संक्रमणकालीन न्यायको अनन्त पर्खाइ

तर १७ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको पर्खाइमै छन् । धेरै सरकार बदलिए, धेरै आयोग बने, धेरै पटक पीडितहरूका उजुरी संकलन गरिए, कांग्रेस, माओवादी, एमाले, मधेशवादी दलहरू निरन्तर सत्तामा पुगिरहे तर द्वन्द्वपीडितका लागि न्याय र दोषीउपर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।

न्यायको बाटो कठिन र महँगो हुन्छ भनेर द्वन्द्वपीडित र तिनका आफन्तजनलाई भुल्याउने प्रयास गर्न सकिन्छ तर न्यायका लागि १७ वर्षदेखि निरन्तर पर्खिरहेका मानिसहरूको पीडालाई उपेक्षा गर्नु भनेको शान्ति प्रक्रियाकै उपेक्षा हो । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय नदिएसम्म शान्ति प्रक्रिया अपूर्ण रहन्छ र त्यसले द्वन्द्वको स्थायी समाधान गर्दैन । करिब डेढ दशकअघि शान्ति सम्झौतामा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई केले रोकिरहेको छ ?

यसको जवाफ राजनीतिक दलहरूले नेपाली जनतालाई दिन सकिरहेका छैनन् । राजनीतिको गोलचक्करमा सबै दलले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरिसके तर द्वन्द्वपीडितहरूसँग गरिएका वाचाहरू जहाँको तहीँ छन् । पीडित परिवारहरूको अवस्था पनि जस्ताको तस्तै छ । सरकारी तामझामसहित विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ औं वार्षिकी मनाउँदा हामी सबैले घोत्लिनुपर्ने विषय हो– न्यायका लागि द्वन्द्वपीडितको कहालीलाग्दो पर्खाइ । पीडितले न्यायको पर्खाइमा बिताएका यति लामो कालखण्ड सामान्य कुरा होइन । द्वन्द्वपीडितले आफन्तजन गुमाएका छन्, बाँच्ने आधार गुमाएका छन् र आज न्यायका लागि संघर्षरत छन् ।

भनिन्छ, विधिको शासन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । विधिको शासनको पालनाबाटै लोकतन्त्रको स्थायित्व, उन्नति र विकास हुन्छ । लोकतन्त्रमा व्यक्तिको होइन, विधिको शासन स्थापित गर्ने प्रयास गरिन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने संस्थाहरूले कानुनी शासनको उपेक्षा गर्न सक्दैनन् । आफूलाई विधिभन्दा माथि ठान्ने सोच लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । द्वन्द्वपीडितले गरेको विश्वास के हो भने, देशमा विधिको शासन छ र संक्रमणकालीन न्यायको परिकल्पनाले विधिको शासनमा स्थापित मूल्यमान्यता र सिद्धान्तभन्दा पर गएर न्याय निरूपण गर्दैन । त्यस्तो सोच र कार्य कुनै पनि राजनीतिक दल वा राज्यको निकायले अवलम्बन गर्नेछैन ।

केही दिनअघि नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काममा सघाउन राष्ट्रसंघ तत्पर रहेको कुरा दोहोर्‍याएनन् मात्रै, राजनीतिक दलहरूलाई १७ वर्षपहिले गरेको शान्ति सम्झौताका बुँदाहरू अक्षरशः स्मरणसमेत गराए । गुटेरेसले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन विशेष आग्रह गरे । दुर्भाग्यवश, हाम्रो संक्रमणकालीन न्यायको विषय द्वन्द्वपीडितकेन्द्रित हुनुको साटो राजनीतिक लेनदेन र शक्तिकेन्द्रहरूको प्रभावबाट गिजोलिन पुगेको छ । संक्रमणकालीन न्यायका आयोगहरूको गठन, निष्प्रभाविता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत त्रुटिपूर्ण कानुन निर्माणका प्रयासहरूले यसको पुष्टि गर्छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि हालसम्म नेपाली राजनीतिमा धेरै प्रगतिहरू पनि भएका छन् जसको प्रशंसा गर्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रियाको सुरुआतसँगै सेना समायोजन र हतियारको व्यवस्थापनसहित संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आफैंमा कम चुनौतीपूर्ण थिएन । दुई–दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर जटिल राजनीतिक संक्रमणबाट पार लगाउनु र एउटा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने कार्य राजनीतिक दलहरूको अथक प्रयास र समझदारीबाटै सम्पन्न भएको हो जुन विस्तृत शान्ति सम्झौताको सफलता हो । द्वन्द्वग्रस्त अन्य देशमा शान्ति प्रक्रिया भंग भएर हिंसाको पुनरावृत्ति हुने गरेको अनुभवको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता र राजनीतिक दलहरूले शान्ति प्रक्रियालाई लगातार ट्र्याकमा राख्न पाएको सफलताको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सराहना भएको छ ।

पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा निर्वाचित माओवादी पार्टीबाट देशको प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा दण्डहीनता अन्त्य गर्नेबारे गरेको प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पैदा गरेको विश्वास आजसम्म कायमै छ । संयोगले उनी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यासअनुसार निष्कर्षमा पुर्‍याएर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने सम्भावना र अवसर उनलाई पुनः प्राप्त भएको छ । यसका लागि पीडितहरूको कुरा सुनेर अगाडि बढ्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सबै चरण र तहमा द्वन्द्वपीडितको विश्वास आर्जन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । जबसम्म पीडितहरूलाई पूर्ण रूपमा विश्वास दिलाउन सकिँदैन, तबसम्म शान्ति प्रक्रियाको अधुरो काम टुंगिँदैन भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ ।

हालै एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ‘शान्ति सम्झौता एउटा निष्ठाको दस्ताबेज थियो, यसको निष्ठा र उचाइबारेमा हामीले युवा पुस्तालाई बताउँदै रूपान्तरण गर्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । साँच्चै, नेपालको शान्ति प्रक्रिया एउटा गहन विषय हो र यसबारे नयाँ पुस्तालाई शिक्षित गर्नुपर्छ । द्वन्द्वपीडितको हकमा यो उनीहरूको आफ्नै जीवनको अनुभव हो । हिजोको सशस्त्र द्वन्द्वलाई नजिकबाट देखेका ती बालबालिका अहिले युवा भइसकेका छन् र आज पनि तिनका आँखाले आफ्ना बाबा, आमा वा आफन्त खोजिरहेका छन् । के यो खोज अनन्तकालसम्म रहन्छ वा यसको अन्त्य सम्भव छ ? सत्यतथ्य, न्याय र परिपूरणको काम किन पछाडि धकेलिँदै छ ?

न्यायका सन्दर्भमा धेरैले धेरै थरी कुरा गरे पनि समस्याको जरामा भने कोही पुग्न चाहिरहेका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाको अधुरो काम तत्काल टुंग्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सबैलाई भइरहेको छ तर त्यसका लागि चाहिने राजनीतिक इमानदारी र निष्पक्षता देखाउन राजनीतिक नेतृत्वले सकिरहेको छैन । उच्च पदस्थ कर्मचारी, विज्ञ र सल्लाहकारहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई बेखुसी पार्ने गरी कुरा राख्न सकेका छैनन् । प्रत्यक्ष र पारदर्शी ढंगले छलफल गर्नुभन्दा पर्दाको पछाडिबाट प्रभाव पार्ने पक्षहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार टुंग्याउन खोज्नुले समस्याको समाधान हुँदैन ।

हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने, कुनै बेला हतियार उठाएरै राज्य कब्जा गर्छौं भन्ने एक पक्ष र यिनीहरूलाई सेना–प्रहरी लगाएर निमिट्यान्न पार्नुपर्छ भन्ने अर्को पक्षले आखिर सम्झौता गरेकै हुन् । यी दुवै पक्षबीच समझदारी भएपछि देशले ऐतिहासिक परिवर्तनहरू प्राप्त गरेको छ । त्यसकारण प्रमुख राजनीतिक दलहरूले समझदारी कायम गरी सरोकारवालाहरूलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने हो भने संक्रमणकालीन न्यायलाई सफलतापूर्वक टुंग्याउन नसकिने भने होइन ।

शान्ति प्रक्रियाले केही गति लिँदालिँदै, २०६६ सालताका गृह मन्त्रालयले द्वन्द्वको समयमा भएका सम्पूर्ण घटनाका उजुरीहरूमाथि अनुसन्धान रोक्नका लागि ७५ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरेको पत्राचारबारे यहाँ उल्लेख गर्नु प्रासंगिक हुन्छ । गृह मन्त्रालयको त्यो निर्देशनले गर्दा लामो समयसम्म अपराधको अनुसन्धान भएन र न्याय प्राप्तिको बाटोमा अवरोध भयो । त्यसले न्यायालयको नियमित न्याय सम्पादनको काममा बाधा मात्रै पुर्‍याएन, आम नागरिकको न्याय प्राप्तिको संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि नै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भयो । द्वन्द्वकालीन अपराध र घटनासम्बन्धी उजुरीहरूको सत्यतथ्य अन्वेषण र अनुसन्धान ‘संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र’ ले गर्नेछ’ सत्यतथ्य निर्क्योल गर्ने, न्याय र परिपूरण तथा संस्थागत सुधार गर्नेलगायतका काम त्यही संयन्त्रको मूल कार्य हुनेछ भनी जानकारी दिनु त्यो पत्राचारको उद्देश्य थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँछ, विश्वसनीय आधारबाट गरिएको संक्रमणकालीन न्यायको कामले भविष्यमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिने सुनिश्चिततासमेत गर्ने गर्दछ । संक्रमणकालीन न्याय प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव र सहयोग पनि थियो । त्यस बेला नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय यसरी लम्बिन्छ भन्ने कसैले अनुमान गरेको थिएन । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनाहरू विशेष प्रकृतिका र जटिल आयामका हुने भएकाले तिनलाई सम्बोधन गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको स्थापना गर्ने र यो संयन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप रहनेछ भनी विस्तृत शान्ति सम्झौतामा लेखिएकै छ ।

यसबिना शान्ति सम्झौताले पूर्णता पाउनेछैन भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले राम्ररी बुझेका छन् तर संक्रमणकालीन न्यायलाई सत्ता परिवर्तनको खेलका रूपमा मात्रै बुझेर दलहरूले महाभूल गर्दै छन् जुन भावी पुस्ताका लागि गतिलो सन्देश भने होइन । न्याय प्राप्तिमा अस्वाभाविक ढिलाइ हुँदा घटनाका प्रमाणहरू लोप हुने, साक्षी हराउने, पीडित थाक्ने–गल्ने र पीडकले उन्मुक्ति पाउने भएकाले न्याय सम्पादनमा झन् कठिनाइ नै उत्पन्न हुनेछ ।

द्वन्द्वपीडितको १७ वर्षको यो संघर्षप्रति कुनै पनि राजनीतिक दल न जवाफदेह देखिन्छ न त इमानदार नै । दण्डहीनताको निरन्तरतामा दलहरूबीच अनौठो सहकार्य देखिएको छ । एकातिर द्वन्द्वकालीन घटनाहरूप्रति जवाफदेही छैन, अर्कातिर अपराधमा संलग्नहरूलाई संरक्षण गर्न राजनीतिक दलहरूको समझदारी आम नागरिकको आँखाबाट पर छैन । जनता यस्ता धेरै राजनीतिक गोलमेच बैठकका साक्षी छन् । जसरी निरंकुश सामन्ती राज्यमा कानुनी शासनको अभाव थियो र भनसुनबाट राज्यका निकायहरूले काम गर्ने गर्थे, त्यसरी नै चलिरहेको छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा कानुनको शासनको अभाव हुनु हुँदैन ।

शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका अंगहरूले आफ्नो मर्यादा नाघ्नु हुँदैन । हालै सार्वजनिक वृत्तमा उजागर भएका ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणहरूमा राज्यका उच्च तहका व्यक्तिहरूको संलग्नता र आरोपितहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रयास राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको छ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्नका लागि राजनीतिक सहमति खोज्दै लेनदेन गरी आफ्ना नजिककाहरूलाई जोगाउन शीर्ष नेताहरूको बैठक हुन थालेपछि नागरिक समाज सडकमा निस्कियो । स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा आएका नागरिकले ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कुनै पनि किसिमले राजनीतिक उन्मुक्ति दिनु हुँदैन भनेर निरन्तर खबरदारी गरे । यो राज्यका निकायहरूमा परेको राजनीतिक छायाको यस्तो उदाहरण हो जसले तमाम घटनालाई लिएर जनतालाई सडकमा निस्कन बाध्य बनायो र भविष्यमा पनि बनाइरहनेछ । यो भनेको न्यायमा पीडितको पहुँचको कानुनी प्रत्याभूति नहुनु हो ।

न्याय प्राप्तिका बाटाहरू जटिल बन्दै जानु एवं दलित, सीमान्तकृत, महिला एवं पछाडि पारिएका वर्गको न्यायमा सहज पहुँच नहुनु भनेको विधिको शासन कमजोर हुनु हो । विस्तृत शान्ति सम्झौताले देशभित्रका संस्थाहरूको पुनःसंरचना गरिनुपर्छ भनेको थियो । देश संघीयतामा गएको छ तर नागरिकको न्याय प्राप्तिसँग सम्बन्धित निकायहरूको पुनःसंरचना अधुरो रहेको आभास हुन्छ । विगत दुई दशकदेखि सक्रिय रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले केही समय अगाडि मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नहरूको परीक्षणका लागि सार्वजनिक गरेको २० वर्षे प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले देखाएको रवैयाले संस्थाहरूमा राजनीतिक छाया रहेको कुरा स्पष्ट पारिरहेको छ, जुन निराशाजनक हो ।

संविधान जारीपश्चात् दोस्रो आम निर्वाचनबाट पुनः प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्न पुगेका दाहालले केही महिनायता देखाएको सक्रियताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप संशोधन विधेयक पास गराउन सहमति जुट्ने संकेत देखाएको थियो । संसद्मा दर्ता भएको विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइयो । संसदीय समितिले त्यसलाई विषयगत समितिमा पठायो र त्यहाँ दफावार छलफलपश्चात् धेरै वटा विषयमा सहमति पनि जुट्यो ।

तर आममाफीको विषय र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मानवीय कानुनलगायतका विषयमा सहमति जुट्न सकेन । त्यो स्वाभाविक पनि हो किनभने सम्मानित सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू र निर्देशनात्मक आदेशविपरीत गएर कानुन बनाउन सकिँदैन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप संशोधन विधेयक फिर्ता भएर पुनः संसद्मा पुग्यो र पारित नभएरै संसद् सत्रको अन्त्य भयो जुन पीडितका लागि ठूलो निराशाको विषय भयो ।

बितेका १७ वर्षमा संक्रमणकालीन न्याय किन अड्कियो ? किन राजनीतिक दलहरूले इमानदारीका साथ शान्ति प्रक्रियाका अधुरा काम गर्न सकिरहेका छैनन् ? यसबारे बिनाछलकपट समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न सकिँदैन भन्ने वास्तविकतालाई गम्भीरतासाथ मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

-अन्सारी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।