साइबर अपराध र कानुन

पछिल्लो समय अश्लील भिडियो बनाउने, विभिन्न प्रलोभन वा प्रेमको जालमा पारेर नग्न तस्बिर/भिडियो खिच्ने, कसैको नग्न शरीरमा अर्कैको टाउको जोड्ने अनि ती सामग्री बदलाको भावनाले विभिन्न सोसल मिडिया र पोर्न साइटमा अपलोड गरिदिनेजस्ता अपराधका घटना भइरहेका छन् ।

नक्कली फेसबुक एकाउन्ट खोलेर प्रेमको अभिनय गर्दै लाखौं ठगी गर्ने, सूचनामाथि अनधिकृत पहुँच पुर्‍याएर मुलुकलाई नै ठूलो क्षति पुर्‍याउने, विद्युतीय अवैध कारोबार गरी आर्थिक अपराध गर्ने, तथ्यांकीय हस्तक्षेप गर्ने, गोपनीयता भंग गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । प्रतिलिपि वा बौद्धिक सम्पत्ति चोरी, विभिन्न खाले जालसाजी, ठगीका घटना पनि भइरहेका छन् । वेबसाइट र इमेल ह्याकिङ, अनलाइन बैंकिङ ह्याकिङ, साइबर बुलिङ, अनलाइन ट्रोलिङजस्ता सोच्दै नसोचेका दुष्कर्म पनि बढिरहेका छन् ।

फेसबुक, युट्युब, ट्वीटरजस्ता सोसल मिडिया फोरमहरू जन्मिएसँगै विभिन्न खाले साइबर अपराधका घटना हुन थाले । त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहेन । तर सोसल मिडियामार्फत तीव्र गतिमा भइरहेका यस्ता अपराधको संवेदनशीलतालाई समेट्न सक्ने कुनै कानुन छैन । यसै अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले हालै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति–२०८० सार्वजनिक गरेको छ ।

१७ वर्षअगाडि बनेको विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३ ले साइबर स्पेसबाट हुने सबै खाले भर्चुअल अपराधलाई समेट्न सक्ने अवस्था अहिले छैन । यो ऐन खालि कम्प्युटर र इन्टरनेटमार्फत भएका र हुन सक्ने तर सरल खालका समस्या समाधान गर्न बनेको थियो । यो ऐन बन्दा साइबर दुनियाँबाट अपराध यति धेरै जटिल र आक्रामक ढंगले बढ्ला भन्ने कल्पनासम्म गरिएको थिएन ।

२०७५ सालमा नेपाल प्रहरी अन्तर्गत साइबर ब्युरो स्थापना गरियो, जसले सोसल मिडियाबाट भएका सम्पूर्ण अपराधको उजुरी लिन्छ । उजुरी लिइए पनि कानुन अभावका कारण थोरै मुद्दा मात्र न्यायिक प्रक्रियामा जान सक्ने अवस्था छ । ब्युरोको स्थापनादेखि २०८० साउन १४ सम्म परेका १९ हजार ९ सय ६ उजुरीमध्ये ३ सय ८५ मात्रै अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ ।

अदालत प्रवेशमै यति धेरै कन्जुस्याइँ किन ? साइबर ब्युरो भन्छ— सामाजिक सञ्जालबाट भएका सबै खाले हैरानी र समस्या साइबर ब्युरोले नै हेर्छ भनेर पीडितहरू आउँछन् तर यहाँबाट विद्युतीय कारोबार ऐनले समेटेका मुद्दालाई मात्र हेर्न मिल्छ । समस्या के छ भने, अपराध सूचना प्रविधिका माध्यमबाट भएको हुन्छ, त्यसलाई यो ऐनले समेट्न सक्दैन । त्यसमाथि कानुनी अस्पष्टता, विज्ञ जनशक्ति, बजेट तथा भौतिक संरचनाजस्ता संयन्त्रको अपर्याप्तताका कारण पीडित र प्रहरी दुवैले हैरानी बेहोर्नुपरिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हाका विचारमा, पीडितमाथि हदैसम्म अन्याय र बदमासी भएको देखिए पनि साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विशिष्ट कानुनको अभावका कारण अनुसन्धान तथा अभियोजन सही ढंगले हुन सक्दैन । कमजोर अनुसन्धान र अभियोजनको धरातलमा अदालत प्रवेश भएका थोरै मुद्दामा पनि न्यायकर्ताले न्याय दिनुपर्दा हात्ती छामेजस्तो गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

साइबर ब्युरोमार्फत अदालत प्रवेश पाएका सबै मुद्दा विद्युतीय कारोबार ऐनका दफा ४५, ४६ र ४७ मा टेकेर जबरजस्ती अनुसन्धान र अभियोजन भएको देखिन्छ । उजुरीको हदम्याद ३५ दिन हुन्छ । सुरुमा सबै खाले साइबर उजुरी गर्न काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता थियो । ३ वर्षदेखि पीडितले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराउन सक्ने सुविधा छ । त्यस्तै, साइबर अपराधका मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्र दर्ता हुने गरेकामा २०८० असार ११ देखि सबै जिल्ला अदालतले हेर्न पाउने गरी क्षेत्राधिकार विस्तार गरिएको छ ।

बालबालिकाद्वारा र बालबालिकामाथि भएगरेका अपराध बालबालिका सम्बन्धी ऐन–२०७५ अन्तर्गत हेरिनुपर्ने भए पनि यो ऐन तथा फौजदारी संहिता–२०७४ अन्तर्गत समेत साइबर अपराधमा दण्डसजाय र जरिवाना अत्यन्तै न्युन छ । त्यसैले विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३ अन्तर्गत नै अभियोजन तथा न्यायिक निर्णय गर्ने प्रचलन छ ।

अब राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति–२०८० का आधारमा ऐन निर्माण गरिने भएकाले साइबर अपराधलाई अत्यन्त चासोसाथ हेरिएको छ । यो नीतिले १० रणनीति तय गरेको छ । डाटा सेन्टरको सुरक्षा;सफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क डिभाइसको निर्माण; आयात र प्रयोगकर्ताका लागि मापदण्डको निर्माण; बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि सम्बन्धित कानुन निर्माण, संशोधन र एकीकरण लगायतका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरी चौबीसै घण्टा सम्पर्क निकायका रूपमा काम गर्ने भनिएको छ ।

निर्देशक समिति गठन गर्ने तथा साइबर सुरक्षालाई मजबुत बनाउन रणनीतिक कार्य समूहका रूपमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा कार्यान्वयन समिति गठन गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय पनि यसमा समावेश छन् । जनचेतना बढाउन डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने; सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माण र सुदृढ गर्न सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग समेत समन्वय र सहकार्य गर्ने रणनीति पनि सरकारले लिएको देखिन्छ ।

यो नीति अन्तर्गत कानुन बनेपछि राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्‍याउने; अश्लीलता फैलाउने; महिला, बालबालिका वा लैंगिक, यौनिक अल्पसंख्यकविरुद्ध लाग्ने अपराधीलाई अपराधको गुरुत्वका आधारमा सजायको भागीदार बनाउने तथा पीडितले आत्मसम्मानसहित न्याय पाउने विश्वास लिइएको छ । अब जतिसक्दो चाँडो राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा ऐन निर्माण हुनुपर्छ ।

-भण्डारी अधिवक्ता हुन् ।