छवि जोगाउने कि बदनामी बोक्ने ?

तीमध्ये सन्दीप पक्राउ परे भने प्रतीकचाहिँ फरार छन् । दुवै मन्त्रीपुत्र ठगीको सञ्जाल सञ्चालन र लेनदेनमा सत्ताको प्रतिनिधिका रूपमा संलग्न थिए ।

यो काण्डलाई मन्त्री, तिनका नातेदार, कर्मचारी र बिचौलियाको सञ्जालले आफ्ना नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने आश्वासनमा रकम ठगी गरेका रूपमा मात्रै बुझिएको छ । अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाले पनि त्यही नै भन्छ । तर यसभित्र अर्को गम्भीर पाटो लुकेको छ जसको चर्चा न कतै छ, न त कसैले यसलाई वास्ता नै गरेको छ । खासमा यो स्वार्थको द्वन्द्वको ताजा र कुरूप उदाहरण हो ।

त्यसैले स्वार्थको द्वन्द्व

नक्कली शरणार्थी प्रकरण किर्ते, जालसाजी ठगी र राज्यविरुद्धको अपराध त हुँदै हो, तत्कालीन मन्त्री, तिनका सन्तान र आफन्तले सरकारी कोषबाट तलब सुविधा खाएरै गरेको अपराध पनि हो । बाबु मन्त्री हुने अनि तिनका सन्तान स्वकीय सचिव बन्ने वा निजी सचिवालयमा बसेर राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै यस्तै कुकृत्यमा संलग्न हुने प्रतिनिधि घटना हो यो ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदै किन नहोऊन्, वा अरू कोही उच्च ओहोदावाल, लगभग सबैका निजी सचिवालय उनैका छोराछोरी या नजिकका आफन्तले सम्हाल्ने कुप्रथा छ । अहिलेकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका निजी सचिवालयको सूची हेर्ने हो भने पनि यो छर्लंग हुन्छ । आफ्नै सन्तान वा आफन्तलाई स्वकीय सचिव बनाउनु भनेको थाहा हुँदाहुँदै स्वार्थ बाझिने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु हो ।

यसै पनि हामी प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च पदाधिकारीका सन्ततिहरू व्यापार–व्यवसायमा संलग्न हुनुलाई अन्यथा मान्दैनौं । जबकि तिनकै पदीय हैसियत, अख्तियारी र तिनका अधीन रहेको सूचनाको दुरुपयोगबाटै सन्तानको कमाउने उद्यमले फड्को मारिरहेको छ । नत्र, किन उनीहरू उनीहरू योग्य र सक्षम व्यक्ति छानेर निजी सचिवालय जिम्मा लगाउन चाहँदैनन् ?

राज्यको शक्ति र स्रोतबाट फाइदा उठाएर अनधिकृत र अनैतिक तवरमा धनार्जन गरिरहँदा कसैले, यतिसम्म कि समाजले पनि प्रश्न उठाउन आवश्यक ठानेन । फलस्वरूप, ठगी र राज्यविरुद्धको नक्कली शरणार्थी प्रकरणजस्तो अपराधकर्म जन्मिन पुग्यो । त्यसले क–कसलाई नंग्यायो भन्ने त सार्वजनिकै छ । यसको अर्थ, राज्यको कुनै पनि ओहोदामा रहेका पदाधिकारी वा अधिकारीले आफ्ना सन्तान/आफन्तलाई निजी सचिवालय जिम्मा लगाउनु गम्भीर स्वार्थको द्वन्द्व हो ।

हदैसम्मको बेपरबाह

कुरामा हामी धेरै कदम अगाडि छौं । जस्तो- केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नक्कली शरणार्थी प्रकरण भ्रष्टाचारविरुद्धको छानबिन फिल्मको ‘कास्टिङ’ मात्रै भएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाल भ्रष्टाचारविरुद्ध साँच्चै गम्भीर हुन् भने उनलाई नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्षराष्ट्र हो भन्ने पनि पक्कै थाहा हुनुपर्छ, जसमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको २० वर्ष भइसकेको छ । अझ, संसद्बाटै अनुमोदन भएको पनि १२ वर्ष बितिसक्यो । यो अभिसन्धिले स्वार्थको द्वन्द्वका मामिला नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि प्रस्ट निर्देश गर्छ भन्ने पनि प्रधानमन्त्रीलाई थाहै होला । तर सरकार या

संसद्लाई, अभिसन्धि कार्यान्वयनका लागि कानुन तर्जुमा गर्न न कुनै आतुरता छ, न त आवश्यकता बोध नै । कतिसम्म भने, बल्लतल्ल ल्याउने भनेर तयार गरिएको राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदासमेत छ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कुनै दराजमा धूलोले पुरिएको होला ।

अभिसन्धिको पक्षराष्ट्र बनिसकेको २० वर्षमा पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा प्रधानमन्त्रीले लाज मान्नुपर्दैन ? यसबाट स्वार्थको द्वन्द्व एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हामी कति असंवेदनशील, बेपरबाह रहेछौं भन्ने महसुस हुँदैन ? यदि लाज लाग्छ र महसुस हुन्छ भने तत्काल पहलकदमी लिन केले रोकेको छ ?

अब यसो गरौं

स्वार्थको द्वन्द्व आफैंमा भ्रष्टाचार होइन, भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । तसर्थ स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण हुनु भनेको भ्रष्टाचारको पनि नियन्त्रण हो । हो, कानुनले मात्रै सबै कुरा नियन्त्रण/व्यवस्थापन हुँदैन र स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण पनि त्यसको अपवाद होइन । यसलाई तीन तवरबाट नियन्त्रण/व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । पहिलो, शैक्षिक कार्यक्रममै समावेश गरेरÙ दोस्रो, कानुन बनाएरÙ र तेस्रो, स्वअनुशासन एवं उच्च नैतिकता प्रदर्शन गरेर ।

पहिलो तरिका लामो र दीर्घकालीन हो । केही पूर्वतयारीपश्चात् यसलाई सुरु गर्न कुनै कठिनाइ छैन । जहाँसम्म दोस्रो, कानुन निर्माणको सन्दर्भ छ, त्यो जसरी पनि गर्नैपर्ने हुन्छ, किनकि हामी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको पक्षराष्ट्र हौं । फेरि, यसै पनि नेपाल कानुन आयोगले स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन मस्यौदा गरिसकेको छ । त्यसलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याई प्रक्रिया पुर्‍याएर छिटोभन्दा छिटो संसद्मा पठाउने तत्परता मात्रै चाहिएको छ ।

स्वार्थका द्वन्द्वको नियन्त्रण/व्यवस्थापनका लागि सजिलो र तत्काल कार्यान्वयन गरिहाल्न मिल्नेचाहिँ तेस्रो तरिका मात्रै हो । यस अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च सरकारी ओहोदामा आसीनहरूले आ–आफ्ना निजी सचिवालयलाई आफन्त र नातागोताबाट तत्कालै मुक्त गरून् । यस्तो स्वघोषणाले जनमानसमा उनीहरूप्रति सम्मान पनि बढ्नेछ ।

स्वघोषणा र स्वअनुशासन कानुननिर्माताका हकमा अझ बढी लागू हुन्छ । किनकि सांसदहरू जति नैतिकतावान् हुन्छन्, तिनले बनाउने कानुन पनि त्यति नै शुद्ध अर्थात् कतैबाट प्रभावित नभएको हुन्छ । यस सन्दर्भमा अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो, जहाँ स्वार्थको द्वन्द्व छरपस्टै हुन पुग्यो । उदाहरणका लागि, अर्थ समितिमा उल्लेख्य संख्यामा बैंक सञ्चालक सांसदहरू थिए । चौतर्फी विरोधका बावजुद उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था एकीकरण सम्बन्धी कानुनमा आफ्नो स्वार्थ अनुसारका प्रावधान थपघट गर्न लगाए । त्यस्तै, विद्यालय सञ्चालक सांसदहरू शिक्षासम्बन्धी कानुन आफूले चाहेजस्तो बनाउन सफल भए । यी दुवै सन्दर्भमा, स्वार्थ बाझिने सांसदहरूले समितिका छलफलमा सहभागी हुन पटक्कै संकोच मानेनन् ।

हुन त प्रतिनिधिसभाका नयाँ संसदीय समितिहरूमा पनि स्वार्थ बाझिने सांसदहरूको संख्या टन्नै छ तर समितिहरू भर्खरै गठन भएका र काम थाल्ने बेला भएकाले उनीहरूलाई नयाँ परम्परा बसाउने अवसर पनि छ । अघिल्लो कार्यकालमा भएका गल्ती नदोहोर्‍याउन र सांसदको इज्जत जोगाइराख्न यो अत्यावश्यक पनि छ ।

त्यसका लागि आफू सदस्य रहेको समितिको बैठकमा स्वार्थ बाझिने विषय प्रवेश गर्दै छ भने त्यस्ता सांसदले पहिल्यै अनुपस्थित हुने घोषणा गर्नु सर्वोत्तम विकल्प हुन सक्छ । यदि बैठककै दौरान त्यस्ता विषय प्रवेश गरे भने सभापतिलाई सूचित गरेरै बैठकस्थलबाट बाहिरिन सकिन्छ ।

विगतको अमिलो अभ्यासबाट पाठ लिने हो भने सांसदहरूले आफूलाई यसरी स्वनियममा बाँध्नैपर्छ । स्वार्थ बाझिने विषयमा प्रतिनिधिसभामा ‘समितिको बैठकमा स्वैच्छिक अनुपस्थिति’ सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव ल्याएर पारित गर्नु एउटा विकल्प हुन सक्छ । अर्कोचाहिँ प्रतिनिधिसभा नियमावलीमै यस सम्बन्धी एउटा प्रावधान थप्न सकिन्छ ।

यति मात्रै गर्दा पनि स्वअनुशासन र नैतिक मूल्यको उच्चतम परिपालना गरेको देखिनेछ । यसरी स्वअनुशासनमा बस्ने सांसदप्रति समाजको दृष्टि पनि सम्मानजनक हुनेछ । यसले संसद् र सांसदको गरिमा बढाउने मात्रै होइन, विधेयकले पनि कतै र कसैबाट प्रभावित हुनुपर्दैन । तर नैतिकतावान् माननीयको छवि बनाउने कि बदनामीको दाग बोकेर कार्यकाल गुजार्ने, त्यो निर्णय गर्ने जिम्माचाहिँ सांसदहरूकै हो ।