्ञिक ‘नेताहरू’ नै प्रस्ट छन् ।

छनोट प्रक्रियाको कर्मकाण्ड

सबभन्दा विडम्बनापूर्ण र असल नेतृत्व छनोटको मुख्य बाधक सरकारले अपनाएको छनोट प्रक्रिया नै देखिएको छ । एकातर्फ सरकार सिफारिस समिति बनाएर, विभिन्न गुण र योग्यतालाई अंकभार दिएर प्रक्रियालाई वास्तवमा निष्पक्ष बनाउन र अब्बल नेतृत्व चयन गर्न कटिबद्धजस्तो देखिन्छ । तर, यो सतहमा देखाउन गरिएको नाटक मञ्चन मात्र हो । वास्तवमा यो प्रक्रियामा सरकार इमानदार हुन चाहेको देखिँदैन ।

सत्तारूढ दलबीच हुने घोषित/अघोषित भगबन्डाअनुरूप कुनै खास दलको समर्थकलाई बाँडीचुँडी नियुक्ति दिने अभिप्राय कसैबाट लुकेको छैन । सरकारमा बस्ने जिम्मेवार पात्रहरूबाटै छनोट प्रक्रियाबाहिरबाट पनि नियुक्त गर्न सकिने सन्देश सँगसँगै प्रवाहित भइरहेको छ । त्यस्तै, यो प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि कुनै उम्मेदवारलाई पनि पूर्ण विश्वास छैन । त्यसैले उनीहरू योजना प्रस्तुति, अन्तर्वार्ता आदिमा अब्बल दरिने प्रयास गर्नुको सट्टा राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाउन व्यस्त छन् ।

आफूलाई स्वाभिमानी र योग्य ठान्नेहरू यो राणाकालीन शैलीको बिन्तीपत्र हालेर, शक्तिकेन्द्र बक्साएर नियुक्ति पाउने प्रक्रियामा सामेल हुन चाहेनन् । वास्तवमा प्रामाणिक योग्यता र आत्मसम्मान भएको कुनै पनि अनुभवी प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई यो प्रक्रियामा सामेल हुन सहज लाग्ने अवस्था छैन । आफूलाई असल प्राज्ञिक भन्नेहरूले नै यो प्रक्रियामा सामेल नहुने सामूहिक साहस किन राख्न नसकेका होलान् ?

आफूलाई उपल्लो कोटीको नेतृत्व क्षमता भएको दाबी गरिरहेका कतिपय विश्वविद्यालयका वर्तमान वा पूर्वकुलपति नै त्रिविको उपकुलपति छनोटको अल्पसूचीमा परेनन् । यसको अर्थ के लगाउने ? उनीहरू अल्पसूचीमा नै पर्न अयोग्य थिए र प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिए ? अनि अर्को विश्वविद्यालय चलाउनचाहिँ योग्य छन् ? अथवा, अब छानिएर आउने नेतृत्व सबैभन्दा अतुलनीय क्षमतावान् र गतिशील आउनेछ ? यो सबै मञ्चनमा उम्मेदवार आफैं र छनोटकर्ता दुवैको नैतिक जवाफदेहिता तथा अक्सर चर्चा गरिने प्राज्ञिक स्वायत्तताको अवयव कहाँनेर छ ? यी धेरै प्रश्न लाक्षणिक मात्र लागेका हुन सक्छन् । सबभन्दा आश्चर्यजनक पक्ष, यस्तो ‘बिन्तीपत्र’ प्रक्रियाबाट उच्च शिक्षामा अब्बल कोटीको नेतृत्व छान्न नसकिने रहेछ भन्ने प्रमाणित भइसकेपछि पनि उही प्रक्रियालाई अरू विश्वविद्यालयको छनोटमा किन दोहोर्‍याइँदै छ ?

अहिले व्यवस्थापकीय संकटको उपल्लो डिलमा पुगेको उच्च शिक्षालाई उद्धार गर्ने उद्देश्यले कम्तीमा अर्को चार वर्षका लागि नियुक्ति गरिने उपकुलपति छनोटमा राज्यले दोहोरो अनुहार देखाउनु आवश्यक थिएन । यो नियुक्ति जसरी गरे पनि प्रकारान्तरले राजनीतिक नै हुने हो । सरकार आफैंले सिंगो नियुक्तिको जिम्मेवारी लिने गरी मुलुकले चिनेको र प्रमाणिक योग्य पात्रलाई नेतृत्व दिन डराउनुपर्ने कारण छैन । यस्ता पात्र मुलुकमा एकाध दजर्नभन्दा बढी छैनन् । संस्थाहरू पनि त्यति नै होलान् । तिनलाई राज्य सञ्चालकहरूले चिन्न र कदर गर्न सक्दैनन् भने आवेदकहरूबाट चाहिँ चामत्कारिक नेतृत्व फेला पर्ने दाबी उनीहरू कसरी गर्न सक्छन् ?

विगतको पाठ

तीन दशकयता नेपालको उच्च शिक्षामा सबभन्दा सफल र चर्चित प्राज्ञिक नेतृत्व को थियो भनेर प्रश्न गरियो भने केदारभक्त माथेमाको नाम स्वतः अगाडि आउँछ । अहिले तोकिएको मापदण्डमा त उनी दरखास्त दिन पनि सायद योग्य भएनन् । उनलाई त्यतिखेरको सरकारले जिम्मेवारी दिँदा उनीसँग पीएचडीकोे डिग्री र प्राध्यापकको दर्जा दुवै थिएन । तर, त्रिविको खासगरी स्नातक तहलाई विश्वव्यापी स्वीकृति पाउने गरी दुई वर्षेबाट चार वर्षे बनाउने र त्यसका लागि स्रोत र योजना दिन सक्ने पात्रका रूपमा उनलाई सरकारले विश्वास गर्‍यो । हिम्मतका साथ नियुक्ति दियो र प्रस्तावित सुधारमा साथ दियो । त्यसले परिणाम पनि ल्यायो । अर्का पात्र, प्राध्यापक सुरेशराज शर्माले काठमाडौं विश्वविद्यालय सुरु गर्दा कुनै नियमित आर्थिक स्रोतको ग्यारेन्टी थिएन । सरकारले आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत विश्वविद्यालय आफैंले जुटाउने सर्तमा सञ्चालन स्वीकृति दिएको थियो । उनको नेतृत्व क्षमताले अहिले यो विश्वविद्यालय नेपालमा सबभन्दा प्रतिष्ठित छ ।

अहिले आवेदन, शक्तिकेन्द्रको आशीर्वाद वा अन्य कुनै प्रभाव प्रयोग गरेर पद ओगट्न दौडधुप गर्नेहरूबाट यही स्तरको कार्यप्रदर्शनी अपेक्षा गर्न बिलकुलै सकिँदैन । प्रक्रियाको खोटका अतिरिक्त अन्य कारण पनि जिम्मेवार छन् । कुनै शक्तिकेन्द्रले आशीर्वादमा नियुक्ति गरिदिएको उपकुलपति त्यो राजनीतिक नेतृत्वबाट संस्थालाई बचाउन र त्यस दलका भ्रातृ संगठनहरूको अनुचित गतिविधि रोक्न समर्थ हुँदैन । उसको आफ्नै प्राज्ञिक उचाइको नैतिक प्राधिकार संस्था सञ्चालनका लागि पर्याप्त हुँदैन ।

साथमा, त्यो संस्थाको नेतृत्वमा पुगेर निहित स्वार्थ अनुचित बाटोबाट समेत पूर्ति गर्ने मनसाय राख्ने पात्र परिदियो भने त्यसको दुष्परिणाम राज्यले भोग्नुपर्छ । यदि आफ्नो सार्वजनिक छवि नबनेको र त्यसलाई बचाउने नैतिक दबाब महसुस गर्ने अवस्थाको सामान्य मानिस पदमा पुग्दा यो जोखिम अधिक रहन्छ । यी सबै पाटोमा तालुकवाला मन्त्रालय र सरकारको उपल्लो नेतृत्व पक्कै अनभिज्ञ नहोला । तर, नियुक्तिको गुणदोषको जिम्मेवारी लिन र बिन्तीपत्र प्रक्रियामा जान अपहेलित महसुस गर्ने तर मुलुकले नै पत्याएको पात्रलाई नियुक्ति दिने हिम्मत पनि गरिरहेको छैन ।

राजनीतिक नेतृत्व कसैगरी पनि आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने अभीष्टबाट पछि नहट्ने तर त्यसो गर्दाको ठाडो अपगालबाट बच्न प्रक्रियालाई पारदर्शी एवम् प्रतिस्पर्धीजस्तो देखाउने जुन कसरत गरिरहेको छ, त्यसका अवश्यम्भावी दुष्परिणाम हुनेछन् । अहिलेको छनोट वा सिफारिस प्रक्रिया र खासगरी त्रिवि उपकुलपतिका प्रतिस्पर्धीहरूको प्रमाणिक योग्यता हेर्दा नेपालको उच्च शिक्षा र संस्थाका रूपमा त्रिविलाई रूपान्तरण गर्ने एजेन्डा अर्को चार वर्ष पनि उसैगरी टाक्सिएर बस्ने भय प्रबल देखिन्छ । यसले मुलुकको उन्नतिमा पार्ने असर दूरगामी र ठूलो मूल्यको हुनेछ ।