देशमा मडारिँदै कालो बादल

पौराणिक कालदेखि सहअस्तित्व, एकअर्काप्रति सद्भाव तथा सम्मानमा आधारित नेपाली सामाजिक संरचनामा साम्प्रदायिक तथा धार्मिक धाँजाहरू देखा पर्न थालेका छन् । विशेष गरी धार्मिक सहिष्णुता खलबलिन थालेको छ । बहुसंख्यक हिन्दु धर्मावलम्बीले असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । विभिन्न स्थानमा धार्मिक अतिवादीहरू धार्मिक सद्भाव बिथोल्न तथा धार्मिक हिंसा फैलाउन अग्रसर हुँदै छन् । आर्थिक रूपमा राज्य कंगाल हुने दिशातर्फ तीव्र गतिले बढ्दै छ । विकास–निर्माणलाई थाती राखेर विगतको ऋण तिर्नकै निम्ति ऋण उठाउन सरकार बाध्य हुँदै छ । आर्थिक मन्दीको प्रभाव प्रायः परिवारको लवाइखवाइमा देखा पर्न थालेको छ । बैंकमा ऋण लिने मानिसको अभाव छ । करदाताले सरकारलाई राजस्व तिर्न सकिराखेका छैनन् । सरकार राजस्व संकलन गर्न कठिनाइको सामना गर्दै छ ।

विगतमा भए–गरेका गल्तीहरूकै परिणाम हुन्— अनिष्टका लक्षणहरू । अनिष्टको स्वरूप तथा प्रकृति राष्ट्रव्यापी छ । धार्मिक द्वन्द्वका निम्ति तराई–मधेश ‘एपिसेन्टर’ का रूपमा देखा पर्दै छ । नागरिकलाई यस अवस्थामा एकजुट तुल्याएर परिचालन गर्न सकिएन भने देश दुर्घटनाग्रस्त हुने सम्भावना प्रबल छ । नागरिक परिचालन गर्ने अभिभारा राजनीतिकर्मी तथा नेतृत्वहरूको हो । तात्कालीक आवश्यकता तथा चुनौती भनेको दुर्घटनाग्रस्त हुनुपुर्व ‘डिरेल’ भएको राष्ट्रलाई पुनः लिकमा राखेर निश्चित दिशा–उन्मुख तुल्याउनु हो । उक्त उद्देश्यप्राप्तिका निम्ति राजनीतिक नेतृत्व एकजुट भएर चुनौतीको सामना गर्न अग्रसर हुनुको विकल्प छैन ।

यस जटिल घडीमा हाबी भइरहेका ‘शीर्षस्थ नेता’ हरूको विकल्प खोज्ने सुविधा पनि हामीसँग छैन । त्यसो त कुनै पनि स्थापित दलमा कार्यकर्ताले विद्रोह गरेर स्थापित नेता (हरू) लाई विस्थापित गर्ने सम्भावना देखिँदैन, न स्वतःस्फूर्त नागरिक विद्रोहकै सम्भावना छ तर त्यस्तो विद्रोहले मडारिँदै गरेको अनिष्टको कालो बादल हटाउनेभन्दा देशलाई दुर्घटनातर्फ घचेट्ने सम्भावना बढी छ । हेक्का रहोस्, श्रीलंकामा जनविद्रोहले राज्य सञ्चालकहरूलाई लखेट्यो; देश भने चरम अस्थिरताको बन्दी भएको छ । आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको छ । नागरिकको जीवनस्तर तीव्र गतिले ओरालो लागिरहेकै छ ।

देशमा देखा परेका राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याको प्रकृति वा स्वरूपलाई आत्मसात् गर्ने हो भने तात्कालिक अवस्थामा हुने जनविद्रोहले राष्ट्रलाई निकास दिने सम्भावना कम छ, बरु त्यसले नेपाललाई दक्षिण एसियाको सोमालिया अथवा बाल्कनको पूर्वराष्ट्र युगोस्लाभियाको अवस्थामा पुर्‍याउने जोखिम बढी छ । सन् १९९१ मा ‘बाहुबली’ राष्ट्रपति सियाद बारी तथा त्यस कालखण्डका स्थापित भ्रष्ट राजनीतिक नेताहरूलाई हटाउन सोमाली नागरिकहरू सफल भए ।

तीन दशक लामो गृहयुद्धको भुमरीमा जाकिएको सोमालिया दीर्घकालीन बेथिति, लुटपाट, भोकमरी, असुरक्षाले ग्रस्त राष्ट्रको उदाहरण भएको छ । शरणार्थी तथा सशस्त्र द्वन्द्वको समापन कल्पनाबाहिरको विषय भएको छ । त्यस्तै, सन् १९९० सम्म सामाजिक तथा धार्मिक विविधता हुँदाहुँदै सबल एवं एकीकृत, लोकतन्त्र तथा समाजवादलाई साथै लैजान सफल राष्ट्रको पहिचान थियो, पूर्वयुगोस्लाभियाको । एक दशक लामो (१९९१–२००१) गृहयुद्धको परिणामस्वरूप उक्त राष्ट्र टुक्रेर सातवटा स–साना स्वाधीन राष्ट्रमा परिणत भएका छन् ।

देशका सामुन्ने आइपरेका चुनौतीको सामना गर्न हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरू सुध्रिनु अपरिहार्य छ र यसका निम्ति तिनले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जीवनयात्राको उकालो–ओरालोबाट पाठ सिक्न सक्छन् । एउटा कालखण्ड थियो, जति बेला तिनी अलोकप्रिय, अप्रजातान्त्रिक तथा भ्रष्ट नेताको पर्याय थिए । तिनको राजनीति पतन–उन्मुख हुँदै गर्दा ज्ञानेन्द्र स्वेच्छाचारी, निरंकुश राजाका रूपमा उदाए । राजाले गिरिजाप्रसादको कमजोरीबाट भरपूर फाइदा उठाए, शक्ति सञ्चयका निम्ति । महत्त्वाकांक्षी एवं सत्तामोह र द्रव्यमोहमा चुर्लुम्म डुबेका राजामा राज्य व्यवस्थापनको दक्षता, क्षमता तथा इच्छाशक्तिको चरम अभाव थियो ।

माओवादीले फैलाएको देशव्यापी हिंसा तथा ज्ञानेन्द्रको कुशासन देशका निम्ति घातक थियो । माओवादीलाई परास्त गर्न राजाले प्रतिहिंसाको रणनीति अख्तियार गरे । देश कुशासन तथा हिंसाको चक्रव्यूहमा फसेको थियो । त्यस्तो विकराल अवस्थामा गिरिजाप्रसाद अघि सरे, देशलाई निकास दिन । त्यसपछि तिनले आफूले गुमाएको राजनीतिक हैसियत मात्र फिर्ता पाएनन्, देशलाई निकास दिनमा अभूतपूर्व सफलतासमेत प्राप्त गरे । माओवादीलाई हतियार बिसाएर लोकतान्त्रिक पद्धतितर्फ डोर्‍याए । दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गरे । निरंकुश राजाविरुद्ध जनपरिचालन गर्ने सफलता तिनलाई मिल्यो । अत्यन्त जटिल राजनीतिक अवस्थाबाट राष्ट्रलाई निकास दिन तिनी सफल रहे । गुमाएको ऐतिहासिक हैसियत फिर्ता लिँदै इतिहासमा आफ्नो स्थान सुरक्षित तुल्याउनमा तिनले सफलता पाए । वर्तमान नेतृत्व पंक्तिलाई, भिन्न दलहरूमा आबद्ध भए पनि, धेरै हदसम्म गिरिजाप्रसादले नै प्रशिक्षित तुल्याएका हुन् ।

यहाँ इजरायलको राजनीतिलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ । कुनै समय अत्यन्त काबिल अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् बेन्जामिन नेतान्याहु । इजरायली इतिहासमा सबैभन्दा लामो अवधि (१६ वर्ष) प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका नेतान्याहुको लोकप्रियता तिनको सत्ता अवधि लम्बिनुका साथै गिर्न थालेको हो । एक दशकदेखि भ्रष्टाचारको आरोप खेप्दै छन् तिनी । दक्षिणपन्थी दल लिकुडको उग्र दक्षिणपन्थी नेताको छवि छ तिनको । उग्र दक्षिणपन्थी (धार्मिक तथा साम्प्रदायिक स–साना दलहरू) को सहयोगमा गत वर्ष तिनी पुनः प्रधानमन्त्री पद हत्याउन सफल भए । भ्रष्टाचारको आरोपबाट बच्न तिनले न्यायालयलाई कमजोर तुल्याउने कदम अघि बढाए । तिनीविरुद्ध अभूतपूर्व रूपमा विद्रोह हुँदै थियो । राजनीतिक रूपमा विभाजित इजरायलको दक्षिणी भागमा अकस्मात् (७ अक्टोबर २०२३ मा) हमासले आक्रमण गर्‍यो । उक्त आक्रमणले अहिले नेतान्याहुको राजनीतिक जीवनलाई अर्को चरणमा प्रवेश गराएको छ । नेतान्याहुविरोधी, विशेष गरी लेबोर दलका नेताहरू नेतान्याहुकै नेतृत्वमा गठित आपत्कालीन सरकार सहभागी भएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति सबै खेमाका राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट भएका छन् ।

नेपाल पनि दुर्घटना–उन्मुख भएको अवस्थामा स्थापित नेतृत्वलाई अन्तिम अवसर दिनु विवेकशील हुने देखिन्छ । चार दिशा–उन्मुख नेताहरू सर्वसम्मति कायम गर्न अभ्यस्त छन् । आफ्नो नाम र स्वार्थ गाँसिएका भ्रष्टाचार प्रकरणहरूलाई थामथुम पार्न तिनीहरूबीच थुप्रै सहमति भएका छन् । भागबन्डाका कारण तिनीहरूबीच भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन भएका उदाहरण पनि धेरै छन् । अहिले तिनीहरू एकजुट हुनु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । तिनका निम्ति यो स्वर्ण अवसर हो, गुमाएको वैधता तथा लोकप्रियता फिर्ता गर्ने । ‘शीर्षस्थ नेता’ हरू निहीत स्वार्थ त्यागेर एकजुट भई देशमा मडारिँदै गरेको कालो बादल हटाउन अग्रसर भए भने आसन्न संकट टर्न सक्छ ।

निश्चय नै, समय खेर नफाली गर्नैपर्ने कार्यहरूको सूची छोटो छैन । व्याप्त कुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महँगी, घट्दो उत्पादकत्व, युवा पलायन, राज्य सञ्चालनका बेथिति, बढ्दो असुरक्षा, अदालतको अवहेलना आदिका कारण जनआक्रोश चुलिएको छ । जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई केही समय थाती राखेर भए पनि भत्किन लागेको सामाजिक सद्भाव तथा बढ्दो धार्मिक असहिष्णुतालाई संमार्गमा फर्काउनु आजको प्रमुख चुनौती हो । ‘शीर्षस्थ नेता’ हरूबीच सामाजिक तथा धार्मिक सद्भावविरोधी गतिविधिलाई निषेध तथा निस्तेज गर्ने सहमति कायम गर्नु अपरिहार्य छ । ‘शीर्षस्थ नेता’ हरूले यस्तो सहमतिको प्रभावकारी कर्यान्वयनका निम्ति स्थानीय तहका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई परिचालन गर्न सक्छन् । केन्द्रमा ‘शीर्षस्थ नेता’ हरू जस्तै स्थानीय तहमा नेता–कार्यकर्ताहरू एक ढिक्का भएर परिचालित हुन सक्दा, राष्ट्रमा सदियौंदेखि कायम रहेको सहअस्तित्व तथा सद्भावमा परेका धाजाहरू, जोड्न कठिन हुँदैन ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म छरिएका २ लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरूलाई राज्यले परिचालन गर्ने हो । देश, शान्तिसुरक्षा र कानुनको रक्षाका निम्ति समर्पित यो अनुशासित समूहसँग कुनै पनि उपद्रवी तत्त्वलाई नियन्त्रणमा लिने तथा निस्तेज तुल्याउने अधिकार तथा क्षमता छ । सुरक्षाकर्मी तथा लाखौंलाख राजनीतिक कार्यकर्ता, निजामती सेवाअन्तर्गतका कर्मचारी तथा ४० हजारभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध अभियन्ताहरूबीचको सहकार्य नेपालमा सम्भव छ । सामाजिक तथा धार्मिक सन्तुलन खलबल्याउन चाहने कुनै पनि अतिवादी शक्तिलाई राज्यद्वारा परिचालित शक्तिले परास्त गर्न सक्छ ।

सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव धर्मर्‍याउन खोज्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । ‘शीर्षस्थ नेता’ हरूबीच राज्यकोषको दोहन नगर्ने सहमति यथाशीघ्र कायम गर्नु अनिवार्य छ । अख्तियारले शिरबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहल थाल्ने हो भने स्थानीय तहसम्म झाँगिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा वास्तविकतामा परिणत हुन्छ । भ्रष्टाचार तथा फजुल खर्चबाट जोगिएको रकमलाई विकास–निर्माण एवं लोककल्याणमा लगाउन सके देशको कायापलट हुन सक्छ । अनि मात्र अर्थतन्त्र पनि ‘लय’ मा फर्किन सक्छ ।