मानसिक स्वास्थ्य : आम धारणा र मनोपरामर्श

विभिन्न अध्ययनले १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलाको मृत्युको प्रमुख कारण आत्महत्या रहेको देखाउँछन् । तर, यसका कारणबारे भने कमै अध्ययन भएका छन् । समाजमा आत्महत्याबाट मृत्यु हुनेहरूप्रतिको धारणा सकारात्मक छैन ।

विज्ञहरूका अनुसार हरेक चारमा एक बिरामी मानसिक स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल जाने गर्छन् । करिब ८० प्रतिशत यस्ता बिरामीले रोग पहिचान हुन नसकेका कारण उपचार पाउन नसकेको, २३ प्रतिशत बिरामीलाई घरकै मान्छेले ठीक भैहाल्छ भनी उपचारमा नलाने गरेको अवस्था छ । परिणामतः समयमै उपचार नपाई रोग जटिल बन्दै जाने गरेको छ । साथै डिप्रेसन र एङ्जाइटीलाई सामान्य रूपमा लिने र समयमा उपचार नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ ।

संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन–२०७५ ले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्यका रूपमा मान्यता दिई राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना (२०२० देखि २०२६) बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई सबै नागरिकमाझ सर्वसुलभ बनाउनु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । तर, यसका लागि बनेका नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले मानसिक स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धि–२००६ को नेपाल पक्षराष्ट्र भएकाले मानसिक स्वास्थ्य अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति गर्नु राज्यको दायित्व हो । सरोकारवालाहरूको निरन्तरको पैरवीले मानसिक स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनका लागि सरकारले नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्यलाई अलग्गै राखेर सेवाप्रवाहको तयारी गरिरहेको, आत्महत्या रोकथामका लागि हटलाइन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको, मानसिक अस्पतालको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने कोसिस भएको, मानसिक स्वास्थ्य उपचार सेवा स्थानीय तहसम्मै पुर्‍याउने गरी पूर्वाधार विकासको तयारी गरेको छ । यी सबै काम हेर्दा सरकारले मानसिक स्वास्थ्यलाई महत्त्व दिन थालेको देखिन्छ । मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भएका व्यक्तिहरूको उपचारका लागि सरकारले सबै प्रदेशमा एक/एक पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुलाई पनि सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत मानसिक स्वास्थ्यलाई महत्त्व दिँदै आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन थालेको छ ।

राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ क्षेत्रका लागि छुट्याइनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहे पनि नेपालमा करिब ६ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरिन्छ । र, सोमध्ये पनि न्यून मात्र मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी गरिने अभ्यास छ । सरकारले मानसिक रोगको उपचार निःशुल्क गर्ने भनिरहे पनि औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता रहिरहनु र तोकिएका औषधि सजिलै उपलब्ध नहुनु दुःखद छ । बिरामी दिनानुदिन बढिरहँदा पनि उपचार सेवा तथा स्वास्थ्य जनशक्तिको कमी हुनु र उपलब्ध जनशक्तिको परिचालन प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्नु मुख्य चुनौती बनिरहेका छन् । विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा मानसिक स्वास्थ्य र यस्तो समस्यामा परेका व्यक्तिहरूको अधिकारबारे पठनपाठन भएको छैन । मनोविमर्शकर्ता लगायत आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन, परिचालन र व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माणमा तीनै तहका सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव छ । बिरामीले उपचार लिन जाँदा ‘आखिर म तपाईंकोमै आउनुपर्‍यो’ भन्ने गरेको पाइन्छ । यो आम बुझाइले मानसिक स्वास्थ्य समस्याको उपचारप्रति समाजमा विद्यमान धारणा कस्तो छ भन्ने घामजत्तिकै छर्लंग पार्छ । हिंसा सहेर बस्ने, एङ्जाइटी र डिप्रेसनको सिकार भइसक्दासमेत पारिवारको इज्जत जाने डरले पढे–लेखेका वा सम्भ्रान्त वर्गसमेत रोग निकै जटिल भएपछि मात्र उपचार प्रक्रियामा जाने गरेको पाइन्छ ।

मानसिक समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई समाजले गर्ने व्यवहार सकारात्मक हुन नसक्दा उनीहरूको बास सडकमा हुने गरेको पनि देखिन्छ । मानिस सामाजिक प्राणी हो, मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रस्त भएपछि आफू समाजमा बस्न नसक्ने अनुभूति गरी आत्महत्या गर्न पुग्नुमा को जिम्मेवार छ ? घर, परिवार र समाज किन तिनका लागि बस्नयोग्य बन्न सकेनन् ? समाजको यस्तो वास्तविकताबारे छलफल गर्न ढिलो गर्नु हुन्न । यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि परिवार, समाज तथा अधिकारमुखी संघसंस्थाहरू र समग्रमा राज्य जिम्मेवार छैन र ? मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भएका व्यक्तिहरूमाथि मात्र दोष थोपर्नु हुन्न । दोष व्यक्तिलाई होइन, उनीहरूका लागि उचित वातावरण बनाइदिन नसक्ने राज्यलाई लाग्छ ।

मानसिक समस्या पनि एक प्रकारको अपाङ्गता हो । उपचार गरेर मात्र अपाङ्गता कम हुन सक्दैन । जनचेतना बढाए अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउने अवरोध कम गर्न सकिने हुँदा यतातिर सरकारको ध्यान बढी जानुपर्छ । समाजको अवस्था र व्यवहार तथा वातावरणले व्यक्तिविशेषमा अपाङ्गताको अनुभूति बढ्छ । तसर्थ सबैले मानसिक स्वास्थ्यबारेको बुझाइमा एकरूपता कायम गर्न, उपचार तथा मनोविमर्श पद्धति अवलम्बन गर्न र जीवनमा प्राप्त उपलब्धिप्रति सन्तुष्ट हुँदै अगाडि बढ्ने स्वभाव विकास गर्नु जरुरी छ ।

मानसिक स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारकै रूपमा मान्यता दिनु, विशिष्टीकृत सेवा मात्र नभएर प्राथमिक रूपमै यसको उपचार सेवा विस्तार गर्नु, उपयुक्त वातावरण र उपचार अभावमा मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भएका व्यक्तिहरू जोखिममा पर्ने र ज्यानै गुमाउनेसम्मको अवस्था सृजना हुनबाट रोक्नु, समस्यालाई बेलैमा पहिचान गरी उपचार प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आमसञ्चार माध्यममार्फत सचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्नुबाट पनि मानसिक स्वास्थ्यबारे चर्चा भइरहेको देखिन्छ । यद्यपि मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्त संकुचित छ । तिनलाई भेदभाव र दुर्व्यवहारजन्य व्यवहार गरिन्छ ।

मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श गरी दुई पाटोबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । यसका लागि मानसिक स्वास्थ्यबारे सचेतना तथा जानकारी बढाउन शिक्षामूलक तालिमका तरिकाहरू प्रयोग गर्नुपर्छ । समाजमा विद्यमान विभेदको अन्त्य गरी जनचेतना बढाउन पनि यो आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षामार्फत गुणस्तरीय सेवाप्रवाहको सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्छ । मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भएकाहरूका लागि निःशुल्क उपलब्ध हुने औषधिबारे जानकारी फौलाउन सके उपचार सेवामा पहुँच वृद्धि हुन मद्दत पुग्छ ।

व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक र पेसागत तहमा तथा कार्यस्थलहरूमा मानसिक स्वास्थ्य तथा यस्तो समस्या भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको सवालमा सचेतना वृद्धिको खाँचो छ । यसका लागि लिइएका नीतिहरूसमेत कार्यान्वयन अभावमा अलपत्र परिरहेका छन् । जिम्मेवारीबोध गर्ने र जवाफदेह बन्ने संस्कृतिले मात्र कार्यान्वयन पक्षमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी भइरहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासको नियमित समीक्षा गरी यस क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक कार्यदिशा निर्माण गर्न सरोकारवालाहरूले जोड दिनुपर्छ । मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भएका व्यक्तिहरूको हक–अधिकारको सवाल ओझेलमा परिरहेको छ । यसबारे समाजमा खुलेर बोल्न सक्ने तथा उपचार लिन सक्ने

वातावरण बनाउनुपर्छ । यस क्षेत्रमा आवश्यक स्रोतसाधनको जोहो तथा पूर्वाधार निर्माण गरी सबैले सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न पाउने सुसंस्कृत समाज निर्माणमा राज्य अग्रसर हुनु जरुरी छ ।