घूस, लुट र महालुट

आफ्ना आलोचकहरूलाई चुनौती दिएर ‘भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण भए पेस गर’ भन्ने नैतिक साहस देखाउन सकेका छैनन् । अथवा, आफूलाई गम्भीर भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनेविरुद्ध चरित्र हत्याको मुद्दा लिएर अदालत जाने आँट गरेका छैनन् । देश ‘अग्रगामी’ सत्ताधारीका लागि सम्पत्ति जोर्न गरिब नेपालीको काँधमा बन्दुक राखेर गरिब नेपालीको शोषण गर्ने ठाउँका रूपमा विकसित भइरहेको छ । स्वभावतः जनतामा असन्तोष बढेको छ र पचासौं हजार जनता सडकमा ओर्लिइसकेका छन् । यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने निश्चित छ ।

यस लेखमा भ्रष्टाचारको विवेचना गर्दा म मूलतः एनसेल काण्डलाई पेस गर्नेछु । तर यसभन्दा अगाडि भ्रष्टाचार शब्दको पोकोभित्र केके पर्छ भन्ने मोटामोटी धारणा बनाउनु जरुरी छ । सार्वजनिक अधिकार र स्रोतसाधन व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग हुने क्रियाकलाप भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरो चलनचल्तीको मात्र नभई भ्रष्टाचार अध्ययन गर्ने प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि प्रयोग भएको परिभाषा हो । तर यो सोलोडोलो परिभाषाले भ्रष्टाचारका विभिन्न चरित्र उजागर गर्दैन । भ्रष्टाचार शब्दभित्र दुई चरित्र देखा पर्छन् जसलाई घूस र लुटमा वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

ढाडमा चढेर टाउकामा हान्ने

घूस शब्दलाई मोटामोटी रूपमा दुई तत्त्वमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचारमा निहित साझेदारीका लागि घूस र पटके घूस । नेपालमा यी दुइटै घूस व्याप्त छन् । एउटा कम्पनीको काम अगाडि बढाउन सचिव/मन्त्री/तिनका परिवार या यस्तै तहका मानिसलाई नयाँ कम्पनीको स्वामित्वको केही अंश दिनुपर्छ भने त्यो साझेदारीको घूस हो । तर लाइसेन्स या सुविधा लिन एकै पटक पैसा पहिले नै बुझाउनुपर्ने भयो भने त्यो पटके घूस हो । यस्ता अनगिन्ती उदाहरण छन् । पूर्व संचारमन्त्रीले मागेको ७० करोडको घूस पटके घूसको एउटा उदाहरण हो ।

भ्रष्टाचारको अर्को खम्बा लुट हो । लुट शब्दलाई तीन किसिमले विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो, भौतिक र सार्वजनिक सम्पत्तिमा राष्ट्रलाई नोक्सान पारेर गरिने नीतिगत निर्णय र क्रियाकलाप । दोस्रो, राष्ट्रलाई नोक्सान पारेर गरिने भौतिक सम्पत्तिको दुरूपयोग र अपचलन । तेस्रो, राष्ट्रको शासकीय–प्रशासकीय संरचना ध्वस्त पारेर लाभ लिने व्यवहार । यी तीनै लुटका प्रक्रियालाई नेपालका ‘अग्रगामी’ हरूले निर्धक्कसँग अगाडि बढाइरहेका छन् । संविधानमा खडा गरिएका सन्तुलन र नियन्त्रणका संस्थाहरूलाई उनीहरूले दलीय कब्जामा लिइसकेका छन् ।

माथि पेस गरिएको भ्रष्टाचारको विश्लेषणका आधारमा हालसालै चर्चामा आएको एनसेल काण्डलाई हेरौं । भ्रष्टाचार जुनसुकै किसिमको भए पनि नेपाली जनताको आर्थिक शोषण हो । यस्ता भ्रष्टाचारले जहानियाँ शासनमा तिनकै परिवार मोटाएजस्तै अब दलहरू, नेता गणका परिवारहरू र अन्य दलीय भारदारी समूह झन्झन् धनी हुँदै जानेछन् । धेरै पहिले नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले भनेजस्तै देशमा केही सुकिला वर्ग देखा पर्ने र जनता दुब्लाउने सम्भावनाबारे सचेत हुनुपर्दछ ।

स्पष्ट छ, भ्रष्टाचारले पुँजी र श्रमको उत्पादकत्व घटाउने मात्र नभइ देशमा ध्वंसात्मक पुँजीवादीलाई प्रोत्साहन गरेर प्रजातन्त्रमाथि नै प्रहार गर्छ । अनि नैतिक विकृति तलदेखि माथिसम्म व्यापक हुने र देश नयाँ राजनीतिक माफियाहरूको आम्दानीका लागि सिकार गर्ने ठाउँ बन्छ । ढाडमा चढेर जनताका टाउकामा शोषणको गोली वर्षा हुन्छ । यस्तो ठाउँमा अब बस्नु बेकार छ भन्दै इमान, चरित्र र सिर्जनशीलताले बल नपाउने देखेपछि सक्नेजति युवाहरू विदेश जानु स्वाभाविक हुन आउँछ ।

एनसेल काण्ड

एनसेल करछली र कम्पनी बेचबिखनको कुरा गर्दा यसले नेपालको मोबाइल फोन विकासमा गरेको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । व्यापारिक संस्थाको हैसियतले एनसेलले नेपालको मोबाइल सेवामा प्रतिस्पर्धाको वातावरण खडा गर्‍यो । नेपाल टेलिकमसँगको प्रतिस्पर्धामा ग्राहकहरूका लागि नयाँ–नयाँ सेवासुविधा विस्तार गर्‍यो । प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा निजी क्षेत्र विस्तार हुन सके सिर्जनशीलता र सेवा उत्पादन बढ्ने तथ्य देखिएको हो तर यस क्रममा यसले विदेशी लगानी अति थोरै ल्याएको छ । अधिकांश विस्तार नेपाली पुँजीबाट भएको छ । यसबारे तथ्यगत वास्तविकता राष्ट्र बैंकले जनतासमक्ष पेस गर्नुपर्दछ ।

नेपालमा टेलिकम विस्तारका क्रममा राज्यलाई नोक्सानी हुने गरी नीतिगत निर्णय आजभन्दा अगाडि पनि भएको थियो । विशेष गरेर दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी वितरणमा सरकारी नीतिले गर्दा सत्तामा रहेकाहरूले धन कमाए पनि राज्यलाई अर्बौंको नोक्सानी जानाजानी भएको भन्ने विश्लेषणसहित म लेखा समितिमा हुँदा मेरो संयोजकत्वमा गठित कमिटीले स्पष्ट प्रतिवेदन पेस गरेको छ । तर त्यस प्रतिवेदनलाई त्यस बखतका सबै ‘अग्रगामी’ ले उपेक्षा गरे ।

अहिले देशमा एनसेलबारे ठूलो विरोध चर्केको छ । सरकारी राजस्व र नेपाली जनताको सम्पत्तिमाथि शासनमा बस्नेहरूले ठूलो लुट मच्चाउँदै छन् भन्ने आरोप लागेको छ । यो विषयमा दुई पक्ष छन् । पहिलो, एनसेलबाट गर्न खोजिएको कर छलीको प्रकरण र त्यसमा सत्ताधारीहरूको भूमिका । दोस्रो, २५ वर्षपश्चात् एनसेल नेपालले हस्तान्तरण गर्ने खर्बौंको सम्पत्तिमाथि सत्ताधारीहरूको लुट ।

सम्पत्तिको लुट

सुरुमा करछलीको प्रयास हेरौं । एनसेल कम्पनीलाई रेनोल्ड होल्डिङ नामको संस्थाले १० करोडमा किन्यो र यो कम्पनी विभिन्न चरण पार गर्दै एक्जियटा कम्पनीलाई १ खर्ब ४४ करोडमा बेचियो । १ खर्ब ४४ करोडमा बेच्दा भएको त्यत्रो ठूलो फाइदामा नेपाल सरकारले कानुनले तोकेबमोजिम लाभकर लिनुपर्छ भनी २०७२ चैत ३० मा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन लेख्यो । लाभकर तिर्नुपर्छ या पर्दैन भनेर त्यस बेला सम्बन्धित खरिदकर्ताले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई समेत पत्र लेख्यो तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै जवाफ गएन । यसरी कर तिर्ने कुरालाई सरकारबाटै पन्छाइयो । यस क्रममा सरकारको राजस्व लुट्ने नियत स्पष्ट देखिन आउँछ ।

यसैबीच द्वारिका ढुंगेल, सुकदेव खत्री र विदुर पौडेलसमेतले यो करछलीबारे सर्वोच्च अदालतमा नागरिकका तर्फबाट मुद्दा हाल्दा सर्वोच्चबाट लाभकरबापत् ६० अर्ब तिर्नुपर्ने फैसला भयो । त्यसपछि ठूला करदाता विभागले पनि सरकारलाई एनसेल खरिद–बिक्रीमा ६२ अर्ब कर बुझाउनुपर्ने निर्णय गर्‍यो । सुकदेव खत्रीको नेतृत्वमा रहेको त्यस बखतको ५४ औं महालेखा प्रतिवेदनले यसबारे विस्तृत यथार्थता पेस गरेको छ । त्यस बखतका महालेखापरीक्षकले यथार्थता आफ्नो रिपोर्टमा लेख्ने आँट गर्नाले करछलीलाई सामसुम पारेर भागबण्डामा अर्बौं खाने नेपालका ‘अग्रगामी’ हरूको योजनामा ठूलो धक्का पुग्यो । आश्चर्य के छ भने, ५४ औं प्रतिवेदनमा उल्लिखित करछली प्रकरण ५५ औंमा हरायो । त्यस बखतका महालेखापरीक्षकलाई अहिले प्रचण्ड सरकारले एनसेल काण्डको छानबिन गर्ने कमिटीको संयोजक नियुक्त गरेको छ ।

यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका श्रीमान्हरूले करछलीबारे फेरि निर्णय गरेर तिर्नुपर्ने भनी आफूले तोकेको ६० अर्बको लाभांश करलाई १८ अर्बले घटाइदिनुभयो । आजसम्ममा लाभकर तिर्न एनसेल बाध्य भएको छ तर करले तोकेको पूरा रकम तिरेको छैन । राज्यको सम्पत्तिमा लुट मच्चाउने सत्ताधारीहरूको योजना पूर्ण रूपमा सफल भएन । एनसेलमा एक्जियटा कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयरबाहेक बाँकी २० प्रतिशत सेयर नेपालका ठूलै व्यापारीबाट निरज गोविन्द वैद्यले किने । उनले पनि त्यो सेयर ठूलो लाभमा बिक्री गरिसकेका छन् । यसबापत् लाभकर उठेको छैन । अदालत ११ वर्षदेखि मुद्दा फैसला नगरी बसेको छ । अदालतले केका लागि यत्रो समय कुरेको हो, प्रश्न विचारणीय छ ।

अब एनसेलको हालको ६ अर्बको बिक्री काण्ड हेरौं । सम्झौताअनुसार २०२९ सालमा एनसेलको डेढ खर्बभन्दा बढी सम्पत्तिको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुनेछ । यो पनि निजी क्षेत्रले बनाएको जलविद्युत् आयोजना विद्युत् उत्पादनको २५ वर्षपछि नेपाल सरकारको हुनेजस्तै सर्त हो । हाल एनसेल खरिद गर्ने व्यापारीले ६ अर्बमा डेढ खर्बको सम्पत्ति किन्ने प्रस्ताव गरेका छन् । राष्ट्रिय छापाअनुसार, बाँकी २० प्रतिशत खरिदकर्ताकी श्रीमतीका नाममा छ र यससम्बन्धी ११ अर्ब कर तिर्ने मुद्दा सर्वोच्चमा अझै निर्णय नभई लट्केको छ ।

यसो हेर्दा, ५ वर्षपछि सरकारमा जाने कम्पनीलाई अहिलेको मूल्य के गलत छ र भन्ने तर्क आउला तर यथार्थता के छ भने, नेपालका ‘अग्रगामी’ हरूले लुटमा महालुट मच्चाउने योजना रचेका छन् । हालै प्राप्त समाचारअनुसार, एनसेलको सम्पत्ति २५ वर्षपछि सरकारमा फिर्ता हुने प्रावधान हटाउन सञ्चार मन्त्रालयमा ऐन तयारी भई संसद्मा पेस हुने क्रममा छ । यो ऐन पास भएपछि एनसेलको डेढ खर्बको सम्पत्ति ६ अर्बमा किन्ने खरिदकर्ताको हुने अनि यसमा नेपालका ‘अग्रगामी’ हरू र तिनका परिवार तथा एक्जियटा कम्पनीसँग हिस्सा बाँडफाँट हुने गरी महालुट योजना कार्यान्वयन हुनेछ । यो षड्यन्त्रमा सघाएबापत् नेपालका ‘अग्रगामी’ हरूका परिवारका नाममा खरिदकर्ताले केही सेयर सित्तै उपलब्ध गराउनेछन् ।

यसरी झन्डै २ खर्बको भौतिक सम्पत्ति नेपाली जनताबाट नेपालका ठालु ‘अग्रगामी’ हरू, तिनका सन्तान र स्वदेशी–विदेशी व्यापारीहरूबीच बाँडफाँट हुन सक्नेछ । यो महालुटको योजना कार्यान्वयनमा तिनै ठूला दल सक्रिय छन् । संसद्को कमिटी त सिर्फ अहिले जनआक्रोशलाई थामथुम पार्ने प्रयास मात्र हो । वाइड बडी हवाईजहाज खरिद काण्डमा साढे चार अर्ब भ्रष्टाचार भएको ठूलो हल्ला भएपछि सरकारले अधिकारसम्पन्न छानबिन कमिटी बनाएको थियो । त्यस बखत एनसेल प्रकरणमा जस्तै संसदीय कमिटीमा पनि आवाज उठ्यो र अख्तियारलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न लेखियो । तर अख्तियार सुतेर बसेको छ र संसद्लाई वास्ता गर्ने आवश्यकता देखेको छैन । नेपालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ठूलालाई छानबिन गर्न होइन, सानालाई तर्साउन कुशल छ । यसबारे पनि संसदीय कमिटीहरू चुप छन्, किनभने उनीहरूलाई थाहा छ, अख्तियारले छानबिन गरे आफ्नै नेताहरू झ्यालखाना जाने सूचीमा पर्न सक्नेछन् ।

जनतालाई मालिक बनाऊ

एनसेल सम्पत्ति र यसमा निहित नेपाली जनताको शोषणबारे देशमा आवाज उठ्नु सकारात्मक हो । यस क्रममा आफूलाई निडर भई उभ्याएका माननीय अमरेश कुमारको प्रयास प्रशंसनीय छ र जनताले यस्तो हिम्मतको कदर गर्नेछन् । राप्रपाले यसबारे छानबिन गर्न ज्ञानेन्द्र शाहीको संयोजकत्वमा पार्टीभित्र समिति गठन गरिसकेको छ । राप्रपा, रास्वपा, जनमतलगायतका साना प्रतिपक्षी दलहरूले अरु कुराका साथै यसबारे थप खोतल्न सडक र सदनबाट आँट र हिम्मत प्रदर्शन गर्नुपर्दछ । महालुटको प्रयास र यसमा संलग्न ‘अग्रगामी’ हरूको, वास्तविक नवसामन्तवादीहरूको नांगो अनुहार जनतासमक्ष राख्नुपर्दछ ।

यो महालुटलाई रोक्न नेपाल सरकारले २०२९ सालपछि एनसेलको सम्पत्ति नेपाल सरकार अर्थात् नेपाली जनताको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । कानुनी छिद्र खोजेर महालुट योजना लागू गर्न खोजे त्यसको कम्पनले धेरै जना धराशायी हुनेछन् । २०२९ सालमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएपछि सरकारले सेयर बजारमार्फत खुला र पारदर्शी तरिकाले एनसेलको सेयर बिक्री गरे नेपाली जनताले ३ खर्बसम्म रकम पाउनेछन् र एनसेलका मालिक नेपाली जनता हुनेछन् । स्वदेशी नेताहरू र स्वदेशी–विदेशी व्यापारीहरूको महालुटको प्रयासलाई जनताले सफल हुन दिने छैनन् ।

-लोहनी राप्रपाको निर्देशन समितिका अध्यक्ष हुन् ।