कर्नाटकमा भाजपाको हार र नेपाली दलहरूलाई पाठ

प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी भाजपाको भन्दा लगभग दोब्बर बढी यसका सदस्य निर्वाचित भएका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अभियानको नेतृत्व गरे पनि भाजपा राजधानी बेङलुरुजस्ता आफ्ना गढहरूमा समेत प्रदेशभरजस्तै मामुली प्रदर्शन मात्रै गर्न सफल भयो । मोदीले चुनावलाई ‘डबल इन्जिनको सरकारलाई’ भोट हाल्ने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अभियानलाई व्यक्तिविशेषको जस्तो बनाइदिएका थिए । उनले यसलाई ध्रुवीकरण गर्न पनि खोजे, विशेष गरी अन्तिम पलमा, श्रीरामका दूत बजरंग बलीलाई अभिमन्त्रित गरेर जनतालाई प्रेरित गर्न खोजे । यो जुवा असफल भयो । मतदाताले कांग्रेसको लोककल्याणको प्रतिज्ञा र धर्मनिरपेक्षताको समर्थनलाई प्राथमिकता दिए : कांग्रेसको घोषणापत्रले महाकवि कुभेम्पुको प्रख्यात पंक्ति ‘सर्व जननगदा शान्तिया थोता’ (सबै समुदाय शान्तिपूर्वक बस्ने बगैंचा) लाई सापटी लियो र यसलाई आफ्नो जस्तो बनाई स्थापित गर्‍यो । तसर्थ, कर्नाटकमा मूलभूत रूपमा धर्मको राजनीतिलाई विश्वास र विकासको राजनीतिले विस्थापित गरेको धारणा राजनीतिक विचारकहरूको छ ।

ऐतिहासिक–दार्शनिक दृष्टिकोण

कर्नाटकको चुनावी नतिजाले भाजपालाई एक–दुई पाठ दिएको छ । पार्टीले कर्नाटकलाई दक्षिण भारतको प्रवेशद्वारका रूपमा बुझ्न सक्छ, तर प्रदेश भाजपाको गढ बन्नबाट टाढा छ । सन् १९९० को दशकमा प्रदेशमा भाजपाको उदय असाधारण परिस्थितिमाझ भएको थियो, जब प्रदेशमा कांग्रेसविरोधी प्राथमिक राजनीतिक संगठनका रूपमा जनता दलको विस्फोटक सुरुआत भएको थियो । यो शून्यतामा भाजपाले प्रवेश गर्‍यो । यो परिदृश्य दक्षिणका अन्य प्रदेशमा भने विकसित भएको छैन । यी प्रदेशहरूमा कांग्रेसविरोधी राजनीतिक स्थान कम्युनिस्टहरू, क्षेत्रीय दलहरू र कांग्रेसबाट अलग भएका समूहहरू तमिलनाडुमा द्राविडियन पार्टीहरू, आन्ध्र प्रदेश–तेलंगानामा तेलुगु देशम (पछि वाईएसआर कांग्रेस र बीआरएस) र सीपीएमले कब्जा गरे । भाजपाको उदयलाई लिंगायत समुदायका कारण पनि मद्दत मिलेको हो । यो शक्तिशाली समुदायले एक समय कांग्रेसलाई समर्थन गरेको थियो र धेरै मुख्यमन्त्री पनि बनाएको थियो, र सन् १९८० को सुरुमा कांग्रेसबाट टाढिएको थियो । बीएस येदियुरप्पाले लिंगायत समुदायलाई भाजपाको प्राथमिक मतदाताका रूपमा स्थापित गरे । उनको नेतृत्वमा भाजपाले लिंगायत समाजको साम्प्रदायिक चरित्रलाई आकर्षित गर्‍यो, जसमा भाजपाको दूना स्तम्भ रणनीतिले काम गर्‍यो- ‘मठ’ हरूलाई प्रदेश–संरक्षण प्रदान गर्ने र उनीहरूको विशाल सामुदायिक कल्याणकारी सञ्जाललाई संस्थागत गर्ने । कर्नाटकमा सन् १९९० र त्यसपछि धेरै साम्प्रदायिक आन्दोलन भए, येदियुरप्पाको नेतृत्वमा भाजपाले आफूलाई साम्प्रदायिक हिन्दु संगठनका रूपमा खडा गर्‍यो, कांग्रेसको विकल्प दिने वाचा गर्‍यो । केही हदसम्म सफल पनि भयो ।

यद्यपि हालैका वर्षहरूमा भाजपाले आफूलाई ‘मठ’ पार्टीबाट कट्टर हिन्दुत्व संगठनमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको प्रदेश भाजपालाई राष्ट्रिय ‘ग्रिड’ मा जोड्ने यस प्रयासको प्रतिक्रिया - जहाँ मुस्लिमविरोधी एजेन्डा र उग्र राष्ट्रवादबाट ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ - ले कन्नडिगालाई त्यति आकर्षित गरेको देखिँदैन । सिद्धरमैयाको नेतृत्वमा नयाँ जीवन देखेको कन्नड उपराष्ट्रवादको अन्त:प्रवाहले सन् २०१४ पछिको भाजपाको हिन्दु–हिन्दी–हिन्दुत्व एजेन्डाविरुद्ध पनि बाँधका रूपमा काम गरेको छ । दक्षिणका प्रदेशहरूमा उपराष्ट्रियताको भावना निहित छ जहाँ उपराष्ट्रिय पहिचानहरू - तमिल, कन्नडिगा, मलायाली, तेलुगु - भारतीय पहिचानका साथ शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा विश्वास गर्दै बसेका छन् । एकदुई पहिचानहरू क्षेत्रीय (जो अनिवार्य रूपमा भाषिक हो), राष्ट्रिय, जातीय, धार्मिक कुनै पनि विरोधाभासबिना एकसाथ बस्न सक्छन् । क्षेत्रीय वा जातीय पहिचानभन्दा राष्ट्रिय वा धार्मिक पहिचानलाई विशेषाधिकार दिने कुनै पनि मागले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ र राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । नयाँ भाजपा नेतृत्वले आफ्नो हिन्दुत्व एजेन्डाले क्षेत्रीय र जातीय पहिचानलाई विश्वासकेन्द्रित अन्धराष्ट्रवादको घेरामा राख्न सक्छ भनी अति विश्वास गरेको देखिन्छ । नयाँ प्रदेश नेतृत्वको प्राथमिकता लिंगायत समुदायका चिन्ताहरूलाई पन्छाउनु हुनेछ, किनकि सन् १९७० को दशकदेखि कर्नाटकमा चलिरहेको सामाजिक इन्जिनियरिङको यथास्थितिको विरोधमा र गैरउच्च जातिहरूको सशक्तीकरणका पक्षमा छन् अहिले धेरैजसो ।

कर्नाटकमा जातीय सशक्तीकरणको लामो इतिहास छ । सन् १९१८ मा मैसुर प्रदेशमा जातीय आधारमा आरक्षण लागू भएको थियो । छिमेकी मद्रास प्रदेशमा जस्तै यहाँ पनि स्वतन्त्रतापछि जातीय कोटाको दायरा फराकिलो गरियो । पेरियार वा ईबी रामास्वामीको आत्मसम्मानको राजनीतिले मद्रास प्रदेशमा सामाजिक न्यायको राजनीतिलाई वैचारिक आधार दिलायो र यसमा मुख्य भूमिका राममनोहर लोहियाको संरचनाको थियो जसले कर्नाटकमा प्रतिध्वनि पाएको थियो । ‘क्यारिज्म्याटिक’ शान्तावेरी गोपाला गौडाको नेतृत्वमा सुरु भएको समाजवादी राजनीतिले प्रदेशको सामाजिक जीवनमा गहिरो प्रभाव पारेको थियो । समाजवादीहरू चुनावी रूपमा सफल भए । किसान राजनीति र कन्नड साहित्यमा समाजवादको ठूलो प्रभाव थियो । गोपालकृष्ण अडिगा, यूआर अनन्तमूर्ति, पी लंकेश, श्रीकृष्ण अलनाहल्ली, देवनुरु महादेवजस्ता लेखकहरू लोहियाको विचार र गोपाल गौडाको कार्यशैलीबाट प्रभावित थिए ।

सन् १९७० को दशकमा कर्नाटकमा गैरकांग्रेस राजनीतिको पुन:संरचना पनि देखियो । कांग्रेस नेता देवराज उर्सले लोहिया समाजवादीहरूको सामाजिक न्याय एजेन्डालाई अहिन्दा (अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, ओबीसी) रणनीति बनाए । १९७२ मा गोपाल गौडाको अकाल मृत्युले समाजवादी आन्दोलनमा ठूलो क्षति पुग्यो, कांग्रेस–ओले जनता पार्टीमा विलय भएर आफ्नो पहिचान गुमायो । पछि बचेका समाजवादीहरू उर्ससँग मिले, कर्नाटकको राजनीति फेरि तात्न थाल्यो । बंगरप्पाको नेतृत्वमा रहेको यो पार्टी सन् १९८३ मा जनता दल सरकारको हिस्सा बन्यो । त्यसपछि रामकृष्ण हेगडे र देवेगौडाजस्ता पुराना कांग्रेस–ओ नेताहरूले जनता दलमा वर्चस्व बनाए र कांग्रेसविरोधी राजनीति स्थापित गरे । समाजवादीहरू कांग्रेस इकोसिस्टममा सम्मिलित भए । सिद्धरमैया कांग्रेसमा त्यही लोहिया विरासतको प्रतिनिधि अनुहार हुन् ।

यो वैचारिक धारा र उर्स विरासतले कांग्रेसलाई कर्नाटकमा सामाजिक न्यायको राजनीतिको प्रवक्ताका रूपमा दृढतापूर्वक खडा गर्न प्रभाव पार्दै लग्यो । साम्प्रदायिक राजनीतिलाई चुनावी रणभूमिमा प्रतिरोध गर्ने इच्छा कांग्रेसको घोषणापत्रमा झल्किन्छ, जसमा भनिएको छ- कुनै पनि हिंसात्मक कार्य भए कांग्रेसले बजरंग दललाई ‘क्य्राक’ गर्नेछ । यसको श्रेय कांग्रेसभित्रको कट्टरपन्थी परम्परालाई पनि दिन सकिन्छ । यो ‘स्थानीय’ चरित्रले कांग्रेसलाई कन्नड उपराष्ट्रवादको हिमायती देखाउन मद्दत गरेको छ । कर्नाटकमा अमूल डेरी निम्त्याउने सरकारको निर्णयले उब्जाएको नन्दिनीसँगको विवाद र प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा बजरंग दललाई उत्तेजित पार्न गरिएको भाषणले आगोमा घिउ थप्ने काम गरे ।

रणनीतिक र मुद्दा–आधारित दृष्टिकोण

केही राजनीतिक र चुनावी परम्पराहरू विरलै परिवर्तन हुन्छन् । कर्नाटक विधानसभा चुनाव यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । प्रदेशका मतदाताहरूले दोस्रो चुनावमा सत्तारूढ दललाई कहिल्यै बहुमत नदिने चार दशक पुरानो परम्परालाई निरन्तरता दिएका छन् । सत्तारूढ भाजपाको पराजय र कांग्रेसको जितले यो क्रम जारी रहेको देखाएको छ । किन कर्नाटकका मतदाताले वर्तमानलाई समर्थन गरेनन् ? यसका कारक हुन सक्छन्- सरकारको अक्षमता, बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन वा राजनीतिक अस्थिरता । पछिल्लो एकचौथाइ शताब्दीमा केवल दुई मुख्यमन्त्रीले पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेका छन् (एसएम कृष्ण, सन् १९९९, यद्यपि उनले कार्यकालको अन्त्य हुनुअघि नै विधानसभा भंग गरेÙ र, सिद्धरमैया, २०१३) । २००४–२००८, २००८–२०१३ अनि फेरि २०१८–२३ का बीचमा, प्रदेशमा तीन मुख्यमन्त्री थिए ।

सन् २०१८ को विधानसभा चुनावले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत दिएन । जेडीएस र कांग्रेसले सत्तामा आउन (र भाजपालाई बाहिर राख्न) गठबन्धन बनाए । एक वर्षपछि गठबन्धन सरकार ढल्यो । जेडीएस र कांग्रेसका विधायकहरूले राजीनामा दिएपछि सरकारले बहुमत गुमायो । भाजपाले सरकार बनायो र राजीनामा दिएका विधायकहरू भाजपामै सामेल भए । तीमध्ये अधिकांशले उपचुनाव जितेर भाजपालाई बल दिए । बीएस येदियुरप्पाले पहिला दुई वर्ष यो सरकारको नेतृत्व गरे । त्यति बेला सत्तामा फर्किएका येदियुरप्पा एकदमै फरक थिए । धेरैजसो निर्णय पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले गर्थ्यो, मुख्यमन्त्रीका साथ तीन उपमुख्यमन्त्री टाँसिएका थिए । मन्त्रीहरूको छनोट, विभाग र सरकारका प्रमुख निर्णयमा येदियुरप्पाको हात थिएन । उनले २०१९ मा मुख्यमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गर्दा भाजपाले पदमा बस्नका लागि तोकेको उमेरसीमा नाघिसकेका थिए । उनको मामिलालाई अपवाद बनाइएको थियो । पछि बसवराज बोम्मईलाई केन्द्रीय नेतृत्वले चुनेको थियो र येदियुरप्पाले उनैलाई उत्तराधिकारीका रूपमा अनुमोदन गरेका थिए । उनले एउटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका थिए जसमा उनका एकचौथाइभन्दा बढी मन्त्रीहरू थिए जो जेडीएस–कांग्रेस सरकारको पतनपछि भाजपामा प्रवेश गरेका थिए । बोम्मईको दुई वर्षको सत्ता दिशाहीन रह्योÙ उनले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेनन्, मन्त्री हुन नपाएका धेरै जना असन्तुष्ट होलान् भन्ने डरले । यसपालिको निर्वाचनको केही महिनाअघिसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तारको उनको वाचा जारी थियो ।

भाजपा सरकारले पछिल्ला छ महिना शृंखलाबद्ध रूपमा कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्‍यो । ४० प्रतिशत दलालीको सरकारको नेतृत्व गरेको भन्दै कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको आलोचना गरिरहेको थियो । भाजपा सरकारले यो आरोपको कडा वा सन्तोषजनक जवाफ दिन सकेन । भाजपाका एक विधायकका छोरा लोकायुक्त घूस लिँदै गर्दा पक्राउ परे र विधायकको घरमा बेहिसाब सम्पत्ति भेटियो । भाजपाले विधायकविरुद्ध कुनै कारबाही नगर्ने निर्णय गर्‍यो । पार्टीबाट तत्काल उनको निलम्बनले बलियो सन्देश दिने थियो । अमूल–नन्दिनी विवादले पनि सरकारको छविलाई कमजोर बनाउन सहायता पुर्‍यायो । जातीय आरक्षणमा ‘जता मल्खु उतै ढल्कूँ’ को सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतमा सरकारले सामना गर्नुपरेको अप्ठ्यारोले भाजपाको छविलाई थप धमिलो बनायो । यो लाजको झोला बोकेर भाजपाले प्रदेश चुनावको सामना गर्‍यो ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई पाठ

जात र धर्मको भेषमा पहिचानजस्ता ठूला मुद्दाभन्दा भ्रष्टाचारको मुद्दासहितको सुशासन मतदाताहरूका लागि सर्वोपरि चासोको विषय हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ कर्नाटकको चुनावले । कर्नाटकको निर्वाचनबाट नेपालका राजनीतिक दलहरूले सिक्नुपर्ने पाठहरू यी हुन्-

भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन : कर्नाटक चुनावले मतदाताहरूले शासनमा भ्रष्टाचारको मुद्दालाई प्राथमिकता दिने देखाएको छ । त्यसैले नेपाली राजनीतिज्ञहरूले भ्रष्टाचारको विरोधलाई कार्यान्वयन तहमै प्राथमिकता दिनुपर्छ, पारदर्शी र जवाफदेही प्रणाली स्थापना गर्न सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्छ, स्वच्छ शासनको अभ्यासमा जोड दिनुपर्छ, भ्रष्टाचारविरोधी संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ र आफ्ना पार्टीका भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई समेत कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।

सुशासनको प्रवर्द्धन : कर्नाटकको चुनावले मुख्य चुनावी कारकका रूपमा सुशासन रहने देखाएको छ । नेपाली राजनीतिज्ञहरूले प्रभावकारी सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास र लोककल्याणमा मतदाताको विश्वास र भरोसा जगाउनुपर्छ । पारदर्शी र प्रभावकारी शासनमा प्रतिबद्धता चरितार्थ गरेर राजनीतिज्ञहरूले जनताको समर्थन जित्न र आफ्ना चुनावी सम्भावनाहरू जीवित राखिरहन सक्छन् ।

उत्तरदायित्व सुदृढीकरण : कर्नाटक चुनावले राजनीतिक जवाफदेहीको महत्त्वलाई जोड दिएको छ । नेपाली राजनीतिज्ञहरूले उपलब्धिहरूको नियमित प्रतिवेदन, सार्वजनिक परामर्श र जनताको सरोकारप्रति जवाफदेही सुनिश्चित गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न र जवाफदेहीप्रति प्रतिबद्धता देखाउन नागरिक समाज, मिडिया र जनतासँग सक्रिय संवादमा बस्नुपर्छ ।

पार्टीको इमानदारीमा सुधार : कर्नाटक चुनावले भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न पार्टी निष्ठाको महत्त्वलाई उजागर गरेको छ । नेपाली राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई रोक्न र सम्बोधन गर्न आन्तरिक संयन्त्रहरूलाई सक्रिय तुल्याउनुपर्छ । तिनीहरूले नैतिक व्यवहार र पार्टीको वित्तीय पारदर्शिता देखाउनुपर्छ एवं भ्रष्ट अभ्यासमा संलग्न सदस्यहरूविरुद्ध कडा अनुशासनात्मक कारबाही गर्नुपर्छ । यसले मतदाताहरूमाझ दलहरूको विश्वसनीयता र विश्वास बढाउनेछ ।

मिडिया र नागरिक समाजसँग अन्तरक्रिया : कर्नाटकको चुनावले भ्रष्टाचारमा जनमत बढाउन मिडिया कभरेज र नागरिक समाज संगठनहरूको प्रभाव रहने देखाएको छ । नेपाली राजनीतिज्ञहरूले सञ्चारमाध्यमहरूसँग सक्रिय रूपमा अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ, सूचनामा पहुँच दिनुपर्छ र भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरूमा पारदर्शी रूपमा प्रतिक्रिया दिनुपर्छ । पारदर्शी र जवाफदेह नागरिक समाजका संस्थाहरूसँगको सहकार्यले पनि जनताको विश्वास बढाउन र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता देखाउन मद्दत गर्न सक्छ ।

दीर्घकालीन भिजन र दिगो विकास : नेपाली राजनीतिज्ञहरूले भ्रष्टाचारका मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन दृष्टिकोण र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । समावेशितामा वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरणमा केन्द्रित भएर राजनीतिज्ञहरूले भ्रष्टाचारमा योगदान पुर्‍याउने प्रणालीगत समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्छन् । यसले स्वच्छ शासनका लागि अनुकूल वातावरण सृजना गर्न र सार्वजनिक समर्थनलाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्नेछ ।

समग्रमा, नेपाली राजनीतिज्ञहरूले कर्नाटकको निर्वाचनबाट भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्ने, सुशासनको प्रवर्द्धन गर्ने, जवाफदेही अभिवृद्धि गर्ने एवं मिडिया र नागरिक समाजसँगको संलग्नता चुनावी सफलताका लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् भनी सिक्नुपर्छ । यी पक्षहरूलाई प्राथमिकता दिएर राजनीतिज्ञहरूले स्वच्छ राजनीतिप्रति प्रतिबद्धता देखाउन, मतदाताको विश्वास जित्न एवं नेपालको विकास र प्रगतिमा योगदान दिन सक्छन् ।