स्टार्टअप नीतिले आशाको सञ्चार गरोस्

केही समययता नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) उद्यमतर्फ युवाहरूको आकर्षण बढ्दो छ । ‘आइडिया’ को जगमा कम लगानीमै मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने भएकाले पनि रोजगारी र आर्यआर्जनको खोजीमा रहेका युवाहरूको ठूलो संख्या यसमा संलग्न छ । तर स्पष्ट नीतिको अभावमा स्टार्टअपलाई हुर्कने वातावरण गतिलो छैन । यसका दर्ता तथा सञ्चालनका अन्य प्रक्रिया साना तथा मझौला उद्योगको जस्तै झन्झटिला छन् । यसले गर्दा स्टार्टअप उद्यमीहरू हतोत्साही छन् । नीतिकै अभावमा स्टार्टअप सम्बन्धी सरकारी योजना र बजेटका कार्यक्रमहरूसमेत लागू गर्न नसकिएको अवस्थामा नीतिगत स्पष्टताको आवश्यकता टडकारो छ ।

यस्तो अवस्थामा मस्यौदा आउनु निःसन्देह सकारात्मक छ । मस्यौदामा विगतमा स्टार्टअपका लागि सरकारी तवरबाट भएका पहल, यो समस्या, चुनौती र अवसरको सविस्तार वर्णन हुनुले यसको प्रवर्द्धनप्रति सरकार संवेदनशील रहेको देखाउँछ । मस्यौदामा भएको स्टार्टअपको परिभाषा र यसको प्रवर्द्धनका लागि उल्लेख गरिएको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका र अन्य उद्योगभन्दा स्टार्टअप फरक रहेको देखाउन प्रस्तुत गरिएको आधार भने प्रस्ट छैनन् ।

मस्यौदाको परिभाषाले विज्ञान, कृषि, वन, पर्यटन, पूर्वाधार, खनिजसमेत १५ भन्दा बढी उद्यम स्टार्टअपभित्र पर्ने भनेको छ । यसको अर्थ यसको परिभाषाभन्दा बाहिर रहेका उद्योम स्वतः स्टार्टअप बाहिर पर्ने भए । तर स्टार्टअप ‘यस्तो हुनुपर्छ’ भन्ने निश्चित आधार हुन्न । यसको सफलताका लागि उद्यमीहरूलाई स्वतन्त्र र सृजनशील बनाइराख्न सक्नुपर्छ । सूचनाप्रविधिको व्यापक विस्तार भइरहेकाले, व्यवसायका प्रकृतिहरूमा पनि व्यापक फेरबदल आइरहेको छ, आइरहनेछ । नीतिले स्टार्टअप व्यवसायको दायरालाई परिभाषामै तोकिदिनुले अलमल सृजना गर्छ । अर्को, स्टार्टअपलाई अरू उद्यमलाई झैं निश्चित पुँजी र आय तोकिएको छ । वार्षिक कुल आय ५० लाख, स्थिर पुँजी २ करोड र चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने भन्नेबित्तिकै यो नियन्त्रित हुन्छ, जुन स्टार्टअपको विशेषता नै होइन । त्यसैले संख्या तोक्ने अवधारणा लादेर स्टार्टअपलाई खुम्च्याउनु हुन्न ।

मस्यौदामा केन्द्रीकृत मानसिकता हावी छ । संघीय व्यवस्थामा, स्टाटअर्पको रेखदेखमा प्रदेश र स्थानीय तहको साथ बढी प्रभावकारी हुन्छ । मस्यौदाले आ–आफ्नो क्षेत्रको स्टार्टअप उद्यमको विकासका लागि आवश्यक संस्थागत व्यवस्था गर्न निर्देश गरेको छ । प्रदेश, स्थानीय तह अन्तर्गत स्टार्टअप कोष बनाउने कल्पना गरेको छ, जसबाट उद्यमीहरू सरकारको मुख ताक्ने बन्न सक्ने खतरा विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । यस्तै, नीति संविधानले प्रदेशलाई दिएको आर्थिक उन्नतिको स्वायत्तताको मर्म अनुसार पनि नभएको उनीहरूको टिप्पणी छ । अतः, स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारको भूमिका बढाउने गरी यसका प्रावधानहरूको पुनर्व्याख्या गरिनुपर्छ ।

संघीयतापछि पनि स्थानीय र प्रदेशको आवश्यकता अनुरूप नेपालको अर्थ नीति चल्न सकेको छैन । मस्यौदामा पनि यसैको झल्को पाइन्छ । नीति अर्थतन्त्र, उद्योग तथा अर्थ मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीहरू वरिपरि नै घुमिरहेको आभास हुन्छ, जसमा सहजीकरण गर्नेभन्दा पनि कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति हावी छ । मस्यौदाले स्टार्टअपको व्यवस्थापनका लागि परिकल्पना गरेको नेपाल स्टार्टअप परिषद्को प्रावधानमा पनि यही प्रवृत्ति भेटिन्छ । स्टार्टअप उद्यमीहरूका लागि सञ्चालन प्रक्रिया झन्झट र नियन्त्रणरहित बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । आ–आफ्नो क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार स्टार्टअप नीति बनाउने वातावरण दिनुपर्छ ।

‘आइडिया’ सुनाएको भरमा कर्जा दिने बैंकिङ प्रणाली नेपालमा खासै छैन । स्टार्टअपका लागि लगानी जुटाउन पनि उद्यमीहरूलाई हम्मेहम्मे पर्छ । धेरैले आ–आफ्नो बुतामा बीउ पुँजीको जोहो गरेका छन् । त्यसका लागि सहज उपाय विदेशमा भएका आफन्त वा कम्पनीहरूलाई आफ्नो ‘आइडिया’ सहमत गराउनु पनि हो । स्टार्टअप फस्टाउन विदेशिक लगानीको भूमिका पनि अधिक हुने गर्छ । मस्यौदामा भने चुक्ता पुँजीको सीमा किटान गर्दिनाले स्टार्टअपमा विदेशी लगानी भित्र्याउन बाधा पुग्ने देखिन्छ । चुक्ता पुँजीको सीमा ५० लाख छ, यता वैदेशिक लगानी ऐनले न्यूनतम २ करोड रुपैयाँभन्दा कम प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो बेमेललाई मिलाउनु आवश्यक छ । सबाल लगानीको मात्र पनि होइन, लगानीसँगै सहकार्यमार्फत त्यहाँको प्रविधि र सञ्जालमार्फत नेपाली स्टार्टअपहरूले पाउने लाभको पनि हो ।

नीतिलाई सहारामुखी बनाउन सके मात्र पनि अर्थतन्त्रमा हजारौं स्टार्टअप आउने वातावरण बनाउन सकिन्छ । स्वेदशमै भविष्य देख्ने युवाहरूको सपना साकार पार्न सरकारी साथको प्रत्याभूति चाहिएको छ । तसर्थ, मस्यौदालाई सुधार्दै स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई उत्साही बनाउने, व्यवसायलाई दिगो बनाउन चाहिने प्रणाली बसाउने गरी राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०७९ आउनुपर्छ ।