खाँचो मर्यादित कार्यस्थलको 

अनुशासनको पूर्ण पालना तथा आचारसंहिताहरूको कार्यान्वयनले लैंगिकमैत्री कार्य–वातावरण निर्माण हुन सक्ने भएकाले यसबारे सबै सचेत हुनुपर्छ । सुरक्षित र मर्यादित कार्यस्थलमा कर्मचारीहरूको मनोबल तुलनात्मक रूपमा उच्च रहने विभिन्न अध्ययनबाट समेत देखिन्छ । कार्यस्थलहरू सुरक्षित र मर्यादित बन्न नसक्दाको असर समग्र कार्यसम्पादनमा पर्ने भएकाले संस्थाप्रतिको जनविश्वास खस्किन नदिन बारम्बार सजग र सचेत हुन आवश्यक छ ।

विश्व बजारका नवप्रतिभालाई सेवामा भित्र्याउने र टिकाइराख्ने अवस्था बनाउनसमेत सुरक्षित र मर्यादित कार्य–वातावरण अनिवार्य छ । हरेक कामदारका लागि यो पहिलो उत्प्रेरणा पनि हो । सुरक्षित र मर्यादित कार्य–वातावरण निर्माणमा कार्यालय प्रमुखको नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ भने सम्पूर्ण कर्मचारीबाट समेत जिम्मेवार र जवाफदेह ढंगले कार्य व्यवहार गरिनु अनिवार्य सर्त मानिन्छ ।

राज्यले अवलम्बन गरेको समावेशी नीतिको कार्यान्वयनसँगै विभिन्न पेसा, व्यवसाय र रोजगारीका क्षेत्रमा महिलाले नेतृत्व गर्नु, मानवअधिकार क्षेत्रका गैरसरकारी संघसंस्थाबाट लैंगिक सवालमा बहस, पैरवी तथा वकालत अभियानलाई निरन्तरता दिइनुजस्ता कारणले सबै वर्ग, तह, क्षेत्र, जातजाति, समुदायको समावेशी उपस्थिति र सहभागितालाई टेवा पुगेको छ । राजनीतिक जागरण र स्थानीय सरकारहरूमा महिला सहभागिता बढ्दै जानु सामाजिक विकासका लागि सुन्दर र सकारात्मक संकेतहरू हुन् । सबैको हितसँग गाँसिएका साझा सवालप्रतिको बुझाइमा एकरूपता तथा ऐक्यबद्धतासहित लैंगिकमैत्री कार्य–वातावरण निर्माणका लागि पहलकदमी भइरहेका छन् । परिणामस्वरूप सार्वजनिक निकायहरूको उच्च पदमा पुग्ने अवसर बनेसँगै महिला र पुरुषको समविकासलाई समेत यसले योगदान गर्दै आइरहेको छ । प्राप्त उपलब्धिहरूको संरक्षण, विकास र सशक्तीकरणका लागि समेत सुरक्षित र मर्यादित कार्य–वातावरण आधारभूत सर्त हो ।

विशेषतः महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणको सवाल एवं सुरक्षित र मर्यादित कार्य–वातावरण अन्योन्याश्रित छन् । कतिपय कार्यस्थल सुरक्षित नहुँदा विभिन्न किसिमका विभेद र दुर्व्यवहार सामना गर्नुपरेका घटना सञ्चारमाध्यममा आइरहेका हुन्छन् । विभिन्न पेसामा मर्यादित तवरले कार्म गर्न नपाएकै कारण कतिपयले पेसा छाड्न बाध्य हुनुपरेको छ, कतिले गुनासो गरिरहेका छन् त कतिपय चुपचाप सहन विवश छन् । तर, शक्तिको आडमा कानुनको परिधि नाघ्ने छुट कसैलाई पनि छैन ।

कार्यस्थललाई सुरक्षित र मर्यादित राख्ने कानुनी आधारहरू तय भएका छन् । सुरक्षित, मर्यादित र स्वच्छ वातावरणमा काम गर्न पाउने प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारलाई कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन २०७१ ले सुनिश्चित गरेको छ । उक्त ऐनले कसैले पनि कार्यस्थलमा यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्नु–गराउनु हुँदैन भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । कसैले पनि आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी, कुनै किसिमको दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहित गरी कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा यौनजन्य आशयले जिस्क्याएमा वा हैरानी दिएमा यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको मानिनेछ ।

व्यवस्थापकले कार्यस्थलमा यौनजन्य दुर्व्यवहार हुन नदिन वा निवारण गर्न कर्मचारीको सेवासर्तसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, सेवाग्राही र कर्मचारीलाई सजग गराउने, पीडितलाई आवश्यकताअनुसार मनोविमर्श सेवा उपलब्ध गराउने, कार्यस्थलमा गुनासो पेटिका राख्ने, यौनजन्य दुर्व्यवहारविरुद्ध उजुरी गर्ने अवधि, कार्यविधि तथा उजुरी सुन्ने अधिकारीका सम्बन्धमा पीडितलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउने गर्नुपर्छ ।

कसैले कार्यस्थलमा यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेमा पीडित कर्मचारी, सेवाग्राही वा निजका तर्फबाट जोसुकैले त्यस्ता व्यक्तिउपर व्यवस्थापकसमक्ष पन्ध्र दिनभित्र लिखित वा मौखिक रूपमा गुनासो गर्न सक्छ । गुनासोलगत्तै व्यवस्थापकले छानबिन थाली पन्ध्र दिनभित्र त्यसको टुंगो लगाउनुपर्छ । छानबिन गरी दुवै पक्षको मञ्जुरी भएमा पीडित र आरोपितबीच मेलमिलाप गराइदिन, आरोपित व्यक्तिलाई पीडितसँग माफी मगाउन, त्यस्तो काम पुनः नगर्न सचेत गराउन, पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिन, सेवासर्तसम्बन्धी कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सक्छ । उजुरीकै कारणले मात्र व्यवस्थापकले कुनै कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन, अन्य विभागीय वा निजको सरुवा–बढुवालगायतका वृत्ति विकासमा असर पुग्ने गरी कुनै कारबाही गर्न पाउने छैन भन्नेलगायतको कानुनी व्यवस्था छ ।

कार्यस्थललाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन यस क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान हुनुपर्छ । कस्ता–कस्ता कार्यस्थलमा दुर्व्यवहार बढी हुने गरेका छन् ? ती के–कस्ता परिस्थितिबाट सिर्जित छन् ? पीडितहरूको सुनुवाइ हुने उपयुक्त अवस्था र वातावरण छ कि छैन ? पीडितको सुरक्षा, मनोविमर्श सेवा र उपचारलगायतका पक्षहरूमा संस्थागत तयारी एवम् दृष्टिकोण कस्तो छ ? पीडितहरूको उचित सम्बोधन हुन सकेको छ वा छैन ? समस्याको सम्बोधन नहुँदा कामबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आए त्यसमा दोषी को हो ? एन्जाइटी र डिप्रेसन हुनाका पछाडि के–के कारण हुन सक्लान् ? कार्यस्थललाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउँदा समग्र फाइदा कसलाई हुन्छ ? हाम्रा नीतिहरू साँच्चै लैंगिकमैत्री नभएरै यस्तो हुने गरेको हो वा कार्यान्वयन पक्षमा कमीकमजोरी छन् ? हामीले आफ्नो अधिकारको कुरा गरिरहँदा कतै अरूको अधिकार त हनन गरिरहेका छैनौं ?

कार्यस्थलहरूमा विविधता व्यवस्थापन र नवप्रवर्तनलाई नेतृत्वले सदैव सम्मानपूर्वक उत्प्रेरणा जगाइराख्ने क्षमता राख्नुपर्छ जसबाट सुरक्षित र मर्यादित वातावरण निर्माणमा योगदान पुग्छ । दुर्व्यवहारका घटना हुनै नपाउने वातावरण बनाउनु पहिलो कार्य हो भने कथं भइहाले पनि यसको उचित सम्बोधनका लागि विश्वसनीय गुनासो संयन्त्र हुनु जरुरी छ । गुनासोलाई व्यवस्थित तवरले सुन्नु र यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । गुनासो संयन्त्र भरपर्दो होस् भन्न आचारसंहितासमेत बनाउन सकिन्छ ।

उच्च व्यवस्थापक, नेतृत्व वा कार्यालय प्रमुखप्रतिको गुनासोको पनि सम्बोधन गर्ने संयन्त्रको खाँचो पर्छ । सबै कार्यालयले कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहारका घटनाको गुनासो गर्न सक्ने विश्वसनीय वातावरणसहितको संयन्त्र र लैंगिकमैत्री कार्य–वातावरण निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । झूटा आरोप लगाउनेहरूलाई उचित दण्डको व्यवस्था हुन सकेमा कोही कसैबाट अनुचित फाइदा लिने अवस्था आउन सक्दैन र दण्डविहीनताको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

उच्च व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरूका लागि तालिमको पाठ्यक्रममा यी विषयहरू अनिवार्य बनाउन सकेमा कानुनले गर्न नहुने भनेका काम नगर्न सजग र सचेत हुने अवस्था भई सुरक्षित र मर्यादित कार्य–वातावरण निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

कार्यस्थललाई लैंगिकमैत्री, सुरक्षित र मर्यादित बनाउनमा सबैको ऐक्यबद्धता हुनुपर्छ । असुरक्षित कार्य–वातावरणका कारण समग्र कार्यसम्पादनमा पर्न सक्ने असरप्रति पूर्ण रूपमा जिम्मेवार र जवाफदेह बन्नुपर्छ । गुनासोको उचित सम्बोधन हुन सकेमा पीडितको घाउमा मल्हम लाग्ने, न्यायको अनुभूति हुने, पुनः त्यस्ता घटना नदोहोरिनेप्रति सजग र सचेत हुने हुन्छ । यसबाट संस्थामा सम्मानपूर्वक, सुरक्षित र मर्यादित तवरले काम गर्न पाउने वातावरण बनी मानवअधिकार संस्कृति निर्माणमा मद्दत पुग्छ ।