१६.१२°C काठमाडौं
प्रमको चीन भ्रमण भिक्षाटन नहोस्
अमेरिकी प्राध्यापक फ्रान्सिस फुकुयामाले एउटा उत्तर आधुनिक दार्शनिक भाष्य निर्माण गरेका थिए, ‘संसारको अन्त्य’ । सात दशक पुरानो साम्यवादी सत्ता सोभियत संघको विघटनपछि उनको यो अवधारणा सार्वजनिक भएको थियो । दुई ध्रुवमा विभाजित विश्व महाशक्ति केन्द्र अबउप्रान्त नरहने र उदार पुँजीवादको एकछत्र राज हुने उनको आकलन थियो । तर त्यो सत्य साबित भएन ।
अनपेक्षित रूपमा विश्वमा शक्ति केन्द्रहरू झन् बहुल रूपमा देखा परे । जनवादी गणतन्त्र चीन यसै कालक्रममा नयाँ विश्वशक्तिको रूपमा उदायो । फुकुयामाले परिकल्पना गरे अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाको विश्वमा एकाधिकार रहने अवस्था रहेन । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्स, दक्षिण पूर्वी एसियाली आठ मुलुकको जोरगठ आसियान, दक्षिण एसियाकै सात राष्ट्रहरूको बिमस्टेक, झन्डै पाँच दर्जन अफ्रिकी देशको साझा मोर्चा अफ्रिकी युनियन, युरोपेली युनियन, जी–७ र जी–२० आदि शक्ति सन्तुलनका थुप्रै केन्द्रहरू अहिले अस्तित्वमा छन् ।
फेरि पनि विश्व रंगमञ्चमा शक्तिको खिचातानी मूलतः अमेरिका र चीनबीच रुमलिएको छ । एकातिर चीनको प्रभाव संकुचन गर्ने रणनीतिमा अमेरिका आक्रामक शैलीमा छ, ऊ युरोपमा नेटो र एसियामा एसिया प्यासिफिक प्याक्टसहित जम्न खोजिरहेको छ । भारतीय शासनसत्ताको सहकार्यमा अमेरिकाले नेपालसम्म पनि घुसपैठ गरिसकेको छ । अर्कोतिर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को आवरणमा दक्षिण एसिया, खाडी मुलुकदेखि युरोप हुँदै ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकासम्म आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चीन व्यस्त छ । रुस खुलेर चीनसँग सहकार्य गरिरहेको छ । यसै क्षण चीन पनि बीआरआईको माध्यमबाट नेपालमा आफ्नो भूमिका खोजिरहेको छ ।
शक्ति केन्द्रहरूमाझ खिचातानी बढ्दै गएको अति संवेदनशील वर्तमान विश्व रंगमञ्चमा नेपाल कहाँ छ त ? दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्कको वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्र भएर पनि नेपालले त्यो हैसियतको कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । क्षेत्रीय द्वन्द्व र तनाव न्यूनीकरणका लागि मध्यस्थतामा नेपालले आफ्नो राम्रो उपस्थिति बोध गराउन सक्थ्यो, तर त्यसो भइरहेको छैन । विगतमा असंलग्न राष्ट्रहरूको मोर्चामा युगोस्लाभिया, इजिप्ट, इन्डोनेसिया, घाना, श्रीलंका, भारतको समकक्षमा नेपालको योगदानलाई विश्वले सम्झन्थे । वैदेशिक मामिलाका सम्बन्धमा पञ्चशीलका सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न सफल बानडुङ सम्मेलनलाई मूर्तता दिने राष्ट्रहरू चीन, भारत, म्यानमार, इन्डोनेसिया, श्रीलंकासँगसँगै नेपाललाई पनि श्रेय दिइने गर्थ्यो । तर आज विश्व रंगमञ्चमा नेपालको उपस्थिति त्यस रूपमा छैन ।
आकारमा ठूलो नभए पनि जुन रूपमा सामरिक तथा भूराजनीतिक महत्त्वको विन्दुमा नेपाल छ, त्यसले एसियाका दुई महाशक्ति भारत र चीनलाई निरन्तर उद्वेलित गर्छ । त्यसैले कूटनीतिक रंगमञ्चमा कुनै बेला भन्ने गरिन्थ्यो– चीनले भारतलाई नेपालमा जम्काभेट गर्ने गर्छ । कालक्रमसँगै विश्व राजनीति र क्षेत्रीय अवस्था फेरिए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कूटनीतिमा नेपालले विगतको हैसियत जोगाउन सकेन । कूटनीतिक रूपमा नेपाल कति कच्चा रहेछ भन्ने कुरा चुच्चे नक्साको सन्दर्भले उदांगो पारेको छ । चुच्चे नक्सा शिरमा बोकेर हाम्रा राजनेताहरूले आफू खाँटी राष्ट्रवादी भएको डम्फु पिट्न त भ्याए, त्यसैलाई मरमसला बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्वको अवसर जुटाए, चुनावमा भोट सोहोरे । तर औपचारिकस्तरमा नक्साका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सरोकारवाला पक्षलाई कूटनीतिक जानकारी गराउने कामसम्म गरेनौं । चीनद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको नयाँ नक्साको यथार्थताले नेपालको कूटनीतिक क्षमता नांगेझार भएको छ ।
नेपालको यही कूटनीतिक पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीनको औपचारिक भ्रमणमा छन् । सिंगो मुलुकले नियालिरहेको छ, भ्रमण के होला ? परिणाममा के प्राप्त होला ?
हुन त यतिखेर हामीमा एउटा यस्तो प्रवृत्ति विकास भएको छ— हाम्रा नेताहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा मित्रराष्ट्रका तर्फबाट कसरी खातिरदारी गरे ? विमानस्थलमा स्वागतार्थ कुन स्तरको अधिकारी पुगे ? ककसले भेटघाट गरे ? अझ त्योभन्दा पनि उदेकलाग्दो कुरा भ्रमणको क्रममा उताबाट आर्थिक सहयोग, अनुदान, परियोजना निर्माणका लागि केकति रकम हात पार्न सके, सकेन भनेर खोतल्ने र तीनका आधारमा भ्रमण सफल वा असफल भनेर दाबी/विरोध गर्ने गर्छौं । मानौं हाम्रा नेताहरूद्वारा गरिने यस प्रकारका औपचारिक भ्रमण भनेको एक खाले भिक्षाटन हो । त्यसैले स्वदेश फिर्ती हुँदा दुई हात पसारेर झोला भर्न कति चनाखो भए वा भएनन् भन्ने हामी हेर्छौं । वास्तवमा, लामो समयदेखि परराष्ट्र मामिलामा एउटा भाष्य निर्माण गरिएको छ, नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल π अर्थात् हाम्रा दुई छिमेकी भनेका बलिष्ठ, विशाल, शक्तिशाली अनि हाम्रो नेपाल भनेको अत्यन्त निर्बल, मुठ्ठीको माखोजस्तो । एउटा लघुताभासपूर्ण व्याख्या । यिनै हीनताबोधको मानसिकतामा हाम्रो वर्तमान कूटनीति अल्झिएको छ । दुई छिमेकी भनेका अन्नदाता स्वामी हुन्, उनकै अनुग्रहमा छौं हामी । जुन नितान्त भ्रम हुन् ।
छिमेकी चीनकै सम्बन्धमा राष्ट्र संघमा उसको वैधानिक उपस्थितिका लागि नेपालले प्रारम्भदेखि भूमिका निर्वाह गरेको थियो । शीतयुद्धकालीन युगमा विभाजित विश्व रंगमञ्चमा नेपालले निर्भीकताका साथ एक चीनको वकालत गर्न छाडेन । सन् १९५० मा ल्हासासम्म चिनियाँ लालसेनाको प्रवेशका क्रममा पनि ‘तिब्बत चीनको अभिन्न अंग हो’ भनेर नेपालले साथ दियो । चीनको दक्षिणी सीमाक्षेत्रका गतिविधिमा निगरानी गर्न नेपाली भूमिमा तैनाथ भारतीय फौजलाई फिर्ता पठाएर गुन लगाए । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विसं २०३१ भदौमा शाही नेपाली सेनाले चिनियाँ साम्यवादी सत्ताविरुद्ध हातहतियार उठाएर तिब्बत मुक्तिको अभियान चलाइरहेका खम्पाहरूको विद्रोह शान्त पार्न भूमिका निर्वाह गरे । अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईए र भारतीय जासुसी एजेन्सी ‘र’ को ग्रान्ड डिजाइनलाई साहसपूर्वक धराशयी बनाएर चीनका पक्षमा नेपाल खरोसँग उभियो । चिनियाँ राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध निरन्तर चुनौतीको रूपमा रहेको ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ को
अभियान जसको केन्द्र दलाई लामा नेतृत्वको प्रवासित तिब्बती प्रशासन हो, जुन भारतको हिमाञ्चल, धर्मशालामा अवस्थित छ । तिब्बतसँग जोडिएको नेपालको उत्तरी सीमाका विद्रोही तिब्बतीहरू भारततिर निर्वासनमा जानेहरूका लागि सहज विन्दु बन्दै आएका थिए, तर पछिल्लो समय नेपालले निर्वाह गरेको कठोर नीतिका कारण त्यस खाले गतिविधि पूर्णतः रोकिए । चिनियाँ सुरक्षाका लागि ठूलो राहत मिल्यो । नेपालको सहयोगात्मक भूमिकामा यी कुरा सम्भव भए, यो स्पष्ट छ । सानै भए पनि नेपालको उपस्थिति चीनका लागि अति महत्त्वपूर्ण छ । नेपालले लामो समयदेखि पुर्याउँदै आएको यस्ता सहयोग चीनका लागि कति संवेदनशील भन्नेबारे समयसमयमा स्मरण गराउनु आवश्यक छ । यसले नै विशाल चीनका लागि विश्वमा नेपालको हैसियत के हो भन्ने कुरा किटान हुन्छ ।
आर्थिक प्रगति र भौतिक सम्पन्नतामा चीन अगाडि छ होला, भौगोलिक आकारमा पनि तुलना गर्न सकिन्न होला । तर एउटा सार्वभौम मुलुकको हैसियत, उसको सम्मान र इज्जत भूबनोटको आकारले निर्धारण गर्दैन । क्षेत्रफलमा सानो भएर पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आ–आफ्नै सार्वभौम र निरपेक्ष स्वरूपका पहिचान कायम गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त स्विटजरल्यान्ड, फिनल्यान्ड देश छन् । विकासशील अनि सानै देश भएर पनि विश्वसामु आफ्नो गौरवशाली उपस्थिति बोध गराउन सक्छन् भन्ने अर्को उदाहरण हो, भियतनाम ।
भर्खरै नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न जी–२० शिखर सम्मेलनमा आमन्त्रितको रूपमा भारतले बंगलादेशको उपस्थिति आवश्यक ठान्यो, तर नेपालसँग त्यस खाले हैसियत देखेन र सहभागी गराइएन । सार रूपमा कूटनीतिको अर्थ एउटा राष्ट्रले वैदेशिकस्तरमा आफ्नो
मुलुकको हैसियत, स्वाभिमान अनि उपस्थितिलाई बोध गराउने कुशलता हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले आफ्नो विदेश भ्रमण क्रममा यसको हेक्का राखेको पाइन्न । प्रधानमन्त्री दाहालको अहिले चीनको औपचारिक भ्रमणका सन्दर्भमा पनि चिनियाँ पक्षसँग संवादका लागि भनी सार्वजनिक गरिएका सूचीहरू नितान्त पुरातन शैलीकै छन् । चिन्ता छ, कतै सरकार प्रमुखको यस पटकको चीन भ्रमण पनि केवल भिक्षाटन साबित हुने हो कि ?
प्रकाशित : आश्विन ५, २०८० ०७:४०
