दुई वर्षपछि बढ्यो घरजग्गा कारोबार

बीचमा कारोबार सबैभन्दा तल झर्दै २०८० असोजमा २५ हजार ७ सय ८९ र २०८१ कात्तिकमा २६ हजार ४६ मात्र घरजग्गा लिखत पास भएका थिए । जेठमा भएको घरजग्गा कारोबार वैशाखको तुलनामा समेत अत्यधिक वृद्धि हो । वैशाखको तुलनामा जेठमा २३ प्रतिशतले कारोबार बढेको देखिएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार जेठमा घरजग्गा कारोबार र राजस्व दुवै बढेको हो ।

जेठ पहिलो साता मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिकमार्फत राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिएपछि सकारात्मक प्रभाव परेको छ । घर जग्गा खरिदमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा ७० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यसअघि ऋणीले बैंकमा पेस गरेको कर चुक्ता आयको ५० प्रतिशतसम्म मासिक किस्ता हुने गरी कर्जा लिन पाइने व्यवस्था थियो । त्यो परिमार्जन गरी राष्ट्र बैंकले कर चुक्ता आयको ७० प्रतिशत मासिक किस्ता हुनेसम्मको ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेसँगै कारोबार बढेको छ ।

मौद्रिक नीति संशोधनले घरजग्गा कारोबारमा वृद्धि देखिएको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए । ‘जेठ महिनामा घरजग्गा कारोबारमा सुधार आउनु मौद्रिक नीतिकै प्रभाव हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘घरजग्गा कारोबार र राजस्वमा दुवैमा सुधार देखिएको छ ।’

गत जेठमा मात्रै नयाँ ७३ लाख ५ सय ४४ पटक कित्ताकाट भएको छ । समग्रमा हालसाविक, संशोधन, जग्गा बाँडफाँटलगायत गरी जेठमा कुल १ लाख ६५ हजार ४ सय पटक कित्ताकाट भएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार वैशाखमा कुल १ लाख ३० हजार ६३२ पटक कित्ताकाट हुँदा नयाँ मात्र ५८ हजार १३४ पटक भएको थियो । विभागका अनुसार वैशाखमा ४९ हजार ७८२ वटा नयाँ कारोबार हुँदा जेठमा ६१ हजार १६१ कारोबार भएको छ । कुल कारोबार भने वैशाखमा १ लाख ४१ हजार ७ सय ८२ वटा हुँदा जेठमा १ लाख ७५ हजार ६२० वटा भएको विभागले जनाएको छ ।

सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट उठाउने राजस्वमा समेत वृद्धि भएको छ । विभागका अनुसार जेठमा ४ अर्ब ३३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षका सबै महिनाको तुलनामै उच्च हो । चालु आर्थिक वर्षको असोजमा ४ अर्ब ८ कोड ६६ लाख रुपैयाँ उटाएको थियो । सबैभन्दा कम राजस्व कात्तिक महिनामा २ अर्ब १६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ उठेको विभागले जनाएको छ । विभागले ११ महिनामा ३७ अर्ब ३९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।

सरकारले ०७९ जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली जारी गरेको थियो, जसअनुसार पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । यो नीतिका कारण सोही वर्षको साउनदेखि कित्ताकाटसँगै समग्र घरजग्गा कारोबार घट्न थालेको थियो । व्यवसायीले कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको बताउँदै आएका थिए । त्यस बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलगायतले ‘जग्गाको कित्ताकाट खुला भएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुने’ दाबी गरेका थिए ।

पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याउन ढिलाइ गरेपछि ०७९ मंसिरदेखि कित्ताकाट ठप्प भएको थियो । सरकारले नियमावली संशोधन गरेर आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । प्लानिङको स्वीकृति लिएकालाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकको कठोर नीतिका कारण अपेक्षित रूपमा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको व्यवसायीले बताउँदै आएका थिए । जेठको पहिला साता मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक संशोधनमार्फत केही लचिलो नीति लिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत छ । अहिलेको समयमा यसलाई बढाएर न्यूनतम ८० प्रतिशत नै पुर्‍याउनुपर्ने लोहनीको माग छ । गत साउनमा राष्ट्र बैंकले पहिलो घर बनाउन चाहनेले अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो । रियल इस्टेट कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशत पुर्‍याए पनि यसलाई सय प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने उनको माग छ ।

सामान्य घरजग्गा व्यवसायी र प्रोजेक्टमा आधारित व्यवसायीले लिने कर्जाको मासिक किस्ता आम्दानी क्रमशः ५० र ६० प्रतिशत रहेको र यसलाई पनि ८० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने लोहनीले बताए । यसो गर्दा घरजग्गा कारोबार बढेसँगै समग्र अर्थतन्त्रमै प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ ।