बजेटमा जड मनस्थितिको प्रदर्शन

एउटा परिवारको आम्दानी १०० रुपैयाँ छ तर खर्च १५० छ भने ५० रुपैयाँको घाटा भयो । यो घाटा कसरी पूर्ति गर्ने ? सामान्यतया यसका दुइटा उपाय छन् । पहिलो, आम्दानीको स्रोत बढाएर १५० रुपैयाँ पुर्‍याउने । आम्दानी बढाउन नसक्ने भए कुनै मित्र अथवा बैंकबाट ब्याज तिरेर सापटी लिने । अब यहाँ प्रश्न आउँछ— १५० रुपैयाँ केमा खर्च भयो ? यदि त्यो सबै मोजमज्जामै खर्च भयो भने सापटी लिएको ५० रुपैयाँको साउँब्याज तिर्न नसकिने भयो । आर्थिक संकटको यो एउटा रूप हो । तर सापटी लिएको ५० रुपैयाँ लगानी गरेर त्यसले राम्रो प्रतिफल दियो भने अर्थतन्त्र संकटमा होइन, उन्नतिको बाटामा पुग्छ । दुइटै घटनामा लिइएको ऋण ५० रुपैयाँ मात्रै हो । र कसरी हामी त्यसलाई प्रयोग गर्छौं र यो काममा हामी कति इमानदार छौं भन्ने प्रश्नले विनाश या विकासको गति निर्धारण गर्छ । बजेटबारे यी सामान्य कुरा हुन् । तर प्रभावकारी चिन्तनहरू सामान्य नै हुन्छन् । कुनै पनि अवधारणा जसले राम्ररी बुझेको छ उसले सामान्य तरिकाले त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्छ । तर विभिन्न विद्वान् विद्वत्ता देखाउने क्रममा सामान्य कुरालाई पनि गाह्रो र नबुझ्ने भाषामा व्याख्या गर्न रमाउँछन् । अझ एक थरी राजनीतिज्ञहरू त आफूले नबुझेको विषयबारे समेत प्रकाण्ड विद्वान्झैं भएर आफूलाई र अरूलाई पनि मूर्ख बनाउने प्रवचन दिन रमाउँछन् ।

माथि उल्लिखित स्थितिले एक हदसम्म नेपालको चित्रण गर्छ । नेपाल सरकार आफ्नो आम्दानी र खर्चको अन्दाज गर्न असमर्थ छ । सरकार साधारण खर्च गर्न तेज छ तर नेपालमा पुँजीको उत्पादकत्व र रोजगारी सृजनामा अहं भूमिका राख्ने विकास खर्चमा सधैं पछाडि छ । त्यस्तै, हामै वित्तीय व्यवस्थाले साना र गरिबलाई वास्ता गर्दैन, ठूलाको सेवा गर्छ । सरकारले जति खर्च गर्छ त्यो अराजक र अनुशासनहीन भएर गर्छ, असार एक महिनामा मात्रै कुल विकास खर्चको एकतिहाइ उडाइदिन्छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष सन् १९७०/७१ मा विकास खर्च कुल अनुमानित रकमको ७८ प्रतिशत थियो भने यो वर्ष ६० प्रतिशत हाराहारी छ । जहाँसम्म हाम्रो विकासका लागि विदेशीले ऋण र अनुदान छ, त्यो १९७०/७१ मा अनुमानको ५२ प्रतिशत मात्र प्राप्त भयो भने १९७८/७९ मा घटेर ३० प्रतिशतमा झर्‍यो । यो वर्ष हालत झन् बिग्रेको छ ।

हाम्रो समस्या के हो ?

१. हाम्रो देशमा राजस्वले सरकार चलाउन पनि नपुग्ने हुन थाल्यो । संकटको बलियो सुरुआत हो यो ।

२. साधारण खर्च चलाउन गाह्रो भएपछि ऋण लिएर विकास र साधारण खर्च चलाउनुपर्‍यो । तर ऋणको ब्याज महँगो छ । सरकारले बजारबाट ऋण लिन थालेपछि निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध स्रोत पनि घट्ने भयो । ऋण पनि तलब र सत्तामै खर्च हुने भएपछि समस्या झन् कठोर भयो । यो सिलसिला बढ्यो भने सरकार ‘ऋणको खोर’ भित्र पर्छ ।

३. विकास खर्च जेजति गर्ने भनिएको हो, त्यो पनि सरकारको गैरजिम्मेवारी र शासक वर्गमा संस्थागत हुँदै गएको लुटाहा प्रवृत्तिका कारण सदुपयोग भएन । नेपाल सरकारको विकास खर्च गर्ने चासो र क्षमता नदेखिएकैले विदेशी दातृ संस्थाहरूले अनुदान र ऋण दिन हच्किन थाले ।

४.कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा लगानी वृद्धि गर्नु र निर्यातमुखी हुनुको सट्टा अर्थतन्त्र विप्रेषणको आम्दानीमा अडेको उपभोग र आयातकेन्द्रित हुन थालेको छ ।

५. उत्पादन वृद्धिका लागि पुँजी निर्माण गर्न नसक्ने तर खर्च भने अनुशासनहीन तरिकाले गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले नेपाली युवाहरू बिदेसिन बाध्य भए । जहानियाँ शासनताका पहिलो विश्वयुद्धमा विदेशीको लडाइँ लड्न नेपाल सरकारले २ लाखभन्दा बढी युवालाई बाध्य पारेर विदेश पठायो र त्यसबाट हुने आम्दानीमा शासक वर्गको रजाइँ चल्यो । अहिलेका शासकहरूले नेपाली युवालाई बाध्य पारेर बाँच्नका लागि बिदेसिनुपर्ने स्थिति बनाए । नेपालको श्रमशक्ति नेपालका लागि उपयोग नगरेर र यसबाट हुने आम्दानीे सानो राजनीतिक समूहको स्वार्थमा प्रयोग गरे । जहानियाँ शासनमा जस्तो शोषणको रूप बदलियो तर सार उस्तै रह्यो । यो हो नवसामन्तवाद ।

६. सरकार र निजी क्षेत्र (सहकारी क्षेत्रसमेत) सकारात्मक र आर्थिक विकासका लागि अनुकूल छैनन् । शासक वर्गले निजी क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी कमिसन र घूस असुल्ने दृष्टिले हेरेको छ भने, निजी क्षेत्रको एउटा सानो तर प्रभावशाली झुन्ड सरकारबाट अवाञ्छित सुविधा/सहुलियत लिएर कमाउने धुनमा केन्द्रित हुन थालेको छ । एकअर्कासँग सहकार्य गर्नुको सट्टा पैसा कमाउन कसले कसलाई बढी उपयोग गर्ने भन्ने मनस्थिति बढेको छ । यस्तै वातावरणमा फस्टाउँछ दलाल पुँजीवाद, जसका कारण सबैभन्दा बढी पीडित नेपाली जनता भएका छन् । त्यसैले देशभित्र रोजगारीको सम्भावना घटेको छ, उद्योग र निर्यात घट्नुका साथै आयात र तुरुन्त नाफा गर्ने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाएको छ ।

अर्थतन्त्रको शिथिलता र दिशाहीन स्थितिलाई नेपालको शासक वर्गले अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिसँग जोडेको छ । तर यो जनता भुल्याउने आंशिक सत्य मात्र हो । छिमेकी भारतमै हेरौं । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिकूलताका बावजुद भारतको अर्थतन्त्र अहिले विश्वमा सबभन्दा गतिशील देखिएको छ । भन्नुको अर्थ, हाम्रो अर्थतन्त्रको शिथिलताको ठूलो अंश हाम्रो सरकारको गैरजिम्मेवारी र उपेक्षाको उपहार हो । जसरी एउटा परिवारको बजेटमा अनियन्त्रित फाल्तु खर्च र लिएको ऋणको दुरुपयोगले त्यो परिवार सडकमा पुग्छ, त्यस्तै देश पनि टाट पल्टिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो आम्दानी–खर्चको सन्तुलन मिलाउन नसक्ने र खर्चको प्रतिफललाई बेवास्ता गर्ने परिवारले जसरी दुःख पाउँछ, देशका जनताले पनि त्यस्तै दुःख र संकट भोग्नुपर्ने हुन्छ । जुन आजको हाम्रो नियति हो । यस्तो अवस्थाका लागि सबै दोष अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा थोपर्नु र आफू जतिसुकै बदमास भए पनि चोखिने खोज्नु बौद्धिक बेइमानी हो ।

नयाँ संरचनाका केही बुँदा

आजको स्थितिबाट मुक्ति पाउन विकास सम्बन्धी हालसम्म व्यवहारमा देखिएको चिन्तनमा निकै ठूलो फेरबदल आवश्यक छ र यसैको सेरोफेरोमा बजेटलाई हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा सरकारको ध्यान सालाखाला निम्नलिखित बुँदामा केन्द्रित हुनुपर्छ-

१. बृहत् आर्थिक स्थिरता कायम गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न आधारशिला निर्माण गर्ने नीति र कार्यक्रम स्थापित गर्नुपर्छ । कानुनी राज्यको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सरकार–निजी क्षेत्र विश्वास र सहकार्यको नीति संस्थागत गर्नुपर्छ ।

२. सरकार र निजी क्षेत्र (ठूला, मझौला, साना उद्यमी र व्यवसायी र उत्पादनकर्ताहरू) बीच सकारात्मक र गम्भीर, पारदर्शी अन्तरघुलनको वातावारण बनाउनुपर्छ ।

३. निजी क्षेत्रलाई उत्पादन वृद्धिको नयाँ इन्जिनका रूपमा अगाडि बढाउन सार्वजनिक नीतिनिर्माणमा प्रमुख स्थान दिनुपर्छ । यस सिलसिलामा बन्द भएका र हाल चलेका सरकारी उद्योगहरूमा संयुक्त स्वामित्व (५१ प्रतिशत निजी क्षेत्र र ४९ प्रतिशत सरकार) कायम गरी निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ र पाँच वर्षभित्र सरकारले आफ्नो सेयर आम जनता र उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई सहुलियतमा बेच्ने नीति अपनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि, नेपाल वायु सेवा निगम, विद्युत् प्राधिकरणजस्ता संस्थाहरूको स्वामित्वमा निजी क्षेत्रको ५१ प्रतिशत र सरकारको ४९ प्रतिशत कायम गरी व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ । सरकारको स्वामित्व पाँच वर्षभित्र सेयर बजारमार्फत बिक्री गर्नुका साथै सम्बन्धित संस्थानका कामदारहरूलाई उपलब्ध गराउनु नयाँ दृष्टिकोणको सशक्त उदाहरण हुनेछ । यस्तो मोडल हाल बन्द रहेका र आयात प्रतिस्थापन गर्ने विभिन्न उद्योगको सञ्चालनमा लागू गर्नु नयाँ दिशाबोध हुनेछ ।

४. कृषि क्षेत्रको शिथिलता हटाउन एवं साना र सीमान्त किसानलाई अगाडि बढाउन साना तथा सीमान्त किसान उत्थान आयोजनाको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । २० रोपनी या सोभन्दा कम जमिन भएका साना र सीमान्त किसानहरूको समूह गठन गरी उनीहरूलाई सरकारले योजना गरेको क्षेत्रमा लगानीका लागि बैंक र सहकारीबाट रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । फिल्डमा खटिएका कृषि प्राविधिकहरूको वृत्ति विकासका लागि यस्ता किसान समूहहरूको सिफारिस या कार्य मूल्यांकन एउटा प्रमुख आधारका रूपमा लिनुपर्छ ।

५. सामुदायिक वनको कानुनी मान्यता अझ बढी सुनिश्चित गरेर एक या एकभन्दा बढी सामुदायिक वन समुदायहरू मिलेर वन/जडीबुटीमा आधारित उद्योग खोल्न सरकारले प्रविधि र बैंकहरूमार्फत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । वनमा आधारित उद्योग र प्रशोधनको नयाँ संरचना खडा गर्नुपर्छ । यसका लागि जोखिम व्यवस्थापनमा सरकारले नीतिगत भूमिका खेल्नुपर्छ ।

६. गाउँपालिकालाई राजनीतिक एकाइ मात्र नसम्झेर लगानीकर्ताका रूपमा अगाडि बढ्न संघीय सरकारले नीतिगत प्रेरणा दिनुपर्छ । अर्थात्, गाउँपालिकालाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी पालिकाभित्र निजी र गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रोजगारमूलक साना/मझौला उद्योग स्थापना गराउनुपर्छ । यसरी स्थापित उद्योगको आफ्नो स्वामित्व गाउँपालिकाले निश्चित समयभित्र त्यहीँकै बासिन्दालाई वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा सफल हुने गाउँपालिकाका सदस्यहरूलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

७. विद्युत् उत्पादन गर्न विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्र छन् । विद्युत् प्रसारण र वितरणमा संयुक्त लगानी (निजी क्षेत्र ५१ प्रतिशत, विद्युत् प्राधिकरण ४९ प्रतिशत) मा खुला गर्नुपर्छ ।

८. सरकारी–निजी क्षेत्रको संयुक्त स्वामित्व/सहयोगमा राजमार्ग, पुल र यस्तै सहरी आधारशिला निर्माण अगाडि बढाउनुपर्छ । विक्रम संवत् २०४०/४१ को बजेटमा यही अवधारणालाई मूर्तरूप दिन पंक्तिकारले आफू अर्थमन्त्री भएका बेला झापामा मेची पुल बनाउन नगरपालिकालाई नेपाल बैंकबाट ऋण दिलाई ऋण भुक्तानी गर्न पुल तर्ने कर लगाई सञ्चालनका लागि स्वीकृत गराएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले यसको शिलान्याससमेत गर्नुभएको थियो । तर यो अवधारणा पूरा गर्न सकिएन । अब धेरै ढिला नगरौं ।

९.युवा रोजगारी बढाउन सीप विकास हुनु अनिवार्य छ । यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन जरुरी छ । यसका लागि सीप विकासमा काम गर्ने सरकारी संस्थाहरू र निजी क्षेत्रको संयुक्त स्वामित्वमा राष्ट्रिय रोजगारी तथा सीप विकास संस्था खडा गर्नुपर्छ । यो संस्थाको ५१ प्रतिशत स्वामित्व सकेसम्म सबै साना, ठूला, मझौला देशभरिका औद्योगिक एकाइहरूले लिनुपर्छ । सरकारको स्वामित्व ४९ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्छ । यो संस्थाले चलाउने कार्यक्रमलाई देशको आर्थिक नवनिर्माणका लागि चाहिने सीपको आवश्यकतासँग जोडिने आशा गर्न सकिन्छ । उद्योगको आवश्यकता र सीप विकासलाई सँगसँगै लैजाने बाटो यही हो । विदेशबाट फर्केका युवाहरूका लागि उनीहरूले जम्मा गरेको कोष प्रयोग गरी देशभित्रै राम्रो रोजगारीको व्यवस्था यसै मोडलबाट सम्भव छ ।

अरूको अनुभव

माथि मैले पेस गरेको दृष्टिकोण र चिन्तन समावेशी र न्यायपूर्ण अर्थात् गुणस्तरीय आर्थिक वृद्धिसँग जोडिएका केही सीमित बुँदा हुन् । तर वर्तमान बजेटले यतापट्टि पटक्कै हेरेको छैन । हाम्रा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूकै अनुभव हेरौं । माओ त्सेतुङको अन्त हुने बेलासम्ममा चीनको अर्थतन्त्र भीरबाट खस्ने अवस्थामा पुगेको थियो । चिनियाँ अर्थतन्त्र ‘महान् सांस्कृतिक क्रान्ति’ का रूपमा भस्म हुने स्थितितिर जाँदै थियो । त्यो स्थितिमा देङको उदयपछि एकदलीय समाजवादको अर्थतन्त्रमा आश्चर्यजनक रूपमा परिवर्तन आउँदै गयो । सन् १९८० को सुरुआतदेखि किसानलाई खेती गर्न जमिन भाडामा दिन थालियो । गाउँ तहका पार्टी एकाइहरूलाई प्रयोग गरी स्थानीय स्वामित्वमा उद्योगको विस्तार सुरु भयो । अन्ततोगत्वा चीन आज बजार अर्थतन्त्र कायम रहेको दाबी गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सन् १९६० को दशकमा भएको तहसनहसबाट बचाउन गरिएको रणनीतिक परिवर्तनको उदाहरण थियो यो । त्यस्तै, सन् १९९० मा भारत नेहरू समाजवाद अन्तर्गत टाट पल्टिने स्थितिमा पुग्यो । यो संकटबाट बच्न अर्थतन्त्रको मोडलमा चीनमा जस्तै रणनीतिक परिवर्तनको शृंखला सुरु भयो र यसकै जगमा भारतमा निजी क्षेत्र विकासको इन्जिनमा रूपान्तरित भएको छ ।

चीन र भारतले जस्तो संकट नेपालले भोगेको छैन । विप्रेषणको आम्दानीले थेगेको हाम्रो अर्थतन्त्रले माओवादी द्वन्द्व पार गरेर अहिले १५ वर्षको अराजकता पनि खेप्न सकेको छ । तर अब यसको सीमा शासक वर्गले अलिअलि बुझ्दै आएको देखिन थालेको छ र बजेटमा त्यसको झल्को पाइन्छ । विप्रेषणमा अलिकति कमी हुँदा हामी कसरी थला पर्न सक्छौं भन्ने कुरा अब गम्भीर भएको छ । यो यथार्थलाई बुझेर माथि उल्लिखित रणनीतिलाई मन–वचन–कर्मले अगाडि बढाउनुबाहेक विकल्प छैन । आर्थिक रूपमा र शक्तिराष्ट्रको हैसियतले द्रुत गतिले विकसित हुँदै गएका भारत र चीनबीच रहेर पनि अर्थतन्त्रको वृद्धि ४ प्रतिशतले हुँदा नेपाललाई टिक्न गाह्रो हुनेछ । बजेटमा एक थोक लेख्ने र व्यवहारमा त्यसलाई उपेक्षा गरी सत्तालाई लुटको हतियार बनाउने राजनीतिक संस्कारमा आमूल परिवर्तन गर्न नसक्ने हो भने हामी राजनीतिक र आर्थिक दुवै किसिमले संकट र अराजकतामा फस्ने निश्चितप्रायः छ । यस सन्दर्भमा भविष्यमा निजी क्षेत्रसँग भ्रष्टाचारका लागि नभएर देशमा उत्पादन वृद्धिका लागि हातेमालो र विश्वासमा हिँड्नुपर्ने सबभन्दा ठूलो चुनौती छ ।

कुहिएको भाष्य

बुद्धिमान् ती हुन् जो अरूको अनुभवबाट पनि शिक्षा लिएर अगाडि बढ्ने गर्छन् । चीन र भारतको जस्तो बीसौं शताब्दीको उत्तरार्द्धमा भोगेको संकट आएपछि मात्रै हामी कार्यान्वयनमा इमानदार हुने या उनीहरूको अनुभव हेरेर अहिलेदेखि सतर्क भई आफूलाई सुधार्ने ? यो बजेटले देशको संकटको सूचना देखेको अनुभूति त दिलाएको छ तर भरपर्दो सुधारका ठोस कदमहरू चाल्न सकेको छैन । भ्रष्टाचारमा टिकेको दलाल पुँजीवादको सट्टा प्रतिस्पर्धा र कुशलता संस्थागत गर्न सरकारले नयाँ चिन्तन बोकेर भविष्यमा निजी क्षेत्रसँगै हिँड्न सक्ने हो कि होइन ? यो ठूलो चुनौती छ । त्यस्तै, सरकारी प्रशासनलाई जहानियाँ सामन्ती शैलीबाट आजजस्तो लुट्ने हतियार बनाएर राख्ने या जनताको आवश्यकता पूरा गर्न संस्थागत नयाँ सम्बन्धको आधार खडा गर्ने ? यी प्रश्नहरूले शासकीय चिन्तन र दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तनको माग गर्छन् । तर अहिलेसम्मको देशको स्थिति हेर्दा नयाँ चुनौती सामना गर्न चाहिने वैचारिक दृष्टिकोणको ठोस झल्को कहीँकतै छैन । दलाल पुँजीवादी जडवादमा प्रचण्डको सरकार रमाएको छ । पुरानै खालका गफहरू थुप्रै छन् तर रणनीतिक सोच र नवीनताको अभाव छ । अर्थात्, आजसम्म विप्रेषणको आम्दानी पनि ठीकै छ, त्यसैले राजस्व पनि बढिहाल्ला । त्यही भएर पनि अझै पुरानै ठाँट र क्रान्तिको कुहिएको भाष्य देखाई सरकारमा बसेर जहानियाँ शासनको समयमा जस्तै कुत असुलेर बस्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । यो सम्भावना बजेटका सन्दर्भमा यथार्थतामा परिणत हुने हो भने राष्ट्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । राप्रपाका दृष्टिमा अहिलेको बजेटले यो तथ्य बुझेको देखिँदैन ।

लोहनी राप्रपाको निर्देशन समितिका अध्यक्ष हुन् ।