संघीयतामाथि तरबार

नीतिनिर्माता कि विकासे परियोजना सञ्चालक ?

सांसदको भूमिका मुख्यतया नीति निर्माण हो । कस्तो नीति बनाउँदा देशले विकासको गति लिन सक्ला ? कस्तो नीति बनाउँदा सुशासन कायम हुन सक्ला ? जलस्रोत, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयहरूमा नेपालका सन्दर्भमा कस्ता नीति बनाउनुपर्ने हो ? धेरै ठूला काम बाँकी छन् । यो संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरताको काम हो । अझ हामी त केन्द्रीयतालाई तोडेर संघीयतामा गएका हौं ।

तीन तहका संवैधानिक सरकारहरू छन् । यति बेला नीतिगत परिवर्तनको धेरै ठूलो खाँचो छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्ने गरी संघीय सरकारले नीतिगत मूल्यमान्यताहरू निर्धारण गर्नु छ । तर प्रस्ट रूपमा देखिएको छ, सांसदहरूको रुचि त्यतापट्टि छैन । राष्ट्रिय सभामा ई–कमर्ससँग सम्बन्धित विद्युतीय व्यापार विधेयकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले विषय नै नबुझी बोलेर जुन तमासा देखाए, त्यसबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ— नीतिनिर्माणमा सांसदहरूको रुचि पनि छैन, योग्यता पनि छैन ।

यो रमिता झन् बढ्नेवाला छ । किनभने सांसदहरू ५ करोडको विकासे परियोजनाका सञ्चालक भए । नीतिनिर्माताबाट विकासे परियोजनामा रूपान्तरित भएर भूमिका फेरे । आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरू विकास दान गर्दै हिँड्ने भए । जनता विकास थाप्ने भए । यस्तो प्रक्रियाले सबैभन्दा पहिला विकासका एजेन्डाहरूलाई सही रूपमा समात्न सक्दैन । कागजमा जे–जे लेखे पनि, जे–जे प्रक्रिया उल्लेख गरे पनि यो सांसदको मनोज्ञानमा आधारित हुन्छ । न यसले एजेन्डा मिलाउँछ, न त उचित प्रक्रिया अपनाउन सक्छ । अहिले हाम्रो सन्दर्भमा स्थानीय विकासको मेरुदण्ड स्थानीय सरकार हो ।

राजनीतिक रूपमा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई त यसले स्विकारै गर्दैन । प्रादेशिक सन्दर्भ र विशेषतामा आधारित विकास प्रक्रियाको नेतृत्व प्रदेश सरकारले गर्ने हो । संघीय सांसदले आफैं बजेट बाँड्दै हिँडेपछि प्रदेश बाहिर पर्छ । प्रदेश संसद्ले पनि यही पाराले न प्रादेशिक विशेषता समात्न सक्छ न त स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण नै गर्न सक्छ । संघीयताका सन्दर्भमा यो एउटा ठूलो तगारो सृजना गरिएको छ ।

सांसद–नागरिक सम्बन्ध

नागरिकहरूका मनमा अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्व र सांसदप्रति सकारात्मक भाव छैन । नागरिकका दृष्टिमा राजनीतिक नेतृत्व र सांसदहरू गैरजिम्मेवार छन् । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको मालिक भएपछि विकास बाँड्न कहीँ पुग्छ, कहीँ पुग्दैन । ५ करोड रुपैयाँले सबै जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन पनि गाह्रो छ । यो कोषबाट विकासको प्रतिफल नपाउनेहरू धेरै हुन्छन् र सांसदको अलोकप्रियताको पारो ह्वात्तै पढ्छ । यसै त अलोकप्रिय सांसदहरूलाई यस प्रक्रियाले थप अलोकप्रिय बनाउन सहजीकरण गर्छ । सार्वजनिक परीक्षणमा दूधको दूध, पानीको पानी बनाउन सक्ने तागत भने सांसदहरूसँग छ । तर आम नागरिकबाट यसमा सांसदहरूले भ्रष्टाचार गरे भन्ने आरोप थपिन्छ । अहिले पनि सामान्य नागरिकको बुझाइ सांसदहरूले भ्रष्टाचारका लागि बार्गेनिङ गरेको भन्ने छ । कसैले भ्रष्टाचारै गरेन भने पनि मूल प्रवृत्ति नै त्यस्तो भएपछि सबै एकै घानमा मुछिनेछन् ।

नागरिक र नेता–सांसदसँगको सम्बन्ध जटिल र अविश्वसनीय बन्नेछ । आफ्ना प्रतिनिधिमाथि नागरिकको अविश्वास बढ्नु भनेको राजनीतिमा साह्रै ठूलो अप्ठ्यारो हुनु हो । सीके राउत, जो आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक कर्ता भन्न रुचाउँछन्, आफ्नो पार्टी सरकारमा जाँदा मन्त्री आफू नभई अरूलाई बनाएर थोरै नैतिक जमिनमा बसेका व्यक्ति हुन्, उनै पनि सांसद क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बचाउ गर्दै हिँडेका छन् । संसदीय अभ्यासको चरित्र र विशेषता नबुझेर होइन कि स्वार्थजालोमै परेर उनी पनि बचाउमा हिँडेका होलान् । ‘म यो पैसा चलाउँदिनँ’ भनेर संसद्मा कोही पनि बोलेको छैन ।

कुरा सीके राउतको मात्रै होइन, एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा स्वर्णिम वाग्लेले आफूलाई संघीयताको पक्षधर भन्न सकेनन् । बोझिलो संघीयता कि विकल्प भन्ने प्रश्नमा उनी विकेन्द्रीकरणमा पुगे । विकेन्द्रीकरणले शक्तिको निक्षेपीकरण नगरेर हामी संघीयतामा जानुपरेको हो । बहस त बरु संघीयताभित्रको विकेन्द्रीकरणको थियो । कतैबाट ओल्टाइपल्टाइ गरेर हेर्दा पनि संसद्ले रचनात्मक भूमिका खेल्ने देखिँदैन । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संघीयताविरोधी शक्तिहरूलाई संघीयतालाई अझ कमजोर बनाउन शक्ति आर्जन गर्ने औजार बनेको छ ।

आगामी दिनमा लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरणका लागि संसद्को भूमिका कमजोर हुने संकेत देखिन्छ । लोकतन्त्र यस्तो व्यवस्था हो, जसलाई दिनहुँ लोकतन्त्रीकरण गर्न एउटा ठूलो समूह चाहिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा यस्तो समूह सांसद र थलो संसद् हुन् । तर दुर्भाग्य, हाम्रा सांसदहरूमा यो प्रक्रियामा सहभागि हुने रुचि नै देखिएन ।

कुनै पनि दलको राजनीतिक नेतृत्वले कस्तो व्यक्ति सांसद हुने, कस्तो व्यक्ति पालिकाको अध्यक्ष हुने, कस्तो व्यक्ति मन्त्री हुने भन्ने विश्लेषण गर्दैन । त्यो हिसाबले कार्यकर्ताहरूलाई हुर्काउँदैन । उदाहरणका लागि, परिपक्व राजनीतिमा हाम्रो दस वर्षपछिको काठमाडौं मेयर यो हो भनेर हुर्काइन्छ । तर नेपालको राजनीतिले यस्तो बाटो न समाएको छ, न समाउने देखिन्छ । दल र नागरिकको सम्बन्ध अझ जटिल हुँदै जाने प्रक्रिया भने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अहिले सबैभन्दा बेजोड रूपमा लाग्नुपर्ने संघीयताको सुदृढीकरणमा हो । पहिचानसहितको संघीयता भनेर संघीयतालाई सुदृढ गर्न पूर्वमा नागरिकस्तरबाट आन्दोलन चलिरहेको छ । तर दलहरूको भावभंगी हेर्दा संघीयताको सुदृढीकरणमा जाने छाँटै देखिँदैन । यस्तो विषयमा संसद्मा बहस छैन, बहस छ त ५ करोड रुपैयाँको । कुनै सांसदले पूर्वको आन्दोलनबारे संघीय संसद्मा बोलेको छैन ।

पार्टीभित्रको बेरोजगार फौज

प्रत्येक पार्टीभित्र एउटै उत्पादनसँग नजोडिएको र विशेष सीप नभएको ठूलो फौज छ । यो फौजको मुख्य काम हो— आफ्नो सरकार भएका बेला जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नु । वडा तहदेखि संघीय तहसम्म यो फौज तयार छ । चुनावका बेला वडाध्यक्षको टिकट नपाउनेलाई भनिन्छ, ‘तँ उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गर्लास् ।’ कहीँकतै त यो लिखित समझदारी नै हुने रहेछ ।

पालिका अध्यक्षको टिकट पाउनलायक तर नपाएको व्यक्तिलाई पनि उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको घाँस फालिन्छ । अब संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम त्यस्तै फौजको लुछाचुँडीमा पर्छ । त्यस्तो फौजका लागि यो कार्यक्रम अत्यन्तै अनुकूल छ । सम्भवतः सांसदहरूले पनि त्यही फौज व्यवस्थापन गर्न यसमा मरिहत्ते गरेका हुन् ।

कुनै भूमिकामा नभएका कार्यकर्ताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने स्वर्णिम अवसर यस कार्यक्रमले दिन्छ । राजकीय पदमा भाएकाहरू राजकीय पदकै कारण बदनाम, नभएकाहरू यही कार्यक्रमवरिपरि बसेर बदनाम । यो कार्यक्रमले तलदेखि माथिसम्म पार्टीको बदनामीमा ठूदो तक्मा थप्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

नातावाद, कृपावाद त यस कार्यक्रका सामान्य खेल हुन् । किनभने सांसद नै यसको मूल मुटु हुन्छ । त्यहीमाथि निर्वाचनका बेला सहयोग गर्ने लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील डनहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो हुने भयो । समाजको दलीयकरण यहाँसम्म पुगेको छ कि डनहरू पनि लोकतान्त्रिक र प्रगतिशीलको ब्यानरमुनि संगठित छन् । संघीयतालाई कुरूप बनाउन, भ्रष्टीकरण गर्न यस कार्यक्रमले ठूलै योगदान गर्नेछ ।

दलहरूको गैरराजनीतिक चरित्र

अहिले नै दलहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या गैरराजनीतिक चरित्र हो । आफ्नो पार्टीको सदस्य लिने, आफ्नो पार्टीलाई भोट हाल्ने नागरिक ठीक भन्ने मनोविज्ञानको पारो धेरै चढेको छ । आफ्नो दललाई तलदेखि माथिसम्म राजनीतिक रूपमा संलग्न गर्ने, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई तलदेखि माथिसम्म सामेल गराउने त प्रचलन नै हराइसकेको छ ।

शिक्षामा राजनीति, कृषिका मुद्दाहरूमा राजनीतिजस्ता तमाम विषयमा दलभित्र र बाहिर राजनीतिक बहसहरू हुन सकेका छैनन् । भित्री रूपमा दलहरूको ध्यान केही विकासे परियोजनामा, ठेक्कापट्टामा, बिचौलियासँगको निकटतामा, उपभोक्ता समितिमा को बस्नेदेखि महत्त्वका पदहरू बेचबिखनसम्ममा, कुन ठेकदार कुन नेताको नजिक छ र कसलाई ठेक्का दिनेजस्ता विषयहरूमा छ । राजनीतिक कुरा गौण छ ।

दलहरूभित्र विकास भएको यो अराजनीतिक चरित्रले सिंगो नेतृत्वपक्तिलाई भ्रष्टीकरण गरेको छ । दलहरू त बहुसंख्यक सामुदायिक विद्यालयजस्ता छन् । सामुदायिक विद्यालयमा सब थोक छ । शिक्षक छन्, विद्यार्थी छन्, भवन छन्, डेस्क छन्, बेन्च छन् तर मात्रै पढाइ छैन । दलहरूका पनि स्थानीय तहदेखि कमिटीसम्म छन् । अनेक विभाग छन् । बैठक बस्छन् । सब थोक छ, तर राजनीति छैन ।

नर्सरी नै विषाक्त

राजनीतिबाट टाढा भएका यी दलहरूले सिंगो समाज र युवा पुस्तालाई राजनीतिबाट झन् पर धकेलिरहेका छन् र तिनको अलोकप्रियताको पारो दिनानुदिन बढ्दो छ । ठेक्कापट्टा, सरुवा–बढुवा, दलाली–चाकडी मूल प्रवृत्ति बन्दा राजनीतिक चरित्र बाँकी नै रहँदैन । दलहरूको मात्रै होइन, समाजकै अराजनीतीकरण हाम्रा लागि गम्भीर समस्या बनेको छ । राजनीतिक रूपमा निर्वाचन ठूलो महाभियान हो । निर्वाचनमा राजनीतिक कुराहरू हुँदैनन्; पार्टी र नेताहरू दाता हुन्छन्; जनतालाई विकास माग्ने, विकास थाप्नेमा रूपान्तरित गर्छन् । निर्वाचन केवल विकासे लफडाको थलो बनेको छ । ‘म शिक्षा नीति यस्तो बनाउँछु’ भन्नेभन्दा ‘म विद्यालय टिनले छाउँछु’ भन्ने बढ्दो प्रचलनकै कारण हामीले नीतिगत परिवर्तन गर्न सकेनौं ।

पुरानै नीतिबाट काम चलाउँदै आएपछि राजनीतिक नेतृत्वले नयाँ गर्ने कुनै सम्भाव नै थिएन । अहिले त्यही देखिएको छ । नेताहरू विकासे परियोजनाको हाकिमजस्ता देखिन्छन् । मानौं विकास बाँड्नु र दान गर्नु उनीहरूको मुख्य कर्तव्य हो, जसले धेरै कुरा छायामा पारेको छ । अराजनीतिक चर्तिकलाले भरिएका ठूला दलहरूप्रति युवाहरूमा आकर्षण नै छैन । पार्टीभित्र युवालाई ल्याउने पद्धति छैन ।

युवाको सपनासँग यी पार्टीहरू जोडिएका छैनन् । पार्टीहरूमा राजनीतिक कार्यकर्ता हुर्काउन उपयुक्त नर्सरी नै छैन । पाका नेताहरूले नर्सरी बनाउँदा घाटा हुने देखेर हो या नजानेर, नर्सरी बनाउने प्रक्रियाकै अन्त्य भएको छ । नर्सरी त उपभोक्ता समिति वा त्यस्तै लाभको पद बन्ने खतरा देखिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुर्काइएका नेतृत्वहरू सानै उमेरमा विषाक्त भइसक्छन् ।

बूढा नेताहरूको छेकबार यति ठूलो छ कि नयाँले ठाउँ पाउँदै पाउँदैन । पार्टीहरू यस्तो ठूलो रूख छन्, जसको सेप लागेर साना रूखहरू हुर्कनै सक्दैनन् । बूढो ठिंग उभिएको जर्जर रूखजस्तो बन्दै छन् पार्टीहरू । यस्तो संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले दलहरूको गैरराजनीतिक चरित्र बढाउन झन् मद्दत गर्छ । यस्तै प्रक्रियाले गर्दा हुर्काउनुपर्ने संघीयतामाथि तरबार झुन्ड्याइदिएको छ । यस्तो कोषले साना नेताहरूलाई ठूला नेताहरूको छत्रछायामा कज्याएर राख्न मात्र मद्दत गर्छ ।