दलीय सिन्डिकेटको भुमरीमा नागरिक

दलका शीर्ष नेताले अभिभावकीय भूमिकामा बसेर युवा पुस्तालाई देशको बागडोर सम्हाल्न दिने हो भने केही सकारात्मक परिवर्तनको आशा गर्न सकिएला कि !
कल्पना भण्डारी

निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा नागरिक तथा मानव अधिकार कुण्ठित भयो, नागरिक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएनन्, देश अधोगतिमा गयो, देशले उचित निकास पाएन भन्दै हजारौं नागरिकको बलिदानीमा तुलनात्मक रूपमा उत्कृष्ट मानिएको लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था प्रणाली स्थापना भएको हो ।

दलीय सिन्डिकेटको भुमरीमा नागरिक

तीसवर्षे पञ्चायती व्यवस्था ढलेको चौंतिस वर्षपछिसम्म पनि देशको अवस्था भने निराशाजनक नै छ । तर त्यसको अपजस त्यही पुरानो राज्यव्यवस्थाको थाप्लोमा हालेर आफ्नो अकर्मण्यता ढाकछोप गर्ने परिपाटी छ ।

राज्य सञ्चालनमा केही ठूला दलको सिन्डिकेटले सर्वत्र अराजकता, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई मलजल गरिरहेको छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली भनिए पनि यसको मूल मर्मबमोजिमको राजनीतिक अभ्यास पटक्कै भएको छैन । मानव अधिकार, नागरिक अधिकार, कानुनी राज्य, न्याय पाउने अधिकार आदि संविधानको किताबमा पढ्न पाइने विषय मात्र बनेका छन् । ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् अपेक्षित सकारात्मक निकास पाउनुको सट्टा केहि ठूला दलका औंलामा गन्न सकिने नेताहरूको कब्जामा परेर देश निसासिरहेको छ ।

नागरिकमा बढ्दै गएको चरम निराशा र असन्तुष्टिको संकेतस्वरूप राजनीतिक नेतृत्वप्रति लक्षित नकारात्मक टीकाटिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा सुन्न र पढ्न पाइन्छ । विभिन्न औपचारिक–अनौपचारिक जमघटमा समेत यस्ता अभिव्यक्ति सुनिनु सामान्यजस्तै भइसक्यो । अधिकांश नेताले आम नागरिकको विश्वास र भरोसामा घात गरिरहेका छन् । केही महिनाअगाडि ग्यास दुर्घटनामा परेका एक नेताको सुस्वास्थ्यका लागि सबैले कामना गरे ।

विगतमा केही असल चरित्रका नेता गुमाउँदा नागरिकले हृदयदेखि श्रद्धाञ्जली अर्पण नगरेका पनि होइनन् । कतिपय नेताका हकमा आधारभूत मानवीय संवेदनासमेत नाघेर टीकाटिप्पणी आउनु कुनै पनि सभ्य र अग्रगामी समाजको द्योतक पक्कै पनि होइन । नागरिकमा बढ्दै गएको निराशा र जायज गुनासालाई नजरअन्दाज गर्दै जबर्जस्ती दबाउने प्रयास नगरी समयमै सम्बोधन गर्न सके देशलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउन सकिन्छ ।

आम परिस्थितिको अपव्याख्या गरी आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा तल्लीन रहेका पार्टीवरिपरि झुम्मिने स्वार्थी समूहले नेतृत्वपंक्तिलाई अँध्यारोमा राखिरहेको यथार्थलाई नेतृत्व तहले समयमै उचित सम्बोधन गर्न नसके आगामी निर्वाचनमा हाल स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूको अवस्था रामराम भन्ने स्थितिमा नपुग्ला भन्न सकिन्न । मञ्चमा आसीन गराएर जति गाली गर्दा पनि, सामाजिक सञ्जालबाट जतिसुकै अपाच्य शब्दवाणले घोच्दा पनि नेताहरू सच्चिनुको सट्टा चाम्रो भएर पुरानै कार्यशैलीले निरन्तरता पाइरहँदा आम नागरिक आजित छन् । अशोभनीय दम्भ र ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ शैलीमा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफ्ना कुकृत्य ढाकछोपमा लागिपरेको यथार्थ छताछुल्ल छ । कैयौं पटक प्राप्त अवसरबाट असफल साबित भइसक्दा पनि एकोहोरो झूटा आश्वासन र अपत्यारिला सपना बाँड्ने क्रम रोकिएको छैन ।

देशको राजनीतिमा चासो राख्नेले प्रायः नेताका सबल र दुर्बल पक्षबारे विभिन्न माध्यमबाट जानकारी पाउँछन् । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था सुहाउँदो संस्कार, चरित्र र कार्यशैली अधिकांश राजनीतिकर्मीमा अझै पनि विकास भएको देखिँदैन । सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि नागरिकबाट पाएको जिम्मेवारीलाई बोध नगरी सत्ता र शक्तिको उन्मादमा रमाउने प्रवृत्ति सर्वत्र हाबी छ । पदीय जिम्मेवारीबमोजिमको दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्नुभन्दा प्राप्त अधिकार दुरुपयोगमा विशेषज्ञता हासिल गरी राजनीतिलाई सेवा नभई पेसा र व्यवसाय बनाएका छन् । देश र नागरिकको सेवाका लागि चुनेर पठाइएका र सोहीबमोजिमको जिम्मेवारी वहन गर्न राज्यका महत्त्वपूर्ण पदमा आसीन गराइएका नेताको अशोभनीय पदीय रबाफ र दम्भ देख्दा लोकतन्त्र नै लजाएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको ‘फर्स्ट बेन्चर’ र ‘लास्ट बेन्चर’ वाला हालैको अभिव्यक्ति त्यही पदीय दम्भको एउटा उदाहरण हो । राष्ट्रको विकास र समुन्नतिका लागि प्रयोग हुनुपर्ने स्रोतसाधन राजनीतिलाई पेसा बनाएर आफू र वरपरकालाई मलजल गर्ने तर आफ्नो मुख्य कर्तव्य र दायित्व बिर्सने नेताहरूलाई हामीले कहिलेसम्म माया गर्नुपर्ने ? जयजयकार गर्नुपर्ने ? आफ्ना क्रियाकलाप र अक्षमताको पुनरवलोकन गरी सुधारको मार्गमा लाग्नुको सट्टा त्यो अकर्मण्यताको दोष उही पुरानो राज्यव्यवस्थामाथि थोपरेर उन्मुक्ति पाइएला र ?

नागरिकमा यस्ता कैयौं अनुत्तरित प्रश्नको चाङ छ । राजनीतिक दल र तिनलाई हाँक्ने नेतृत्ववर्गको चेत खुल्न ढिलो भइसक्यो । दलका शीर्ष नेताले अभिभावकीय भूमिकामा बसेर युवा पुस्तालाई देशको बागडोर सम्हाल्न दिने हो भने केही सकारात्मक परिवर्तनको आशा गर्न सकिएला कि !

प्रकाशित : माघ २८, २०८० ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिँदा प्रदेश सभाको बैठकमै उपस्थित नहुने कांग्रेसको शैलीबारे तपाईंको के टिप्पणी छ ?