न्यायपालिकामाथि वक्रदृष्टि किन ?

कमलनारायण सिंह भारतका बाइसौं प्रधानन्यायाधीश थिए, जो २१ नोभेम्बर १९९१ मा नियुक्त भई १२ डिसेम्बरमा सेवानिवृत्त भएका थिए । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनको कार्यकाल १७ दिनको मात्र थियो । भारतको न्यायिक इतिहासमा यो नै प्रधानन्यायाधीशको सबैभन्दा छोटो अवधि हो । यसअघि १९७१ मा जस्टिस जयन्तीलाल छोटालाल साह ३६ दिनका लागि बाह्रौं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । त्यस्तै, २००२ मा जस्टिस गोपालबल्लभ पटनायक ४१ दिनका लागि बत्तीसौं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए । २००४ मा जस्टिस राजेन्द्रबाबु ३० दिनका लागि चौंतीसौं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए भने २०२२ मा जस्टिस युयु ललित ७४ दिन त्यस पदमा रहेका थिए ।

अवधि छोटो भए पनि विशाल भारतमा प्रधानन्यायाधीशको पद एक दिन पनि रिक्त हुन दिइएन । नियुक्ति सम्भव भयो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध सरकार भएको मुलुकमा प्रधानन्यायाधीशको पद एक दिन पनि खाली राखिँदैन । संविधानको पालना र सम्मान कसरी गरिन्छ भन्ने उदाहरण हो यो ।

तर नेपालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग दर्ता भएयता त्यो पद खाली नै छ । महाभियोग दर्ता भई जबरा स्वतः निलम्बनमा परेको २०७८ फागुन १ देखि आजका मितिसम्म नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगरी कायम मुकायम (कामु) को अवस्थामा राखिएको छ । यसबीच एक जना कामुकै भरमा ७ महिनाभन्दा बढी अवधि व्यतीत गरी सेवानिवृत्त भएका छन् । सो मितिदेखि उप्रान्त जम्माजम्मी लगभग ९ महिनाको कार्यकाल रहेका वर्तमान कामु प्रधानन्यायाधीशले पनि आधाभन्दा बेसी समय कामुमै रहनुपरेको छ । भलै संविधानको व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका न्यायाधीशहरूमध्येबाट न्यायिक नेतृत्व चुन्ने अधिकार संवैधानिक परिषद्को हो । नेपालको न्यायिक इतिहासमा संवैधानिक परिषद्ले योग्यतमबाट ज्येष्ठताका आधारमा सिफारिस गर्दै आएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा को सिफारिस हुन्छ भन्नेभन्दा पनि किन यति लामो अवधिसम्म त्यो पद रिक्त राखियो ? रहस्यमय लाग्छ । अनन्तकालसम्म न्यायिक नेतृत्वको चयन हुन नसक्नुमा प्रथमतः संसद्को अकर्मण्यता जिम्मेवार छ । तत्कालीन संसद्ले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावमा संविधानको समयसीमाभित्र निर्णय गर्न सकेको भए सायद यो परिस्थिति यति जटिल बनेर आउने थिएन । त्यति बेलाको संसद्ले राजनीतिक दाउपेचमै समय गुजार्यो । तर महाभियोग लागेका पदाधिकारी उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त भइसकेपछि पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको पहल नगरिनु वर्तमान सरकारको अर्को अकर्मण्यता हो ।

नेपालजस्तो विश्वको सर्वोत्कृष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको भनी दाबी गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको मुलुकमा न्यायपालिकाको यो हविगत बनाइराख्नु भनेको स्वयं लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा हो । न्यायिक नेतृत्व चयन नगरी एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि तदर्थ राखिनु न्यायपालिकाप्रति कार्यकारिणीको वक्रदृष्टि हो, व्यवस्थापिकाको निष्क्रियता हो । यसरी न्यायपालिका हमेसा कार्यकारणी र व्यवस्थापिकाको मुठ्ठीभित्रको अंग हो कि जस्तो पार्न खोजिएको छ । न्यायपालिकाजस्तो राज्यका प्रमुख अंगहरूमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण र स्वतन्त्र अंगलाई व्यवस्थापिका र कार्यकारिणीको दबाबमा राखिनु न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । न्यायपालिकालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा दबाबमा राख्ने कार्यले न संविधानप्रदत्त न्यायिक स्वतन्त्रताको सम्मान हुन्छ न त नागरिकका मौलिक हक नै निर्बाध उपभोग गर्ने वातावरण कायम रहन्छ । अहिलेको अवस्थाले गर्दा स्वयं कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निर्दिष्ट गरेका स्वतन्त्र र सक्षम न्यायिक निकायहरूबाट बिनाकुनै ढिलाइ न्याय पाउने नागरिकको मौलिक हक हनन भएको छ ।

विगतमा कार्यकारी प्रमुखले जननिर्वाचित संसद्लाई अवैधानिक तवरले दुईदुई पटक विघटन गर्दा न्याय माग्ने अन्तिम गन्तव्य यही निकाय थियो । संविधानको समुचित व्याख्या गरेर संसद् पुनःस्थापना गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दा अहिलेकै गठबन्धनका दलहरू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गुणगान गरेर थाकेनन् । न्यायिक निर्णयबाट असन्तुष्ट पक्षले आजपर्यन्त पनि अदालतलाई आक्षेपित गर्दै तत्कालीन सरकारलाई परमादेशी पुरस्कारको पगरी भिराउँदा न्यायिक संयम स्वयं न्यायपालिकाले राख्नुपरेको छ ।

स्वतन्त्र भएकै कारण न्यायपालिकाले सत्तासीनहरूका गैरसंवैधानिक कार्यलाई अवैध करार गरिदिन्छ । यो न्यायको मान्य सिद्धान्तभित्र पर्छ । अदालतले गरेका कतिपय निर्णय सत्तालाई अपाच्य हुनु स्वाभाविक छ । अदालतबाट अहिलेकै सत्ताधारीलाई पनि अपाच्य हुने कतिपय आदेश र फैसला भएका छन्, हुन सक्छन् र भइरहन्छन् । गतिशील, स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायिक पद्धतिमा यो क्रम चलिरहन्छÙ जस्तै आँधीबेहरी आए पनि रोकिँदैन, रोकिनु हुँदैन । र, सत्ता जसको हातमा भए पनि बुझ्नु के पर्छ भने, न्यायपालिकाले संविधान र कानुनको व्याख्या कहिल्यै कुनै शक्ति, दल वा व्यक्तिको अनुहार पढेर गर्दैन । संविधान र कानुनको मर्म र भावनालाई नागरिकको अधिकारसँग जोडेर निस्कर्ष निकाल्नु उसको कर्तव्य हुन्छ । कुनै व्यक्ति समूह वा दलको स्वार्थ परिपूर्ति गरिदिने न्यायपालिकाको परिकल्पना लोकतन्त्रमा हुनै सक्दैन । निर्देशित वा प्रतिबद्ध न्यायपालिकाको अपेक्षा यदि हो भने त्यस्तो सोच बिलकुलै गलत र अमान्य हुन्छ ।

अहिले अनवरत रूपमा न्यायिक नेतृत्व चयन नगरी प्रकारान्तरले न्यायपालिकाको संवैधानिक शक्तिलाई अवमूल्यन गर्न खोजिएको छ । समयमै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन नसक्नुमा संवैधानिक परिषद् ऐनमा भएको संशोधन सम्बन्धी विगतको अध्यादेशलाई कारक बनाइएको छ । अध्यादेशको समयावधि सकिएको र ऐनमा संशोधन गर्न प्रक्रियामा राखिएको भन्ने सरकारी पक्षको जिकिर छ । तर सरकारका लागि लाभदायी हुने कतिपय विधेयक रातारात ड्राफ्ट गरिएका र फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरिएका बग्रेल्ती उदाहरण भएको संसदीय अभ्यासमा सरकार इमानदार छ भने कथित कार्यविधिगत झन्झट अघि सारेर अवाञ्छित समयसम्म लम्ब्याइरहनु न्यायोचित हुन सक्दैन । सरकारले गम्भीरतापूर्वक मनन गरी जति छिटो न्यायिक नेतृत्व चयन गर्ने दायित्व पूरा गर्छ, त्यति छिटो न्यायपालिका प्रमुखले विगतदेखि थाती रहेका नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र कारबाही सम्बन्धी कार्यहरू सुचारु गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

न्यायपालिका नागरिकको अधिकार रक्षा गर्ने अन्तिम गन्तव्य हो । लोकतन्त्रका हिमायतिहरूलाई यो सम्झाइरहनु पर्दैन कि न्यायपालिकाले स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न नसकेको भए विगतका निरंकुश शासन पद्धति र शासकहरू मसानघाट पुग्ने थिएनन् । फेरि पनि त्यस्तो निरंकुशताको अपेक्षा कहीँकतै लुकेको छ भने नेपालको न्यायपालिका यस युगमा आएर कसैको रिमोट कन्ट्रोलबाट चलिहाल्ला भन्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

न्यायपालिकाको शक्ति र अधिकार कार्यकारिणीको जस्तो सेना, प्रहरी र प्रशासनको बलमा प्रयोग हुँदैन, संविधान कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालित हुन्छ र पनि भौतिक शक्तिभन्दा कलमको शक्ति हजारौं गुणा बलवान् हुन्छ भन्नेमा दुईमत छैन ।

संविधानको परिपालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको मात्र नभएर सरकार र सरकारका अंगहरूको पनि कर्तव्य हो । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति रोकिएबाट तीनै तहका अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति प्रभावित भएको छ । न्यायाधीश र न्याय सेवाका अधिकृतहरूको सरुवा तीन वर्षदेखि अवरुद्ध भएको छ । हुन त न्यायिक नेतृत्व दबाब र प्रभावबाट निरपेक्ष रही साहसिक निर्णय लिन नहिचकिचाउने हो भने न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगका कामकारबाहीहरू अघि बढाउँदा खासै फरक पर्लाजस्तो लाग्दैन तर जतिसुकै स्वतन्त्र भनिए पनि व्यवहारमा नियुक्ति र सरुवामा हुने–गरिने राजनीतिक चलखेल र प्रभावका विगतका घटनाक्रमहरू स्मरण गर्दा सम्भावित न्यायिक नेतृत्वले त्यस्तो निर्णय लिन जोखिम ठानी त्यति ठूलो साहस गरेको पाइँदैन । यदि व्यक्तिगत लाभ र हानिको हिसाबकिताब नगरी निरपेक्ष बस्न सक्ने हो भने न्यायिक नेतृत्वको सबल गुण थप प्रमाणित हुने थियो र त्यसको प्रतिफल अन्ततः नेपाली नागरिकले उपभोग गर्ने अवस्था बन्ने थियो ।

न्यायिक पदहरू रिक्त हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै पूर्ति हुने ग्यारेन्टी संविधान र कानुनले माग गर्छ । यथासमय पदपूर्ति नहुँदा नागरिकको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भएको छ । वर्षौंदेखि विभिन्न तहका अदालतमा हजारौं मुद्दा थुप्रिएका छन् । यस अवस्थामा कार्यकारिणीले अविलम्ब संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर प्रधानन्यायाधीश लगायतका रिक्त संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्न अब एक मिनेट पनि ढिलाइ गरिनु भनेको संविधानको अवज्ञा गरेको ठहरिन्छ । अचम्म त, न्यायिक क्षेत्रमा गरिएको यस प्रकारको हेलचेक्र्याइँप्रति प्रबुद्ध वर्गबाट दह्रोसँग आवाज उठाइएको छैन !

अन्तमा, करिब दुई हजार वर्षपहिले रोमन दार्शनिक सिसेरोले भनेका थिए, ‘मानिसहरूले वास्तविकता, अधिकार र कानुनी मापदण्डको सट्टा घृणा, प्रेम, वासना, क्रोध, शोक, आनन्द, आशा, डर, भ्रम वा अन्य भित्री भावनाहरूद्वारा धेरै समस्याबारे निर्णय गर्ने गर्छन् । जबसम्म पुरुष र महिलाहरूले भावनामा आधारित भएर कुनै प्रस्ताव गर्छन् र पारित गर्छन्, त्यहाँ शक्तिमा भएकाहरूको शक्ति र इच्छाबाट व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न पर्याप्त चेक एन्ड ब्यालेन्सहरू छन् भनी हामीले सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।’ त्यसैले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संवैधानिक शक्तिलाई नजरअन्दाज गर्नुको परिणाम अकल्पनीय हुन सक्छ भन्ने हेक्का राखिनुपर्छ ।

कुँवर उच्च अदालत, दिपायलका न्यायाधीश हुन् ।