अद्यावधिक नक्साको जानकारी अन्य मुलुकलाई दिनपर्दैन
काठमाडौँ — नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणको आधारमा चुच्चे नक्सा कायम गर्यो । त्यो नक्सा कायम गर्दा नेपालको संसद एक ढिक्का भएर त्यसलाई पारित गरेको हो । यो केवल केपी शर्मा ओलीको सनकको आधारमा कायम गरेको भनिनु हुँदैन । अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा चीनले नेपालको चुच्चे नक्सालाई स्वीकार गरेन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको पुरानै नक्सालाई चीनले आफ्नो नयाँ नक्सामा राखेको विषय चिनियाँ पक्षबाट भएको गम्भीर त्रुटि हो । यदि चीनले नेपालसँगको सम्बन्धको औचित्य देख्छन् भने उनीहरुले त्यसरी गर्नु हुँदैन । कतिपयले नेपालले पत्र नपठाएको भनेर भन्ने गरेको पनि मैले सुनेको छु ।
पूर्वपराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको कान्तिपुरमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा समेत हामीले जानकारी दिएको हो तर चिठ्ठी पठाएको हो भन्ने विषयमा त्यति स्पष्ट हुन सकिनँ भनेर भन्नु भएको छ । तर कुनै पनि देशले आफ्नो नक्सा मेरो यो हो तिमीलाई जानकारी दिएँ भनेर पठाउनु आवश्यक छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा नक्सा पठाउने विषय सदस्यता लिनका लागि पठाउने हो । कुनै मानिसले मसँग व्यवहार गर्न चाहन्छ भने मेरो नाम फलानो हो र मेरो घर फलानो ठाउँ हो भन्ने विषय थाहा पाएर आउनु पर्छ नि ! त्यसैअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ । नेपालले जानकारी दिएन त्यसै हुनाले त्यस नक्सालाई स्वीकार गरिएन भन्ने यो डिस्कोर्स सरासर झुठो र अपमानजनक हो । नेपालले लुकाएर नक्सा जारी गरेको होइन । संसद्मा त्यसलाई लुकाएर पारित गरेको विषय होइन । त्यो ताली बजाएर पारित गरिएको छ । नेपालले नक्सा पारित गरिएको विषय सार्वजनिक रुपमा जानकारी हुने र गरिने तथ्य हो ।
कुनै देशले नेपालसँग सम्बन्ध राखेको छ भने उसले नेपालको हैसियत के हो र यसमा कस्तो प्रणालीले काम गर्छ भन्ने जानकारी पनि खोज्नुपर्छ । चाहिए माग्नु पर्छ । हामी पनि त्यही गर्छौं नि हैन र ? हामीले भन्दै हिड्ने होइन । संसारमा २ सय जति देशहरु छन् । यी सबैलाई नक्सा पठाउनु पर्छ भन्ने विषय ज्यादती हो । भारत र चीनले आफ्नो नक्सा दशौं पटक परिवर्तन गरे । हामीलाई कहिले र कति पटक नक्सा पठाए ? त्यस्तो जानकारी छैन । हामीलाई जानकारी दिएको छैन नि ! त्यत्रो बंगलादेश देश जन्म्यो हामीलाई जानकारी दिएको छ? भारत र पाकिस्तानमा दुई देशमा विभाजन भयो खै हामीलाई जानकारी दिएको हो ? यो सबै अर्घेलो हाल्ने कुरा हो ।
हामीले प्रष्ट रुपमा भारत र चीनलाई भन्नुपर्छ तिमीहरुले मित्रवत् सम्बन्ध गरेका छैनौं । तिमीहरुको दृष्टिकोण यही हो भने हामीले पनि हाम्रो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नसक्छौं । गर्ने कि नगर्ने पछिको विषय हो । देशका लागि जे सही हुन्छ त्यही गरौंला । तर दृष्टिकोण के राख्ने भन्ने अधिकार चाहिँ हाम्रो हो । भारत र चीनको ठाँउठाँउमा सीमा विवादहरु छन् तर नेपाल तटस्थ बसेको छ । दुईटा मित्र देशहरुको विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण ल्याएर सम्बन्धलाई बोझिलो नबनाउँ भनेर केही प्रतिक्रिया जनाएको छैन । तर स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्न नसक्ने होइन । यो स्वतन्त्र देश हो यसले राख्न सक्दछ । तर हामीले किन राखेका छैनौं भने हाम्रो मित्र देशहरुले एउटा विकल्पको पहिचान गर्दछन् भनेर हो । त्यति कुरा हामीले उनीहरुसँग आश नगर्ने ?
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा मेरो सरोकारको विषयमा मैले अन्य राष्ट्रलाई अनुरोध गर्न सक्दछ । मेरो छिमेकीहरुले मेरो नक्साको आधार के हो भनेर दाबी गरेको ओरिजनल नक्सालाई आधार बनाउने हो । दिने हो । सबै ठाउँमा आफ्नो नक्सालाई मान्यता देउ भनेर मुलुकहरु कहाँ भन्दै हिड्छन् र ! हाम्रो नक्सा हामीले जारी गर्छौं र अरुले स्वीकार गर्ने हो । कसैले विरोध गर्छ भने विरोध गर्नुपर्यो । हामीले जानकारी दिँदै हिड्ने हो कि उनीहरुले जानकारी माग्ने हो ? अहिलेको परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले उहाँले कुनै चिठ्ठी गएको थिएन भनेर भन्नुभयो । चिठ्ठी किन जानु पर्यो ?
मेरो घरबारीको लालपुर्जा मैले मेरो छिमेकलाई चिठ्ठी पठाएर जानकारी गराउनु पर्ने हो र ! मेरो जग्गामा मेरो हैसियत भएको जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा नेपालको भूभागमा हैसियत बराबर हो । त्यसैले हामी गलत डिस्कोर्समा प्रवेश गर्यौं ।
चीन, भारत र अन्य विभिन्न देशका राजदूत नेपालमा बस्दछन् । यो उनीहरुले स्वत: जानकारीमा राख्नुपर्ने विषय हो नि ! यदि प्रश्न छ भने, प्रश्न पनि गर्न सक्दछन् । मलाई चिठ्ठी पठाएको थिएन वा मैले उनीहरुलाई चिठ्ठी पठाइन त्यसैले उनीहरुले पुरानो नक्सा प्रयोग गरे भन्ने मानिसले हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई कसरी सुरक्षित राख्न सक्छन् ? हाम्रो नक्सा चिठ्ठी पठाएर जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने दुर्बुद्धिले सार्वभौमसत्ताको रक्षा हुन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा त्यस्तो प्रचलन छैन । यो त लघुताभाष भयो ।विनम्र हुनुपर्छ तर लघुताभाष राख्नु हुँदैन ।
यो कुरा हाम्रोले नबुझेको देखिन्छ । हाम्रो विज्ञहरु पनि त्यस्तै छन् र हाम्रो प्रशासन पनि त्यस्तै छ । उनीहरुलाई लाग्दछ हाम्रो नक्सा परिवर्तन भयो हामीले पो जानकारी गराउनुपर्ने हो । विषय त्यस्तो होइन । हाम्रो नक्सा परिवर्तन भयो तर नियमित प्रयासबाट परिवर्तन भएको हो । लडाइँ गरेको भए वा अन्य तरिकाले गरेको भए फरक कुरा हुन्थ्यो । कहिँ प्रश्न उठेको, कसैले दुविधा व्यक्त गरेको भए फरक हुन्थ्यो होला । तर नेपालको कानुन पारित भएको छ भने चीनले थाहा पाउनु पर्यो । हामीले चिठ्ठी लेखेर नेपालको कानुनमा यस्तो छ भनेर भनि राख्नु पर्दैन । उनीहरुले कानुनी जानकारी लिनुपर्छ ।
सिक्किम भारतमा सामेल गराउँदा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति बीपी कोइरालाले इन्दिरा गान्धीले गलत काम गरिन् भनेर विरोध गर्नुभयो । सिक्किमको सार्वभौमिकतालाई भारतले सम्मान हुनुपर्छ भनेर । सरकारले सुन्यो तर चुप लागेर बस्यो किनभने प्रतिरोध गर्ने क्षमता देखेन । हामीले सिक्किमलाई गाभ्यौं यी यस्तो छ भनेर भारतले नेपाललाई जानकारी गराएको छ र ? परराष्ट्रले नक्साको विषयमा जे बोल्यो हाम्रो अधिकारलाई कुण्ठित गरेर बोल्नु हुँदैन ।
नेपालसँग सम्बन्ध राख्ने देशलाई हाम्रो कानुन, क्षेत्रफल, सीमा, राजधानी, प्रदेश, जिल्ला, नयाँ संविधान जारी गरेको कुरा इत्यादि सबै र हाम्रो सम्पूर्ण घटनाक्रमको बारेमा जानकारी हुनुपर्दछ । चुनाव हुन्छ जित्नेले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिन्छन् । संसारबाट बधाई सन्देश आउँछ । यो जानकारी लिएर हो नि ! हामीले कहाँ लेखेर पठाउछौं र नेपालमा आजको मितिदेखि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री परिवर्तन भयो भनेर । कुनै देशमा 'कु' हुन्छ नयाँ मानिस सत्तामा आउँछ तर उसले कहाँ लेखेर पठाउँछ र हामीले हाम्रो देशमा कु गर्यौं भनेर । यो देशको सत्ता अब सैनिक अधिनायकवादको हातमा छ भनेर वा 'कु' गर्ने मानिसको हातमा छ वा प्रजातान्त्रिक रुपमा जितेको मानिसको ठाउँमा यो मानिस आयो भनेर हामीले जानकारी कहाँ दिन्छौं र! त्यस विषयमा जानकारी दिनु भनेको देशमाथि अत्याचार भएन ?
(संवैधानिक कानुनका ज्ञाता अधिकारीसँग मणि दाहालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित : भाद्र २७, २०८० १९:०७
