जनसाङ्ख्यिक लाभांशको घर्किंदो समय

जनगणना–२०७८ अनुसार नेपालमा काम गर्न सक्ने १५–५९ वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ६१.९६ प्रतिशत अर्थात् १,८०,७१,६८५ छ । सामान्यतया आयआर्जन गर्न नसक्ने उमेर मानिने १४ वर्षभन्दा मुनिको जनसङ्ख्या २७.८३ प्रतिशत र ६० वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्या १०.२१ प्रतिशत छ । आश्रित हुनेको भन्दा काम गर्ने मानिसको जनसङ्ख्या धेरै हुनुलाई नै सामान्य भाषामा जनसाङ्ख्यिक लाभांश भनिन्छ । जनगणना–२०४८ पछि नेपाल निरन्तर जनसाङ्ख्यिक लाभांशमा रहँदै आए पनि त्यो अवधि अबको अढाई दशकभन्दा बढी नरहने विज्ञहरूको दाबी छ ।

राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२ अनुसार नेपालमा १६–४० उमेर समूहको जनसङ्ख्यालाई युवाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । जनगणना–२०७८ अनुसार त्यो उमेर समूहको जनसङ्ख्या ४२.५६ प्रतिशत अर्थात् १,२४,१२,१७३ छ । जनगणना–२०६८ अनुसार त्यो उमेर समूहको जनसङ्ख्या ४०.३५ प्रतिशत थियो । ऊर्जाशील युवाको यत्तिको ठूलो जनसङ्ख्या हुनु मुलुकको विकासका निम्ति निकै राम्रो हो । जनसाङ्ख्यिक लाभांश हुनु र त्यसबाट अत्यधिक लाभ लिन सक्ने सम्भाव्यता हुनु पक्कै पनि सकारात्मक विषय हो । थुप्रै देशले यस्तै अवधिमा विकास र समृद्धिमा फड्को मारेका हुन् । तर त्यो सम्भाव्यताका आधारमा राज्यले साँच्चिकै लाभ लिन सक्छ कि वा सक्दैन, यो चाहिँ अहम् सवाल हो ।

हाम्रो जनसाङ्ख्यिक लाभांशको फाइदाचाहिँ हामीले भन्दा पनि हाम्रा युवाहरू गएका देशहरूले बढ्ता लिने परिस्थिति बन्दै जानु चिन्ताको विषय हो । केही समयअघि संघीय राजधानीको एउटा निजी कलेजमा आयोजित खुला बहसमा यो पंक्तिकारलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो । बहसमा त्यस कलेजका एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी थिए ।

आफ्नो पालो आएपछि मैले एउटा सरल र खुला सर्वेक्षण गर्ने प्रयास गरें । एकदमै गुणस्तरीय शिक्षा दिएको दाबी गर्ने त्यस कलेजका विद्यार्थीलाई मैले तीन वटा प्रश्न सामूहिक रूपमा सोधें ।

पहिलो प्रश्न थियो— ‘तपाईंहरूमध्ये कति जना पढाइ सकेपछि यो देशको राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सैनिक, पुलिस, शिक्षक आदि बन्न चाहनुहुन्छ ?’ उक्त प्रश्नमा हात उठाउनेहरू पाँच जना पनि भएनन् । ‘तपाईंहरूमध्ये कति जना देशभित्रै बसेर उद्यम, व्यापार, कृषि आदि गरेर अघि बढ्न चाहनुहुन्छ ?’ भन्ने दोस्रो प्रश्नमा पनि हात उठाउनेको संख्या आधा दर्जन नाघेन । मेरो अन्तिम प्रश्न थियो— ‘तपार्इंहरूमध्ये कति जना पढाइ सकेर वा नसकीकनै युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया गएर आजीविका धान्न चाहनुहुन्छ ?’ करिब शत प्रतिशतले नै करतल ध्वनिका साथ सहमतिसूचक हात उठाए । यो हाम्रो देशको एउटा चित्र हो । यसले एकैसाथ हाम्रो राज्य, सरकार, शिक्षा प्रणाली र त्यसबाट सृजित युवा मनोदशालाई अभिव्यक्त गर्छ । यो विचित्रको चित्र नबदलिँदासम्म हाम्रो देशले समृद्धिको बाटो तय गर्न सक्दैन ।

पछिल्ला तथ्यांकहरू हेर्दा हरेक वर्ष काम वा पढाइका नाममा ६ लाखभन्दा बढी युवा बिदेसिने गरेका छन् । हरेक वर्ष साढे ४ लाख नयाँ युवा श्रमबजारमा आउँछन् । तीमध्ये ज्यादै नगण्य युवाले मात्र सरकारी तवरबाट रोजगारी पाउँछन् । बाँकी सबै युवा या बिदेसिन बाध्य छन् या त स्वदेशमै बेरोजगारीको अन्धकारमय जीवन जिउन । ती युवाहरूलाई स्वदेशभित्रै सपना, आशा र भरोसा देखाउन सके मात्र मुलुकले जनसाङ्ख्यिक लाभांश पाउन सक्छ । यसका निम्ति उद्यमशीलताको महाभियान नै निर्विकल्प बाटो हो । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । समुद्र सतहदेखि फरकफरक उचाइमा रहेका हिमाल, पहाड र तराईको अवस्थितिले हामीलाई प्राकृतिक रूपमा मात्र हैन, जैविक र उत्पादनका दृष्टिले पनि निकै सम्पन्न बनाइदिएको छ । तर विडम्बना, मकैदेखि चामलसम्म, तरकारीदेखि फलफूलसम्म, दाँत कोट्याउने सिन्कादेखि जनैसम्म आयात गरिरहनुपरेको छ । हाम्रा स्रोत, साधन, सामर्थ्य र जनशक्ति पहिचान गरी कम्तीमा आधारभूत कृषि उत्पादन बढाएर आयात र अन्य सम्भावित क्षेत्रमा निर्यात घटाउनुपर्छ ।

हामीसँग झन्डै डेढ अर्ब जनसङ्ख्या भएको उत्तरी छिमेकी छ । त्यही हाराहारीको जनसङ्ख्या भएको दक्षिणी छिमेकी छ । कूटनीतिक सन्तुलन र भूराजनीतिक व्यवस्थापनका दृष्टिले यसलाई तनावका रूपमा लिने चलन छ । यो सोच अब त्याग्नुपर्छ र यो विशिष्ट अवस्थितिलाई आर्थिक विकासको अनुपम अवसरमा बदल्नुपर्छ । किनकि विशाल जनसङ्ख्या भएका दुई छिमेकी हाम्रा निम्ति असाधारण र अभूतपूर्व बजार हुन् । यो बजारलाई लक्षित गर्दै हामीले करोडौंको आस्थाको केन्द्र बुद्धभूमि लुम्बिनी, करोडौंको पुण्यभूमि पशुपतिनाथ र विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथालाई थप ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ । जनसाङ्ख्यिक लाभांशलाई शिरमा राखेर हामीले ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र उद्यमशीलताको तीर चलायौं भने समृद्धिको खीर खान समय लाग्दैन । यसका निम्ति हामीले मौलिक उत्पादन बढाउन र प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अहिलेको समयलाई खेर फाल्यौं भने भविष्यमा समयले हामीलाई खेर फाल्नेछ । त्यसैले जनसाङ्ख्यिक लाभांशको भरपूर सदुपयोग गर्दै आम युवाका लागि राष्ट्रनिर्माणको बाटामा अग्रसर हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । विदेशमा काम गरेर फर्किएका युवाहरूलाई उनीहरूले आर्जन गरेका ज्ञान, सीप र पुँजीलाई स्वदेशमा परिचालन गर्न प्रोत्साहनसहितको उपयुक्त नीति र वातावरण बनाउनुपर्छ । तीनै तहका सरकारमार्फत लाखौंलाख युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्नका निम्ति बिनाधितो सहुलियतपूर्ण कर्जा र उद्यममैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । यससँगै हाम्रो शिक्षालाई श्रमसित, श्रमलाई सीपसित, सीपलाई रोजगारी र उद्यमसित, रोजगारी र उद्यमलाई समृद्धिसित र समृद्धिलाई संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादसित जोड्नुपर्छ ।

बस्नेत राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष हुन् ।