गोर्खा भर्ती : निरन्तरता कि पूर्णविराम ?

अग्निपथ योजनामा १७–२१ वर्ष उमेर समूहका ४६ हजार युवालाई सन् २०२२ मा भर्ना गर्ने भनिएको थियो । ‘अग्निवीर’ का रूपमा भर्ती हुने सैनिकले भारतीय सेनामा चार वर्ष सेवा गर्न पाउने, भर्ती भएकामध्ये २५ प्रतिशतलाई स्थायी गरिने र ७५ प्रतिशतलाई प्रतिव्यक्ति ११ लाख भारुसहित निवृत्ति दिने योजना थियो ।

भारतले सेनाको सङ्ख्या र रक्षा खर्च घटाउने योजनाका साथै भूराजनीतिक अवस्थासमेत अध्ययन गरेर अग्निपथ योजना ल्याएको हो । भारतमा अग्निवीर लागू भइसकेको छ । तर चार वर्ष सैन्य तालिम लिएका जनशक्तिको भविष्यबारे भारतमै पनि प्रश्न उठेको छ । मोदी सरकारले चार वर्ष सेवा गरेपछि अवकाश जाने सबैलाई वैकल्पिक रोजगारी दिने वाचा गरेको छ । तर, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस लगायतका विपक्षी दलहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेस आईका नेता राहुल गान्धीले एक जना जवान पूर्ण बन्न कम्तीमा सात–आठ वर्ष लाग्ने, चार वर्षमा जवान सैनिक दृष्टिकोणले पूर्ण बन्न नसक्ने र छ महिनाको तालिम लिएर युवालाई पठाउनु अन्याय हुने भन्दै अग्निवीर कार्यक्रमको आलोचना गरिरहेका छन् ।

परकम्प

नेपालको सार्वजनिक वृत्तमा समय–समयमा गोर्खा भर्तीले चर्चा पाउने गरे पनि यसबारे सार्थक बहस हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि रोजगारीको माध्यम भए पनि गोर्खा भर्तीको जग नेपाली शासकहरूको स्वार्थसँग गाँसिएको छ । नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१४–१६ सम्म भएको लडाइँमा नेपाली सेनापति तथा पश्चिम कमान्ड सम्हालेका जनरल अमरसिंह थापा र अंग्रेज कमान्डर जनरल डेभिड अक्टरलोनीबीच भएको भनिएको तर नेपाल पक्षलाई जबरजस्ती गर्न लगाइएको जस्तो लाग्ने एउटा सम्झौतापत्रले नै नेपालीलाई ब्रिटिस सेनामा काम गर्ने बाटो खुलाएको थियो ।

राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले सन् १८६८ मा भर्ना गर्न गाउँ पसेका गल्लाहरूलाई गिरफ्तार गराएका थिए । गोर्खा भर्तीलाई निरुत्साहित गर्न गाउँ–गाउँका प्रशासकलाई ‘अबदेखि भर्ती हुन जान नदिनू’ भन्ने खबर पठाए । जंगबहादुरपछि प्रधानमन्त्री बनेका राणाहरूले भने गोर्खा भर्तीलाई बेलायती साम्राज्य रिझाउने अस्त्रका रूपमा अनुमोदन गराए । चन्द्रशमशेरले त जंगबहादुरको नीतिको ठीक उल्टो गाउँ–गाउँमा गल्ला पठाए ।

समय–समयमा नेपाली राजनीतिले, खास गरी भारतीय सत्तासँगको मोलमोलाइका लागि, गोर्खा भर्तीलाई ‘बार्गेनिङ टुल्स’ का रूपमा उपयोग–दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । तर राष्ट्रिय सवालका रूपमा सार्वजनिक तवरले राजनीतिक, कूटनीतिक र सुरक्षाको कोणबाट कुनै बहस हिजो पनि भएन, आज पनि हुन सकेको छैन । ‘कम्युनिस्ट’ हरूमा सत्ताबाहिर हुँदा गोर्खा भर्तीको विषयमा बोल्ने र सत्तामा हुँदा निदाउने प्रवृत्ति छ । नेपाल सरकारले समेत भारतीय गोर्खा पल्टनको भर्तीलाई त्यति चासो दिएको भान हुँदैन । पछिल्लो समय भारत भ्रमणमा गएका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषय नै उठाएनन् ।

सामाजिक मनोविज्ञान

सरकार एकपछि अर्को नयाँ रोजगारदाता मुलुक खोज्न व्यस्त छ । स्थायित्वका हिसाबले गोर्खा भर्ती हालका रोजगार गन्तव्यहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट र भरपर्दोमध्ये एक हो (भविष्यको निवृत्तिभरणसम्मलाई हेर्दा) । गोर्खा भर्तीबारे आज पनि नेपाली समाजको एउटा हिस्सामा गहिरो अभिरुचि पाइन्छ । २ सय वर्षभन्दा लामो समयमा यसले नेपाली समाजलाई आर्थिक, शैक्षिक र चेतनाको हिसाबमा केही योगदान पनि गरेकै छ । उसै गरी नेपाली समाजले यही शीर्षकमा विश्वयुद्धदेखि अनेक युद्धमा अरूकै देशका लागि लडेर जीवन गुमाएको छ, घाइते भएको छ । परिवारहरू छिन्नभिन्न भएका छन्, कतै जोडिएका छन् । जस्तो कि, पहिलो विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि नेपाल फर्केका लाहुरेहरूले विदेशी संस्कार, संस्कृति र रहनसहन पनि भित्र्याए । २ लाख गोर्खाली सिपाहीले छ–सात वर्षसम्म जागिर, पेन्सन, मरुवा पेन्सनसहित विदेशमा कमाएर झन्डै १३ करोड रुपैयाँ भित्र्याए ।

पछिल्लो समय भने पहिचानको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि पहिचान खोज्नुपर्नाको पछाडि २ सय वर्षसम्म ब्रिटिस उपनिवेशवाद र नेपाली शासकले गरेको आर्थिक–सामाजिक शोषणको भूमिका छ कि छैन ? लाहुरे समुदायमा दस पुस्तासम्मको शोषण, ६ लाख युवाको शोषण र २ लाख युवाको मृत्युको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ? जनजाति समुदाय देशको राजनीति, शिक्षा, जागिर, व्यापार र व्यवसायमा पछाडि पर्नुमा गोर्खा भर्तीको भूमिका छ कि छैन ? यस्ता प्रश्न पनि नेपाली समाजको एउटा हिस्सामा सामाजिक मनोविज्ञान हल्लाउने गरी भित्रभित्रै गुम्सिरहेकै छन् ।

अर्कातर्फ, नेपाली समाजमा गीत, संगीत र साहित्यले पनि लाहुरको विषयमा सामाजिक मनोविज्ञानलाई आवाज दिएको पाइन्छ । मुख्यतः गन्धर्वहरूले लाहुरेका पीडालाई गाउँसमाजमा सुनाउँदै भावनात्मक तवरले सामाजिक मनोविज्ञानलाई आकार दिने काम गरे । तर वैदेशिक रोजगारीका नाममा सार्वभौमसम्पन्न देशको नागरिकलाई अर्काको देशको सेनाजस्तो संवेदनशील निकायमा पठाउँदा त्यसले सृजना गरिरहेको भूसंवेदनशीलता र कूटनीतिक समस्यामाथि समेत हामीले आवश्यक सोचविचार गर्न सकिरहेका छैनौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका आँखामा गोर्खा

गोर्खाहरूले बेलायत र भारतका शासक, राजा र सार्वभौमसत्ताका लागि लडे । गोर्खाहरूलाई बेलायत सरकारले बहादुरी देखाएबापत भिक्टोरिया क्रसभन्दा माथिल्लो सर्वोच्च सैन्य सम्मान दिएको छैन । हालसम्म १३ नेपाली भिक्टोरिया क्रसको हकदार बने । अर्कातर्फ, बेलायत सरकारले गोर्खाहरूलाई आफ्नो देशको सेनाले पाउनेजत्तिकै तलब र सेवासुविधा दिएको छैन । यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था तथा निकाय मौन छन् । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको तीन नम्बर बुँदामा सम्बन्धित देशले गोर्खा सैनिकलाई आफ्नो सैनिकसरह व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विश्वयुद्धको समयमा गोर्खाहरूले बेलायतको पक्षबाट गरेको अत्याचारका कारण गोर्खाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टिकोण नकारात्मक छ । जोन पार्करले ‘दी गुर्खाज’ पुस्तकमा संसारको सबैभन्दा खतरनाक सेनाका रूपमा गोर्खालीलाई इंगित गरेका छन् । गोर्खाहरूको खुकुरी निस्किएपछि रगत नपिई फर्किंदैन, अरूलाई काट्न नपाए आफ्नै हात काटेर दिनैपर्छ भन्ने हल्ला मच्चाएर अनि शत्रुको रगत र मासु खाने जाति भन्ने दुष्प्रचार गराएर पश्चिमाले नेपालीको बहादुरीको बीभत्स विम्ब निर्माण गरेको पार्करले उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त पुस्तकको ‘हङकङदेखि फोकल्यान्डसम्म’ भन्ने उपशीर्षकमा पार्करले फोकल्यान्ड आक्रमण गर्नुअघि गरिएको मिडियाबाजीबारे लेखेका छन् । गोर्खाहरू लागूऔषधका लती हुन्छन्, बच्चा भेटाएमा खाइहाल्छन्, युद्धबन्दीलाई जिउँदै छाड्दैनन्, जनताको घाँटी निचोर्न माहिर हुन्छन्जस्ता शीर्षक छापेर बेलायतले प्रोपगान्डा वार चलाएको थियो । समग्रमा बेलायतले गोर्खाहरूलाई विश्वमा ‘किलिङ मेसिन’ का बेलायतले परिचय गरायो ।

निष्कर्षतः, कुनै सार्वभौम राष्ट्रको नागरिकलाई अर्को राष्ट्रको सेना बनाउने चलनको पछाडिको दर्शन वा सिद्धान्त के हो ? अब यसबारे छलफल गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सन् १९४७ देखि छलकपटपूर्ण ढंगले भारतीय तलबसंहिता लागू गरी गोर्खा सैनिकमाथि गरिएको अमानवीय भेदभावलाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिने भन्नेबारे पनि सरकारी स्तरमा धारणा प्रस्ट बनाइनुपर्छ । बेलायती फौजमा काम गरेका गोर्खाहरूका विषयमा पनि सुस्पष्ट धारणा तय गरिनुपर्छ । यी सवाललाई आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मुद्दा बनाउन पनि पछि हट्नु हुँदैन । भारतले अघि सारेको अग्निवीर योजना नेपाली युवालाई गोर्खा भर्तीबाट छुटकारा मिलाउन सक्ने सबैभन्दा उत्तम अवसर हुन सक्छ । नेपाल सरकारले युवाका लागि वैकल्पिक रोजगारीका अवसर सृजना गर्दै गोर्खा भर्तीबारे ठोस निर्णय गर्नुपर्छ ।