परिदृश्यमा कांग्रेस बैठक

प्रत्येक दुई महिनामा नियमित रूपमा बस्नुपर्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको सेरोफेरोमा अनेकौं चर्चा सुरु भइसकेका छन् । पार्टीका अग्रगन्य नेताहरूद्वारा प्रोत्साहित तथा प्रवर्द्धित युवा नेता नै प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा अन्य चर्चाको सम्भावना सीमित छ । भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास काण्डको गहिरो छाया परेको कांग्रेसको पूरै संगठन संकटापन्न छ । अहिलेको अवस्थामा सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यसमितिका सदस्यहरूप्रति बडो ‘जनी’ गरेर बैठक बोलाउनुभएको छ । यसबाट ठूलै राजनीतिक हलचल आउने उम्मेद राखेका छन् कांग्रेसीहरूले ।

पूरै एक वर्षपछि बस्न लागेको देशको सबैभन्दा अग्रणी राजनीतिक संस्था नेपाली कांग्रेस कार्य समितिको बैठक राजनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण त हुने नै भयो । देशमा राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रताको स्थापनाका लागि ‘निरन्तर’ संघर्षरत कांग्रेसको इतिहासको ज्ञान सबैलाई छ । नेपाली जनताले लौहपुरुषका रूपमा सम्मान गरेका नेता गणेशमान सिंहको सर्वमान्य नेतृत्वमा भएको २०४६ सालको राष्ट्रिय जन–आन्दोलन नेपालको लोकतान्त्रिक जीवनका लागि बृहत् उपक्रम साबित भयो । कम्युनिस्टहरू सात–आठ समूहमा विभाजित भए पनि उनीहरूको राजनीतिक शक्ति सुगठित थियो । गणेशमान सिंहले उनीहरूको यो शक्तिलाई बुझ्नुभएको थियो । उहाँले नै कांग्रेस र वामपन्थी शक्तिहरूको संयोजनको परिकल्पना गर्नुभयो । कुरा मिलाउनुभयो । त्यसैका आधारमा भएको थियो ५६ दिन लामो संयुक्त जन–आन्दोलन ।

आन्दोलनको सफलतापछि देशमा संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएको थियो । ३० वर्षसम्म प्रतिबन्धित रहेका दलहरू खुला भएका थिए । ती दलका धमाधम अधिवेशन भएका थिए । दलहरूले आ–आफ्नो विधानमा समयानुकूल आवश्यक संशोधन गरेका थिए । संघर्षका कुरा थाती राखेर सरकार सञ्चालनका कुरामा केन्द्रित थिए दलका नेताहरू । नयाँ निर्वाचनको प्रयोजनका लागि पार्टीहरूले विधानसम्बन्धी सबै विधि–विधान पूरा गरे । तर, पार्टी सञ्चालनमा विधानको पालना ः यो एउटै ‘विधि’ कुनै पनि पार्टीले पूरा गर्न त्यतिबेला भ्याएनन् । अहिलेसम्म पनि भ्याएका छैनन् । भ्याएको भए कांग्रेसले आफ्नो कार्यसमितिको बैठक विधानअनुसार दुई/दुई महिनामा बोलाउने नै थियो ।

पहिलो जनआन्दोलनको समयमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तका अनुयायी दलहरूमा पनि ‘पार्टी–सत्ता’ को हस्तान्तरण, मेलमिलाप, टुटफुट र विभाजन भई नै रहेको हुन्थ्यो । कांग्रेसमा पनि त्यो रोग जटिलै थियो । शीर्षस्थ नेताहरू बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई जेलमा रहनुभएको र सुवर्णशमशेर राणाले कलकत्ता, भारतबाट पार्टीका गतिविधि सञ्चालन गरिरहनुभएको अवस्थामा कांग्रेस संगठनका विकल्प सीमित थिए । तैपनि, बीपी कोइराला नेतृत्वको आधिकारिकतालाई कसैले चुनौती दिँदैनथे । उहाँले सुवर्णशमशेर र कृष्णप्रसाद भट्टराई दुवैलाई पार्टी नेतृत्वमा पुर्‍याउनुभएको थियो । तर, देशमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको केहीपछि महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति भट्टराईविरुद्ध लाग्नुभयो । कांग्रेसमा चरम विग्रहको प्रारम्भ त्यहीँबाट भएको हो ।

महाराजा वीरेन्द्रको निगाहमा, २०४६ को जनआन्दोलनपछि, देशमा नयाँ संविधान जारी भयो । संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानपछि पहिलो संसदीय चुनावको घोषणा भयो । चुनावमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले अनपेक्षित पराजय भोग्नुपर्‍यो । चुनावमा विजयी हुनुभएका गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँले राम्रै क्याबिनेट बनाउनुभएको थियो । तर, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व मिलाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नै नेतृत्वको बहुमतको सरकार भंग गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नुभयो ।

मध्यावधिमा कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित भयो । एमाले सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भयो । अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । त्यो सरकार नौ महिनापछि कांग्रेसका कारण चल्न सकेन । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मनमोहनजीले संसद् विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नुभयो । तर, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले संसदीय प्रणालीले नै मनमोहन अधिकारीको हातमा राखिदिएको तुरुपको एक्का अर्थात् संसद् विघटनको विशेषाधिकारलाई निरस्त गरिदिनुभयो । प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाको काँधमा विश्वनाथजीले सरकार गठनको अभिभारा हालिदिनु भएपछि देउवाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका साथी–संगतिसँग मिलेर मिलीजुली सरकार गठन गर्नुभयो ।

अघिल्लो सन्दर्भलाई गणतन्त्र स्थापनापछिको सन्दर्भसँग जोड्नका लागि मात्रै यहाँ यो कुरा सम्झना गरिएको हो । यसपछि नै, नेपालमा गणतन्त्रवादी सक्रिय भए । देउवा नेतृत्वको सरकारको गठन २०४७ को संविधानको अवशानको प्रारम्भ थियो । आफैंले बनाएको संविधानलाई संकटको बाटोमा धकेल्नुभएको थियो सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश उपाध्यायले ।

वास्तवमा, राजाको निर्दलीय पञ्चायती भाषा, कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादी शब्दावली र कम्युनिस्टको सर्वहारा वर्ग भन्ने थेगो— यी तीनथरी भाषा सामान्य नेपालीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भइदिए । अहिले जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट तयार पारिएको गणतान्त्रिक संविधानको भाषा पनि परीक्षणमै छ । मुलुक समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मर्मअनुरूप चलेकै छैन । आरक्षणको कुरा गर्दा पार्टी नेतृत्वको परिचयमा नआई र हेलमेल नबढाई कुनै पनि महिला अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । आरक्षणमाथि नेताको एकाधिकार रहेको छ । अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने सिमान्तीकृत समुदायलाई शक्तिशाली हिसाबले सक्रिय गराउने सोच नै पलाएको छैन नेताहरूमा । विगत १५ वर्षको अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने महिला, दलित र जनजातिलाई दिइएको अधिकार पहुँचवाला नेताको कब्जामा छ । जनतामा ‘यो देश मेरो हो, म यो देशको मालिक हुँ’ भन्ने धारणा विकसित नभएसम्म यो अवस्थामा परिवर्तन सम्भव हुँदैन ।

गणतन्त्र स्थापनापछि बनेको संविधानअन्तर्गत भएका दुई संसदीय निर्वाचनका नतिजा मिश्रित आएका छन् । पहिलो निर्वाचनमा प्रमुख दुई कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र एमालेका बीच देखिएको वामपन्थी एकताको जोस र जाँगर धेरै दिन टिक्न सकेन । ‘तामसी’ मानिने माओवादी कम्युनिस्ट र निर्दलीय पञ्चायती राजनीतिमा घुल्दैमिल्दै आएको ‘राजशी’ कम्युनिस्ट एमाले बीचका राजनीतिक द्वन्द्व र उहापोह छताछुल्ल भए । त्यसपछिको दोस्रो निर्वाचन र निर्वाचनपछिका नाटकीय राजनीतिलाई यस सन्दर्भमा राख्नु आवश्यक छैन ।

कांग्रेसको मात्रै होइन, संवैधानिक हिसाबले देशका सबै पार्टीहरूको अवस्था एकै प्रकारको छ । आफूलाई लोकतन्त्रका अग्रदूत बताउने पार्टीहरूको जरो धर्तीमा गाडिएको छैन । सत्ता र शक्तिको आडमा संविधान, नीति नियम र आचार मिच्ने बानी परेको छ नेताहरूको । अहिलेको दुर्भाग्य हो यो पनि ।

बेलायतमा ‘पढेका’ शेरबहादुर देउवाका लागि अमेरिका ‘लोकतन्त्रको जननी’ होला । अर्को कुनै नेताका लागि चीन ‘सर्वहारा वर्गको उद्धारक’ होला । अर्को कुनै नेताका लागि भारत ‘भाग्य विधाता’ होला । नेपाली जनताले सनातनदेखि सुन्दै आएका यी तुकबन्दीको भाष्य बुझ्ने कसरी ? हो, अहिले मूल्यमा आधारित राजनीतिको त्यान्द्रो चुँडिएको छ । पोखराका कांग्रेस देवराज चालिसे भन्छन्— राजनीतिमा शक्ति प्रधान भयो । सत्ता लक्ष्य भयो । शक्ति र सत्ताको भीडमा मानिस र उसको विश्वास हराउन थाल्यो ।

कुनै पनि अविकसित समाजमा क्रान्तिको शृंखला कुनै न कुनै रूपमा निरन्तर रहनु पर्दछ । सरकारबाट आशा गर्नेको संख्या धेरै र आशा गरेअनुसार सरकारबाट पाउनेको संख्या थोरै भएको हाम्रो जस्तो देशमा जनताले नेताबाट पाउने भनेको उपेक्षा नै हो । सरकारका विभाग र शाखाहरूको संरचना म्यानपावर कम्पनीको जस्तो छ । देश संघीय संरचनामा गएको छ । जसका लागि संघीय संरचना बनाइएको हो ती जनतालाई नै त्यो संरचनाको महत्त्व थाहा छैन । हाम्रो संघीयतालाई नेताहरूले स्थानीय सरकारबाट टिकट लिने, प्रदेश सरकारबाट टोकन लिने र केन्द्रीय सरकारको ढोका कुर्ने नियतिमा परिणत गर्न चाहेका छन् । यो नै दुर्भाग्य हो हाम्रो ।

समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरिले यो पंक्तिकारसँगको एक वार्तामा भन्नुभएको थियो, ‘हामीले यहाँ रातारात विकास हुन्छ भन्नेजस्तो कुनै भ्रम नराखे हुन्छ । अहिलेको व्यवस्थालाई सबैले बुझेका छन् । संघीय भने पनि, एकात्मक भने पनि, यो व्यवस्था संसदीय व्यवस्थाकै एउटा अर्को संस्करण हो । सुरुमा माओवादीले यसमा चित्त बुझाएका थिएनन् । पछि उनीहरूले विभिन्न प्रत्यय र उपसर्ग जोडेर ‘यो संसदीय व्यवस्था होइन, हामी संसदीय व्यवस्थामा कहाँ आएका हौेँ र !’ भन्न थाले । जे भने पनि, यो संसदीय व्यवस्था नै हो । यो व्यवस्थाले केही पनि गर्न सक्दैन । यो त बोल्ने संस्था मात्रै हो— कम्युनिस्ट भाषामा भन्दा खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो । यस्तै मान्यताबाट नै कम्युनिस्ट प्रणाली सुरु भएको हो ।’

गिरिको भनाइ थियो, ‘लेनिनले राज्यसत्ता र क्रान्तिमा लेखेका छन्— हामीले संसदीय व्यवस्था बनाउन खोजेका होइनौं । उनले अनेकौँ पुस्तिकामा यो कुरा लेखेका छन् । लेनिनले लेखेको राज्यसत्ता र क्रान्तिका आधारमा रुसमा बोल्सेविक क्रान्ति प्रारम्भ भयो । पछि चीनमा प्रतिक्रियावादी र पुरातनवादी सत्ता शक्तिहरू गोलबद्ध भएको देखेर माओत्सेतुङले राज्य सत्ता र क्रान्तिको उद्धरणसहित सांस्कृतिक क्रान्तिको उद्घोष गरे । तर, ती सबै क्रान्ति कहीँ पुगेनन् ।’ ती क्रान्ति कहीं नपुगेको अवस्थामा अहिलेको नेपालमा के छ त ? माओवादी नेतृत्व सरकारमा छ । सरकारमा ऊ कहिलेसम्म रहनेछ ? स्थिति अस्पष्ट छ । प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादीको मूलधारसँग मतभेद राखेकाहरूसँग खासै नयाँ कुरा छैन । बरु, मूलधारमा फर्किन लागेका विप्लव भन्दै छन्, ‘हाम्रो क्रान्तिको लक्ष्य ठिक थियो । म लक्ष्यमा अडिग छु ।’

एमाले त एमाले नै भयो । आफू निर्विकल्प रहेको भ्रममा छ त्यो पार्टी । रह्यो कांग्रेसको कुरा । कांग्रेस चिरनिद्रामा छ । उसको निद्रा अझै खुलेको छैन । बारम्बार सताच्यूत हुँदा पनि कांग्रेस पार्टी सत्ताकै निमित्त र्‍याल चुहाएर बसेको देखिन्छ । पार्टीको प्रभाव विस्तार, समाजवादको चर्चा र आदर्शहरूको स्मरणमा उसको कुनै चासो र अभिरुचि छैन । सत्ताको चरित्र फेरिनुपर्छ भन्ने अनुभूतिसम्म पनि छैन कांग्रेसमा । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र देशका चामत्कारिक नेता पनि । भ्रष्टाचारविरुद्ध उहाँले सुरु गरेका काम टुंगोमा पुग्यो भने अहिलेको मिलीजुली सत्ताको विश्वसनीयता स्थापित हुन सक्छ । देउवा वा ओली जस्ताको तस्तै सत्तामा गएर राज्य संयन्त्रमा परिवर्तन गर्न सकिने केही कुरा छैन ।

अहिलेको राजनीतिक अवस्था निकै अप्ठेरो छ । कांग्रेस कार्यसमितिको बैठकले यो अप्ठेरो अवस्थाबाट देशलाई पार लगाउन दूरगामी निर्णय गर्न सक्ला भन्नेमा भरोसाभन्दा शंका नै बढी छ । तैपनि, आशामा नै टिकेको छ यो दुनियाँ !