स्वच्छ वातावरण हाम्रो अधिकार 

सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी संवैधानिक हकको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न राज्यको दायित्व अझै मजबुत बनाउने सवालमा तीनै तहका सरकारहरू उत्तिकै जिम्मेवार छन् । विशेषतः वातावरणीय कानुनहरूमा वातावरणको अधिकारलाई एउटा अधिकारका रूपमा मात्र घोषणा नगरी पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय दिने विषय उल्लेख छ । सन् १९९० को दशकदेखि नेपालमा ल कलेजहरूमा वातावरणसम्बन्धी विषयमा पठनपाठन सुरुआत भए पनि सर्वोच्च अदालतले धेरै अगाडिदेखि वातावरण अधिकारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै आएको छ ।

वातावरण आज संसारभरको साझा सवाल बन्दै गएको छ । मानव अधिकारप्रतिको सम्मानलाई अभिवृद्धि गर्न वातावरणलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ बनाउनु र यसको दिगो संरक्षण गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । अधिकांश देशले स्वीकार गरेको दिगो विकास लक्ष्यका बुँदा नं. ५ र १३ मा समेत स्वच्छ पानी, सरसफाइ, जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव नियन्त्रणमा तत्कालै पहल गर्ने भन्ने उल्लेख छ । नेपाल सरकारले उक्त लक्ष्य हासिल गर्नका लागि हरेक वर्ष निर्माण हुने आफ्ना नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रमहरूमार्फत बृहत्तर रूपबाट सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

देशको माटो सुहाउँदो योजनाबद्ध एवं मानव अधिकारमैत्री विकासले मात्रै वातावरण संरक्षणमा योगदान पुग्ने हुँदा तीनै तहका सरकार, नागरिक र सरोकारवालासँग वातावरण र विकासका एजेन्डामा घनीभूत छलफल तथा बहस चलाउन ढिलाइ गर्न हुन्न । राज्यका लगानी र स्रोतसाधनको दोहन वातावरणमैत्री हुन नसक्दा उत्पन्न परिवेशबाट मानव स्वास्थ्यमा दूरगामी असर र प्रभाव परिरहेको छ । वातावरण संरक्षणका लागि राष्ट्रिय निकायहरूको संस्थागत विकास र प्रभावकारिता अभिवृद्धिका साथै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको विस्तार तथा संस्थागत विकासमा उचित ध्यान पुग्न नसक्दा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार दिनानुदिन क्षयीकरण हुँदै गएको छ ।

प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहन रोक्नु राज्यकै दायित्व हो, तर यो काम आधारभूत अधिकारको हनन नहुने गरी गरिनुपर्छ । विमानस्थल निर्माण, चुरे संरक्षण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष, हाइड्रोपावर निर्माण, बाँदरद्वारा खेती नष्ट गरिदिएको जस्ता किसानका मुद्दा अदालतमा प्रवेश हुनुले यसको महत्त्व र गम्भीरतालाई इंगित गर्छ । पछिल्ला दिनहरूमा बाँदरले खेतीपातीमा क्षति पुर्‍याएको विषयमा पनि अदालतले निर्णय गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । अदालतबाट वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा गरिएका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिन अत्यावश्यक छ ।

वातावरण विनाश र जलवायु परिवर्तनको प्रभावले ग्रामीण बस्तीहरू उजाडिँदै जान थालेका छन् । टलक्क टल्किने हिमाल हिउँविहीन छ, पानीको मुहान सुक्दै जाँदा कुवा र धारामा पानी सुकेको छ । गत हिँउदमा तराईमा अधिकांश क्षेत्रमा कल सुक्न जाँदा ट्यांकरले पानी वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो । वातावरण संरक्षणमा पैरवी गर्ने अधिकारकर्मीहरूलाई समेत विकासविरोधीको संज्ञा दिई हतोत्साही गर्ने प्रवृत्ति हावी छ । चुरियाको वातावरण संरक्षणको खातिर आवाज उठाउने मानव अधिकार रक्षकले त सहादत प्राप्त गरे जुन अत्यन्त दुःखद थियो ।

विद्वान् भनिएका मानिसहरूले नै आज अदालतलाई ढाँटिरहेका छन् एवं सामान्य मानिसहरू महँगो दैनिकी र जीवनसँगै लडिरहेका छन् भन्ने वातावरणीय न्यायका क्षेत्रमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूको अभिव्यक्ति सुनिन्छ । वातावरणीय अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्न चुनौती बढिरहेको वातावरणीय क्षेत्रका अधिकारकर्मीहरू स्वयं बताउँछन् । दण्डविहीनताले सबैभन्दा धेरै असर वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरूलाई गरेको छ । हिजो सशस्त्र द्वन्द्व र संकटकालको समयमा समेत न्यायका लागि मानव अधिकार रक्षकहरू अदालतमा मुद्दा लिएर पुगेका थिए भने आज लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुँदा पनि अवस्था जटिल नै छ भन्ने सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

वातावरणसम्बन्धी कानुनहरू निर्माण हुने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने समस्या छ । विकास–निर्माणसम्बन्धी कार्य वातावरणमैत्री देखिँदैनन् । अदालतमा पुगेका मुद्दाहरूको छानबिन गर्दा कतिपय ईआईए (वातावरणीण प्रभाव मूल्यांकन) प्रतिवेदनहरू नै झुटा पाइएका उदाहरण छन् । हिजो मानिस मानिसविरुद्ध मुद्दा लिएर अदालत आउँथे भने आज एउटा संस्थाले अर्को संस्थाविरुद्ध मुद्दा हाल्ने परिपाटी छ । वातावरण प्रदूषणको असर सबैलाई पर्ने भएकाले यसलाई पक्ष–विपक्षमा भन्दा पनि सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

बढ्दो वायु–ध्वनि–पानी प्रदूषण, पानीका मुहान सुक्ने समस्या, सहरी क्षेत्रमा फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापनको अभाव, वन फँडानी, भूक्षय, बाढीपहिरो, डुबान, तापक्रम वृद्धि, अतिवृष्टि, अनावृष्टिलगायतका जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, प्राकृतिक प्रकोप र विपत्तिका कारण सिर्जित वातावरणीय समस्या बढ्दै जाँदा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परी मानवको जीवन, मर्यादा र सम्मानमा खलल परिरहेको भनी विभिन्न अध्ययनले औंल्याएका छन् ।

नेपालमा हरेक वर्ष ४२ हजार मानिसको मृत्यु वायु प्रदूषणका कारण हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । स्वच्छ हावाको अभावमा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा मानिसले बाँच्न पाउने अधिकार नै समाप्त हुन्छ भने अन्य अधिकारको सवाल त्यसै गौण बन्छ । हृदयाघात, क्यान्सरलगायतका नसर्ने रोगहरूबाट बर्सेनि ठूलो संख्यामा मानिसको अल्पायुमै मृत्यु हुने गरेको छ ।

नदीहरूमा बगिरहेको ढलले हाम्रो विकास योजनामा रहेको सनातन त्रुटिलाई उजागर गर्छ । त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रमप्रति टोलवासीले अपनत्व अनुभव गर्न सकिरहेका छैनन् । लुकीछिपी नदीमा प्लास्टिकजन्य फोहोर फालिरहनुले नागरिकको चेतनाको अवस्था र हेलचेक््रयाइँ गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि सफाइ अभियानको मुख्य चुनौती बनिरहेकै छ । समयानुसार नीति र कानुन पुनरवलोकन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो भने नागरिकहरूको समेत वातावरण संरक्षणमा इमानदार प्रयत्न हुन अत्यावश्यक हुन्छ । स्वच्छ वातावरणको महत्त्वलाई उजागर गर्दै प्रदूषण बढ्नुका कारण र यसबाट मानव स्वास्थ्यमा परेका असरहरूबारे जानकारी दिनुका साथै यसको रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्न र फोहोरलाई मोहोरमा रूपान्तरण गर्न समुदायस्तरमा समेत जनचेतना फैलाउनुपर्छ ।

बढ्दो जनघनत्व, अव्यवस्थित सहरीकरण, ढलको उचित निकास र फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन हुन नसक्दा वातावरणीय समस्याहरूको ठूलो चाङ लाग्न थालेको छ, जसले हाम्रो संस्कृति र सभ्यतामाथि नै चुनौती थप्दै गएको देखिन्छ । वातावरण संरक्षणका लागि गरिएका प्रयासहरूसमेत अपेक्षित रूपमा परिणाममुखी बन्न नसक्नु, निरन्तर सफाइ अभियान भइरहँदासमेत नदीहरूमा फोहोर फाल्नेहरू कारबाहीको दायरामा आउन नसक्नुका पछाडि कमजोर व्यवस्थापन र दण्डविहीनता नै कारक हो । नदीको सभ्यतालाई जोगाउन नदीकिनारको जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । वातावरणीय सरसफाइका लागि योगदान पुग्ने वाग्मती सरसफाइ अभियानलगायतको निरन्तरताले सम्पदाहरूको दिगो संरक्षण र विकास उपयोगीसिद्ध हुनेछ ।

वातावरण कति प्रदूषित छ भन्नेबारे थाहा पाउने प्रदूषणमापन यन्त्रको जडान गरी अद्यावधिक हुन सकिए स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन र प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न योजना निर्माण गर्न सकिन्छ । सहर निर्माण तथा विकासको क्रमसँगै सुरुआती चरणदेखि नै वातावरण तथा सभ्यता संरक्षणलाई विशेष ध्यान दिन नसक्दा उत्पन्न फोहोर व्यवस्थापनका लागि हाल करोडौं खर्च हुने अवस्था आएको छ । सरसफाइलगायतका अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । तसर्थ विकासलाई अधिकारमुखी पद्धतिबाट सञ्चालन गर्नसमेत आगामी दिनहरूमा सरोकारवालाको यथेष्ट ध्यान जानु अपरिहार्य छ । समयोचित पूर्वसावधानी र तयारीले उपलब्धिलाई परिणाममुखी बनाउन मद्दत पुग्छ ।

तसर्थ प्राप्त उपलब्धि र चुनौतीबारे समेत सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरी वातावरण र सरसफाइको नयाँ आयाम उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । मानव सभ्यताको थप संरक्षण तथा सम्वर्द्धनका लागि आगामी दिनहरूमा समेत फोहोरजन्य पदार्थ, ढलहरूको उचित निकासमा जोड दिई नदीहरूमा सफा पानी बग्ने र वरिपरि स्वच्छ हावा बहने वातावरण निर्माणमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । यसबाट हाम्रो जीवन र जगत्कै समग्र हित हुनेछ । नदीजन्य सभ्यता र वातावरण संरक्षण गरी भावी पुस्ताका लागि पहिचान दिन र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न माथि उल्लिखित प्रयासहरू सार्थकसिद्ध हुनेछन् ।